"सर्वोच्च" घसरण ....

सर्वोच्च घसरण .... 

12 जानेवारी 2018 हा दिवस   भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस म्हणून इतिहासात नोंदला जाईल ह्यात काही शंकाच नाही. एकूण २५ पैकी ४  विद्यमान ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांविरुद्ध आणि सर्वोच्च न्यायालयातील तथाकथित अनागोंदीबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली ही 
 अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. विद्यमान न्यायमूर्तीनी प्रसारमाध्यांसमोर येऊन न्यायालयीन कामकाजबद्दल बोलू नये हा १५० वर्षांपासूनचा  संकेत मोडून काल पत्रकार परिषद घेऊन "मीडिया-राजम शरणं प्रपद्ये" ह्या सध्याच्या परवलीच्या मंत्राचाच जाप केला. मीडिया ट्रायल चुकीची आहे हे सर्वोच्च न्यायालयच आधी ओरडून सांगत होते, मात्र त्यांच्या कथनी  आणि करनी  ह्यामधले अंतरच काल दिसून आले. 

महत्वाच्या याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे द्यायच्या हा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या अखत्यारीतला प्रश्न असतो आणि हाच विषय कालच्या पत्रकार परिषदेचा गाभा होता.ह्याची पार्श्वभूमी आहे  नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये कामिनी जैस्वाल ह्या ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओडिशाच्या एका माजी न्यायमूर्तींच्या मेडिकल कॉलेज परमिशन संदर्भातील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात   विरोधात एस आय टी द्वारे चौकशी करावी अशी याचिका केली होती. तेव्हा न्या. चेल्मेश्वर ह्यांनी स्वतः हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे दयावे असा हुकूम केला होता. त्या विरुद्ध न्या. दीपक मिश्रा ह्यांनी सरन्यायाधीश ह्या नात्याने  सदरील प्रकरण चेल्मेश्वर ह्यांच्या खंडपीठाकडून काढून अन्य ३ सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले आणि इथेच ठिणगी पडली. तद्नंतर न्या. लोया ह्यांच्या संशयास्पद मृत्यु बाबतची याचिका देखील दुसऱ्या पीठाकडे वर्ग केल्यामुळे ह्या ४ न्यायाधीशांच्या नाराजीचा अजून भर पडली. ह्या नाराजीमागे राजकारण असल्याची पाल चुकचुकते. कारण काल न्यूज चॅनल वर चेल्मेश्वर ह्यांच्या निवासस्थानी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते ड्यानिअल राजा (डी . राजा ) ह्यांची आणि एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्र समूहाच्या प्रमुखाची एक्सप्रेस उपस्थिती बरेच काही सांगून गेली. आता   ह्या प्रकारामुळे कोणते न्यायाधीश कोणाचे नातेवाईक आहेत, कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे आणि कोणत्या याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे आल्या पाहिजेत ज्याला "फोरम हंटिंग " म्हणतात   , ह्याचीही चर्चा आता जाहीरपणे होऊ लागली आहे. 


खरे तर ४ न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे खरे आहेत असे गृहीत धरले तरी ते अंतर्गत पातळीवरच सोडवू जाऊ शकतात. ह्या साठी इतर न्यायाधीशांची किंवा मा. राष्ट्रपतींची देखील मदत घेतली गेली असती.  ह्या बाबतीत दस्तुरखुद्द न्या. दीपक मिश्रा आणि इतर न्यायाधीश ह्यांची भूमिका अद्याप माहिती नाही.  पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळण्यासच अधिक मदत झाली आणि मीडिया ला नसते खाद्य मिळाले. अशी पत्रकार परिषद घेऊन जर प्रश्न सुटणार असतील, तर आता इतर न्यायाधीश देखील ह्याचेच अनुकरण करतील किंवा उद्या जर लष्करामध्ये काही असंतोष असेल, तर पत्रकार परिषद घ्यायची, कंपनी मध्ये वरिष्ठ ऐकत  नसतील तर पत्रकार परिषद घ्यायची असे प्रकार घडू लागतील. आता चेन्नई उच्च न्यायालयाचे न्या. कार्नन ह्यांच्यावर जाहीरपणे न्यायसंस्थेविरुद्ध बोलण्यामुळे झालेली अववमानाची कारवाई ह्या ४ न्यायाधीशींविरुद्ध पण होणार का  असा प्रश्न उपस्थित होईल. ह्यांचा जागी तुम्ही-आंम्ही जाहीरपणे असे काही बोललो  असतो, तर कधीच "सरकारी पाहुणचार" घेत असतो. मात्र आता न्यायालीयन अवमानाची वेगळी व्याख्या लिहिली जाईल 
   ह्या पूर्वी देखील न्यायालयांमध्ये अंतर्गत वाद होतेच. सर्वात मोठे उदाहरण आहे आणीबाणीच्या काळातील. जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालायने इंदिरा गांधी ह्यांना निवडणुकांमधील गैर प्रकारांसाठी ६ वर्षांकरिता निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली, त्या निर्णयास इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अंतर्गत कलहाच्या भीतीने आणीबाणी जाहीर केली. ह्या काळात कोणालाही केवळ संशयावरून अटक करण्याचे अधिकार सरकारला होते. तेव्हा इंदिरा गांधी ह्यांच्या मर्जीतील समजले जाणारे मुख्य न्यायाधीश रे  ह्यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवताना निकाल दिला कि आणिबाणीमध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संपुष्टात येतात आणि त्यांना त्याविरुद्ध कोर्टात देखील दाद मागता येणार नाही. मात्र न्या. एच.आर. खन्ना ह्यांनी एकट्याने बहुमताच्या विरुद्ध निकाल देऊन असे नमूद केले कि  मूलभूत अधिकार हे "पवित्र" आहेत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ते संपुष्ठात येत नाहीत. ह्या निर्णयामुळे न्या. खन्ना आजही जगभर नावाजले जातात आणि त्यांचे "अल्पमत" हे आज सार्वमत झाले आहे. मात्र ह्या निर्णयाला देखील न्यायाधीशांच्या अंतर्गत वादाची किनार होती. ह्या निर्णयामुळे न्या. खन्ना ह्यांना सरन्यायाधीशपदावर पाणी सोडावे   लागले तसेच अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश हेगडे, ग्रोवर आणि शेलाट ह्यांना डावलले गेल्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले. मात्र ह्यांच्या पैकी कोणीही पत्रकार परिषद बोलवली नव्हती आणि त्यांच्यावर खरोखर  झालेल्या अन्यायाला जाहीररित्या  वाचा फोडली नव्हती. 
न्या. दीपक मिश्रा ह्यांनी पदावर राहायचे का नाही ह्याचा निर्णय जनतेने घयावा असे काल न्या. चेल्मेश्वर म्हणाले. आता कुठल्यही सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांना पदावरून काढण्यासाठी संसदेमध्ये महाभियोग चालवावा  लागतो, हे न्या. चेल्मेश्वर ह्यांना माहिती नाही का ?  . भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासात आज पर्यंत एकदाही महाभियोग चालवून न्यायाधीशांना पदावरून दूर केले नाही. १९९३ साली पहिल्यांदा न्या. रामास्वामी ह्यांच्या विरुद्ध महाभियोग संसदेत चालविला गेला आणि त्यांच्या बचावासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ह्यांनी लोकसभेमध्ये युक्तिवाद केला होता. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी काँगेसचे खासदारच  अनुपस्थित राहिल्यामुळे २/३ मतांच्या अभावी महाभियोग नामंजूर झाला. तसेच कोलकत्ताचे न्या. सौमित्र सेन हयांनी देखील राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई टळली होती

ह्या सर्व प्रकारामुळे आता न्यायाधीश नेमणुकीसाठी कॉलिजिम पद्धत बदलण्यासाठी  राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापण्यासाठी  सरकारला आयती संधी प्राप्त झाली आहे. एकंदरीतच न्याय संस्थेच्या सर्वांगीण सुधारासाठी  प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.४ न्यायमूर्तीनी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यावर अंतर्गतरित्याच  उत्तर शोधले पाहिजे.  जे "ग्रे" एरिया आहेत तिथे लवकर तोडगे काढणे  गरजेचे आहेत. ह्या सर्व प्रकारामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे असे काही मला वाटत नाही. एवढी आपली लोकशाही काही कमकुवत नाही. ४ न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवर होणार नाही अजूनही लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मात्र ज्या पद्धतीने हे प्रश्न काल उपस्थित केले गेले , त्या प्रकारामुळे जनसामान्य अवाक झाले आहेत ह्यात काही शंकाच नाही. न्यायव्यस्थेचे बुरुज ढासळलेले नाहीत, मात्र उठलेले ओरखडे कायम राहतील. 

Adv .  रोहित एरंडे