माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. - ऍड. रोहित एरंडे
माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय.
ऍड. रोहित एरंडे (©)
ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.
महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे.
ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुया.
एल.पी.जी. सिलेंडरची वितरक असलेली याचिकादार सोसायटी ची महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेली असते. गॅस कनेक्शन संदर्भातील काही माहिती मिळावी म्हणून जाब देणार क्र.२ सदरील सोसायटीकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करतो. मात्र दीड वर्ष होवून सुद्धा माहिती दिली नाही म्हणून सोसायटी विरूद्ध राज्य माहिती अधिकाऱ्याकडे सदरील जाब देणार अपील दाखल करतो. त्यावर अपिलामध्ये तथ्य आहे आणि माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २(h) प्रमाणे सोसायटीचा समावेश पब्लिक अथॉरिटी ह्या व्याख्येत होतो आणि सबब सोसायटीला माहिती अधिकार कायदा लागू होतो आणि त्यामुळे सोसायटीने १५ दिवसात सदरील माहिती जाब देणार क्र.२ ह्यांना द्यावी, असा आदेश राज्य माहिती अधिकारी देतात. मात्र त्याप्रमाणे १५ दिवसातही माहिती न दिल्यामुळे परत जाब देणार क्र.२ तक्रार दाखल करतो. सदरील तक्रार मंजूर करताना याचिका दराने माहिती द्यावीच पण त्याचबरोबर मानसिक छळ आणि त्रास ह्यापोटी रू.१०,०००/- जाबदेणार ह्यांना द्यावेत आणि रू.२५,०००/- दंडा पोटी भरावेत असा आदेश राज्य माहिती अधिकारी देतात.
ह्या आदेशाविरुद्ध सोसायटी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेते. सोसायटी तर्फे युक्तीवाद केला जातो की सोसायटी जरी सहकार कायद्याखाली नोंदलेली असली तरी सोसायटीचे मुख्य उद्दिष्ट्य हे तिच्या शेतकरी सभासदांना अर्थसहाय्य करणे हे आहे. सोसायटी स्वतः:एका पुष्पराज गॅस एजन्सीची शुभ-डिलर म्हणून काम करते आणि सबब जाब देणाऱ्याच्या कथित गॅस कनेक्शन बद्दल सोसायटीकडे माहिती असण्याचे कारण नाही . महत्वाचे म्हणजे सदरील कायद्याखाली अभिप्रेत असलेल्या "पब्लिक ऑथॉरिटी" ह्या व्याख्येमध्ये सोसायटीचा समावेश होत नाही आणि म्हणून माहिती अधिकार कायदाच सोसायटीला लागू होत नाही.
सोसायटीचा युक्तिवाद मा. न्यायालयाने मान्य करताना नमूद केले कि माहिती अधिकार कायदा कोपरेटिव्ह सोसायट्यांना लागू होणार नाही. सदरील कायदा लागू होण्यासाठी अशी सोसायटी/संस्था "पब्लिक ऑथॉरिटी" असणे गरजेचे असते. "पब्लिक ऑथॉरिटी" म्हणजे अश्या सर्व सरकारी संस्था/आस्थापना किंवा ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे सरकारचा अंकुश आहे किंवा ज्यांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे सरकारी अर्थसहाय्य मिळते किंवा कुठल्याही कायद्याने अस्तित्वात आणलेल्या स्वायत्त (सेल्फ-गव्हर्नन्स) संस्था . ह्या कुठल्याही प्रकारामध्ये याचिकादार सोसायटी बसत नसल्यामुळे अश्या सोसायटीला माहिती अधिकार लागू होणार नाही. ह्यासाठी मा. न्यायमूर्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन बँक विरुद्ध राज्य माहिती अधिकारी ह्या २००९ सालच्या निकालाचा आधार घेतला. २००९ सालच्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालायने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन हे स्पष्ट केले कि माहिती अधिकार कायद्यांअंतर्गत "पब्लिक ऑथॉरिटी" होण्यासाठी सरकारचे अश्या संस्थांवर व्यापक आणि खोलवर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे आणि राज माहिती अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरविला. .
माहिती अधिकार कायद्याने सरकारी गोपनीयतेची धार कमी केली आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या राफेल विमानांच्या बाबतीतल्या निकालात तर कागदपत्रे चोरली आहेत का नियमानुसार मिळवली हे महत्वाचे नसून त्यातील मजकूर महत्वाचा आणि चोरलेली कागदपत्रे एकदा जाहिरपणे प्रसिद्ध झाल्यावर त्याला माहिती अधिकार किंवा इतर कायद्याचा अडसर येत नाही, असा काहिसा धक्कादायक निकाल दिल्यामुळे गोपनीय हा शब्द आता फक्त शब्दकोशातच राहिला आहे काय असे वाटते. ह्याचे चांगले वाईट परिणाम काळच ठरवेल.
ह्या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. बरेचवेळा सोसायट्यांमध्ये सभासद आणि कमिटी मेंबर ह्यांच्या मध्ये माहिती देण्या घेण्यावरून वाद होतात आणि माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू आहे की नाही ह्या बाबत सुस्पष्टता नव्हती, ती आता दूर झाली असे म्हणता येईल. मात्र ह्याचा अर्थ सोसायटीकडून माहितीच मिळवता येणार नाही असे नाही.
"एखादी गोष्ट सिद्ध करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर असली तरी योग्य आणि स्पष्ट पुरावा ज्याच्या ताब्यात आहे त्यानी असा पुरावा सादर केलाच पाहिजे" असा महत्वपूर्ण निकाल १९६९ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'गोपाळ कृष्णाजी केतकर विरुद्ध मोहोम्मद हाजी लतीफ ' दिलेला आहे, जो आजही कोर्टामध्ये वापरला जातो. त्याचप्रमाणे एखादी माहिती देण्याची नाकारली आणि प्रकरण कोर्टात गेले तर कोर्टाला त्याच्या अधिकारात माहिती मागविण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
शेवटी, माहिती अधिकारातील माहिती देणे किंवा नाकारणे ह्याबाबतीत बऱ्याचवेळा 'कर नाही त्याला डर कशाला " ही म्हण आठवते.
ऍड. रोहित एरंडे
पुणे (©)
Comments
Post a Comment