परस्पर संमतीने घटस्फोट : ६ महिन्यांचा कालावधी माफ, पण कधी ?

परस्पर संमतीने घटस्फोट :  ६ महिन्यांचा कालावधी माफ, पण कधी ?

Adv. रोहित एरंडे

लग्नाच्या गाठी वर ठरतात आणि काहीजणांच्या त्या इथेच सोडवाव्या लागतात असे घटस्फोटाबद्दल म्हंटले जाते. हल्लीच्या काळात जर आपण विचार केला तर आपल्या ओळखीच्या- नात्यातील कुठल्यातरी घरामध्ये घटस्फोटाची एखादीतरी केस दिसेल एवढे ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. हिंदू  विवाह कायद्यामध्ये कोणत्या कारणाने घटस्फोट घेता येतो या-बद्दल विविध तरतुदी आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखल फेक न करता परस्पर संमतीने म्हणजेच mutual consent ने घटस्फोट घेण्याची महत्वपूर्ण तरतूद कलम १३-ब मध्ये नमूद केली आहे. ह्या तरतुदीप्रमाणे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ जर नवरा बायको हे एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील आणि त्या दोघांनी उभयता त्यांचे लग्न संपुष्टात आणायचे ठरवले असेल तर  त्यांना सदरील तरतुदीखाली घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. असा अर्ज केल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर घटस्फोट मंजूर केला जातो. 

हा जो ६ महिन्यांचा कालावधी आहे तो मँडेटरी आहे  ? का त्याच्या आधीच घटस्फोट मंजूर करण्याचा अधिकार  न्यायालयाला आहे का?  ह्या बद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच विविध उच्च न्यायालयांचे परस्पर विरोधी निकाल होते आणि  सर्वोच्च न्यायालयच्या काही निकालांप्रमाणे  अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयच हा कालावधी माफ करू शकत असे.  

मात्र अलीकडेच  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अमरदीप सिंग विरुद्ध हरविन कौर (AIR २०१७ SC ४४१७) या याचिकेच्या निमित्ताने     सदरील  ६ महिन्यांचा कालावधी न्यायालयाला माफ करता येतो आणि त्याआधी देखील घटस्फोट देता येतो  असा निकाल दिला आहे.  मात्र परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला कि ६ महिन्यांचा कालावधी माफ करून लगेच पुढच्या तारखेला घटस्फोट मिळणार असा जर कोणाचा समज झाला असे, तर तो चुकीचा आहे. हे नमूद करण्याचे  कारण म्हणजे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या विषयीच्या  उलट्या  सुलट्या बातम्या. खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की   सर्वोच्च न्यायालयानेच सदरील निकालामध्ये ६ महिन्यांचा कालावधी माफ करून घेण्यासाठी काही गोष्टींची पूर्तता करणे किंवा ज्याला कायद्याच्या भाषेत preconditions म्हणतात त्या विषद करून सांगितल्या आहेत आणि त्याची माहिती होणे गरजेचे आहे. 

त्या आधी ह्या निकालाची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे गरजेचे आहे . 

याचिकाकर्त्यांचे १९९४ साली लग्न झाले आणि त्यांना २ मुले झाली. मात्र वैवाहिक मतभेदांमुळे २००८ पासून ते दोघे वेगळे राहत होते. शेवटी एप्रिल-२०१७ मध्ये त्यांच्यात तडजोड होऊन   नवरा कायमस्वरूपी पोटगी साठी तब्बल पाऊणे तीन कोटी रुपये बायकोला देणार आणि मुलांचा ताबा नवऱ्याकडे  राहणार ह्या अटींवर परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचे ठरविले . गेले ९ वर्ष ते वेगळे राहत आहेत आणि ते  परत एकत्र नांदायला  येण्याची सुतराम  शक्यता नसल्याने  तसेच तडजोडीला  आणखीन काही फाटे फुटू नयेत म्हणून   ६ महिन्यांचाकालावधी माफ करण्याचा वेगळा अर्ज देखील त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. न्यायालायने या अनुषंगाने आधीच्या अनेक निकालांचा उहापोह करून आपला निकाल दिला. 

न्यालयायने नमूद केले की हिंदू धर्माप्रमाणे लग्न हा एक पवित्र विधी मानला गेला आहे आणि कायद्याने नमूद केलेल्या तरतुदींप्रमाणेच घटस्फोट घेता येतो. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद ही  मूळच्या १९५६ च्या कायद्यात नव्हती, तर १९७६ सालच्या  दुरुस्तीप्रमाणे कलम १३-ब चा समावेश केला गेला. मात्र घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यानंतर नवरा-बायकोंना त्यांच्या घटस्फोटाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करता यावा आणि ते  एकत्र यावेत, म्हणून   परस्पर संमतीने  घेण्याआधी   ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मात्र जेव्हा तडजोडीचे  सर्व प्रयन्त विफल  होतात तेव्हा जोडप्याला ६ महिने ताटकळत ठेवणे हे कायद्याला अभिप्रेत नाही आणि हेच काम न्यायालयांचे  देखील आहे असे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले. मात्र ६ महिन्यांचा कालावधी माफ करण्यासाठीचा अर्ज मान्य करण्याआधी  कोर्टास  खालील गोष्टींची खात्री पटणे गरजेचे आहे :

१) नवरा-बायको दोघेही १ वर्षापेक्षा जास्त काळ एकत्र राहत नाहीत. २)  नवरा-बायको एकत्र येण्यासाठीचे समुपदेशनाचे / वैकल्पिक  वाद निवारण्याचे सर्व प्रयत्न विफल झाले आहेत. ३) नवरा-बायको दोघांचेही पोटगी,मुलांची कस्टडी किंवा इतर प्रश्नांबाबत एकमत झाले आहे. आणि ४) ६ महिने थांबून काहीच फलद्रुप होणार नाही आणि उलट हा  कालावधी जोडप्यासाठी  अजून मानसिक पीडा वाढवणाराच असेल. 

कालावधी माफ करण्याचा पहिला अर्ज (motion ) दिल्यानंतर १ आठ्वड्यानंतर त्यासाठीची कारणे विषद करून दुसरा अर्ज देता येईल असे कोर्टाने नमूद केले आहे. येथे थोडे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे आणि आता सरकारनेच ह्या बाबतीत कायद्यात दुरुस्ती करावी.   ६ महिन्यांचा कालावधी माफ करायचा कि नाही हे खालील कोर्टाने प्रत्येक केसची  पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन तारतम्याने  निर्णय घ्यावा असे पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे 

पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायायलाने अजून महत्वाचा निर्णय दिला की जे नवरा - बायको कुठल्याही सयुक्तीक कारणामुळे  असे अर्ज स्वतःहून देऊ शकत नाहीत अश्या केस मध्ये कोर्टाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करावा किंवा अश्या जोडप्यांच्या  पालकांमार्फत किंवा जवळच्या भाऊ-बहीण ह्यांच्या तर्फे अर्ज दाखल करून घ्यावेत जेणे करून कोर्टाचा आणि पक्षकारांचा वेळ वाया  जाणार नाही. 

असा हा निकाल महत्वाचा आहे आणि कोर्टाच्या डिस्क्रिशन वर ६ महिन्यांचा कालावधी माफ करायचा  की  नाही हे ठरेल. मात्र ह्या निर्णयाचा उपयोग फक्त हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनाच लागू आहे. इतर कायद्यांसाठी  जसे कि स्पेशल म्यारेज ऍक्ट , ह्यासाठी सरकारनेच  योग्यते बदल करावेत अन्यथा परत  एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावयाला लागतील. 

सध्या १३-ब  चे अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असल्याचे दिसून येते . त्यांना लगेच ह्या जोखडामधून वेगळे होण्याचे असते आणि बऱ्याचवेळा पोटगी-कस्टडी ह्याबद्दलही  काही वाद नसतो . अश्यांसाठी हा निकाल दिलासादायक ठरेल. . कालाय तस्मै नमः हेच खरे .

Adv. रोहित एरंडे
पुणे. ©