नोकरीच्या ठिकाणी होणारी महिलांची लैंगिक छळवणूक आणि कायदा : ऍड. रोहित एरंडे .

नोकरीच्या ठिकाणी होणारी महिलांची लैंगिक छळवणूक आणि कायदा : Sexual Harassment of women at Work Place and Law.

ऍड. रोहित एरंडे ©

तुम्ही मालक असाल तर तुमची जबाबदारी आणि  नोकरदार असाल तर तुमचे हक्क ह्या कायदयाअंतर्गत काय आहेत हे जाणून घ्या. 

 "नाम बडे और दर्शन खोटे" ह्याचा खरा  अर्थ "मी-टू" प्रकरणामुळे सर्वांनी बघितला असेल. ह्या चळवळीच्या चक्रीवादळात मोठमोठे उद्योगपती, सिनेसृष्टीतील दिग्गज ते न्यायाधीश सुद्धा सापडले.    एकंदरीतच कामाचे-नोकरीचे ठिकाण आणि तेथील महिलांची लैंगिक छळवणूक हा मुद्दा आता तुमच्या आमच्या दारापर्यंत येऊन ठेपला आहे आणि त्या बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी सर्वांना माहिती असणे गरजेचे आहे.

पूर्वपीठिका :

हा कायदा येण्यामागे एका महिलेने एका क्रूर समाज व्यवस्थेविरुद्ध उठवलेला आवाज आणि त्याबद्दल सोसलेली अमानवीय शिक्षा ह्याचा इतिहास आहे. सुमारे १९९२ साली राजस्थानमधील भटेर ह्या छोट्या गावातील  भंवरीदेवी ह्या समाजसेविकेने राजस्थानमध्ये चालणाऱ्या बाल-विवाहाच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठविला. मात्र तेथील कथीत उच्चवर्णीय गुर्जर समाजाला हे अजिबात रुचले नाही आणि एक दिवस भंवरीदेवीच्या नवऱ्यावर प्राणघातक हल्ला होतो आणि भंवरीदेवीवर  शिक्षा म्हणून पाशवी सामूहिक बलात्कार होतो. ह्या विरुद्ध पोलीस प्रशासन, स्थानिक नेते मंडळी असे सर्व जण आरोपींच्या बाजूनेच होते. स्वतः भंवरीदेवीला सामूहिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. अखेर देशभरातील काही सामाजिक संस्था एकत्र येऊन "विशाखा" ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मा. सर्वोच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करतात आणि त्यावरील १९९७ साली दिलेल्या निकालाच्या   माध्यमातून मा. सर्वोच्च न्यायालय,  स्त्रियांची लैंगिक छळवणूक थांबविण्यासाठी जो पर्यंत कायदा होत नाही तो पर्यंत पाळावयाची  मार्गदर्शक तत्वे आखून  देते. आजही तत्वे "विशाखा नियमावली" नावानी ओळखली जातात.

ह्याच "विशाखा नियमावलीला" आधारभूत ठेवून केंद्र सरकारने अखेर  २०१३ साली सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऑफ वूमेन ऍट वर्कप्लेस (प्रेव्हेंशन, प्रोहिबिशन आणि रिड्रेसल ) ऍक्ट चा अस्तित्वात आणला. अश्या 'प्रेव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट' ह्या कायद्यांना जगभरात "पॉश" कायदा अश्या नावाने देखील ओळखले जाते. महिलांचे नोकरी-व्यवसायाचे ठिकाण हे सुरक्षित असावे आणि अश्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचे कुठल्याही प्रकारचे  लैंगिक शोषण होऊ नये आणि झाल्यास त्या बद्दलची प्रक्रिया, उपाय योजना काय असावी ह्या बद्दल कायद्यामध्ये आणि त्या खालील नियमांमध्ये  विविध तरतुदी दिलेल्या आहेत, त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. 

सगळ्यात आधी लैंगिक छळवणूक (सेक्शुअल हॅरॅसमेंट) म्हणजे काय हे समजावून घेऊ. कायद्याच्या कलम २(एन)मध्ये ह्याची व्यापक व्याख्या दिलेली 

आहे. खालील पैकी कोणतीही अवांछित कृती किंवा वर्तणूक म्हणजे लैंगिक छळवणूक समजले जाईल

१) शारीरिक जवळीक किंवा इशारे, २) लैंगीक सुखाची मागणी किंवा इच्छा प्रदर्शित करणे, ३) लैंगिकता पूर्ण टोमणे/टिप्पणी (सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क) ४) अश्लील गोष्टी दाखवणे ५) इतर कोणतीही अवांछित शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक लैंगिक कृती 

त्याच  प्रमाणे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन केल्या जाणारे   लैंगिक शोषण , किंवा ज्याला "कास्टिंग काऊच" असे बऱ्याच वेळा संबोधले  जाते, अश्या  घटनांना  उदा. कामाच्या ठिकाणी  विशेष सवलत मिळावी म्हणून  दिलेले प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आश्वासन, किंवा कामाच्या ठिकाणी हानिकारक वागणूक देण्याची / बढती रोखण्याची  प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी, किंवा त्या महिलेला काम करताच येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणे किंवा महिलेच्या आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होईल असे वर्तन करणे, अश्या सर्व प्रकारांचा समावेश लैंगिक छळवणूकीमध्ये समजला जाईल. 

कामाचे ठिकाण :

हि खूप महत्वाची व्याख्या असून ह्या मध्ये सर्व प्रकारची सरकारी/निम सरकारी , खासगी ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स, विभाग संस्था, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पीडित महिलेला कामानिमित्त दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागल्यास असे ठिकाण, अनऑरगॅनिझड सेक्टर किंवा रहाते घर ह्यांचा समावेश होतो आणि अश्या ठिकाणच्या प्रमुखाला एम्प्लॉयर संबोधले जाते. 

तक्रार कोण करू शकते ?

नोकरी-धंद्याच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे काम करत असलेली कुठल्याही वयोगटातील लैंगिक छळवणुकीने पिडीत झालेली  महिला अशी तक्रार करू शकते. तर घरगुती किंवा घरामध्ये काम करणाऱ्या (उदा . स्वयंपाक, धुण्या-भांड्याचे काम करणाऱ्या महिला देखील) अश्या पीडित महिला देखील तक्रार करू शकतात. 

स्वतः तक्रार करणे शक्य नसल्यास ? 

मात्र अश्या पीडित महिलेला तिच्या शारीरिक  किंवा मानसिक परिस्थितीमुळे  स्वतः तक्रार करणे शक्य नसल्यास ती तिच्या नातेवाईक, मित्र-मैत्रीण, नोकरीतील सहकारी,  महिला आयोगातील अधिकारी किंवा ज्या व्यक्तीला अश्या घटनेची माहिती आहे, ती व्यक्ती पीडित महिलेच्या लेखी संमतीने तक्रार दाखल करू शकते.. त्याचप्रमाणे पीडित मानसिक स्थिती नीट नसल्यास तिचे विशेष शिक्षक, तिला उपचार देणारे मान्यताप्राप्त सायकिऍट्रिस्ट / सायकॉलॉजिस्ट, गार्डियन अश्या व्यक्ती देखील तक्रार दाखल करू शकतात. जर का पीडित महिला मृत पावली असेल आणि  ज्या व्यक्तीला अश्या घटनेची माहिती आहे, ती व्यक्ती  तिच्या वारसांच्या लेखी संमतीने तक्रार दाखल करू शकते. 

तक्रार कुठे आणि कशी करावी ?

प्रत्येक ऑफिस/आस्थापनेमध्ये  अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे हे एम्प्लॉयरवर बंधनकारक आहे. ही  समिती ३ वर्षांकरिता अस्तित्वात असेल. अश्या समितीमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य हे महिला असणे अपेक्षित आहे. संबंधित  ऑफिसमधील/विभागामधील ज्येष्ठ महिला अधिकारी हि त्या समितीची प्रमुख असेल. जर त्या विभागामध्ये महिला अधिकारी नसेल, तर इतर विभागामधील महिला व्यक्तीला नेमता येईल. त्याचप्रमाणे इतर २ सदस्य हे कायदेशीर ज्ञान असलेले किंवा महिलांच्या प्रश्नांची जाण असणारे असावेत. तसेच एक सदस्य सेवाभावी संस्थांमधील किंवा स्त्रियांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या प्रश्नांची जाण असणारा असावा.

ह्याच बरोबर जिल्हानिहाय स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे  अधिकार सरकारला दिले आहेत, त्यांच्याकडे देखील, अंतर्गत समिती नसल्यास, पीडित महिलेला तक्रार दाखल करता येते. 

तक्रार कशी करावी ?

तक्रार कशी करावी आणि नंतरची कार्यपद्धती खूप महत्वाची आहे.  छळवणूकिची घटना घडल्यानंतर किंवा सतत अश्या घटना होत असल्यास शेवटच्या घटनेपासून ३ महिन्यांच्या आत अश्या समितीकडे लेखी स्वरूपात पीडित महिलेने तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे किंवा लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल करण्यासाठी त्या महिलेला योग्यती  मदत करणे समितीची जबाबदारी आहे.  जर सुयोग्य कारण असेल तर तक्रार दाखल करण्यासाठी अजून ३ महिन्यांची मुदत वाढ देण्याचा अधिकार समितीला आहे. 

तक्रारीची चौकशी सुरु करण्यापूर्वी, जर पिडीत महिलेने संमती दर्शविल्यास  , अशी तक्रार  सामपोचाराने/तडजोडीने  मिटवण्यासाठी समिती पुढाकार घेऊ शकते. मात्र सामोपचाराच्या नावाखाली पैसे देऊन अशी तक्रार मिटविता येणार नाही असे कायद्यात स्पष्ट नमूद केले आहे.

तक्रारी सोबत संबंधीत कागदपत्रे आणि सर्वांच्या ६ प्रति दयावी लागते तसेच  साक्षीदारांची  यादी देखील पीडित महिलेला द्यावी लागते. त्या नंतर अश्या सर्व कागद्पत्रणाची एक प्रत प्रतिवादीला  ७ दिवसांच्या आत समिती पाठवेल. प्रत मिळाल्यानंतर १० दिवसात प्रतिवादी त्याचा लेखी जबाब दाखल करेल. 

अशी तक्रार दाखल झाल्यानंतर सर्विस नियमांप्रमाणं  प्रमाणे किंवा अन्य नियमांप्रमाणे दिलेल्या पद्धतीनुसार समिती चौकशीचे काम सुरु करेल. जर का समितीला अश्या तक्रारीमध्ये सकृत  दर्शनी तथ्य आढळले   तर अशी तक्रार विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली संबंधित पोलीस चौकीमध्ये ७ दिवसांच्या आत देणे समितीवर बंधनकारक आहे. जर  तडजोडींच्या अटींचे पालन आरोपी व्यक्तीने केले नाही, तर परत  चौकशी सुरु  करण्याचे किंवा पोलीस तक्रार करण्याचे अधिकार समितीला आहेत. 

 जर फिर्यादी महिला किंवा प्रतिवादी कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय सलग ३ तारखांना गैरहजर राहिला, तर तक्रार रद्द करण्याचा किंवा एकतर्फी निकाल देण्याच अधिकार समितीला आहे. अर्थात त्या आधी १५ दिवसाची नोटीस फिर्यादीला/प्रतिवादीला देणे समितीवर बंधनकारक आहे.  

त्याचप्रमाणे साक्षीदारांना बोलवणे, कागदपत्रे हजार करण्यास सांगणे असे दिवाणी कोर्टाचे अधिकार देखील समितीला असतात. 

चौकशी  करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करणे समितीवर बंधनकारक आहे. म्हणजेच ज्याच्यावर आरोप आहेत, तीच व्यक्ती चौकशी समितीमध्ये असणे अपेक्षित नाही, तसेच प्रत्येकाची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देऊ नये. तसेच पीडित महिलेला किंवा प्रतिवादीला वकील नेमता येणार नाही. एकूण ९० दिवसांच्या आत चौकशीचे काम संपणे अभिप्रेत आहे. 

चौकशी चालू असताना पीडित महिलेची किंवा प्रतिवादीची  अन्य विभागामध्ये बदली करता येते. किंवा पीडित महिलेला चौकशी संपेपर्यंत पगारी रजेवर राहण्याचीही हक्क आहे. 

चौकशीअंती समिती चौकशी अहवाल सादर करते.  तक्रारीमध्ये काही तथ्य आढळले नाही तर तसा  अहवाल एम्प्लॉयरला समिती देते. जर का तथ्य आढळले, तर प्रतिवादीवर  संबंधित सर्व्हिस नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे त्याचबरोबर  प्रतिवादीच्या पगारामधून नुकसानभरपाईपोटी योग्य ती रक्कम कापून घेण्याची शिफारस समिती एम्प्लॉयरला करू शकते. प्रतिवादीला ह्या शिफारशींविरुद्ध ९० दिवसांमध्ये संबधीत कोर्टाकडे अपील दाखल करता येते. 

जर का तक्रारदाराने दिलेली  तक्रार खोटी असल्याचे किंवा आकसाने दिल्याचे   पुरावे खोटे दिल्याचे सिद्ध झाल्यास अश्या व्यक्तीवर नियमाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. मात्र केवळ तक्रारदार  सिद्ध करू शाळा नाही, म्हणजे ती खोटी आहे असे समजण्यात येऊ नये. 

पूर्ण गुप्तता :

तक्रारदार महिला, आरोपी प्रतिवादी ह्यांची नवे इत्यादी गुप्त राखली जावीत. तसेच  तडजोड प्रक्रिया आणि चौकशीचे कामकाज आणि अहवाल  ह्यांना कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी देता येणार नाही अन्यथा अशी प्रसिद्धी देणाऱ्या  व्यक्तीवर कायदेशीर  कारवाई होवू शकते. हि तरतूद सध्याच्या सोशल मिडीयाच्या काळात खूप महत्वाची आहे. 

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे . 
पुणे

©