जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ?

जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ? 

 "प्रत्येक डॉक्टरांनी रुग्णांना औषध-चिट्ठीवर (प्रिस्क्रिप्टशन ) स्वच्छ आणि वाचता येईल अश्या अक्षरांमध्ये जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत, अन्यथा डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते " असा आदेश नुकताच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) , या भारतामधील वैद्यकीय शिक्षण आणि गुणवत्ता या बाबतीतील निकष ठरविणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने दि. २१/०४/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार दिला आणि या मुळे सर्वत्र आणि विशेष करून वैद्यकीय विश्वामध्ये खळबळ उडाली. आधीच सध्या डॉक्टर - रुग्ण यांच्या मधील तेढ वाढत आहे, त्या मध्ये हे आदेशरूपी तेल ओतले गेले आहे. ह्या पूर्वी एम.सी.आय ने "शक्यतो" जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत असा आदेश दिला होता, त्यात वरील बदल करण्यात आला.
 सर्वप्रथम आपण जेनेरिक औषधे म्हणजे काय हे थोडक्यात समजावून घेऊ.
 कुठलेही डॉक्टर रुग्णाची तपासणी करून झाल्यावर रुग्णास औषध लिहून देतात. त्या वेळी आपण बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांच्या "ब्रँड" नावावरून ती औषधे खरेदी करतो. मात्र त्या औषधामधील मूळ घटक / औषधाचे नाव आपल्याला माहिती नसते, अश्या मूळ औषधालाच जेनेरिक औषध म्हणता येईल. उदा.क्रोसिन हे ब्रँड औषध जगभर वापरले जाते, मात्र त्या मधील "पॅरासिटॅमॉल " हा जेनेरिक घटक आहे आणि आता या आदेशा प्रमाणे डॉक्टरांना क्रोसिन ऐवजी पॅरासिटॅमॉल असेच लिहून दयावे लागेल. ह्या बाबतीत तज्ज्ञ डॉक्टर मंडळीच अधिक प्रकाश टाकू शकतील. थोडक्यात मूळ औषध हे अनेक कंपन्या तयार करत असतात मात्र त्यांची बाजारातील ब्रँड नावे वेगवेगळी असतात, पण आता ह्या आदेशामुळे औषध कंपन्यानी दिलेल्या नावाऐवजी जेनेरिक नावे असलेली औषधे वापरात आणावी लागतील. जेनेरिक औषधेच का ?
 मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टरांनी कमी किंमतीतील जेनेरिक औषधे रुग्णांना द्यावीत असे नुकतेच आवाहन केले होते. जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच सर्व गुणधर्म असतात , मात्र त्यांच्या किंमती ह्या तुलनेने स्वस्त असतात कारण संशोधन, विकास आणि मार्केटिंग ह्यावर इतर औषध कंपन्या करत असणारा अति प्रचंड खर्च जेनेरिक औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना नसतो. त्यामुळे स्वस्त किंमत हे जेनेरिक औषधांच्या पुष्ठीकरणामागील प्रमख कारण आहे. डॉक्टर आणि औषध कंपन्या मिळून ब्रँडेड औषधांच्या नावाखाली ग्राहकांना लुटतात आणि तुलनेनी स्वस्त अश्या जेनेरिक औषधांचा पर्याय पेशंट ला सांगितला जात नाही, असा ही आरोप केला जातो.. आता तर डॉक्टरांना कोणत्याही औषध निर्माण कंपनी कडून कुठल्याही आणि कोणत्याही स्वरूपातील भेटी स्वीकारण्यास कायद्यानेच बंदी घातली आहे.

वैद्यकीय विश्वातून संमिश्र प्रतिक्रिया : 
जेनेरिक औषधांच्या सक्तीवर वैद्यकीय विश्वातून मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात आणि सक्ती विरुद्ध बोलण्यारांचे प्रमाण अधिक आढळून' येईल. ह्या सक्ती विरुद्ध सोशल मीडिया वर देखील अनेक उपरोधिक विनोद बघायला मिळतात. "ब्रँडेड औषधांच्या नावाखाली डॉक्टर लुटतात, असं ज्यांना वाटतं, त्यांनी हॉटेलात गेल्यावर मिनरल वॉटर फुकट मागावं" , "देशी दारूच्या च्या किंमतीमध्ये विदेशी मागून बघावी" .. असे अनेक विनोद बघायला मिळतील.
 कोणत्याही डॉक्टरला त्यांचे पेशंट बरे व्हावेत असेच वाटत असते आणि त्यामुळे योग्य तीच औषधे पेशंट ला लिहून दिली जातात, मात्र डॉक्टरांच्या विरोधामागचे मूळ कारण हे ह्या दोन्ही औषधांच्या गुणवत्तेमधील तफावतीमध्ये आहे. त्यांच्या अनुभवावरून जेनेरिक औषधांची उपयुक्तता हि ब्रँडेड औषधांच्या उपयुक्ततेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता अधिक असते. ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधनामधील मोलेक्युल एकच असला तरी वापरला जाणाऱ्या कच्च्या मालाची गुणवत्ता आणि विकासाचा खर्च ह्या बाबतीत दोन्ही आयुधांच्या बाबतीत खूपच फरक पडतो आणि त्याचा परिणाम औषधांच्या गुणवत्तेवर होतोच.
 त्यामुळे जर का मूळ औषधच कमी गुणवत्तेचे असेल, तर पेशंट पूर्णपणे बरा होणार नाही किंवा बरा व्हायला खूप वेळ लागू शकतो,. नेमके हेच जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता जास्त आहे असेही डॉक्टरांचे मत आहे कारण त्यांच्या मते बहुतांशी वेळा ब्रँडेड औषधांची गुणवत्ता हि तुलनेने जेनेरिक औषधांपेक्षा जास्त चांगली असते.
 ह्या सर्वांचा परिणाम काय होणार, तर जर का पेशंट बरा झाला नाही तो डॉक्टरच्या नावानेच शंख करणार, औषध जेनेरिक आहे का ब्रँडेड ह्याच्याशी सामान्य पेशंट ला कर्त्यव्य नसते... अश्या वेळी योग्य ते औषध घेऊनही गुण नाही आला, तर डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचे खटले दाखल होणार, का, त्या औषध कंपनी विरुद्ध ?
 जेनेरिक सक्तीला अजून एक विरोधाचे कारण हे की बऱ्याच वेळेला आजाराप्रसाठी अनेक औषधांचे एकत्र कॉम्बिनेशन असलेले एकच ब्रँडेड औषध देता येते. मात्र हेच औषध जेनेरिक पद्धतीने दिल्यास सर्व औषधे वेग वेगळी घ्यावी लागू शकतील. थोडक्यात १ च्या ऐवजी ४ वेगळ्या गोळ्याघ्याव्या लागतील, ह्याचा त्रास पेशंटलाच होईल. परत डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून जरी दिली तरी बाजारामध्ये अजून त्यांचा योग्य तो पुरवठा झालेला नाही. तसेच औषध दुकानांनमध्ये आधीच असलेल्या किमती औषध साठ्याचे काय करायचे , असा हि प्रश्न विक्रेत्यांपुढे उभा राहिला आहे.
 एम.सी.आय च्या आदेशाप्रमाणे जेनेरिक औषधे लिहून देणे डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे, पण त्याच बरोबर ब्रँडेड औषधे लिहूनच देता येणार नाहीत असा काही नकारात्मक आदेश दिसून येत नाही, असा ही कायदेशीर युक्तिवाद करता येऊ शकतो. 

सध्या तरी जेनेरिक औषधांच्या सक्तीमुळे , जेथे अजून जेनेरिक औषध म्हणजे काय ह्याचीच कायदेशीर व्याख्या कुठेही दिलेली आढळून येत नाही, तेथे डॉक्टर आणि पेशंट ह्यांनाच त्रास अधिक होईल. हा त्रास कमी होण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. जसे सरकाने स्टेण्ट च्या किमती कमी केल्या तश्या ब्रँडेड औषधांच्या किंमती कमी केल्या आणि जेनेरिक औषधांच्या संशोधनावर आणि गुणवत्तेवर अधिक खर्च केल्यास सरकारचा मूळ हेतू सध्या होईल आणि डॉक्टर आणि पेशंट देखील सुटकेचा निःश्वास टाकतील. 

Adv. . रोहित एरंडे 
 पुणे ©

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©