"प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे" ऍड. रोहित एरंडे ©

*"प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे"*

*"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"* :

ऍड. रोहित एरंडे ©


'ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया ' ...  राजकवी भा.रा. तांबे ह्यांनी सुमारे १९३३ साली  लिहिलेल्या  अजरामर गाण्यातील ह्या ओळी आजही तितक्याच सत्य आहेत, हे  कोरोना लॉक डाउन च्या काळात घडलेल्या काही गोष्टींवरून आपल्याला नक्की पटेल. 

*"ज्या देशात, आपल्या वृद्ध  आई-वडिलांना कावडीत  बसवून  खांद्यावरून काशीयात्रेला नेणारा श्रावण बाळ होऊन गेला, त्या देशात वृद्ध आई- वडिलांना स्वतःच्याच  घरातून मुलांनी बाहेर काढू नये म्हणून कोर्टाची दारे ठोठावयाला लागणे, हे दुर्दैवी आहे"* ह्या शब्दात नुकत्याच एका केसमध्ये  मा. मुंबई उच्च न्यायालायने एका ज्वलंत प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले आणि एका ७० वर्षीय महिलेला आपल्या पोटच्या पोरीकडून बेघर होण्यापासून वाचविले.  (संदर्भ : रजनी सोमकुंवर विरुद्ध सरिता सोमकुंवर, व्ही.सी. पिटिशन क्र . २८/२०२०), १९/०६/२०२०)

ह्या ७० वर्षीय महिलेने मुलगी शारीरिक आणि मानसिक छळ  करते,  म्हणून संरक्षणासाठी ह्या कोरोना काळातही कोर्टात धाव घेतली., तर मुलीने हे आरोप फेटाळून लावताना परदेशात राहणाऱ्या  दुसऱ्या बहिणीच्या सांगण्याप्रमाणे  आपली आई असे खोटे आरोप करत असल्याचा पलटवार केला. . सर्व आरोपांची सत्यता पडताळण्याचे कोर्टाने पोलिसांना  आदेश देऊन दरम्यानच्या काळात काही अंतरिम आदेश पारित केले.  कोर्टाने सदरील महिलेच्या फ्लॅट मध्ये सीसीटीव्ही लावण्यास सांगितले तसेच त्या मुलीने आणि तिच्या मुलाने(नातवाने), कोणत्याही नातेवाईकांना त्या फ्लॅट मध्ये येण्या जाण्यापासून रोखता येणार नाही असा आदेश दिला. सदरील मुलगी आणि तिचा मुलगा ह्यांना पर्यायी फ्लॅट मिळे पर्यंत त्याच फ्लॅट मध्ये राहता येईल असाही आदेश दिला, मात्र तो पर्यंत  फ्लॅटचा सर्व देखभाल खर्च, फोन, लाईट बिल हे सर्व त्या मुलीनेच करावे असे हि नमूद केले. तसेच सदरील फ्लॅट मध्ये जे कोणी केअर टेकर म्हणून राहतील, त्यांनी त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर लगेच जागा सोडावी, तसेच त्या महिलेला तिच्या हक्क पुरते मृत्यूपत्र करण्याचा अधिकार असेल, परंतु कोर्टाच्या परवानगीशिवाय सदरील फ्लॅट विकता येणार नाही असेहि आदेश कोर्टाने दिले आहेत. ह्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेल तेव्हा लागेल, परंतु ह्या निकालामुळे परत एकदा आई-वडील आणि त्यांची मिळकत आणि मुलांचा हक्क हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

* कायदा  आहे, प्रश्न उरतो अंमलबजावणीचा..*
राज्य घटनेच्या कलम ४१ आणि ४६ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांचा  तसेच समाजातील इतर दुर्बल घटकांचा आर्थिक -सामाजिक स्तर वाढविणे, त्यांना शैक्षणिक, वैद्यकीय मदत करणे हि जबाबदारी सरकारची आहे. ह्याला अनुसरून केंद्र सरकारने देखील 'मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ ऑफ पेरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन्स ऍक्ट, २००७' चा पारित केला आहे.*
 * ह्या कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. १०,०००/- पोटगी मुलांकडून , नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना (वय वर्षे ६० पूर्ण ) आहे. मुलांनी  त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैद होऊ शकते. एखाद्या ज्येष्ठ  नागरिकाने बक्षीस पत्र  करून  मुलांना मिळकत दान केली असेल , परंतु स्वतः ला राहण्याचा हक्क (लाईफ इंटरेस्ट ) राखून ठेवला असेल, परंतु ज्याला बक्षीस दिली, ती व्यक्ती अश्या ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल नीट करत नाही हे सिद्ध झाल्यास असे बक्षीस पात्र लबाडीने करून घेतले असे गृहीत धरून रद्द होऊ शकते, अशी महत्वाची तरतूद ह्या कायद्यात आहे.* ह्यासाठी ह्या कायद्याखालील ट्रिब्युनल कडे दाद मागावी लागते.  तसेच हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायद्याच्या कलम  २० प्रमाणे देखील प्रत्येक हिंदू व्यक्तीवर तिच्या औरस-अनौरस वृद्ध आई-वडिलांच्या पालन पोषणाची जबादारी आहे. परंतु  प्रश्न आहे  तो कायद्याच्या अंमलबजावणीचा.

*"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"* :

 *घरातला तंटा आणि जोड्यातला खडा आपल्याला बोचतो, पण  दुसऱ्याला दिसत नाही असे म्हणतात*. पण काही प्रकरणे सहनशीलतेच्या मर्यादा संपल्यामुळे  कोर्टात  जातात.   मात्र "मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते" हा कायदा जुना असून देखील अजूनही अश्या केसेस पुढे येतात.   मा.  मुंबई हायकोर्टाने  २४ वर्षांपूर्वीच  कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान  क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन)  महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे.    बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी त्यांचा दादर येथील स्वतःचा फ्लॅट त्यांच्या  मुलास - याचिकाकर्त्यास राहण्यासाठी दिला होता आणि फ्लॅटच्या   नीट देखभालीसाठी   एक कुल-मुखत्यारपत्र देखील मुलाला दिले होते. मात्र मुलगा सदरचा फ्लॅट परस्पर विकण्याची शक्यता आहे असे वडिलांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदरचे कुल-मुखत्यारपत्र रद्द केलेच पण त्याच बरोबर मुलाविरुद्ध मुंबई मधील कोर्टामध्ये   जागेचा ताबा मिळावा म्हणून १९८८ साली  दावा दाखल केला. कनिष्ठ कोर्टात मुलाचे म्हणणे असते कि 'मी  त्या फ्लॅट मध्ये विनासायास राहत आहे आणि त्या मुळे  आता ऍडव्हर्से पझेशन च्या तत्त्व प्रमाणे  मीच मालक झालो  आहे.  मात्र उच्च न्यायालयाने मुलाचा   ' त्या जागे मध्ये  मी लायसेन्सी म्हणून राहत होतो ' असा   बचाव   नाकारून  पुढे नमूद केले कीं ","कुठला ही मुलगा / मुलगी   त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच  लायसेन्सी असल्याचा  अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही*".

कोर्टाने पुढे  नमूद केले कि, "एकतर नाते संबंधांचा विचार करता कुठले हि वडील स्वतःच्या मुलाला भाडेकरू किंवा लायसेन्सी म्हणून स्वतःच्याच घरात राहायला देतील हे अशक्य आहे  आणि ह्या केस मधील दोन्ही  पार्टीज ह्या ख्रिश्चन असल्यामुळे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची जागा आहे, हा मुलाचा बचाव कायदयाने टिकूच शकत नाही, उलट पक्षी सदरचा फ्लॅट हा वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालकीचा आहे हे पुराव्याने सिद्ध झाले आहे.."

निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले कि *"ज्या वडिलांनी मुलाला  नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले त्याच  मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली  ,   हे दुर्दैवच. काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, ह्याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो"*. 

मात्र ह्या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती,आणि आई-वडिलांमधील अश्या बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला , असे हि कोर्टानी नमूद केले आणि शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी १ वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली की ह्या काळात तरी  सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी.

ह्याच निकालासारखाच  दुसरा निकाल तुलनेने अलीकडेच मा. दिली उच्च न्यायालयाने सचिन आणि इतर विरुद्ध  झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६,) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.  आई- वडिलांनी    मुलांविरुद्ध आणि सुनांविरुद्ध पोलीस तक्रारी  दाखल केल्या होत्या. एकाच इमारतीमध्ये वेग-वेगळ्या मजल्यांवर सर्व जण राहत होते, पण   शेवटी परिस्थिती अगदी हाता बाहेर गेल्यामुळे आई-वडिलांनी त्यांच्या मुलांविरुद्ध जागेचा ताबा मिळावा म्हणून दावा दाखल केला.  प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालया पर्यँत पोहोचते आणि उच्च न्यायालायने  कनिष्ट कोर्टाचा हुकूम कायम ठेवताना नमूद केले कि ,*"जर राहते घर हे आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित असेल, तर अश्या घरात राहण्याचा हक्क वगैरे काही मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून  असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा  ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे "*.

 * आपल्या मृत्युनंतर आपल्या मिळकतीबाबत आपल्या वारसांमध्ये वाद होऊ  नयेत असे वाटत असेल, तर आपल्या हयातीत मृत्युपत्र करून ठेवणे कधीही चांगले.   मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते.*

अर्थात 'सब घोडे बारा टक्के' ह्या न्यायाने सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचेच ठरेल. त्यामुळे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या राहतील.  *बऱ्याचदा असे दिसून येते की मोठेपणचे   दुरावलेल्या संबंधांमध्ये  सुरुवातीच्या काळातले तुमचे एकमेकांबरोबरचे  "बॉण्डिंग" महत्वाची भूमिका बजावते.*    

*एक लक्षात ठेवा, "what  goes  around  comes  around "  ह्या इंग्रजी म्हणी प्रमाणे,   तुम्ही जसे   तुमच्या आई-वडिलांशी वागता , तसेच तुमची मुलेही तुमच्याशी वागली तर ?.* 

धन्यवाद..🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे©