चित्रपट आणि अभिव्यती स्वातंत्र्याचे वाद. : ऍड. रोहित एरंडे

चित्रपट आणि अभिव्यती स्वातंत्र्याचे वाद. 

ऍड. रोहित  एरंडे 

चित्रपट आणि वाद हे काही नवीन नाही. हिंदी चित्रपट "आँधी " असो वा  "सिंहासन", "घाशीराम कोतवाल" ह्या सारखे मराठी चित्रपट-नाटक असो, ह्या पूर्वी देखील वाद निर्माण झाले होते. परंतु त्याकाळी  सोशल मीडिया हा काही प्रकार अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची  चर्चा तेवढ्या प्रमाणात झाली नसेल, जेवढी ती सध्याच्या काळात होते. आपल्याला आठवत असेल कि मागील वर्षी  "पद्मावती", "दशक्रिया", "न्यूड", "सेक्सी दुर्गा" या चित्रपटांवरून सर्व  प्रकारच्या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक भावना ह्यावर  रणकंदन माजलेले होते. एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल कि सध्या लोकांच्या भावना, इगो हे खूप कणखर किंवा टोकदार झाले आहेत आणि सोशल मीडियावर त्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त होतात. 

आता गेले काही दिवसांपासून महाराष्ट्रीतील लाडके व्यक्तीमत्व असलेले बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्यावरील "ठाकरे" ह्या चित्रपटावरून आणि "द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर" ह्या मा. पंत्रप्रधान मनमोहन सिंग आणि गांधी कुटुंबीय ह्यांच्या भोवती फिरणाऱ्या चित्रपटामुळे परत एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. 

 या पार्श्वभूमीवर मा. सर्वोच्च न्यायालायने मागील  वर्षी "आप' चे सर्वेसर्वा नेते अरविंद केजीरवाल यांच्या जीवनावरील    "ऍन   इनसिग्निफिकन्ट मॅन " ह्या चित्रपटावर बंदी घालावी ह्या याचिकेवर  दिलेला निकाल हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारा आणि महत्वपूर्ण आहे. 

श्री. नचिकेत वाल्हेकर या  याचिकाकर्त्याने  "ऍन   इनसिग्निफिकन्ट मॅन " ह्या चित्रपटावर बंदी घालावी ह्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने पूर्वी केजरीवाल, प्रशांत भूषण आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर मा. अण्णा हजारेंची तसेच जनतेची दिशाभूल केली म्हणून शाई फेकायचा प्रयत्न केला होता अशी बातमी व्हायरल झाली होती. याचिकाकर्त्यांचे कथन होते कि ह्या चित्रपटात  त्याच्या संदर्भात जी एक व्हिडीओ क्लिप दाखवली आहे, ती पूर्वी मीडिया मध्ये दाखवली गेली होती, मात्र त्या विरुद्ध दिल्ली येथील पतियाळा कोर्टात तक्रार अर्ज दाखल केल्यामुळे त्या  क्लिपचे  प्रदर्शन थांबवले गेले  आणि त्या क्लिपचा याचिकाकर्त्या  विरुद्ध केस मध्ये पुरावा म्हणून वापर केला जाऊ शकतो आणि सबब प्रतिवादी - सेंट्रल बोर्ड ऑफ  फिल्म  सर्टिफिकेशन यांनी त्यास प्रमाणपत्र देण्याचीच गरज नव्हती. ह्या चित्रपटामुळे  त्याच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत असल्याचेही याचिकार्त्याचे म्हणणे होते. 

तत्कालीन मा.  सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, मा. न्या. अजय खानविलकर आणि मा. न्या. धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या खंडपीठाने सदरील याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय याचा उहापोह केला आहे. सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालय निःस्पृह  आहे की नाही, हे जो तो निकाल आपल्या मनासारखा लागला कि नाही त्या वरून ठरवू लागला आहे. असो. 

कोर्टाने नमूद केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य  आणि विचार स्वातंत्र्य हे घटनादत्त अधिकार अतिशय पवित्र (सॅक्रोसाँक्ट ) असून सहजासहजी त्यात ढवळा ढवळ करता येणार नाही. चित्रपट असो वा  नाटक वा एखादे पुस्तक, हे कलाकाराच्या प्रतिभेतून निर्माण झालेले असते. आणि जो पर्यंत असे सृजन कार्य कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही, त्या कार्यालस सुळावर चढवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि कोर्टांनी  देखील अश्या प्रकारच्या केसेस मध्ये अतिशय सावधपणे आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच मनाई हुकूम दिले पाहिजेत, असे  ही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले. इतिहासामध्ये असे अनेक दाखले आहेत कि लेखक, कवी, ह्यांनी त्यांच्या प्रतिभेप्रमाणे लिखाण केले आहे आणि सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडची पात्र उभी करण्याची ताकद अश्या प्रतिभेमध्ये असते. एखादा  विचार प्रवृत्त करणारा चित्रपट हा उपदेशाचे दोष पाजणारच हवा असे काही नाही. उलटपक्षी तो प्रेक्षकांना अंतर्मुख करणारा असू शकतो. अश्या चित्रपटांवर बंधने हि केवळ आणि केवळ कायद्याच्या चौकटीतच घालता येवू शकतात, असे शेवटी कोर्टने नमूद केले.

कोर्टाने शेवटी नमूद केले कि सदरची क्लिप हि पुरावा म्हणून वापरली जाईल किंवा कसे हे ठरविण्याचा अधिकार केवळ ट्रायल कोर्टालाच आहे आणि आत्ता त्यावर भाष्य करता येणार नाही. 

चित्रपट आणि वाद : जुने समीकरण 

चित्रपट आणि वाद हे समीकरण जुनेच आहे, परंतु सध्याच्या सोशल मीडियाच्या काळात ते जास्त ठळकपणे दिसून येत आहे. दशक्रिया चित्रपटाविरुद्धची याचिका  देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्याव वेळी  फेटाळून लावताना कोर्टाने नमूद केले कि  देहदान करायचे का नाही आणि अंत्यसंस्कारानंतर दशक्रिया विधी करायचे कि नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कायदा ह्या बाबत कुठलीच सक्ती करत नाही. 

ह्या  संदर्भात आपल्या  राज्यघटनेमधील नागरिकांची जी कर्तव्ये सांगितली आहेत त्याचा संदर्भ बघू. सदरील कर्तव्ये इन्फॉरसीएबल नाहीत म्हणजेच ती पाळली नाहीत म्हणून कोणावर कारवाई करता येणार नाही.  उदा.  वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्त्यव्य आहे, पण ते  कर्तव्य पाळले  नाही म्हणून कोणावर केस  करता येणार नाही. 

बाजीराव-मस्तानी चित्रपटाच्या वेळी देखील पेशवेपत्नी काशीबाई आणि मस्तानी ह्यांना एकत्र नाचताना दाखवून भन्साळीने टीका ओढवून घेतली होती पण ती "पद्मावती" बाबतीत करणीसेनेएवढी जहाल खचितच नव्हती. खरे तर ऐतिहासिक / धार्मिक  चित्रपट बनवताना अधिक सावध असणे गरजेचे आहे कारण ह्या बाबतीत लोकांच्या भावना ह्या तीव्र असतात. अभिव्यती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य हे  एकत्रच नांदत  असतात. त्यामुळेच सेक्सी दुर्गा हे नाव जरी नंतर बदलून एस दुर्गा ठेवले तरी सेक्सी नावानंतर अन्य धर्मियांच्या धार्मिक / श्रद्धा स्थानांची नावे  ठेवाल का, ह्या आंदोलन कर्त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाकडे  निर्मात्यांकडे उतरणार नव्हते.

चित्रपटास कायद्याच्या चौकटीत विरोध करणे ह्यास कोणाचीही हरकत असणार नाही.  विचारांची लढाई हि विचारांनीच केली पाहिजे हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात ते उतरत नाही असेच दिसून येते आणि मग दीपिका पदुकोण आणि संजय लीला भन्साळीच्या मस्तकांवर इनाम लावले जाते. पद्ममावती ही सत्यकथा आहे का आख्यायिका , एवढे टोकाचे वाद त्यावेळी  चालू असताना राजस्थानमधील  महिलांच्या  सबलीरणासाठी  होणाऱ्या प्रयत्नांवर देखील चर्चा होणे जास्त गरजेचे आहे असे काही चिित्रपट समर्थकांचे मत विचार करण्यासारखे होते. 

आपल्या राज्य घटनेच्या कलम १९ अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. मात्र इतर कोणत्याही अधिकाराप्रमाणेच हे अधिकार देखील कायद्याच्या चौकटीतच वापरता येतात . आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार म्हणजे दुसऱ्याची पातळीसोडून बदनामी करणे नाही. ह्या अधिकाराबरोबरच कर्तव्ये देखील आपोआपच येतात, हे अनेकवेळा  विसरले जाते. 

आता ह्या २ चित्रपटांच्या प्रदर्शनामागे वेग वेगळी राजकीय गणिते आहेत. आता ज्यांनी मागील वर्षी काही  वादग्रस्त  चित्रपट प्रदर्शनाच्या  वेळी "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या" बाजूने आंदोलन केले, ते आता ह्यावेळी काय पवित्रा  घेतात हे बघणे औत्सुक्याचे असेल.  शेवटी   असे म्हणावेसे वाटते की  आपल्या सगळ्यांपुढे चित्रपटांवर वाद घालण्यापेक्षाही अजून महत्वाचे मूलभूत प्रश्न उभे आहेत आणि त्यांची उकल होणे जास्त गरजेचे आहे.

धन्यवाद ,

ऍड. रोहित  एरंडे
पुणे. ©