कोरोनापेक्षाही घातक आहे फेक न्यूजचा विषाणू.. ऍड. रोहित एरंडे. ©
कोरोनापेक्षाही घातक आहे फेक न्यूजचा विषाणू..
ऍड. रोहित एरंडे. ©
सोशल मिडीयाच्या वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे. बरेचवेळा ह्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय ह्याची खात्री न करताच मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात. कोरोना बाबतीत ह्याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमान पत्र घ्यायचे कि नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, किती लोक मरण पावले, असे अनेक पोस्ट्स 'मी पहिला' म्हणून हिरीरीने पाठवले जातात. ह्यात नुकतीच भर पडली ती - आपले सर्वांचे फोन आता टॅप होणार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप मेसेजेस वर बंदी घातली आहे. एक निरीक्षण असे आहे कि ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरयाला लागलेत, त्यांचा तर अश्या बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो.
टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग हे सहजसाध्य नाही. टेलिफोन टॅपिंग बद्दलची घटनातम्क वैधता मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे पिपल्स युनिअन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध भारत सरकार ( एआयआर १९९७ एससी ५६८) या याचिकेमध्ये तपासली गेली. टेलिफोन टॅपिंग कसे करावे आणि त्या बद्दलचे नियम नसल्यामुळे मा. कोर्टाने तेव्हा मार्गदर्शकी तत्वे घालून दिली आहेत. "फोनवर बोलणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सत्तेमध्ये आहे म्हणून राजकीय सुडापोटी टॅपिंगची तरतूद वापरता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते खासगीपणच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल असे कोर्टाने नमूद केले.
फेक न्यूज बाबत "सर्वोच्च " आदेश :
अलख श्रीवास्तव विरुद्ध भारत सरकार, ह्या याचिकेवर ३१ मार्च २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम हुकूम पास करताना काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. कोरोना नंतर हजारोंच्या संख्येने मजूर, कामगार हे मिळेल तसे आपापल्या राज्यांमध्ये जाऊ लागले आणि अश्या निर्वासित मजुरांच्या बाबतीत सरकारने उपाययोजना कराव्यात ह्यासाठी हि याचिका दाखल केली गेली. सर्वात प्रथम मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी आत्ता पर्यंत उचलेल्या उपाययोजनांबाबतीती समाधान व्यक्त केले. पोलीस आणि प्रशासनाने निर्वासित कामगारां त्यांची भीती आणि व्यथा लक्षात घ्यावी, असे कोर्टाने नमूद केले.
" आपले युद्ध हे फक्त कोरोना महामारी (epidemic ) बरोबर नाही, तर माहिती-मारी (infodemic ) बरोबर देखील आहे. कोरोना विषाणू पेक्षा फेक न्यूजचा विषाणू सर्वात वेगाने पसरतो आणो तो तेवढाच धोकादायक आहे" हे उद्गार आहेत जागतिक आरोग्य परिषदेचे संचालक डॉ. तेन्द्रास घेब्रेयेसुस ह्यांचे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वरील उद्गार उद्धृत करून फेक न्यूज बाबत कठोर निरीक्षण नोंदविले आहे.
कोर्टाने पुढे नमूद केले कि, लॉक डाऊन ३ महिन्यांपर्यन्त वाढणार ह्या 'फेक-न्यूज' मुळे सर्वच सेवांवर प्रचंड ताण आला आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे जास्त हाल झाले, तर काही जण मृत्युमुखी पडले, त्यामुळे हे प्रकार आम्हाला दुर्लक्षित करता येणार नाही.' कोर्टाने पुढे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट, २००५ हचा आधार घेऊन असे नमूद केले कि ह्या कायद्याच्या कलम ५४ प्रमाणे व्यक्ती महामारी संदर्भात कोणतीही अफवा पसरवून समाजात भितीचे वातावरण पसरावेत,अश्या व्यक्तीस एक वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो. तसेच सरकारी नियमावलींचा भंग केल्यास १ महिना कैद आणि दंड होऊ शकतो. सरकारने नमूद केले कि लोकांच्या शंका समाधान होण्यासाठी डेली-बुलेटिन सुरु करणार आहोत.
तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालायने सर्व प्रकारच्या मिडियाला देखील चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. "विशेष करून टी .व्ही. , वर्तमानपत्रे आणि सोशल मिडियायांनी स्वतःवर असलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवावे आणि आपल्या असत्यापित बातम्यांमुळे समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही ह्याची सर्वतोपरी काळजी घ्यायलाच पाहिजे" असे कोर्टाने नमूद केले आहे. तसेच "खोट्या बातम्यांमुळे लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो . त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या बातम्या खात्री केल्याशिवाय प्रसारित होऊ नये आणि अफवा पसरल्या जाऊ नये हि जबाबदारी सर्व प्रकारच्या मिडियावर आहे कोर्टाने पुढे नमूद केले. हे आपल्या बाबतीतही लागू होते. सर्वात महत्वाचे कोर्टाने नमूद केले कि ' कोरोना बाबतीत मोकळी - चर्चा करण्याबाबत आमची कोणतीही हरकत नाही, परंतु अधिकृत बातम्याच प्रसारित होतील ह्याची काळजी मिडीयाने घ्यावी.' . बऱ्याच लोकांनी आता खासगी वाहिन्यांवरील 'ब्रेकिंग न्यूज' आणि त्यावरील चालणाऱ्या वितंडवादांना कंटाळून दूरदर्शन कडे आपला मोर्चा वळवला आहे. अनेक मानसोपचार तज्ज्ञ देखील अश्या भडक चर्चा-बातम्या न बघण्याचा सल्ला देत आहेत. रामायण, महाभारत ह्या सारख्या पूर्वीच्या लोकप्रिय मालिका दाखवून लॉक डाउन च्या दिवसात लोकांना थोडासा का होईना परंतु गरजेचं दिलासा दिल्यामुळे दूरदर्शनचे आभार मानणे गरजेचे आहे,
व्हाट्सऍप हा आता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. व्हाट्सऍप वाईट नसून त्याचा वापर कोण कसा करतो ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. व्हाट्सऍप वरून प्रसारित होणाऱ्या अफवांना रोखण्यासाठी व्हाट्सऍप ऍडमिनला अटक करणार असे आदेश अनेक ठिकाणी काढल्याचे दिसून आले. ह्या मागची सरकारची भूमिका समजण्यासारखी आहे. परंतु कायदा थोडासा वेगळा आहे. ह्या बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी ह्या याचिकेवर २०१६ साली निकाल देताना असे स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे कि 'ग्रुप वर येणाऱ्या एखादया आक्षेपार्ह मेसेजसाठी ऍडमिनला अटक करणे म्हणजे बदनामीकारक मजकूर वर्तमानपत्रामध्ये मध्ये छापून आला म्हणून वर्तमानपात्र -कागद उत्पादकालाच जबाबदार धरून अटक केल्यासारखे चुकीचे आहे" तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस वरून धार्मिक तेढ किंवा बदनामीकारक मजकूर पाठवणे हे गुन्हा आहे असे धरणारे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट चे कलम ६६अ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ३-४ वर्षांपूर्वीच घटनाबाह्य म्हणून रद्द केले आहे.
तसेच फौजदारी कायद्यामध्ये 'व्हायकेरियस लायेबिलिटी' म्हणजेच एकाच्या कृत्याकरिता दुसऱ्याला शिक्षा हे तत्व लागू होत नाही.
परंतु वर नमूद केलेल्या कलम ५४ तसेच महामारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये अफवा पसरवणे गुन्हा आहेच. फक्त कोरोनाच नाही , तर इतर कुठल्याही वेळी असे फेक मेसेजेस पसरवणे चुकीचे आहे.तसेच सध्याच्या टेकनॉलॉजी मुळे फेक न्यूज पसरविणारे पकडले देखील जातात. "जनी वावुगे बोलता सुख नाही" हे समर्थ वचन म्हणूनच महत्वाचे.
व्हाट्सऍप बंद होणार, फोन टॅप होणार असे कुठलेही आदेश अद्याप तरी कोर्टाने दिलेले नाहीत. परंतु प्रत्येक गोष्ट कोर्टावर का सोडावी ? कुठलीही माहिती देताना तारतम्य ठेवणे, अफवा न पसरविणे , समाजात तेढ निर्माण न करणे हे आपल्या हातात नक्कीच आहे. ' विवेके क्रिया आपुली पालटावी ' ह्या समर्थ वचनाला अनसूरून, फेक न्यूज पसरविण्यापेक्षा विवेक बुद्धी वापरून आपले वर्तन ठेवणे हिताचे ठरेल.
शेवटी, कोरोनारूपी ह्या महापुरात आपण लव्हाळे बनून राव आणि डॉक्टर, पोलीस, सरकार ह्यांच्या मदतीने ह्या दिव्यातून बाहेर पडू हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना.
ऍड. रोहित एरंडे. ©
Comments
Post a Comment