पॉवर ऑफ ऍटर्नी - एक महत्वाचा दस्तऐवज.- ऍड. रोहित एरंडे. ©

पॉवर ऑफ ऍटर्नी - एक महत्वाचा दस्तऐवज

ऍड. रोहित एरंडे. ©

पॉवर ऑफ ऍटर्नी (पीओए ), ज्याला मराठी मध्ये कुलमुखत्यारपत्र, तर काही ठिकाणी वटमुखत्यारपत्र असे संबोधले जाते , हा रोजच्या व्यवहारात वापरला जाणारा   अतिशय महत्वाचा दस्तऐवज आहे.

ह्या दस्ताबद्दल बद्दल लोकांमध्ये विलक्षण समज गैरसमज दिसून येतात..

 आपल्या पैकी बहुतांशी लोकांनी ह्या बद्दल ऐकलेले असेल.  मुले परदेशी जाताना आई-वडीलांना, तसेच जागांच्या व्यवहारासाठी , मोठ्या अधिकाऱ्याने हाताखालच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना, अश्या अनेक बाबतीत पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे आपण बघीतले असेल.   अश्या  ह्या 'पॉवर ऑफ ऍटर्नीचा'  लोकांवर एक विलक्षण पगडा आहे असे दिसून येते.  
पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट १८८२ आणि कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट १८७२ ह्या तो ऍक्ट मध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नी बद्दलच्या तरतुदी आढळून येतात. आपल्या वतीने ठराविक गोष्टी  करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस दिलेले  अधिकार पत्र म्हणजे  पॉवर ऑफ ऍटर्नी अशी व्याख्या १८८२ च्या कायद्यामध्ये केलेली आढळते.  मात्र पॉवर ऑफ ऍटर्नी देणारा आणि घेणारा ह्यांचे हक्क, कर्तव्ये, अधिकार ह्या बाबतीतल्या सर्व तरतुदी ह्या कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधील कलम - १८२ ते २३८ मध्ये आढळून येतात. ह्या कायद्याप्रमाणे जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी देते त्या व्यक्तीस "प्रिन्सिपल" तर जी व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी लिहून घेते त्या व्यक्तीस "एजंट" म्हटले जाते.  
ढोबळ  मानाने पॉवर ऑफ ऍटर्नीचे   दोन  प्रकार होतात, जनरल आणि स्पेसिफिक. एखादे  विशिष्ट काम करण्यासाठी स्पेसिफिक पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिली जाते, तर  अनेक गोष्टी आपल्या वतीने करणायसाठी दिलेली उदा.  मुले-मुली परदेशी जाताना त्यांच्या आई-वडिलांना लिहून देतात अश्या  पॉवर ऑफ ऍटर्नीला जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नी म्हणता येईल.  
हा विषय खूप मोठा आणि जरा क्लिष्ट आहे, त्यामुळे थोडक्यात पण महत्वाच्या तरतुदी आपण बघूया. 
१. कायद्याने सज्ञान असलेली आणि मानसिक संतुलन न ढळलेली कोणतीही  व्यक्ती पॉवर ऑफ ऍटर्नी देऊ शकते आणि घेवू शकते. लिहून देणारे आणि घेणारे एका पेक्षा जास्त व्यक्ती असू शकतात, त्याला जॉईन्ट पॉवर ऑफ ऍटर्नी म्हणतात.  पॉवर ऑफ ऍटर्नी वरती दोन साक्षीदारांच्या सह्या  असणे व्यवहारात उपयोगी पडू शकते. 
२.  पॉवर ऑफ ऍटर्नी मध्ये जी कामे करण्याचा अधिकार एजंटला दिला असतो, तेवढीच कामे त्याला करता येतात. थोडक्यात शब्दांच्या पलीकडले अर्थ एजंटला काढता येत नाहीत, जेवढे आणि जसे सांगितले तसेच काम एजंटने करणे अपेक्षित असते.  ह्यालाच  'स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन' असे कायद्याने म्हणतात. उदा . मुलाने वडिलांना बँकांचे व्यवहार करण्याची, त्याच्या नावावर असलेल्या जागेचे टॅक्स, लाईट बील  वगैरे भरण्याची  पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिली असेल, पण जागा भाड्याने देण्यासाठी करार करण्याचा अधिकार दिला नसेल, तर वडिलांना अश्या  करारावर मुलाच्या वतीने सही करता येत नाही. सबब पॉवर ऑफ ऍटर्नी करताना त्यातील अटी - शर्ती काळजीपूर्वकच  लिहाव्यात. 
३. एजंट जी कामे पॉवर ऑफ ऍटर्नी होल्डर म्हणून करतो, ती कामे आणि  त्यांचे परिणाम  'प्रिन्सिपल' वर बंधनकारक असतात, थोडक्यात  'प्रिन्सिपल' ने स्वतःच ती कामे केली आहेत असे समजले जाते. मात्र एजंटने स्वतःहून कोणाची  फसवणूक केल्यास किंवा बेकायदेशीर कामे केल्यास त्याची जबाबदारी  'प्रिन्सिपलवर येत नाही. एजंटने स्वतःच्या फायद्यासाठी काम न करता 'प्रिन्सिपलच्या' भल्यासाठी काम करणे अपेक्षित असते. 
४. पॉवर ऑफ ऍटर्नी आणि रजिस्ट्रेशन आणि स्टँम्प ड्युटी :
जागेचे खरेदी विक्री करण्यासाठी किंवा जागेतील मालकी हक्क तबदील करण्यासाठी रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ ऍटर्नी गरजेची असते, इतर बाबतीत उदा. बँकांचे व्यवहार इ. तशी गरज नसते, नोटराइज्ड सुद्धा चालते.  महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्टच्या परिशिष्ट ४८ मध्ये वेगवेळ्या दस्तांसाठी  स्टँम्प ड्युटीसंदर्भात तरतुदी दिलेल्या आहेत. सध्या कुठल्याही  दस्तांसाठी  कमीतकमी र. ५००/- एवढी स्टँम्प ड्युटी आकारली जाते. कुठलाही मोबदला न घेता किंवा दर्शविता  जागा विकण्यासाठी किंवा अन्य मार्गाने तबदील करणायसाठी जर का 'प्रिन्सिपलने' त्याच्या आई, वडील, भाऊ, बहीण, वैवाहिक जोडीदार,  स्वतःचा मुलगा / मुलगी, नातवंडे किंवा वैवाहिक जोडीदाराचे आई, वडील, भाऊ किंवा बहीण, ह्या पैकी कोणालाही पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्यास त्याला केवळ  र. ५००/-ची  स्टँम्प ड्युटी लागू होते. परदेशामध्ये  वकिलातीसमोर केलेली पॉवर ऑफ ऍटर्नी येथे विहित प्रोसिजर केल्यानंतर  इकडे वापरता येते. 
५. एजंटला  डेलिगेशन करता येत नाही : ह्याचा अर्थ असा की पॉवर ऑफ ऍटर्नी होल्डर म्हणजेच  एजंट हा   दुसऱ्या कोणाला त्याचे अधिकार तबदील करू शकत नाही म्हणजेच   त्याच्या वतीने परत  पॉवर ऑफ ऍटर्नी देऊ शकत नाही.  मराठी मध्ये 'चाकराला, पड - चाकर' अशी म्हण आहे. एजंट हा चाकर जरी   नसला तरी ह्या म्हणीवरून वरून "डेलिगेशन" चा अर्थ समजून येईल. 
६. पॉवर ऑफ ऍटर्नी आणि कोर्ट :
कोर्ट प्रकरणांमध्ये पॉवर ऑफ ऍटर्नीचा वापर खूप प्रमाणात होतो. दावा दाखल करण्यासाठी, जबाब दाखल करण्यासाठी , साक्ष देण्यासाठी पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिली जाते. मात्र ज्या गोष्टींची  एजंटला वैयत्तिक माहिती आहे, तेवढ्या  बाबतीतच एजंट, प्रिन्सिपलच्या वतीने कोर्टात साक्ष देऊ शकतो असा निकाल  मा. सर्वोच्च न्यायालायने जानकी वासुदेव भोजवानी विरुद्ध इंडस इंड बँक ह्या प्रकरणामध्ये दिला आहे. (ए आय आर २००५ एस सी ४३९) 
६. पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द कधी होते ?
जर का प्रिन्सिपल किंवा एजंट ह्यांचा मृत्यू झाला किंवा दोघांपैकी कोणी एक दिवाळखोर झाले किंवा कोणाचे मानसिक संतुलन ढळले तर पॉवर ऑफ ऍटर्नी  रद्द होते. त्याचप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा कामासाठी पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिली असेल आणि असा कालावधी किंवा काम संपल्यानंतर पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द होते. प्रिन्सिपल आणि  एजंट हे परस्पर संमतीने पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द करू शकतात. तसेच एजंट देखील प्रिन्सिपलला कळवून पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द करू शकतो. कोर्टामध्ये बरेच वेळा पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द करता येते की   नाही ह्यावर   वाद  चालू असतात. काही वेळा पॉवर ऑफ ऍटर्नीवर " इररिव्होकेबल पॉवर ऑफ ऍटर्नी" किंवा   "कधीही रद्द न होणारे मुखत्यारपत्र " असे  लिहिलेले असते. मात्र कायद्यामध्ये असा कोणताही दस्त नाही की जो रद्दबातल होऊ शकत नाही, अर्थात त्यासाठी काही गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे असते. जर का पॉवर ऑफ ऍटर्नी मुळे एजंटला काही हक्क (इंटरेस्ट )  प्राप्त झाला असेल तर पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द करता येत नाही आणि हक्क प्राप्त झाला की नाही हे कोर्टामध्ये सिद्ध होणे गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे पॉवर ऑफ ऍटर्नी रद्द  करण्याआधी  जाहीर  नोटीस किंवा वकीलामार्फत नोटीस देण्याची पद्धत आहे.  परंतु जेव्हा पॉवर ऑफ ऍटर्नी रजिस्टर्ड केलेली असते, तेव्हा केवळ नोटीस देऊन असा दस्त रद्द होतो का ह्या बाबतीत दुमत होऊ शकते.  कारण कुठलाही रजिस्टर्ड दस्त हा परस्पर संमतीने किंवा कोर्टाच्या आदेशानेच रद्द होऊ शकतो असा कायदा आहे. 
७. पॉवर ऑफ ऍटर्नी आणि मालकी हक्क : 
खूप लोकांचा हा गैरसमज आहे की पॉवर ऑफ ऍटर्नी लिहून दिली की जागेचा मालकी हक्क देखील लिहून दिला, मात्र तसे नसते.

  जागेचे खरेदी खत करण्यासाठी दिलेली पॉवर ऑफ ऍटर्नी आणि जागा खरेदी घेणाऱ्याला खरेदी खताएवजी  पॉवर ऑफ ऍटर्नीच लिहून देणे ह्या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.
 दिल्ली, उत्तर परदेश, हरियाणा  ह्या भागामध्ये 'सेल -पॉवर ऑफ ऍटर्नी' हा प्रकार पूर्वी खूप जोरात होता. म्हणजे काय की जागा विकताना खरेदी घेणाऱ्याकढून जागा मालक  पूर्ण पैसे घ्यायचे, मात्र रीतसर खरेदी खत न करता त्याला पॉवर ऑफ ऍटर्नी लिहून द्यायची. पण ह्यामुळे मालकी हक्क काही तबदील  होत नाही आणि ह्यामध्ये खूप गैरप्रकार झाले होते. सबब अखेर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  'सूरज लॅम्प इंडस्ट्री विरुद्ध हरियाणा राज्य'  ह्या याचिकेवर २००९ आणि २०११ मध्ये निकाल देऊन हे स्पष्ट केले की केवळ अश्या पॉवर ऑफ ऍटर्नीच्या आधारावर   जागा विकत घेणाऱ्याला जागेमध्ये मालकी हक्क मिळत नाही,  केवळ नोंदणीकृत खरेदीखतानेच जागेमध्ये मालकी हक्क प्राप्त होतो  आपल्याकडे देखील असे प्रकार चालतात, हे  रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये दिसून येते.  

असा हा पॉवर ऑफ ऍटर्नीचा दस्त खूप महत्वाचा आहे, उपयोगी आहे, परंतु दुधारी अस्त्र सारखा  आहे. परस्पर विश्वास हा तर कुठल्याही व्यवहाराचा पाया  आहे,  जो ह्या दस्ताबाबत सुद्धा लागू होतो. तरीही  पॉवर ऑफ ऍटर्नी सारखा दस्त तयार करताना तज्ञ् वकीलांचा सल्ला घेणे उपयोगी ठरेल. इंटरनेटवरून कट - कॉपी  -पेस्ट करणे महागात पडू शकते. 

धन्यवाद.

 ऍड. रोहित एरंडे.
 पुणे . ©