लॉक-डाउनमुळे भाडे माफी ? ऍड. रोहित एरंडे. ©
लॉक-डाउनमुळे भाडे माफी ?
ऍड. रोहित एरंडे. ©
कोरोना लॉक डाउन मुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये भाड्यावरून आणि जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत.भाड्याची मागणी केली म्हणून घरमालक विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील नुकतीच वाचनात आली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे. अर्थात वरील दोन्ही आदेश हे राहत्या जागेबद्दल आहेत , व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत . दोन्ही सरकारने भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही.
बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो ह्याची दखल सरकारने घेणे नक्कीच गरजेचे वाटते. समजा सरकारने निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते तर त्याने कदाचित संतुलन साधले गेले असते.
*बेकायदेशीरपणे जागा खाली करून घेता येत नाही किंवा जागेचा वापर थांबविता येत नाही* :.
कुठल्याही जागेचा ताबा हा जागा बेकायदेशीरपणे घेता येत नाही हे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, त्यासाठी कोर्टातच जाणे गरजेचे असते. त्याला अनुसरूनच ह्या काळात जे जागामालक विद्यार्थी किंवा अश्या मजुरांना जागा खाली करायला लावतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होईल असेही केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. ह्याच बरोबर ' कोरोना वॉरियर्स ' जे डॉक्टर किंवा नर्सेस कोरोनाच्या ह्या लढ्यात अग्रेसर आहेत, त्यांना बळजबरीपणाने जागा सोडायला लावण्याच्या किंवा क्लिनिक बंद करायला लावण्याच्या घटनाहि घडल्या आहेत आणि बेकायदेशीर आहेच आणि त्याचबरोबर आपल्या कोत्या मानसिकतेचेही दर्शन घडविते. समजा एखाद्या व्यक्तीने भाडे दिले नाही म्हणून त्या व्यक्तीस बळाचा वापर करून घराबाहेर काढता येत नाही. परंतु केवळ भाड्याची मागणी केली म्हणजे गुन्हा होऊ शकत नाही.
*भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब, ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत* :
*भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लॉक डाउन सारखी परिस्थिती प्रथमच उद्भवली आहे आणि अश्या काळात भाडे माफ करावे असा कुठलाही कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नाही आणि सरकारने देखील तसे सांगितलेले नाही.* भाडे करार हे २ व्यक्तींमधील असतात आणि त्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार अन्य कोणालाही असत नाही . त्यामुळे भाडे न मागण्याचे सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील का हेही तपासावे लागेल.
काही ठिकाणी डिपॉजिट मधून भाड्याची रक्कम वळती करण्याचा पर्यंत जागामालक अवलंबत आहेत, परंतु हि रक्कम संपल्यावर काय हा प्रश्न आहेच. नुकतेच मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालामध्ये हे स्पष्ट केले आहे की लिज कराराराला कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट चे कलम ५६ चे - ( फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) तत्व लागू होत नाही आणि त्यामुळे कोरोनामुळे भाडे करार संपुष्टात येत नाही आणि त्यामुळे भाडे देण्यास भाडेकरू नकार देवू शकत नाही.* ( संदर्भ : रामानंद वि. डॉ. गिरीश सोनी, CM Appln. no. 10847/548 of 2020) . त्याचप्रमाणे "कोरोनामुळे झालेला लॉक डाउन हि काही कायमची स्थिती नाही, त्यामुळे कराराचे अवलोकन करता 'फोर्से -मेजर'च्या तत्वाखाली याचिकाकर्त्या स्टील-आयातदार कंपन्या ह्या कोरियन कंपनीला बिलाचे पैसे देणे नाकारू शकत नाहीत," असा निकाल नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टॅंडर्ड रिटेल प्रा .ली. विरुद्ध जी.एस. ग्लोबल, ह्या केसमध्ये दिला आहे.
*"वकीलांची भाडे माफीची मागणी मा. सर्वोच्च न्यायालायने नाकारली"*
लॉक-डाउन मुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला असल्यामुळे जागेचे भाडे माफ व्हावे याकरिता दिल्ली येथील एक वकील अलजो जोसेफ यांनी दाखल केलेली याचिका निकालात काढताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि , "लॉक डाउन मध्ये वकीलांना सर्वांपेक्षा वेगळा न्याय लावता येणार नाही आणि त्यामुळे जे वकील भाड्याच्या जागेत व्यवसाय करत आहेत, त्यांना भाडे-माफी देता येणार नाही". मा. न्यायालयायने सदरील वकीलांना सरकारकडे दाद मागण्याच्या अटीवर याचिका काढून घेण्यास परवानगी दिली.
त्यामुळे, मालक -भाडेकरू ह्यांनी तारतम्य बाळगून मध्यम मार्ग स्वीकारणे हे दोघांच्या हिताचे आहे, अन्यथा लॉक डाउन संपल्यावर कोर्टाची पायरी चढण्यासाठी रांग लागेल आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे दोन्ही पक्षकारांचा आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शक्तींचा व्यय होणे होय. त्यामुळे 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी" हे समर्थ वचन कायम लक्षात ठेवावे.
ऍड. रोहित एरंडे.©
ऍड. रोहित एरंडे. ©
कोरोना लॉक डाउन मुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये भाड्यावरून आणि जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत.भाड्याची मागणी केली म्हणून घरमालक विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील नुकतीच वाचनात आली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे. अर्थात वरील दोन्ही आदेश हे राहत्या जागेबद्दल आहेत , व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत . दोन्ही सरकारने भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही.
बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो ह्याची दखल सरकारने घेणे नक्कीच गरजेचे वाटते. समजा सरकारने निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते तर त्याने कदाचित संतुलन साधले गेले असते.
*बेकायदेशीरपणे जागा खाली करून घेता येत नाही किंवा जागेचा वापर थांबविता येत नाही* :.
कुठल्याही जागेचा ताबा हा जागा बेकायदेशीरपणे घेता येत नाही हे कायद्याचे मूलभूत तत्व आहे, त्यासाठी कोर्टातच जाणे गरजेचे असते. त्याला अनुसरूनच ह्या काळात जे जागामालक विद्यार्थी किंवा अश्या मजुरांना जागा खाली करायला लावतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होईल असेही केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. ह्याच बरोबर ' कोरोना वॉरियर्स ' जे डॉक्टर किंवा नर्सेस कोरोनाच्या ह्या लढ्यात अग्रेसर आहेत, त्यांना बळजबरीपणाने जागा सोडायला लावण्याच्या किंवा क्लिनिक बंद करायला लावण्याच्या घटनाहि घडल्या आहेत आणि बेकायदेशीर आहेच आणि त्याचबरोबर आपल्या कोत्या मानसिकतेचेही दर्शन घडविते. समजा एखाद्या व्यक्तीने भाडे दिले नाही म्हणून त्या व्यक्तीस बळाचा वापर करून घराबाहेर काढता येत नाही. परंतु केवळ भाड्याची मागणी केली म्हणजे गुन्हा होऊ शकत नाही.
*भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब, ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत* :
*भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लॉक डाउन सारखी परिस्थिती प्रथमच उद्भवली आहे आणि अश्या काळात भाडे माफ करावे असा कुठलाही कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नाही आणि सरकारने देखील तसे सांगितलेले नाही.* भाडे करार हे २ व्यक्तींमधील असतात आणि त्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार अन्य कोणालाही असत नाही . त्यामुळे भाडे न मागण्याचे सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील का हेही तपासावे लागेल.
काही ठिकाणी डिपॉजिट मधून भाड्याची रक्कम वळती करण्याचा पर्यंत जागामालक अवलंबत आहेत, परंतु हि रक्कम संपल्यावर काय हा प्रश्न आहेच. नुकतेच मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालामध्ये हे स्पष्ट केले आहे की लिज कराराराला कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट चे कलम ५६ चे - ( फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) तत्व लागू होत नाही आणि त्यामुळे कोरोनामुळे भाडे करार संपुष्टात येत नाही आणि त्यामुळे भाडे देण्यास भाडेकरू नकार देवू शकत नाही.* ( संदर्भ : रामानंद वि. डॉ. गिरीश सोनी, CM Appln. no. 10847/548 of 2020) . त्याचप्रमाणे "कोरोनामुळे झालेला लॉक डाउन हि काही कायमची स्थिती नाही, त्यामुळे कराराचे अवलोकन करता 'फोर्से -मेजर'च्या तत्वाखाली याचिकाकर्त्या स्टील-आयातदार कंपन्या ह्या कोरियन कंपनीला बिलाचे पैसे देणे नाकारू शकत नाहीत," असा निकाल नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टॅंडर्ड रिटेल प्रा .ली. विरुद्ध जी.एस. ग्लोबल, ह्या केसमध्ये दिला आहे.
*"वकीलांची भाडे माफीची मागणी मा. सर्वोच्च न्यायालायने नाकारली"*
लॉक-डाउन मुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला असल्यामुळे जागेचे भाडे माफ व्हावे याकरिता दिल्ली येथील एक वकील अलजो जोसेफ यांनी दाखल केलेली याचिका निकालात काढताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि , "लॉक डाउन मध्ये वकीलांना सर्वांपेक्षा वेगळा न्याय लावता येणार नाही आणि त्यामुळे जे वकील भाड्याच्या जागेत व्यवसाय करत आहेत, त्यांना भाडे-माफी देता येणार नाही". मा. न्यायालयायने सदरील वकीलांना सरकारकडे दाद मागण्याच्या अटीवर याचिका काढून घेण्यास परवानगी दिली.
त्यामुळे, मालक -भाडेकरू ह्यांनी तारतम्य बाळगून मध्यम मार्ग स्वीकारणे हे दोघांच्या हिताचे आहे, अन्यथा लॉक डाउन संपल्यावर कोर्टाची पायरी चढण्यासाठी रांग लागेल आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे दोन्ही पक्षकारांचा आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शक्तींचा व्यय होणे होय. त्यामुळे 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी" हे समर्थ वचन कायम लक्षात ठेवावे.
ऍड. रोहित एरंडे.©
Comments
Post a Comment