विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. :- ऍड. रोहित एरंडे ©

विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. 

ऍड. रोहित एरंडे © 

 एखाद्या  विवाहित  पुरुषाने   दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ठेवलेले  विवाहबाह्य समलैंगिक संबंध हे गुन्हा होतो का असा प्रश्न  मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच डेनियल  क्रॅस्टो  विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या केसच्या निमित्ताने  उपस्थित झाला.

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या. एका विवाहित महिला  तिच्या नवऱ्याविरुद्ध आणि डेनियल क्रॅस्टो  या याचिकाकर्त्याविरुद्ध मारहाण करणे, हुंड्यासाठी मारहाण करणे, शांतता भंग करणे आणि कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक संबंध अश्या विविध कारणांसाठी फौजदारी तक्रार दाखल करते. १९९४ साली लग्न झाल्यावर सुमारे ४-५ वर्षांनी सदरील महिलेला असे लक्षात येते कि तिच्या पतीचा समलैंगिकतेकडेच कल आहे. नवऱ्याने शारीरिक आणि मानसिक छळ  केल्यामुळे माहेरी निघून गेलेली   ती नवऱ्याने सुधारण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे  परत नवऱ्याकडे येते. मात्र पुढे तिच्या  लक्षात येते की नवऱ्याचे अनेक पुरुषांबरोबर समलैंगिक संबंध आहेत आणि सुमारे २००७ मध्ये नवऱ्याचे आणि याचिकाकर्त्याचे समलैंगिक संबंध असल्याचे उघडकीस येते, इतकेच नव्हे  तर जेव्हा तिच्या नवऱ्याला याचिकाकर्त्याची आठवण यायची तेव्हा तो त्या दोघांची अश्लील चित्रफित फोनवर बघत असायचा असा देखील आरोप सदरील महिलेने केला आणि अखेर २००९ मध्ये ती पोलिसांकडे तक्रार दाखल करते आणि कोर्टात केस सुरु होते. आपले नाव ह्या केस मधून वगळण्यात यावे म्हणून केलेला याचिकाकर्त्याचा अर्ज कोर्ट फेटाळून लावते . मात्र पुढे कलम-३७७ वगळता इतर सर्व गुन्ह्यांमधून याचिकाकर्त्याची सुटका सेशन कोर्ट करते. त्यामुळे उरलेल्या कलम ३७७च्या गुन्हयामधूनही नाव वगळावे म्हणून याचिकाकर्ता मा. मुंबई उच्च न्यायालयात २०१२ साली याचिका  दाखल करतो आणि अखेर   याचिकाकर्त्याची सुटका होते. 

ह्या निकालामागचे प्रमुख कारण म्हणजे  "दोन सज्ञान व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा होत नाही आणि कलम ३७७ मुळे राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे हे १५० वर्षांपूर्वीचे कलम आता रद्द झाले पाहिजे " असा ऐतिहासिक निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय पूर्णपीठाने  'नवतेज   सिंग जोहर आणि इतर  विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर',  या याचिकेच्या निमित्ताने मागील वर्षी  दिला आणि एका नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली.   अर्थात या निकालाची बीजे मागील २ वर्षांपूर्वी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या  "राईट ऑफ प्रायव्हसी"  या दुसऱ्या ऐतिहासिक निर्णयामध्येच रोवली गेली होती. त्या निकालामध्ये, २ सज्ञान व्यक्तींना त्यांचा  लैंगिक जोडीदार निवडण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, असे मा. न्या. चंद्रचूड ह्यांनी सूतोवाच केले होते. 

नवऱ्याच्या ह्या वर्तणुकीमुळे  शारीरिक/मानसिक छळ झाला ह्या कारणास्तव  त्या महिलेला तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट मिळू शकतो मात्र  आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'नवतेज जोहरच्या' निर्णयामुळे  दोन सज्ञान व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले  समलैंगिक संबंध आता फौजदारी गुन्हा  होत नाही आणि अश्या संबंधांची ती महिला बळी ठरली असेही म्हणता येत नाही आणि म्हणून याचिकाकर्त्यांची सुटका करण्यात येत आहे, असा निकाल मा.न्या. मृदुला भाटकर ह्यांनी दिला. 

तिहार जेल मधील समलैंगिक कैद्यांना कॉन्डोम नाकारले गेल्याच्या निमित्ताने  "एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन" ह्या संस्थेने मा. दिल्ली उच्च न्यायालयात २००१ मध्ये याचिका दाखल करून  कलम  ३७७ रद्द करावे असे प्रतिपादन केले आणि अखेर २०१८ साली त्यांच्या लढ्याला यश आले. 

 ह्या केस मधील दुसरा मुद्दा आहे विवाहबाह्य संबंध. दोन भिन्न लिंगी व्यक्तींमधील विवाहबाह्य संबंध म्हणजेच व्यभिचार असे आपण वाचले असेल, मात्र दोन  समलैंगिक व्यक्तींमधील विवाहबाह्य संबंध असे प्रकार ह्या पुढे कोर्टापुढे येण्यास सुरुवात होईल.  

"स्त्री हि पुरुषाची मालमत्ता नाही त्यामुळे विवाहबाह्य संबंध म्हणजेच व्याभिचार हा फौजदारी गुन्हा होऊ शकत नाही आणि स्त्रियांच्या लैंगिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे फौजदारी कलम  ४९७ घटनाबाह्य ठरते  " असा दुसरा महत्वपूर्ण निकालही मागील वर्षी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने  दिला. या कलमानुसार एखाद्या पुरुषाने विवाहित स्त्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले, तर त्या स्त्रीचा पती संबंधित पुरुषावर कलम -४९७ अन्वये गुन्हा दाखल करू शकत होता. ह्या गुन्हयासाठी ५ वर्ष कैदेची शिक्षा होती. अर्थात व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा राहिला नसला तरी आज देखील 'व्यभिचार' हे घटस्फोटाचे कारण होऊ शकते . 

वरील केस मध्ये महत्वाचा विषय आहे समलैंगिक संबंध. नवतेज जोहरच्या निकालाने कालाने कायदेशीर लढाई LGBT  समुदायाने जिंकली असली तरी, अजून बरेच टप्पे गाठायचे आहेत. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा अधिकार, इनकम टॅक्स, अश्या अनेक कायद्यांमध्ये अनुषंगिक बदल अजून झालेले नाहीत.  सामाजिक मान्यता हा देखील खूप महत्वाचा विषय आहे.  आपल्याला माहिती असलेली व्यक्ती हि समलैंगिक आहे हे समजल्यावर लोकांचे वागणे 'नॉर्मल होण्यास अजून बराच वेळ लागेल आणि ह्यात पिढीचा फरक खूप मोठा आहे. आजही वरील दोन्ही निकाल मान्य नसणारा खूप मोठा समाजवर्ग आहे. प्रसिद्ध भारतीय धावपटू द्यूती  चांद  हीने नुकतेच ती "समलैंगिक " असल्याचे  न घाबरता जाहीरपणे सांगितले परंतु तिला गावाकडे बहिष्काराला सामोरे जावे लागले. .

पाश्चात्य देशांमध्ये  एखादी व्यक्ती 'स्ट्रेट' का 'गे' हे सहजपणे सांगितले आणि मान्य केले जाते, तेव्हढी  सहजता यायला आपल्याला बरच वेळ द्यावा लागेल आणि हेच मोठे आव्हान राहील. ह्या साठी कसलेही अवडंबर करण्याची गरज नाही. 

एक गोष्ट नमूद करावे  वाटते की   ह्या निकालांचा क्षणार्धात  प्रसार हा  वायू वेगापेक्षाही जास्त वेग असलेल्या सोशल मीडियामुळे  झाला. परंतु  सोशल मीडियावर पोस्ट टाकताना   तारतम्याचा अभाव काहीवेळा  दिसून आलाच. 

शेवटी   दोन व्यक्तींचे "सज्ञान" असणे  आणि त्यांच्यात "परस्पर संमती " असणे ह्या दोन अत्यंत महत्वाच्या अटी समलैंगिक संबंधांसाठी लागू राहतील, ह्यातील एक जरी अट पूर्ण झाली नाही, तर तो गुन्हा आजही  धरला जाईल. 

ऍड. रोहित एरंडे ©