जादा व्याजाला भुलू नका, मुदत ठेव योजना कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासा,.कारण... : ऍड. रोहित एरंडे

जादा व्याजाच्या अमिषाआधी, मुदत ठेव योजना कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासा,.कारण  आता बेकायदेशीर मुदत ठेवींना बसला 

आहे कायद्याचा चाप :

 ऍड. रोहित एरंडे.©

पैसे गुंतवणुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध असले तरी आपले कष्टाचे पैसे गुंतविण्यासाठी सुरक्षित पद्धत म्हणून आजही अनेक लोक मुदत ठेवींचा आसरा घेतात. गेल्या काही वर्षांत मदत ठेवींचे व्याजदर खाली आले आहेत, तरीही लोकांमध्ये 'मुदत ठेवी' आपली लोकप्रियता टिकवून आहेत. मात्र अधिकृत बँका - वित्तीय संस्था ह्यांच्यापेक्षा जास्त व्याजाचे अमिष  दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करायच्या, थोडे दिवस व्याजही द्यायचे आणि नंतर सर्व पैसे घेऊन पोबारा करायचा किंवा पैसे देण्यासाठी हात वर करायचे, अश्या अनेक घटना आपल्या देशात घडल्या. कष्टाचे पैसे डोळ्यासमोर बुडले पण लोक काहीही करू शकले नाहीत. 

• ह्या अश्या "पोंजी स्कीम" म्हणून ओळखणाऱ्या जाणाऱ्या अवैध मुदत ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमावर मा. राष्ट्रपती ह्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली, टायची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. (यू ट्यूब लिंक खाली दिली आहे )  

सुमारे ३० पानी असलेल्या ह्या वटहुकुमामध्ये कोणत्या मुदत ठेवी घेणे वैध (रेग्युलेटेड फिक्स डिपॉजिट )आहे ह्याची जंत्रीच ह्या वटहुकूमाच्या शेवटी दिली आहे. थोडक्यात त्या व्यतिरिक्त  इतर सर्व मुदत ठेवी ह्या अवैध मुदत ठेवी (अनरेग्युलेटेड फिक्स डिपॉजिट) ठरतील. 
मुदत ठेव म्हणजे काय ह्याची व्याख्या देखील स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. समजा 'अ' व्यक्तीने  'ब ' व्यक्तीकडून 'रोखीने आगाऊ (ऍडव्हान्स ) किंवा कर्जाऊ (लोन)म्हणून काही रक्कम स्वीकारून  त्या बदल्यात काही कालावधीनंतर अशी रक्कम व्याजासह किंवा विनाव्याज किंवा  अन्य कुठल्याही स्वरूपात  मोबदला म्हणून देण्याची खात्री / भरवसा 'अ' ने 'ब' व्यक्तीस देणे म्हणजे डिपॉजिट होय. 
मात्र ह्या व्याख्येला काही अपवाद पण दिले आहेत, ज्यामध्ये नोंदणीकृत बँकां, वित्तीय  संस्था  ह्यांच्याकडून दिली  जाणारी कर्जाऊ रक्कम, तसेच सरकारी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक वित्तीय  पुरवठा सारख्या संस्था , सरकार अंतर्गत दिले-घेतले जाणारे   वित्तिय  सहाय्य्य, परकिय चलन कायद्यांअंतर्गत केला जाणारा कर्ज  पुरवठा, भागीदारी संस्थेमध्ये भागीदारांनी केलेली भांडवली गुंतवणूक, एखाद्या व्यक्तीस त्याच्या नातेवाईकांनी दिलेली कर्जाऊ रक्कम किंवा भागीदाराच्या  नातेवाईकांनी भागीदारी संस्थेस  केलेली आर्थिक मदत, मान्यताप्राप्त स्वमदत गटामध्ये वेळोवेळी केली जाणारी आर्थिक मदत ह्यांचा समावेश होत नाही. त्याचप्रमाणे  व्यवसाय धंद्यामध्ये व्यवसायाच्या प्रामाणिक उद्दिष्टासाठी आणि  माल  किंवा सेवा पुरवठा करण्यासाठी वेळोवेळी घेतली जाणारी पण परत करण्याच्या बोलीवर घेतली जाणारी आगाऊ रक्कम, प्रॉपर्टी विक्रीपोटी घेतली जाणारी आगाऊ रक्कम किंवा सिक्युरिटी डिपॉझिट  अश्या गोष्टींचा समावेश होत नाही.  मात्र अश्या रकमा ज्या दिवशी देय असतात (डेट ऑफ मॅच्युरिटी) त्या दिवसापासून १५ दिवसाच्या आत परत करणे क्रमप्राप्त आहेत, नाहीतर १६ व्या  दिवसापासून अश्या रकमा देखील ह्या कायद्याखाली "डिपॉझिट" म्हणून गणल्या जातील. 
ह्या वटहुकूमाप्रमाणे वैध मुदत ठेवींमध्ये सेबी मान्यताप्राप्त, आरबीआय मान्यताप्राप्त, तसेच इन्शुरन्स ऑथॉरिटी , राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश ह्यांनी मान्यता दिलेल्या स्कीम्स, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, पेन्शन आणि कामगार प्रोविडेंड फंड, मान्यताप्राप्त सहकारी संस्था आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्था, कंपनी कायदा भाग ५ आणि कलम ४०६ अन्वये मान्यता प्राप्त असलेल्या मुदत ठेवी अश्या सर्व  मुदत ठेव योजनांचा समावेश होतो. त्यामुळे अश्या वैध मुदत ठेवी घेणाऱ्यांना काळजी नाही. 

वटहुकूमाची अंमलबजावणी कधीपासून ?

कुठलाही कायदा हा शक्यतो  प्रोस्पेक्टिव्हच असतो. रेट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याची  असल्यास तसे स्पष्टपणे कायद्यामध्ये नमूद केले असते.  ह्या वटहुकूमाच्या कलम  ३ अन्वये हा अध्यादेश अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजेच दि. २१/०२/२०१९ पासून  अवैध मुदत ठेवी घेण्यावर बंदी आली आहे. तसेच हा अध्यादेश आल्याच्या दिवशी अस्तित्वात असणाऱ्या किंवा नवीन डिपॉजिट घेणाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाबद्दलची  सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात विहित नमुन्यात सक्षम अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ५ लाख रुपये इतका दंड होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे कोणिही कसल्याही प्रकाराने अश्या अवैध  मुदत ठेवी गोळा करण्याचे आमिष दाखविणे हे सुद्धा कायद्याने गुन्हा म्हणून गणले जाईल. म्हणजेच जर का एखाद्याची डिपॉझिट स्कीम ही ह्या तरतुदींमध्ये बसत नसली तर अशी स्कीम हि आपसूकच अवैध ठरली जाईल. ज्यांना मुदत ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांनी सुद्धा विहित मुदतीनंतर  ठरल्याप्रमाणे मोबदला देणे बंधनकारकच  आहे. बेकायदेशीर चिट फंड देखील ह्या वटहुकूमाद्वारे बंद झाले आहेत. 
ह्या कायद्याखाली कारवाई करण्यासाठी सरकारला सक्षम अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे, ज्याच्याकडे अवैध मुदत ठेवींसंदर्भात तक्रारी करता येतील. दिवाणी कोर्टप्रमाणेच सक्षम अधिकाऱ्यांना पुरावा घेणे, कोणालाही साक्षीस बोलाविणे असे अधिकार असतील. त्याचप्रमाणे जिल्हा न्यायाधीश स्तरावरील कोर्टामध्ये ह्या संदर्भातील खटले चालतील. ह्या विशेष कोर्टांना अवैध मुदत ठेवी गोळा करण्यारांच्या मिळकती जप्त करण्याचा अधिकार राहील. 

सीबीआयच्या अखत्यारीत :
वर नमूद केलेली माहिती सक्षम  अधिकाऱ्यांनी   नंतर सीबीआय कडे सुपूर्त कार्याची आहे. त्याचप्रमाणे ह्या गुन्ह्यांबद्दलची जी जी काही माहिती आयकर विभाग, पोलीस, सरकारी यंत्रणा यांच्याकडे असेल त्यांनी देखील अशी माहिती सीबीआयकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

गुंतवणूकदारांना दिलासा :
बऱ्याच वेळा असे दिसून येते कि सामान्य गुंतवणूकदार हा असंरक्षित देणेकरी (अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर) असतो त्यामुळे आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आधी बँक, वित्तीय संस्था अश्या संरक्षित देणेकर्यांना पैसे वसुलीचा अग्रहक्क असतो आणि नंतर जर का पैसे उरले तर सामान्य गुंतवणूकदारांचा क्रम !. 
मात्र ह्या वटहुकूमाप्रमाणे काही अपवाद वगळता इतर सर्व देणेकर्यांआधी ठेव गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा  अग्रहक्क राहणार आहे तसेच अश्या अवैध ठेवी गोळा करण्यारांची मिळकत जप्त करण्याचा अग्रहक्क देखील ह्या वटहुकूमखाली  काही अपवाद वगळता राहील . ही  तरतूद खूप महत्वाची आहे. 

गुन्हा आणि लाखो रुपयांच्या दंडाची शिक्षा :
अश्या आर्थिक गुन्ह्यांसाठी प्रथमच जबरी दंडाच्या शिक्षेची  तरतूद केल्याचे दिसून येते. अवैध ठेवींचे आमिष दाखविणाऱ्या व्यक्तीस १ वर्षे ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा १ लाख ते ५ लाख इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जी व्यक्ती अवैधपणे ठेवी गोळा करणाऱ्या व्यक्तीस २ वर्षे ते ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा ३ लाख ते १० लाख इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर जी व्यक्ती असे अवैधपणे गोळा केलेल्या मुदत ठेवी विहित मुदतीमध्ये मान्य  केलेल्या मोबदल्यासह देण्यात कुचराई करते व्यक्तीस ३ वर्षे ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा रु.  ५ लाख इतक्या दंडाची किंवा जेवढे पैसे गोळा केले आहेत त्याच्या दुप्पट रकमे  इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर ह्या अध्यादेशाखाली परवानगी असलेल्या व्यक्तीने जर का विहित मुदतीमध्ये विहित मोबदल्यासह जर का रक्कम परत केली नाही तर अश्या व्यक्तीस ७ वर्षांपर्यंत कैद आणि/अथवा  २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. 

वॉरंटशिवाय पोलिसांना झडती घेण्याचा अधिकार :
अवैध ठेवी गोळा करण्याचा प्रकार एखाद्या ठिकाणी चालू आहे असे जर का संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना खात्रीलायकरीत्या समजले, तर अश्या ठिकाणी वॉरंटशिवाय जाऊन तपासणी करण्याचा, झडती घेण्याचा, तसेच रेकॉर्ड जप्त करण्याचा, तसेच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये बँक खाते  गोठविण्याचे आदेश काढण्याचा   अधिकार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यास असेल. मात्र शक्य असेल तेव्हा पोलीस सुप्रिटेंडन्ट ची पूर्व परवानगी घेणे गरजेचे आहे. असे बँक खाते किंवा प्रॉपर्टी या बाबत अंतिम निकाल लागे पर्यंत कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. 

वर्तमान पत्रांवर जाहिरात मागे घेण्याची जबाबदारी 
ही  एक नाविन्यपूर्ण तरतूद आहे. एखाद्या वर्तमानपत्रामध्ये किंवा इतर मिडिया मध्ये जर अश्या अवैध मुदत ठेवी संदर्भात कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा आमिष दाखवणारी बातमी/जाहिरात  प्रसारित झाली, तर सरकार अश्या वर्तमानपत्राला किंवा मिडीयाला स्वखर्चाने ह्या संदर्भातील खुलासा देऊन सदरील बातमी/ जाहिरात मागे घेण्याचे  सरकार आदेश देऊ शकते. 

एकंदरीत सर्व सामान्य लोकांना दिलासा देणारा असा हा वटहुकूम   आहे. मात्र ह्या अध्यादेशामुळे बेकायदेशीरपणे  ठेवी  गोळा करणाऱ्या  सराफा व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक  त्यांचे धाबे नक्कीच दणाणले असणार. ज्या व्यावसायिकांनी नियमांना अनुसरून ठेवी  स्वीकारल्या असतील त्यांना काही अडचण नाही. मात्र ज्या व्यावसायीकांनी  अन्य कायद्याखाली ठेवी स्वीकारल्या, पण ह्या कायद्याखाली त्या  बसत नाहीत अश्या ठेवी बेकायदेशीर ठरतील का अनियमित ?  हा प्रश्न उरतो आणि अश्या व्यावसायीकांनी स्वीकारलेले पैसे ठेवीदारांना परत केले नाहीत 
मात्र कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याचा नेमका अर्थ  लावणे हा आपल्याकडील गंभीर विषय आहे. उदा. हिंदू वारसा कायद्यामधील २००५ मधील दुरुस्तीद्वारे वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलींना देखील समान हक्क दिला आहे, मात्र हि तरतूद प्रोस्पेक्टिव्ह का रेट्रोप्रोस्पेक्टिव्ह, हा प्रश्न आज १५ वर्षांनंतर देखील अनुत्तरीतच आहे. किंवा १९६३ साली अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र ओनरशिप कायद्याखाली अभिप्रेत असलेला सक्षम अधिकारी नेमला का हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. असो. 
सबब जो पर्यंत सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक होत नाही, तो पर्यंत हा वटहुकूम   कागदावरच राहील. त्याच प्रमाणे हा वटहुकूम  असल्यामुळे तो सहा महिन्यांकरिताच वैध राहिल . तोपर्यंत एकतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त व्हायला पाहिजे नाहीतर मुदत संपल्यानंतर परत   दुसरा वटहुकूम  काढावा लागेल. 

Check on YouTube about this subject : 

https://youtu.be/eQX4h0kXnSI


ऍड. रोहित एरंडे 
पुणे, ©