"कॅव्हेट म्हणजे काय ? " ऍड. रोहित एरंडे. ©

"कॅव्हेट म्हणजे काय ? "

ऍड. रोहित एरंडे. ©

 कॅव्हेट हा शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकला असेल. मात्र द्याबद्दल   अनेक समज -गैरसमज सर्वसामान्य  लोकांमध्ये दिसून येतात. अश्या ह्या विषयाची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ. "कॅव्हेट" हा मूळ लॅटिन शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ आहे "बी अवेअर" म्हणजेच सावध व्हा /काळजी घ्या किंवा आमचे म्हणणे एका. ह्या  कॅव्हेटचा आणि मिळकती संदर्भातील दिवाणी दाव्यांचा फार जवळचा संदर्भ आहे.  
दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १४८-अ मध्ये कॅव्हेट बद्दलच्या प्रमुख तरतुदी नमूद केल्या आहेत.  आपले जागेचे व्यवहार, बोलणी  इ.  कधी कधी काही कारणांवरून फिस्कटतात आणि मग असे लक्षात येते कि विरुद्ध बाजू आपल्या विरुद्ध दिवाणी कोर्टात मनाई हुकूम मिळावा म्हणून दावा दाखल करणार, अश्या वेळी कोर्टात  कॅव्हेट -अर्ज  दाखल केला जातो. थोडक्यात  "आम्हाला नोटीस दिल्याशिवाय आणि आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय म्हणजेच कोणताही 'एक्स पार्टी' हुकूम करू नये" अशी कोर्टाला केलेली विनंती म्हणजे कॅव्हेट. कारण कॅव्हेट दाखल केले नसेल आणि  एकदा का एक्स-पार्टे मनाई हुकूम मिळाला कि तो हुकूम रद्द होणे हे अशक्य नसले तरी सोपेही नसते. म्हणून जेव्हा कोणीतरी आपल्या विरुद्ध दावा करून मनाई हुकूम घेईल अशी खात्री वाटत असते, त्यावेळी  कॅव्हेट दाखल करून ठेवणे  उत्तम.   त्याचप्रमाणे कोर्टाच्या कुठल्याही आदेशाविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपील दाखल करण्याचा हक्क पिडीत पक्षकाराला असतो. अश्या वेळी ज्या पक्षकाराच्या बाजूने आदेश झाला आहे, त्याला  अपीलेट कोर्टात देखील कॅव्हेट दाखल करता येते. अर्थात कॅव्हेटची तरतुद हि  दिवाणी स्वरूपाच्या कोर्ट प्रकरणांमध्ये वापरली जाते, फौजदारी प्रकरणांमध्ये  नाही.

*कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला कॅव्हेटर (Caveator) म्हणतात तर ज्यांच्या विरुद्ध कॅव्हेट  दाखल केले जाते  त्यांना कॅव्हेटी (Caveatee) म्हणतात.*

कॅव्हेटरला कॅव्हेट  अर्ज दाखल करायचा आधी त्या अर्जाची प्रत कॅव्हेटीला   रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवावीच  लागते आणि पोस्टाची पावती कॅव्हेट अर्जासोबत दाखल करावी लागते. ह्या अर्जामध्ये कॅव्हेट दाखल करायचे कारण म्हणजेच कॅव्हेटी कुठल्या प्रकारचा दावा /अर्ज, कॅव्हेटर विरुद्ध दाखल करण्याची शक्यता आहे ह्याचे वर्णन करावे  लागते. कॅव्हेट दाखल झाले असेल आणि त्यामधील नमूद केलेला दावा दाखल झाला, तर कोर्टाला कुठलाही हुकूम करण्याआधी कॅव्हेटरला नोटीस काढणे क्रमप्राप्त असते आणि त्यासाठी    कॅव्हेटरचा पत्ता देखील अर्जामध्ये लिहिणे  गरजेचे असते.आपल्याकडे कॅव्हेट अर्जासाठी ठराविक  कोर्ट-फी भरावी  लागते.  वकील खर्च -फी इ. वेगळे असतात. 
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे  कॅव्हेट अर्जाचा अंमल हा एकावेळी ९० दिवसांचा असतो.  म्हणजेच कॅव्हेट अर्ज दाखल केल्यानंतर ९० दिवसानंतर त्याचा प्रभाव संपतो. अर्थात कितीवेळा कॅव्हेट दाखल करता येईल ह्यावर काही निर्बंध नाहीत.
सिव्हिल म्यानुअल प्रमाणे अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये कॅव्हेट दाखल असताना देखील एक्स-पार्टी हुकूम करण्याचा कोर्टाला अधिकार असतो.
"कॅव्हेट असताना देखील कोर्टाने कॅव्हेटर विरुद्ध मनाई हुकूम पास  केला तरी ते कोर्टाच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरत नाही, कारण दिवाणी न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र हे खूप मोठे आहे आणि ते अश्या कुठल्याही कॅव्हेटच्या नियमांनी बांधले जाऊ शकत नाही" असा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयायने रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉयी असोशिएशन विरुद्ध  रिझर्व्ह बँक -१९८१, ह्या केसमध्ये दिला आहे. अर्थात अशी परिस्थितीही अपवादात्मक उद्भवते. 
  त्याचप्रमाणे मा. उच्च न्यायालय आणि मा. सर्वोच्च न्यायालय ह्यांचे कॅव्हेट संदर्भात वेगळे नियम आहेत.

मृत्युपत्र आणि प्रोबेट/  लेटर्स ऑफ ऍडमिनसिट्रेशन :
इंडियन सक्सेशन ऍक्टच्या कलम २८४ अन्वये प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनसिट्रेशन अर्जाच्या विरुद्ध कॅव्हेट दाखल करण्याची विशेष तरतूद केली आहे. प्रोबेट म्हणजे मृत्यूपत्र वैध असल्याचे कोर्टाने दिलेले प्रमाणपत्र. मृत्यूपत्रामध्ये जर व्यवस्थापक (executor ) नेमला असेल तर प्रोबेट घ्यावे  लागते, अन्यथा लेटर्स ऑफ ऍडमिनसिट्रेशनचा अर्ज करावा लागतो. मात्र ह्या कायद्यान्वये  फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता ह्या महानगरांमध्येच प्रोबेट घेणे अनिवार्य आहे.  पुण्यासारख्या अन्य ठिकाणी गरजेचे (मँडेटरी )नाही. असे कॅव्हेट दाखल झाले असेल, तर जो पर्यंत कॅव्हेटरला नोटीस दिली जात नाही, तो पर्यंत प्रोबेट/  लेटर्स ऑफ ऍडमिनसिट्रेशन बद्दल कुठलाही हुकूम संबंधित कोर्टाला करता येत नाही.

एकंदरीत  कॅव्हेट अर्ज  खूप महत्वाचा समजला जातो. प्रॉपर्टीच्या वादांमध्ये उदा. जागेचा ताबा घेऊ नये, जागा दुसऱ्याला विकू नये असे वाद जेव्हा आपल्या विरुद्ध उद्भवतील असे वाटतात तेव्हा वेळेत कॅव्हेट अर्ज दाखल करणे खूप महत्वाचे असते.   "अ स्टिच इन टाइम सेव्हज नाईन" ह्या इंग्रजी म्हणी प्रमाणे कॅव्हेटचे काम चालते. 

धन्यवाद.🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे  
©

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©