*वाहन इन्शुरन्स रिन्यू करायचाय , मग आधी पीयूसी प्रमाणपत्र घ्या : मा. सर्वोच्च न्यायालय* ऍड. रोहित एरंडे. ©

*वाहन इन्शुरन्स रिन्यू करायचाय , मग आधी पीयूसी प्रमाणपत्र घ्या : मा. सर्वोच्च न्यायालय* 

 ऍड. रोहित एरंडे. © 

 वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि आपण सर्व जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम भोगत आहोत. प्रदूषण कमी व्हावे ह्यासाठी वाहन कंपन्या ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे सुमारे २ वर्षांपूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स काढता येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन" प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे त्यांच्याबद्दलची माहिती वाहन मंत्रालयाला दयावी जेणेकरून पीयूसी नसलेल्या वाहन मालकांना नोटीस बजावत येतील आणि भारतभर "नो पीयूसी नो पॉलिसी" ह्याचा प्रसार आणि प्रचार सरकारने करावा अश्या सूचनाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आल्यावर आयआरडीएआय ह्या इन्शुरन्स कंपन्यांनवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थेने नुकतेच २० ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढून वरील निकालाची भारतभर आणि विशेषतः दिल्लीमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले आहे. वस्तुतः २०१७ सालीच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याच मुद्दुयांवर निकाल देऊन वेगवेगळ्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या आणि त्या केंद्र सरकाने मान्य देखील केल्या . उदा. , पीयूसी टेस्ट होण्याच्या आधीच सर्व पैसे देणे, पीयूसी सेन्टर्सची वेळोवेळी काटेकोर पद्धतीने तपासणी होणे आणि गैरमार्ग अवलंबणाऱ्या पीयूसी सेन्टर्सवर कडक कारवाई करणे , जागोजागी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना ओळखणारी यंत्रणा उभी करणे, नवीन वाहने भारत-४ स्टॅंडर्ड प्रमाणे असावीत जेणे करून प्रदुषण कमीतकमी होईल आणि प्रदुषण करणाऱ्या वाहन उत्पादकांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे, अश्या अनेक सूचना आहेत. मात्र ज्याची अंमलबजावणी अदयाप झाल्याचे आढळून येत नाही. 

मात्र कोरोना लॉक डाउनच्या काळात मोटर वाहन कायद्याखालील मुदत संपलेल्या विविध परवाने, प्रमाणपत्र ह्यांची मुदत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर-२०२० अखेर पर्यंत वाढवली आहे. 

एकंदरीत आता पीयूसी सर्टिफिकेट वेळोवेळी काढणे अनिवार्य आहे हे लक्षात ठेवावे अन्यथा पॉलिसीला मुकावे लागेल. सध्या आता ऑनलाईन पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे. पीयूसी सर्टिफिकेट नसल्यास तो मोटर वाहन कायद्याने गुन्हा समजला जातो आणि पहिल्या गुन्ह्यासाठी रु. १०००/- तर नंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी रू. २०००/- इतका दंड आहे. अर्थात सरकारने देखील ह्या सक्तीमुळे लोकांची पिळवणूक आणि फसवणूक होऊ नये ह्याची काळजी आणि जबाबदारी घ्यावी. अर्थात काही तज्ज्ञांच्या मते आता पी.यु.सी. सर्टिफिकेट कालबाह्य झाल्यातच जमा आहे कारण नवीन तंत्रज्ञान वापरलेल्या वाहनांमध्ये (उदा. भारत-६ स्टॅंडर्ड) पी.यु.सीची गरज देखील नाही. असो. सध्या तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाळणेच आपल्या हिताचे आहे. 

 

धन्यवाद. 

ऍड. रोहित एरंडे.©