वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही.

वैद्यकीय विमा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना "सर्वोच्च" दिलासा. केवळ  पॅनलबाहेरील हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून क्लेम नाकारता येणार नाही.

Adv. रोहित एरंडे ©

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य विमा असणे किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खासगी व्यवसाय-नोकरी करणाऱ्यांना स्वतःचे वैद्यकीय विमा  कवच घ्यावे लागते. मात्र केंद्र  सरकारतर्फे "केंद्र सरकार आरोग्य सुविधा" (C. G.H .S.) अंतर्गत गेले ६० वर्षांहून अधिक काळ आजी-माजी  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ दिला जातो. ह्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. ह्या सुविधेअंतर्गत सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना   सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्स मध्येच उपचार घेणे अनिवार्य  असते आणि तेथील  खर्चाचा भार सरकारतर्फे नियमानुसार उचलला जातो.

मात्र एखाद्या कार्ड धारक कर्मचाऱ्याने केवळ सी.जी. एच. एस. हॉस्पिटल यादी व्यतिरिक्त दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेतले म्हणून त्याचा  उपचारांचा खर्च  फेटाळता येईल का असं प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवकांत झा विरुद्ध भारत सरकार (रिट पिटिशन (सिव्हिल ) क्र . ६९४/२०१५) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. (निकाल तारीख १३/०४/२०१८)

या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. याचिकाकर्ते शिवकांत झा ह्या ७० वर्षीय निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याने घटनेच्या कलम ३२ अन्वये थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागून  अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बिकट वाट सोपी करून ठेवली आहे. २०१३ च्या सुमारास दिल्ली येथील फोर्टिस एस्कॉर्टस हॉस्पिटल येथे हृदय रोगाच्या उपचारासाठी श्री. झा ह्यांना तातडीने ऍडमिट व्हावे लागते आणि तिथे त्यांना (सी.आर.टी. -डी .) पेसमेकर बसवला जातो आणि त्या सर्व उपचारांचे   सुमारे १० लाख रुपयांचे बिल होते. नंतर काही दिवसांनी मुंबई येथील जसलोक हॉस्पिटल येथे पक्षाघात आणि लकवा ह्याच्या उपचारासाठी त्यांना परत ऍडमिट व्हावे लागते आणि त्याचे सुमारे ४ लाख रुपयांचे बिल होते. अश्या एकूण सुमारे १४ लाख रुपयांच्या बिलांचा परतावा मिळावा म्हणून सी.जी. एच. एस.कडे सर्व बिल्स दाखल केली जातात.

मात्र एकतर पेसमेकर  बसवायचीच  काही गरज नव्हती, तसेच याचिकाकर्त्याने फोर्टिस हॉस्पिटल  ह्या सी. जी.एच.एस. मान्यताप्राप्त नसलेल्या हॉस्पिटल मध्ये इमर्जन्सी उपचार घेतले आणि तेथील उपचारांचे दर हे सी.जी. एच. एस.  मान्यताप्राप्त दरांपेक्षा खूपच जास्त आहेत ह्या कारणास्तव सी.जी. एच. एस. कमिटीने १४ लाखांच्या क्लेम मधील केवळ ६ लाख रुपयांचा क्लेमच मान्य केला. त्यामुळे उरलेली रक्कम त्यांना स्वतःच्या खिश्यातुन भरावी लागली.

 सी.जी. एच. एस कमिटीकडून देखील योग्य ती उत्तरे न मिळाल्याने  व्यथित होऊन याचिकाकर्त्याने थेट  सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा दिला.  सी.जी. एच. एस स्कीम हि काही नियमांवर चालते आणि याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य केल्यास या पुढे क्लेम्स मान्य करणेच अवगढ होऊन बसेल असे प्रतिपादन सरकारतर्फे करण्यात आले. सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की केंद्रीय कर्मचाऱ्याला नोकरीमध्ये आणि निवृत्तीनंतर देखील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि ह्या अधिकारावर कुठल्याही प्रकारे बंधने आणता  येणार नाहीत. ह्या निकालाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायने डॉक्टरांचे महत्व विषद करताना हे नमूद केले की पेशंटसाठीची  उपचार पद्धती  ठरविण्याचा अधिकार हा केवळ  तज्ज्ञ डॉक्टरांनाच असतो आणि पेशंट किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना ह्या बाबतीत काहीच ठरविता येत नाही. स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल्स चालू करण्याचे उद्देशच हे आहेत कि पेशंटला त्या त्या शाखेतील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून योग्य आणि गरजेचे उपचार मिळावे आणि असे असताना इमर्जन्सीमध्ये सरकारी यादीत नाव असलेल्या  हॉस्पिटलमध्ये उपचार न घेता केवळ दुसऱ्या स्पेशालिटी हॉस्पटिल मध्ये उपचार घेतले अश्या तांत्रिक कारणांनी क्लेम फेटाळणे हे पूर्णपणे चुकीचे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे असे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले. क्लेम मान्य करताना संबंधित कमिटीने  पेशंटने खरच उपचार घेतलेत कि नाही आणि त्या संबधीची अधिकृत  कागदपत्रे जोडलीत की  नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. मात्र एकदा का हि खात्री पटली की कुठल्याही तांत्रिक कारणांवरून असा क्लेम फेटाळणे म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांचे असंवेदनशील वर्तन आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे केली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्य दरात आणि चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळावी हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य असल्यामूळे सी.जी. एच. एस.ची निर्मिती केली गेली . ह्या केस मध्ये डॉक्टरांनी शिवकांत  झा ह्यांचा जीव वाचविण्यासाठी त्यांच्या अनुभव आणि ज्ञानाप्रमाणे पेसमेकर बसविण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता असे कोर्टाने नमूद केले. खासगी हॉस्पटिलस मध्ये अवाच्या सवा दर आकारले जातात आणि सि. जि. एच . एस. मधील दर हे सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे असतात हा  सरकारचा युक्तिवाद असला तरी मानवी प्राणांपेक्षा दुसरे मोठे काही नाही आणि सरकारी नियमदेखील त्याच्या आडवे येऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले आणि  या केसपुरता अपवाद  करून याचिकाकर्त्याला उरलेली सर्व रककम देण्यास सांगितले.

पुढे जाऊन निवृत्तीवेतन धारकांच्या बाबतीतील क्लेम्सचा विना विलंब आणि सहजपणे निपटारा व्हावा ह्यासाठी सर्वोच न्यायालयाने सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ व्यक्तींची विशेष कमिटी नेमण्याचीही आदेश दिले. तसेच  निवृत्त कर्मचाऱयांनी योग्यती कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर त्यांच्या   क्लेम्सवर  १ महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन पैसे द्यायची व्यवस्था करावी, असा दूरगामी परिणाम करणारा आदेश मा. न्या. आर.के. अगरवाल आणि मा.न्या. अशोक भूषण ह्यांच्या खंडपीठाने दिला. 
हा अतिशय महत्वाचा निर्णय आहे ह्यात शंकाच नाही. ह्याचा लाभ आज लाखो  सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना होणार आहे. सेवेत असताना एकवेळ ठीक आहे , पण केवळ पेन्शन वर अवलंबून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ह्या संपूर्ण निर्णयाचा खूपच लाभ होणार आहे. ह्या निकालामुळे सरकारला देखील त्यांच्या नियमावलीमध्ये योग्य ते बदल करणार असल्याचे वाचले होते. सबब वाचकांनी देखील असे नवीन  आह  नियम झाले आहेत किंवा कसे ह्याची चौकशी करावी. अ
खोटे आणि लबाडी करून क्लेम्स केल्यास ते टिकणार नाहीत ह्याचीही सर्वांनी नोंद घ्यावी.

http://www.supremecourt.gov.in/supremecourt/2015/29019/29019_2015_Judgement_13-Apr-2018.pdf

Adv. .रोहित एरंडे ©