वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे हक्क : "सर्वोच्च " एकमताची गरज.

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे  हक्क : "सर्वोच्च " एकमताची गरज. 

:: Adv. रोहित एरंडे ::©

 हिंदू वारसा  कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत निर्माण झाली नसेल.  "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम  ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही  परसपर विरोधी निकाल आले. पण इथे हा सिलसिला थांबत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील काही असे निकाल आले कि, लोकांना नक्की सल्ला काय द्यायचा हाच प्रश्न वकील वर्गासमोर निर्माण झाला.

ह्या पार्श्वभूमीवरचा पहिला म्हणता येईल असा निकाल   सर्वोच्च न्यायालायने १६/१०/२०१५ रोजी प्रकाश विरुद्ध फुलवती या याचिकेवर दिला आणि  पहिल्यांदाच सदरची दुरुस्ती ही ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह असल्याचा स्पष्ट शब्दात निकाल दिला.फुलवतीबाईंनी, १९८८ साली मरण पावलेल्या वडिलांच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळवण्यासाठी १९९२ मध्ये दावा लावला. दरम्यान २००५ मध्ये झालेल्या कायदा  दुरुस्तीप्रमाणे समान हक्क मिळावा म्हणून त्यांनी दावा दुरुस्ती केली. मात्र त्यांचा दावा फेटाळताना  ०९/०९/२००५ ह्या तारखेच्या दिवशी जर मुलगी आणि तिचे वडील जर जिवंत असतील (a  living daughter of a living coparcener ) तरच त्या मुलीला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळेल असे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले. ह्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले.

Adv. रोहित एरंडे.

ह्या निकालानंतर १० वर्षे चाललेला कायद्यातील गोंधळ संपला असे वाटत असतानाच दि.०१ /०२/२०१८  रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल आला  आणि परत एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे वाटते. दानम्मा आणि इतर विरुद्ध अमर आणि इतर, (सिविल अपील क्र . १८८/२०१८) ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ प्रश्न उपस्थित झाले की १९५६ पूर्वी जर मुलींचा जन्म झाला असेल तर त्यांना २००५ च्या कायदा दुरुस्तीचा लाभ द्यायचा का? आणि ह्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून समान हक्क मिळेल का ?

ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघुयात. गुरुलिंगप्पा सावडी ह्या व्यक्तीला २ मुली आणि २ मुले असतात. मुलींचा जन्म १९५६ पूर्वी झालेला असतो. २००१ मध्ये गुरुलिंगप्पा मयत झाल्यावर त्याचा  एक नातू  , अमर, हा  आजोबांच्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतींमध्ये वाटप करून मिळावा म्हणून २००२ साली दावा दाखल दाखल करतो. ह्या दाव्याला सदरील अपेलण्ट भगिनी  म्हणजेच गुरुलिंगपाच्या २ मुली विरोध करतात.  कनिष्ठ न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयामध्ये देखील अमर आणि बाकीच्या सहहिस्सेदारांच्या बाजूने निकाल देते आणि अपेलण्ट-भगिनींना समान हक्क नाकारते आणि  प्रकरण सर्वोच्च न्यायलमध्ये पोहोचते.

आता विरोधाभास असा की  सर्वोच न्यायालायने वरील प्रकाश विरुद्ध फुलवती केसचा विस्तृत उहापोह करून  तो निकाल हा अंतिम असल्याचे सुरुवातीला मान्य केले आहे. मात्र पुढे जाऊन असे नमूद केले आहे कि वाटपाच्या दाव्यात जो पर्यन्त अंतिम हुकूमनामा होत नाही तो पर्यंत सहहिस्सेदारांचे हिस्से ठरत नाहीत आणि ह्या केस मध्ये २००७ साली फक्त प्राथमिक हुकूमनामा झाला आहे., तसेच २००५ सालच्या दुरुस्ती प्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच जन्मतः समान हक्क मिळला पाहिजे आणि सबब दानम्मा आणि तिच्या बहिणालाही  त्यांच्या भावाप्रमाणेच सामान हक्क मिळाला पाहिजे.

मात्र हा निष्कर्ष "प्रकाश" च्या निकालाच्या विरुद्ध आहे कारण निःसंशय पणे  ०९/०९/२००५ ह्या दिवशी वडील-गुरुलिंगप्पा जिवंत नव्हते. जर का "प्रकाश" चा निर्णय मान्य केला तर अपेलण्ट भगिनींना समान हक्क मिळणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना हक्क दिला गेला आहे आणि त्यामुळे  सदरील दुरुस्ती रिट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणायची का, असा पेच निर्माण झाला. बरे तसे म्हणले तर जे दावे चालू आहेत किंवा ज्यांचा निकाल लागलाय त्यांच्यावर देखील ह्याचा परिमाण होणार.    एकतर वरील दोन्ही निर्णय हे २ सदस्यीय खंडपीठाचेच आहेत त्यामुळे कुठला निर्णय मान्य करायचा असा प्रश्न आता खालील न्यायालयांपुढे आणि वकिलांपुढे निर्माण झाला होता , कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा असतो. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा "अर्थ" काढताना "अनर्थ " झाला तर परत न्यायालयाच्या अवमानाची भीती !

 अश्या गोंधळाच्या परिस्थितीत परत एकदा    १९ एप्रिल २०१८ रोजीच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगमल उर्फ थुलासी विरुद्ध टी .बी. राजू ह्या याचिकेवरील २ सदस्यीय खंडपीठाच्या निकालामुळे पूर्णविराम मिळाला का असा प्रश्न वकील वर्गामध्ये उपस्थित झाला. ह्या निकालामुळे देखील काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हिंदू वारसा कायद्यामध्ये  विविध राज्यांनी त्यांच्यापुरती दुरुस्ती  करून मुलींना वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये सामान हक्क दिला होता. महाराष्ट्रा मध्ये देखील १९९४ साली अश्याच प्रकारची दुरुस्ती केली गेली होती.   तामिळनाडू सरकारने १९८९ साली दुरुस्ती करून कलम २९-अ अन्वये त्या तारखेला अविवाहित असलेल्या मुलींना वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये समान हक्क तसेच वाटप मागण्याचा अधिकार  दिला होता.  ह्या केस मधील दोन्ही  अपेलन्टस  चे लग्न १९८९ पूर्वीच  झाल्यामुळे त्यांचा  वाटपाचा दावा मद्रास उच्च न्यायालयापर्यन्त फेटाळला गेला होता. त्या विरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. ह्या निकालाच्या सुरुवातीलाच  पुरुषांच्या  (male lineage ) मागील ४ पिढ्यांपासून म्हणजेच पणजोबांपासून जी मिळकत चालत आली आहे  तिला वडिलोपार्जित (ancestral ) मिळकत असे म्हणता येईल, पण आई, आईची आई, काका, भाऊ ह्यांच्या पासून मिळालेल्या मिळकतींना वडिलोपार्जित मिळकत म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या केस मध्ये नमूद केले आहे. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालायने प्रकाश विरुद्ध फुलवती ह्या केसचा आधार घेऊन तामिळनाडू  कायदा दुरुस्तीने निर्धारित केलेल्या तारखेच्या निकषांमध्ये   दोन्ही अपेलन्टस बसत नसल्यामुळे त्यांना वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये   समान हक्क द्यायच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. 

मात्र ह्या निकालाने देखील काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वात प्रथम म्हणजे केंद्रीय कायद्याने राज्य सरकारचा कायदा आपोआप रद्दबातल होतो त्यामुळे  २००५ साली केंद्र सरकारने आणलेल्या हिंदू वारसा कायदा दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्त्या आपोआप रद्द होतात . परंतु असे असून देखील निकाल मात्र १९८९ च्या तामिळनाडू दुरुस्तीला अनसूरन दिल्याचे दिसून येते ह्याचे कारण ह्या केस मध्ये  केंद्रीय दुरुस्तीपूर्वीच वारसा हक्क प्रस्थापित झाला होता. असे प्रस्थापित झालेले हक्क २००५ च्या दुरुस्तीमुळे हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, अन्यथा प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती उदभवेल.  अर्थात ०९/०९/२००५ च्या निकषात बसत नसल्यामुळे केंद्रीय कायद्यामुळे देखील त्यांना सामान हक्क मिळाला नसता  हा भाग अलाहिदा . मात्र ह्या गोष्टीवर देखील सर्वोच्च शिक्कामोर्तब असणे गरजेचे आहे. 

त्यामुळे बाकीच्या राज्यांनी ज्या दुरुस्त्या केल्या त्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. महाराष्ट्रात देखील  १९९४ साली केलेल्या कायदा दुरुस्तीमुळे  २२/०६/१९९४ पूर्वी लग्न झालेल्या मुलींचा अपवाद वगळता  इतर सर्व मुलींना समान हक्क वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये दिला गेला.  परंतु  २००५ च्या केंद्रीय कायदा दुरुस्तीप्रमाणे ०९/०९/२००५ ही  तारीख मुक्रर केल्यामुळे त्या दिवशी मुलगी आणि तिचे वडील हे जिवंत पाहिजेत असा एकच निकष उरतो. त्यामुळे  आता मुलींचा जन्म कधी झाला आणि त्यांचे लग्न कधी झाले, हे मुद्दे गौण होतात.  

एखाद्या व्यक्तीची  स्वकष्टार्जित मिळकत ही  त्याच्या नातवंडा - पतवंडांसाठी   वडिलोपार्जित होत नाही आणि म्हणून त्यांना अश्या मिळकतीमध्ये  जन्मतःच हक्क प्राप्त   होत नाही हे मा. सर्वोच्च न्यायालायने आधीच्या अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे, त्याचा उल्लेख ह्या निकालात नाही. तसेच नोशनल पार्टीशन ह्या महत्वाच्या तत्वाचा आणि वर नमूद केलेल्या  दानम्माच्या निकालाचा देखील संदर्भ घेतलेला दिसून येत नाही.

त्यामुळे ०९/०९/२००५ हिच  तारीख प्रमाण मानायची का अंतिम हुकूमनाम्याची  तारीख मानायची त्याचबरोबर राज्यस्तरीय कायदा दुरुस्ती विचारात  घ्यायच्या का नाहीत   हे पेच आता एकदाचे  सोडवावेच लागतील. एक गोष्ट खरी की  सर्वांचे सारखेच  समाधान  कुठ्ल्याही कायद्याने पूर्ण होऊ शकत नाही आणि हिंदू वारसा कायदाही त्याला अपवाद नाही. मात्र कायद्यात सुस्पष्टता आणणे काही अवगढ नाही आणि म्हणून आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या  पूर्णपीठाकडे जाणे गरजेचे आहे किंवा  सरकारनेच ह्या बाबतीत पुढाकार घेऊन इथले  "सर्वोच्च " गोंधळ आणि भय   संपवावेत  .

 Adv. Rohit Erande

Pune. ©