जम्मू-काश्मीर - कलम ३५- अ आणि ३७० ची कवच कुंडले जाणार ? ऍड. रोहित एरंडे. ©
जम्मू-काश्मीर - कलम ३५- अ आणि ३७० ची कवच कुंडले जाणार ?
ऍड. रोहित एरंडे. ©
जम्मू-काश्मीर बाबतीत केंद्राच्या सध्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हे सर्व बघता केंद्र सरकार कलम-३७० व कलम -३५अ यांची कवच कुंडले काढणार का या संदर्भात काहीतरी मोठा निर्णय घेणार का अशी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. अर्थातच त्यावरील राजकारण देखील तापले आहे. पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने सुद्धा ह्या कलमांविरुद्ध आवाज उठवला असून ह्या कलमांना पाठिंबा देणाऱ्या दोन वरिष्ठ वकीलांचे सभासदत्व रद्द केले आहे. ह्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा आपण घेवू. बहुतांशी प्रमाणात भारतीय राज्य घटनेवरच आधारित असली तरी स्वतंत्र राज्य घटना असणारे जम्मु-काश्मीर हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. जम्मु-काश्मीर घटनेच्या सरनाम्याप्रमाणे (preamble ) जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी सुरुवातीला काही अटी आणि शर्तींवरच भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले.
मात्र ह्या प्रकरणाची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होती म्हणून आपल्या राज्य घटनेत "तात्पुरत्या" स्वरूपाचे कलम ३७०, सन १९५० मध्ये अस्तित्वात आणले गेले आणि ह्या कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्यांना विशेष दर्जा दिला गेला.
'विशेष दर्जा' एका वाक्यात सांगायचा म्हटला तर भारतातील कुठलेही कायदे जम्मू काश्मीरला लागू होत नाहीत. केंद्र सरकारला त्यांच्या अख्त्यारीतल्या विषयांवर कायदे करायचे झाल्यास इतर कुठल्याही राज्य सरकारची परवानगी लागत नाही, पण जम्मू-काश्मीर मध्य कायदे करायचे झाल्यास तेथील राज्य सरकारची परवानगी लागते.
हे कलम रद्द करण्याचा किंवा ह्या बाबतीतील तरतुदी शिथील करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना आहे, मात्र त्यासाठी जम्मू काश्मीर विधानसभेची पूर्व परवानगी मिळणे गरजेचे आहेइतर राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीर केंद्रापेक्षाही अधिक स्वायत्त आहे आणि परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण सोडता इतर बाबतीत केंद्र चा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने ," तात्पुरते म्हणून दाखल केलेले कलम ३७० हे गेले अनेक अस्तित्वात असल्यामुळे ते आता कायमस्वरूपीच झाले आहे" अश्या आशयाचा निकाल स्टेट बँक विरुद्ध संतोष गुप्ता, या याचिकेच्या निमित्ताने २०१६-१७ मध्ये दिल्याचे स्मरते.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने केलेल्या आर्थिक आरक्षण बद्दलच्या घटना दुरुस्तीचा लाभ जम्मु काश्मीर मधील लोकांबरोबरच आंतरराष्टरीय ताबा रेषेपासून काही अंतरावर राहणाऱ्या लोकांना देखील लागू होणार असल्याने सरकारने बाजी मारल्याचे बोलले जाते
जम्मु-काश्मीरच्या राज्य घटनेतील महत्वाच्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
१. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, काही अपवाद वगळता जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होते.
२. जम्मू-काश्मीर मधून ६ लोकसभा सदस्य निवडले जातात.
३. जम्मू-काश्मीर मध्ये उच्च न्यायालयाला फक्त नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारणबाबतीतच "रिट्स "काढण्याचे अधिकार आहेत.
४. आणीबाणी घोषित करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारची परवानगी घेणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक आहे. मात्र जम्मू-काश्मीर मध्ये आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही.
५. भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यास इतर राज्यांप्रमाणे ती दुरुस्ती जम्मू-काश्मीर मध्ये लगेचच लागू होत नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने त्यास मान्यता दिल्यासच अशी दुरुस्ती लागू होते.
६. भारतीय राज्यघटनेतील "राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे" ह्या तरतुदी देखील जमु-काश्मीर मध्ये लागू होत नाहीत.
७. मात्र कलम -१० अन्वये जम्मू-काश्मीर मधील कायमचे रहिवासी असलेल्या नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार प्राप्त होतात
८. महसुलाची विभागणी इतर राज्यनप्रमाणेच होते. त्याचप्रमाणे तेथील निवडणूका देखील भारतीय निवडणूक आयोगच घेते.
९. लोकसभेतील जागांसंदर्भात आरक्षण सोडता इतर कुठल्याही अल्पसंख्याक आरक्षणाच्या तरतुदी येथे लागू होत नाहीत.
१०. शासकीय व्यवहार सोडता इतर बाबतीत भाषा निवडिचे स्वातंत्र्य जम्मू-काश्मीर सरकला आहे.
११. १९२७ साली तत्कालीन महाराजानी काढलेल्या एका अध्यादेशानुसार जम्मू काश्मीर मधील कायमस्वरूपी वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीच्या मुलीने असे कायमस्वरूपी वास्तव्य नसलेल्या मुलाबरोबर लग्न केले तर त्या मुलीस मिळकतीमध्ये कुठला हि हाक मिळत नसे. मात्र २००३ साली, राज्य सरकार वि . सुशीला सहानी ह्या खटल्यात जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने सदरील अध्यादेश रद्दबातल ठरवून तेथील महिलांना मोठा दिलासा दिला.
लक्षात घेण्यसाराखी बाब म्हणजे कलम ३७० सारख्याच विशेष तरतुदी "कलम ३७१ ए ते ३७१ आय " अन्वये महाराष्ट्र, गुजराथ, तामिळनाडू ईशान्यकडील राज्ये इ. राज्यनसाठी देखील आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलण्याचे झाल्यास कलम ३७१ प्रमाणे विशेष विकास मंडळे स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
कलम ३५- अ
हे कलम रद्द करून दाखवाच असे प्रती आव्हान मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला दिले आहे यावरूनच हे किती महत्त्वाचे आहे हे दिसून येते.
कलम ३७० चा पुढचा भाग म्हणजे १९५४ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशाने कलम -३५अ घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. ह्या कलमाप्रमाणे जम्मू काश्मीर विधानसभेला तेथील राज्यातील कायमचे रहिवासी कोण हे ठरविण्याचा अधिकार मिळतो आणि ह्याच अधिकारामुळे तेथील नागरिकांनाच भाषा ठरविणे, संपत्ती ठेवणे, मतदान करणे, शिष्यवृत्ती मिळणे असे महत्वाचे अधिकार मिळतात. थोडक्यात जम्मू काश्मीरचे नागरिक आपण नसू, तर हे अधिकार आपल्याला मिळणार नाहीत. उदा. इंग्लंड मध्ये जन्मलेल्या ओमर अब्दुलांना जमु काश्मीरचे नागरिक म्हणून प्रॉपर्टी विभक्त घेता येईल, पण भारतात जन्मलेल्या सामान्य नागरिकाला नाही, ह्या आशयाचा व्हाट्सअप मेसेज फिरत होता, तो काही चुकीचाच वाटत नाही. पुढील वादग्रस्त तरतूद म्हणजे ह्या कलमाच्या आधारे केलेल्या कायद्यांमुळे जरी इतर भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले, तरी त्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद पुढे आहे. हे कलम रद्द करावे म्हणून 5-7 याचिका सर्वोच्च न्यायायलात अनेक वर्षे रेंगाळल्या आहेत.
इतक्या वर्षांची ही अश्वत्थाम्यासारखी जखम बरी होण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छा शक्तीची गरज आहे. सोशल मिडियावरच्या वादविवादांनी प्रश्न सुटत नसतात. ही जखम शांततापूर्ण मार्गाने जर पूर्ण बरी झाली, तर ते सर्वांसाठीच आनंददायक ठरेल आणि पुन्हा एकदा "पृथ्वीवरील स्वर्ग" त्याचे मूळ स्वरूप प्राप्त करेल. जय हिंद .
ऍड. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment