मृत्युपत्र आणि प्रोबेट : ऍड . रोहित एरंडे ©

मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट :

ऍड . रोहित एरंडे  ©

मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात.  "मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते"   म्हणून 'वेळेवर' मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. ह्या लेखा  द्वारे आपण "प्रोबेट" ह्या मृत्यूपत्रासंबंधित  महत्वाच्या विहस्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. तत्पूर्वी मृत्यूपत्राबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात समजावून घेऊ. 

मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.  सर्वात महत्वाचे म्हणजे मृत्युपत्राची भाषा ही सोपी आणि सुटसुटीत असावी.  मृत्यूपत्रास कोणताही स्टॅम्प  लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे देखील कायद्याने सक्तीचे नाही. मृत्यूपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी दोन सज्ञान साक्षीदारांनी त्यावर सही करणे गरजेचे असते. मृत्यूपत्राच्या शेवटी डॉक्टर सर्टिफिकेट असणे कायद्याने सक्तीचे नाही पण प्रॅक्टिकली असे सर्टिफिकेट असणे चांगले. मृत्यूपत्र हे कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचेच मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते. मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणी करता एक किंवा अधिक नेमता येतात. मात्र असे करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. व्यवस्थापक म्हणजेच executors नसल्यास कोर्टामधून "लेटर्स  ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन " मिळवता येते. 

"प्रोबेट "

आपल्यापैकी अनेकांनी प्रोबेट हा शब्द ऐकला असेल.  कोर्टाने प्रोबेट सर्टिफिकेट  देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे . असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यस्थापकाला करता येते. 

प्रोबेट घेणे कुठे अनिवार्य ?

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम  ५७ अन्वये  मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच गरजेचे आहे., इतर ठिकाणी  प्रोबेट घेण्याची सक्ती करता येत नाही. उदा. पुण्यात मृत्यूपत्र केले असल्यास आणि मिळकत देखील पुण्यात असल्यास प्रोबेट ची गरज नाही असे मुंबई उच्च  न्यायालायने  श्री. भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता (AIR  २००३ बॉम . ३८७) ह्या निकालात नमूद केले आहे. सबब ज्या ठिकाणी प्रोबेटची तरतुद  कायद्यानेच लागत नाही तिथे त्याची सक्ती करणे  चुकीचे आहे. 

प्रोबेट कोणाला देता येते ?

प्रोबेट हे फक्त मृत्यूपत्रामधील व्यवस्थापक म्हणजेच executors ह्यांनाच मागणी करून देता येते. मृत्यूपत्र करणार्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ७ दिवसानंतरच असा अर्ज करता येतो.  एकापेक्षा जास्त व्यवस्थापक नेमले असल्यास कोणत्याही एका व्यवस्थापकास किंवा सर्वाना एकत्रितरित्या  देता येते. मात्र एकमेव व्यस्थापकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना तो अधिकार प्राप्त होत नाही.  

व्यवस्थापकाने काम करण्यास नकार दिल्यास किंवा  व्यवस्थापक नेमले नसल्यास  लाभार्थींना "लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन' मिळण्या करिता अर्ज करावा लागतो. 

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम २७६ अन्वये प्रोबेट मिळविण्यासाठी सक्षम कोर्टामध्ये अर्ज करता येतो. ह्या अर्जाबरोबर मृत्युपत्राची प्रत जोडणे अनिवार्य असते. तसेच ह्या अर्जामध्ये मृत्यूपत्र करणाऱ्याचा मृत्यू कधी झाला, कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात  मयत व्यक्ती राहत असल्याचा किंवा त्या व्यक्तीची एखादी मिळकत असल्याची माहिती द्यावी लागते. शक्य असल्यास प्रोबेट अर्जावर मृत्यूपत्रामधील एका साक्षीदाराचे "व्हेरिफिकेशन" घ्यावे (कलम -२८१). 

असा अर्ज दाखल झाल्यानंतर कोर्ट सायटेशन, पेपर नोटीस प्रसिद्ध करते, जेणे करून कोणालकही हरकत असल्यास ती नोंदविता  यावी. कोणतीही हरकत न आल्यास अर्जदाराला स्वतःची  तसेच मृत्यूपत्रावरील कमीत कमी एका साक्षीदारांची साक्ष नोंदविणे गरजेचे असते. तदनंतर कोर्ट स्वतःच्या सही-शिक्क्याने योग्य त्या अटी शर्तींसह प्रोबेट सर्टीफिकेट मृत्यूपत्राच्या कॉपीबरोबर जारी करते. मात्र  अस्सल मृत्यूपत्र कोर्टाच्या   ताब्यात ठेवले जाते.

मृत्यूपत्रामधील मिळकतींच्या मूल्यांकनावरून कोर्ट-फी देणे सक्तीचे असते. सध्यातरी महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त ७५,०००/- इतकी कोर्ट-फी आकारली जाऊ शकते. 

प्रोबेट रद्द करता येते :

कलम २६३ अन्वये "योग्य" करणे असतील तर दिलेले प्रोबेट रद्द करता येते. "योग्य" कारणांमध्ये खोटी माहिती देणे, कोर्टाची फसवणूक करणे, मालमत्तेची माहिती दडविणे किंवा प्रोबेटची अंमलबजावणी अशक्य किंवा निरुपयोगी झाली आहे इत्यादींचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे प्रोबेट अर्ज चालू असताना जर का कोणी त्यास हरकत घेतली, तर मात्र प्रोबेट अर्ज हा "दिवाणी दाव्यासारखाच" चालविला जातो. मात्र प्रोबेट कोर्टाला "मालकी हक्क" ठरविण्याचा अधिकार नसतो. म्हणजेच मृत्यूपत्र कायद्यप्रमाणे सिद्ध झाले कि नाही एवढेच प्रोबेट कोर्ट ठरवू शकते, मृत्यूपत्र करणाऱ्याला मिळकती मृत्यूपत्राने देण्याचा अधिकार होता कि नाही, हे प्रोबेट कोर्ट ठरवू शकत नाही. (ए आय आर १९५४ एस सी  २८०). 

असे हे प्रोबेट सर्टिफिकेट हा एक महत्वाचा दस्तऐवज आहे, मात्र तो मिळविणे हे वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतामध्ये सरसकट बंधनकारक नाही. 

धन्यवाद..

ऍड . रोहित एरंडे
पुणे, ©