"नवरोबा युद्धात (घटस्फोट मिळून) जिंकले, परंतु तहात (पोटगी देऊन) हरले"..

"नवरोबा युद्धात (घटस्फोट मिळून) जिंकले, परंतु तहात (पोटगी देऊन) हरले"..

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज तलरेजा वि. कविता तलरेजा या याचिकेवर निकाल देताना ( AIR 2017 SC 2138) बायकोने नवरयाविरुद्ध आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध खोटे नाटे आणि बदनामीकारक आरोप करणे ही नवऱ्याची मानसिक छळवणूक होते ह्या कारणाने नवऱ्याला घटस्पोट मंजूर केला, पण बायको ला "डिसेंट" जीवन जगत यावे म्हणून पोटगीपोटी एक रकमी रु. 50 लाख आणि बायकोला घर घेता यावे म्हणून रु. 1 कोटी, नवऱ्याने द्यावेत असा आदेश दिला !!

खटल्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात :
1. राजस्थानमधील ह्या जोडप्याचे 1989 साली लग्न झाले, 1990 मध्ये मुलगा झाला आणि 2000 साली नवऱ्याने घटस्फोटासाठी केस दाखल केली.
2. दरम्यान बायकोने दिलेल्या माहितीवरून नोव्हेंबर 2000 मध्ये स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये नवरयाने केलेल्या कथित अनन्वित छळाच्या बातम्या छापून आणल्या.
3. एवढेच नव्हे तर राज्य महिला आयोग आणि मा. मुख्यमंत्र्यांकडे देखील तक्रारी केल्या आणि पोलिसांकडे नवऱ्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी माझा हुंड्यासाठी छळ केला, 2 वेळा जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला म्हणून FIR  दाखल केला.
3. नवऱ्याने ह्या सर्व गोष्टी खोट्या असल्यामुळे त्याची बदनामी झाली म्हणून छळवणूकी खाली घटस्फोट मिळावा अशी दुरूस्ती केली. मात्र नवऱ्याची घटस्पोट याचिका खालच्या 2 ही कोर्टांनी नामंजूर केली आणि म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

निकाल :
१. सर्वोच्च न्यायालयात 2ही बाजुंनी युक्तिवाद केला.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमुद केले की बायकोने दाखल केलेल्या FIR मध्ये काहीही तथ्यांश नसल्याचा लेखी अहवाल पोलिसांनी त्याचवेळी दिला आहे त्यामुळे बायकोने केलेले सर्व आरोप हे खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. जरी बायकोची मनस्थिती ठिक नाही असे गृहीत धरले तरी नवऱ्याची बदनामी करण्याचा तिला कुठलाही अधिकार प्राप्त होय नाही.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या काही निकालांचा आधार देत हे स्पष्ट केले की वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध खोटे नाटे, बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप केस मध्ये करणे, खोट्या तक्रारी करणे हे त्या जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच होते. मात्र घटस्फोटाच्या केसेस मध्ये छळवणूकीची फिक्स अशी व्याख्या करता येणे अशक्य आहे आणि प्रत्येक केस च्या फॅक्टस प्रमाणे ती बदलते.
हे नमूद करून कोर्टाने नवऱ्यास घटस्पोट मंजूर केला.
४. मात्र पुढेजावून कोर्टाने नमूद केले की जरी बायकोने छळवणूक केली असली तरी तिच्या पोटगीच्या हक्काला विसरून चालणार नाही. बायकोचा मुलगा आणि सून हे काही कायम तिच्या बरोबर राहणार नाही आणि म्हणून तिच्या भविष्याच्या दृष्टीने कायमच्या पोटगीपोटी रु.50 लाख, 3 महिन्याच्या कालावधीत देण्याचा नवऱ्याला आदेश दिला.  आणि जो पर्यंत नवरा, बायकोला त्याच लोक्यलिटीमध्ये आणि तेवढ्याच एरिया चा फ्लॅट घेण्यासाठी रु. 1 कोटी एव्हडी रक्कम देत नाही तोपर्यंत तिला सध्या राहत असलेल्या सासूबाईंच्याच घरात राहण्याची परवानगी दिली.
५. अश्या रीतीने नवऱ्याला घटस्फोट मिळला परंतु त्या साठी त्याला तब्बल दीड कोटी रुपये मोजावे लागले.
6. अर्थात वरील दिड कोटी ही रक्कम त्या केस च्या फॅक्टस वर आणि पक्षकारांच्या  आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून होती. त्यामुळे प्रत्येक केस मध्ये देखील फॅक्टस वरच ह्या गोष्टी ठरतील ह्यात काही शंका नाही.
7. सबब युद्धात जिंकले आणि (दिड कोटी मोजावे लागल्यामुळे) तहात हरले ह्या म्हणीचा प्रत्यय आला असे म्हणता येईल. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा बंधनकारक आहे, पण प्रत्येक केसच्या फॅक्टस खूप महत्वाच्या राहतील.  खरे तर आता बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीमुळे सरकारनेच ह्या बाबतीत स्पष्ट कायदा करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून विसंगती राहणार नाही. एकतर घटस्फोटापर्यंत प्रकरण जाऊ नये आणि गेल्यास ते सामोपचाराने मिटावे हेच ह्यातून दिसून येते.

"तुटे वाद संवाद तो हितकारी"  (ज्याने वाद संपेल असा सवांद कायमच हितकारी असतो )हे समर्थ वचन लक्षात ठेवावे.

Adv. रोहित एरंडे
पुणे.