"भाडेकरूंना "सर्वोच्च" दणका !!"

भाडेकरूंना  "सर्वोच्च" दणका  !!

Adv. Rohit Erande ©

"उपलब्ध असलेल्या जागेमधून कोणती जागा स्वतः करीता जास्त सोयीस्कर आहे हे ठरविण्याचा अधिकार हा फक्त घरमालकालाच आहे, कुठली जागा सोयीची आहे किंवा नाही, हे सांगण्याचाही "अधिकार" भाडेकरूला नाही .. "

वरील शब्दांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पिडीत घरमालकांना दिलासा दिला आहे. भूपिंदर सिंग बावा वि. आशा  देवी (२०१६, (१०) एस सी सी, २०९) ह्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रमाणे आपला निकाल दिला आहे. 

ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत अशी.. 

नवी दिल्ली येथील शारदा पुरी ह्या भागातील ३ खोल्या अपेलण्ट भूपिंदर सिंग बावा ह्यांच्याकडे १९८९ पासून भाडयाने होत्या . घरमालकाच्या मुलाला  सदरील जागेमध्ये  स्वतः चा    सॅनिटरी आणि हार्डवेअर मटेरिअल्स  चा सुरु करायचा  असतो आणि म्हणून   त्यासाठी घरमालक भाडेकरूंवर ताब्यासाठी २०११ मध्ये दावा दाखल करते. घरमालकिणीचे असे म्हणणे असते कि दावा मिळकतीचे लोकेशनच  असे आहे कि ती जागा तिच्या एम बी ए  झालेल्या  मुलाला सदरील व्यवसाय सुरु करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे. ह्या उलट भाडेकरूचे असे म्हणणे असते की घरमालकिणीचा  मुलगा त्याच्या वडिलांच्याच ग्रॅनाईट आणि मार्बल विकन्याच्या कंपनी   मध्ये संचालक म्हणून महिना ५०,०००/- इतक्या पगारावर काम करतो. एतकेच नव्हे तर त्या कंपनीची / घरमालकाची  शहरात ४-५ वेग वेगळ्या ठिकाणीं  दुकान जागा आहे आणि अश्या कुठल्याही एका दुकानात मुलाला त्याचा तथाकधीत नवीन व्यवसाय सुरु करता येईल आणि सबब घरमालकिणीला अजिबातच दावा जागेची खरीखुरी आणि प्रामाणिक गरज नाही. भाडेकरूने घरमालकांचे इनकम टॅक्स रिटर्न्स देखील दाखल करून त्यांची आर्थिक स्थिती सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. 

मात्र सर्व पुराव्यांनुसार कनिष्ठ कोर्टामध्ये आणि हाय कोर्टामध्येही  निकाल घरमालकाच्याच बाजूने लागतो आणी म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचले . मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने भाडेकरूचे सर्व युक्तिवाद फेटाळताना नमूद केले की ज्या पर्यायी जागा भाडेकरूने घरमालकास उपयुक्त आहेत असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे त्या घरमालकाच्या दृष्टीने अजिबात उपयुक्त नाहीत. काही जागा ह्या घरमालकिणीच्या स्वतः च्या मालकीच्या नाहीत तसेच काही जागेत घरमालकिणीचे दीर, सह-मालक आहेत. एक तर कुठली जागा सोयीची आहे किंवा नाही हे ठरवायचा अधिकार फक्त घरमालकालाच आहे , ह्या बाबतीत भाडेकरू घरमालकाला आदेश वजा सूचना  देऊच शकत नाही., असे नमूद करून सर्वोच्च न्यालयाने भाडेकरूचे अपील फेटाळून लावून त्याला ४ आठवड्यामध्ये जागा खाली करण्याचा आदेश दिला. 

कोर्टांचा  बदललेला दृष्टिकोन 

तसे बघितले  तर सुमारे १९९६ पासून "घरमालकाला स्वतः ला किंवा त्याच्या कुटुंबियांकरिता भाडेकरूच्या ताब्यातील जागेचि खरीखुरी आणि प्रामाणिक गरज असेल तर शक्यतो भाडेकरूंनीच  काय पण कोर्टाने देखील त्या वर शंका घेऊ  नये , कारण स्वतः ची गरज कशी भागेल हे ठरवायचा अधिकार फक्त घरमालकालाच असतो" ह्या प्रकारचे निकाल उच्च न्यायालयाने  तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देण्यास सुरुवात केली आणि घरमालक-भाडेकरू ह्यांच्यामधील निकाल हे घरमालकाच्या बाजूने लागण्याचे प्रमाण जास्त वाढू लागले. 

वर्षानुवर्ष रेंगाळणारे खटले आणि कालानुरूप योग्य ते बदल कायद्यामध्ये न केल्यामुळेच कोर्टांना असे निकाल घरमालकाच्या बाजूने द्यावे  लागले. तुम्ही १ वर्ष भाडेकरू असा नाहीतर १०० वर्ष, शेवटी तुम्ही भाडेकरूच  असता आणि कधीतरी घरमालकाला जागा हि परत  द्यावीच लागते असे देखील  कोर्टांनी विविध निकालांमध्ये नमूद  केले आहे. ह्या अश्या केसेस मुळेच आता जागा "भाड्याने" ना देता "लिव्ह-लायसन्स " ने देण्याचे प्रमाण वाढले आहे ज्या मध्ये घरमालकाला जागेचा ताबा मिळवतांना फारश्या अडचणी येत नाहीत. 

आता तर खालच्या कोर्टातील निकालाला अपिलामध्ये "स्टे" हवा असेल तर भाडेकरूने त्या वेळच्या चालू बाजार भावा प्रमाणे / रेडी रेकनर प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी असे हि निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

अर्थात प्रत्येक केस ची पार्श्वभूमी म्हणजेच फॅक्टस ह्या वेगळ्या असतात, सादर केले जाणारे पुरावे देखील महत्वाचे असतात  आणि त्यामुळे वरील निकाल लागू होण्याकरिता ह्या गोष्टी देखील  विचारात घेतल्याच  जातात, नाहीतर नुसते सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल दाखवूनच जागेचे ताबे मिळाले असते. 

Adv. रोहित एरंडे 

Pune.©