राज्य घटनेमधून "धर्मनिरपेक्षता" (Secularism) वगळता येईल ?
राज्य घटनेमधून "धर्मनिरपेक्षता" वगळता येईल ?
केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे ह्यांनी राज्यघटनाबदलून धर्मनिरपेक्ष हा शब्दच काढण्याचे तथाकथित वक्त्यव्य केल्यामुळे परत एकदा सोशल मीडिया ला खाद्य मिळाले आहे. अर्थात स्वतः हेगडे आणि त्यांच्या समर्थकांनी, त्यांच्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे नमूद केले आहे.
२६ जानेवारी १९५० रोजी आपली राज्यघटना अस्तित्वात आली. विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश घटना समितीने आपल्या राज्यघटनेत केला.
आपल्या राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या सरनाम्यामध्ये म्हणजेच प्रीऍम्बल मध्ये "सार्वभौमत्वता" आणि "लोकशाही" या तत्वांचाच सुरुवातीला समावेश केला होता. "धर्मनिरपेक्षता" आणि "समाजवाद " या तत्वांचा प्रीऍम्बल मध्ये सर्वप्रथम अंतर्भाव १९७६ साली "विवादास्पद" म्हणून समजलेल्या गेलेल्या घटना दुरुस्तीने केला गेला.
मात्र आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ३० वरून आपल्याला दिसून येईल आणि वरील घटना दुरुस्तीच्या आधी, भारतीय न्याय संस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड म्हणून समजल्या जाणाऱ्या केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या १९७३ सालच्या १३ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालात देखील धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद केले.
राज्यघटना दुरुस्त करण्याच्या कलम ३६८ मधील संसेदचा अधिकार हा अनिर्बंध आहे का, असा मूलभूत प्रश्न केशवनंदच्या केस मध्ये उपस्थित झाला.
या निकालाला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामधील शीतयुद्धाची झालर आहे. या निकालापूर्वी १९६७ सालच्या गोलकनाथ च्या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला कुठल्याही घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही असा निकाल दिला. तदनंतर इंदिरागांधीनी लागोपाठ २ वर्षी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय वातावरण ढवळून निघाले. पहिल्यांदी १९६९ साली इंदिरा गांधींनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले आणि १९७० साली संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. मात्र ही कृती सरदार पटेलांनी संस्थानिकांना संस्थाने खालसा करताना दिलेल्या आश्वासनांच्या विरुद्ध होती. गोलखनाथचा निकाल आणि वरील २ निर्णय यांना आव्हान देणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येऊन पोहोचली.
मात्र यावर मात करण्यासाठी आणि पर्यायाने सर्वोच न्यायालय आणि उच्च न्यायालय ह्यांच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करून संसदेला अनिर्बंध अधिकार दिले.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ७ विरुद्द ६ अश्या बहुमताने ऐतिहासिक निकाल दिला आणि असे नमूद केले कि राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याचे संसदेचे अधिकार हे अनिर्बंध नाहीत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राज्यघटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर - मूलभूत ढाचा म्हणजेच घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य सरकार ह्यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता ह्या तत्वांना हात लावता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले.
आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश ए.एन. रे ह्यांनी स्वतः हुन "केशवानंदाचा " निकाल फिरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला, मात्र नानी पालखीवालांसारख्या निष्णात घटनातज्ञांच्या बिनतोड युक्तिवादाने हा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आणि न्या. रे ह्यांच्या कारकिर्दीवर शिंतोडे उडाले.
"धर्मनिरपेक्षता " हा विषय कायमच विवादास्पद राहिलेला आहे. १९९४ साली सर्वोच न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई ह्या केस मध्ये "धर्मनिरपेक्षता" हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचाच एक भाग असल्याचा स्पष्ट निर्णय दिला आहे.
आश्यर्याची बाब म्हणजे "धर्मनिरपेक्षता" ह्याची व्याख्या घटनेमध्ये कुठेही दिलेली नाही, मात्र विविध न्याय निकालांवरून "सर्वधर्मसमभाव" किंवा कुठल्याही विशिष्ठ धर्माला झुकते माप न देणे म्हणजे असं ह्याची व्याख्या करता येईल.
घटनेतील कलम २५ ते ३० मध्ये ह्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. कलम २५ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीस सामाजिक स्वास्थ्य, नैतिकता आणि कायदेशीर तरतुदींना बाधा न आणता सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून आपल्या धर्माचे आचरण करता येते.
धर्मनिरपेक्षतेचे उद्दिष्टय खरोखरच साधायचे असेल तर घटनेतच अन्तर्भूत असलेल्या "सामान नागरी कायद्याची" अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने २-३ वर्षांपूर्वी शबनम हाशमी ह्या केस च्या निमित्ताने प्रदर्शित केले. हिंदू धर्मियांप्रमाणेच मुस्लिम आणि इतर धर्मांमधील लोकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे असा महत्वपूर्ण निकाल शबनम हाश्मीच्या केस मध्ये दिला गेला. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील "धर्मनिरपेक्षता" म्हणजे कुठलाच धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य असणे आणि सरकार कुणालाही स्वतःचा धर्म सांगण्याची सक्ती करू शकत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल २०१४ साली दिला आहे.
२ वर्षांपूर्वी असाच वाद प्रजासत्ताक दिनाच्या जाहीरातीच्या निमित्ताने झाला होता.
राज्यघनतेची दुरुस्ती हा अतिशय क्लिष्ट आणि अवगढ विषय आहे. कलम ३६८ प्रमाणे घटनादुरुस्तीसाठी २/३ सदस्यांची आणि काही विशिष्ठ प्रकरणांमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात न लावून देणारे आहेत. सबब असली विधाने ही सोशल मीडिया वर चवीने वाद घालण्यासाठी आणि ब्रेकिंग न्युज होण्यासारखी असली , तरी बोलल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात असे काही घडणे अशक्य आहे. आपल्या देशापुढे अजून हि अनेक मूलभूत प्रश उभे आहेत, ते सोडविण्यासाठी हि एनर्जी वापरणे जास्त गरजेचे आहे.
Adv. रोहित एरंडे
©
Comments
Post a Comment