"स्वतः पेशंटला न तपासता फोनवरून वैद्यकीय सल्लामसलत देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय !!
"स्वतः पेशंटला न तपासता फोनवरून वैद्यकीय सल्लामसलत देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा" - मा. मुंबई उच्च न्यायालय !!
Adv. रोहित एरंडे
डॉक्टरांना परमेश्वराचे दुसरे रूप असे संबोधले जात असले तरी डॉक्टर-रुग्ण ह्यांच्या नात्याची वीण दिवसेंदिवस सैल होत चालली आहे. कधी कधी मात्र पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या उक्तीप्रमाणे काही प्रसंग ह्या नात्यामध्येही घडतात आणि त्याचा बोध ज्याचा त्यांनी घायचा असतो. हल्लीच्या धावपळीच्या दिवसात आणि कामाच्या धबडग्यामुळे काही लोक फोनवरून सल्ला घेतात आणि डॉक्टरही तो बरेचवेळा देतात देखील. ह्या मध्ये त्या दोघांचीही सोय असू शकेल. मात्र स्वतः रुग्णाची तपासणी न करता फोनवरून औषध सांगणे आणि त्यामुळे तो रुग्ण दगावणे , हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा होऊ शकतो का असा गंभीर प्रश्न नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे.
डॉ. दीपा आणि डॉ.संजीव पावसकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (फौ. अर्ज. क्र. ५१३/२०१८) या अटक-पूर्व जामीन याचिकेवर निर्णय देताना मा. न्या. साधना जाधव ह्यांनी सदरील डॉक्टर दांपत्यास दिलासा दिला नाही. आपल्या २३ पानी निकाल पत्रामध्ये मा. न्यायमूर्तींनी फौजदारी वैद्यकीय निष्काळजीपणा म्हणजे काय ह्याचा विस्तृत उहापोह केला आहे.
ह्ये केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात.
रत्नागिरी जिल्ह्यामधील प्रणव आणि ज्ञानदा पोळेकर ह्या दाम्पत्याचीही केस आहे. दि. ०६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ज्ञानदा एका मुलीला जन्म देते. आधी नॉर्मल पध्दतीने होणारी डिलिव्हरी अखेरच्या सोनोग्राफी रिपोर्ट नंतर सिझेरिअन पद्धतीने होते. दोन दिवसांनी बाळाला आणि तिसऱ्या दिवशी आईला देखील घरी सोडले जाते. मात्र डिस्चार्जच्या वेळी सदरील डॉक्टर्स हजर नसतात, डिस्चार्ज नंतर कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले जात नाही आणि डिस्चार्ज रिपोर्ट देखील आधिच तयार करून ठेवलेला असतो. मात्र १० तारखेपासून ज्ञानदाला खूप उलट्या सुरु होतात, म्हणून नातेवाईक डॉक्टरांना फोन लावतात, पण डॉक्टर पुण्याला एका कॉन्फरन्स साठी आलेले असतात. सबब ते नातेवाईकांना औषधाच्या दुकानात जाऊनच फोन करण्यास सांगतात आणि त्याप्रमाणे पुढे औषध दुकानदार त्यांना औषध देतो. परंतु ते औषध घेऊन सुद्धा पेशंटच्या तब्येतीमध्ये काहीच फरक पद्धत नाही आणि २ दिवसांनी त्यात तिला ताप देखील येतो आणि रात्री ८.३० चे सुमारास परत हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करण्यासाठी आणले जाते. मात्र या वेळेस देखील डॉक्टर तेथे नसतात. तेथील नर्स फोन करून डॉक्टरांना तब्येतीची कल्पना देतात आणि डॉक्टरांनी परत फोनवरून सांगितल्याप्रमाणे उपचार सुरु होतात. मात्र तेथील नर्सेस ह्या प्रशिक्षित नसतात अखेर १०.१५ चे सुमारास दुसरे एक डॉक्टर येऊन पेशंटची तपासणी करतात आणि काही औषधे लिहून देतात. मात्र पहाटे ४ चे सुमारास पेशंटची स्थिती खूपच खालावते आणि परत फोनवर डॉक्टरांना ह्याची कल्पना दिली जाते आणि त्यांनी सांगितल्यावरून दुसरे डॉक्टर, डॉ. केतकर तपासणीसाठी येतात. मात्र पेशंटची गंभीर स्थिती बघून ते दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र ऍम्ब्युलन्स आणि स्ट्रेचर नसल्याने डॉ. केतकर स्वतःच्या गाडीतूनच पेशंटला घेऊन जातात. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि दुसऱ्या हॉस्पिटलमधील आय. सी. यु मध्ये ज्ञानदा अखेरचा श्वास घेते. ह्या विरुद्ध पोलिसांमध्ये एफ आय आर दाखल होतो. पोलीस सर्व कागदपत्रे सिव्हिल सर्जनला देऊन त्यांचा अहवाल मागवतात. त्यांच्या दोन अहवालांमध्ये देखील डॉक्टरने स्वतः न तपासता डिस्चार्ज देणे, नंतर फोन वरून सल्ला देणे आणि स्वतः हजार नसताना पेशंटला ऍडमिट करून घेणे, तिथे दुसरे प्रशिक्षित डॉक्टर , अप्रशिक्षित नर्स असणे ह्या सर्व गोष्टी एकत्रितरित्या निष्काळजीपणाच दर्शवितात असे नमूद केले जाते. त्यामुळे निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा पोलीस दाखल करतात आणि शेवटी अटक टाळण्यासाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचते.
अर्जदार डॉक्टरांकडून ते निर्दोष असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला जातो. अर्जदार डॉक्टरांचे म्हणणे असते की त्यांच्याकडून कोणताही निष्काळजीपणा केला गेलेला नाही आणि ते बाहेरगावी असल्यामुळे फोनवरून औषधे देण्यामागे त्यांचा हेतू पेशंटला वाचविणे हाच होता आणि त्यांच्या सांगण्यावरूनच अन्य डॉक्टर पेशंटला तपसण्यासाठी पोहोचलेही होते आणि म्हणून फार तर त्यांची केस कलम ३०४-अ ची होऊ शकते किंवा डॉक्टर नुकसानभरपाई देण्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकतात. अर्थात सरकार पक्षाकडून हे सर्व युक्तिवाद फेटाळताना, मेडिकल बोर्डने देखील डॉक्टरांना दोषी धरले आहे आणि डॉक्टरांनी कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करण्याचा प्रयत्न केला असे देखील सांगण्यात आले.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालायने अटक-पूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना अनेक पैलूंचा उहापोह केला . "प्रत्येक निष्काळजीपणाच्या केसमध्ये डॉक्टरांवर फौजदारी कारवाई करू नये, मात्र जर का डॉक्टरांचे वर्तन हे सकृतदर्शनी चुकीचे असल्याचे दिसून येत असेल आणि अश्यावेळी इतर कुठलाही सुजाण डॉक्टर तसे वागला नसता, त्यावेळी डॉक्टरवर फौजदारी करता येईल" या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेकॉब म्यॅथु वि . पंजाब सरकार ह्या गाजलेल्या निकालाचा आधार घेऊन मा. न्यायमूर्तींनी पुढे खेदाने हे नमूद केले की संबंधित डॉक्टरांचे समाजात एवढे वजन होते की त्यांनी डॉक्टर संघटनेला देखील संप करण्यास भाग पडले आणि इतर रुग्णांना देखील त्रास झाला. नंतर मात्र इतर डॉक्टरांचा देखील अर्जदार डॉक्टरांना मिळणारा पाठिंबा निवळला. डॉक्टरांनी युक्तिवाद केल्याप्रमाणे ही केस अजिबातच "एरर ऑफ जजमेंट" मध्ये मोडत नाही, उलट आपण हजर नसताना दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठविण्याऐवजी पेशंटला ऍडमिट करून घेणे आणि त्यात फोनवरून सल्ला देणे हे निष्काळजीपणाचे आणि बेपर्वा वर्तन असल्याचे न्यायालायने पुढे नमूद केले आणि जामीन अर्ज फेटाळला. मात्र पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर दाम्पत्यास जामीन मंजूर करून दिला आहे.
वरील निकाल हा खूपच दूरगामी परिणाम करणारा आहे. मात्र सोशल मीडियावर जरा अतिरंजित होऊन फिरत होता. आज पर्यन्त आपल्यापैकी अनेकांनी फोनवरून सल्ला मागितला असेल आणि डॉक्टरांनी तो दिलाहि असेल. मात्र जेव्हा जीवावर बेतते तेव्हा तेच डॉक्टर यमदूत ठरतात. ह्या केस मध्ये देखील जर का पेशंट सुदैवाने वाचली असती, तर ही बाब चर्चेस देखील आली नसती. मा. न्यायमूर्तीनीदेखील केवळ फोन वरून सल्ला दिला म्हणून डॉक्टरांना जामीन नाकारला नाही तर, पेशंटला न तपासताच डिस्चार्ज देणे, रेसिडेंट डॉक्टर हजर नसणे, वेळेत मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला न पाठवणे, डॉक्टरांनी त्यांच्या संघटनेला संपावर जाण्यास भाग पाडणे ह्या सर्वगोष्टींचा एकत्रित विचार करून डॉक्टरांना फौजदारी निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरले. डॉक्टरांकडून झालेला हल्ली व्हाट्सअप वर रिपोर्ट्स मागवून डॉक्टर औषधे देतात, हे सोयीचे वाटत असले तरी आता ह्यावर डॉक्टर देखील कदाचित विचार करतील. त्यामुळे ह्या इतर गोष्टींचाहि विशेषतः छोट्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी विचार करणे गरजेचे आहे. अर्थात सर्व डॉक्टरांना एकाच तराजूतून तोलणे बरोबर होणार नाही. या केस मध्ये देखील डॉ.केतकरांनीच स्वतःच्या गाडीतून पेशंटला दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट केले. सध्या वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या केसेस मध्ये लक्षणिय वाढ झाली आहॆ. डॉक्टर्स स्वतः हजर असून देखील पेशंट दगावू शकतो. सबब हे सर्व डॉक्टर-पेशंट ह्यांच्या परस्पर विश्वासावर येवून थांबते. कुठल्याही सुजाण डॉक्टरांना आपला पेशंट बरा होऊ नये असे वाटत नसते आणि त्यासाठी ते प्रयत्न देखील करत असतात , परंतु आता त्यांनी देखील हा धडा घेणे गरजेचे आहे की एक-दोन पेशंट कमी तपासले तरी चालतील, पण कुठलाही धोका पत्करणे बरोबर नाही किंवा सरळ दुसऱ्या डॉक्टरांकडे पेशंट पाठवून दयावेत, मग जायचे का नाही हे पेशंट ठरवेल. ह्या निकालामुळे टेलिमेडिसिन ह्या फोनवरून सल्लामसलत करून उपचार करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र दुसरीकडे महानगर पालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये टेलेकॉन्फासरींग आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे सुलभ प्रसूती होण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याच्या बातम्या नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. सबब ह्या बाबतीत स्पष्ट कायदा करणे गरजेचे झाले आहे.
पेशंटनी देखील हे लक्षात ठेवावे की एकतर वैद्यक शास्त्र हे परिपूर्ण नाही आणि जर का त्यांना उपचार पटत नसतील असेल तर दुसऱ्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. फार तर 'सल्याविरुद्ध डिस्चार्ज घेतला' असे डॉक्टर लिहून देतील. ह्या आधी देखील सर्वोच्च न्यायालायने वैद्यकीय निष्काळजीपणच्या केसेस मध्ये संयत निकाल दिले आहेत. केवळ एरर ऑफ जजमेंट असेल किंवा २-३ उपचार पद्धतींपैकी डॉक्टरने त्याच्या ज्ञानाप्रमाणे कुठलीही एक उपचार पद्धती निवडली पण अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून निष्काळजीपणच्या आरोपातून डॉक्टरांना सोडले आहे. त्याचबरोबर योग्य त्या केसेस मध्ये कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाई देखील पेशंटला दिली आहे. सबब पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या उक्तीप्रमाणे आपण सर्वांनी ह्यातून बोध घ्यावा. पोळेकर कुटुंबियांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे आणि आणि डॉक्टरांना देखील सामाजिक अहवेलना सोसावी लागेल. अर्थात ह्या केसचा साक्षी-पुरावे दिल्यानंतर अंतिम निकाल काय लागायचा तो लागेल, त्यामुळे आत्ताच केसच्या गुणदोषावर बोलणे योग्य होणार नाही. त्याच बरोबर इतरवेळी समजा जुनिअर डॉक्टर फोन वरून सिनिअर डॉक्टरांना पेशंटची माहिती देऊन सल्ला घेत असतील, तर अश्यावेळी हा निकाल कदाचित लागू होणार नाही, सबब प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी. सर्वात महत्वाचे सोशल मीडियावर तारतम्य बाळगूनच माहिती शेअर करावी...
Adv. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment