"हे 'भूषणावह' नाही.." ऍड. रोहित एरंडे. ©

" हे 'भूषणावह' नाही.. " 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

"जनी वावुगे बोलता सुख नाही" एवढ्या सोप्या शब्दांत समर्थ रामदास स्वामींनी समाजात वावरताना काय काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे, परंतु प्रत्यक्षात हे वचन आचरणात आणणे हे सोपी गोष्ट नाही.  ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण ह्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  अवमान केल्या प्रकरणी ३ सदस्यीय पूर्ण पिठाने नुकतेच दोषी ठरवले आणि शिक्षा म्हणून १ रुपया दंड ठोठावला. एकंदरीतच  समाज माध्यमांमध्ये, विशेष करून व्हाट्सऍप युनिव्हर्सिटीवर तर  उलट सुलट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला.   हे प्रकरण नेमके काय आहे, ह्याची थोडक्यात माहिती आपण करून घेऊ या. 

प्रसिद्ध वकील आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री शांती भुषण ह्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव असलेले  ६३ वर्षीय प्रशांत भूषण हे मा. सर्वोच्च न्यालयायतील एक ज्येष्ठ वकील आहेत.  वाद-विवाद आणि प्रशांत भूषण हे जणू  समीकरणच बनून गेलेले आहे. ह्या पूर्वी देखील प्रशांत भूषण आणि तहलका मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल  ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत असे आरोप केले होते, परंतु त्या बद्दल कोणतेही पुरावे दिले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर अजुन एक अवमान प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात  चालू आहे . आत्ता देखील त्यांनी त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ  कुठलेही पुरावे दिलेले दिसून येत नाही. 

ज्या २ ट्विट्स मुळे   ऍड. भूषण ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानप्रकारणी दोषी धरले गेले, ती २ ट्विट्स आधी बघणे गरजेचे आहे. 

पहिले ट्विट त्यांनी २२ जून २०२० रोजी  केले त्याचा मतितार्थ  असा कि  "  एकीकडे   भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याच्या ५० लाख रुपये किंमतीची मोटर सायकल राजभवन, नागपूर येथे हेल्मेट आणि मास्क न घालता चालवत आहेत, मात्र दुसरीकडे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय लॉक डाउन च्या नावाखाली बंद ठेवून भारतीय नागरिकांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवले आहे".  

२९ जून रोजी केलेल्या दुसऱ्या ट्विटचा मतितार्थ असा कि " अधिकृत आणीबाणी घोषीत झालेली नसताना देखील गेल्या ६ वर्षांमध्ये भारतामध्ये लोकशाहीचा गळा घोटला जात होता  हे  जेव्हा भविष्यामध्ये  भारतीय इतिहासकारांच्या लक्षात येईल तेव्हा ते (इतिहासकार) विशेषकरून सर्वोच्च न्यायालायने आणि त्यातही गेल्या  चार सरन्यायाधीशांनी ह्या परिस्थितीला कसा हातभार लावला ह्याची विशेष नोंद घेतील"    

ह्या ट्विट्स मुळे  सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या ऍड. प्रशांत भूषण ह्यांच्या विरुद्ध न्यालयाचा कारवाई करावी   म्हणून ऍड. महेक माहेश्वरी ह्यांनी याचिका दाखल करून घेतली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने  ती  याचिका  स्वतःकडे वर्ग करून घेतली. तदनंतर मा.  न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी ह्यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर विस्तृत युक्तिवाद झाला. कोर्टाने दिलेली  माफी मागायची संधी सुद्धा ऍड. भूषण ह्यांनी धुडकावून लावली. तदनंतर  दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या १०८ पानी विस्तृत  निकाल पत्रामध्ये ऍड. प्रशांत भूषण ह्यांना  न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी दोषी धरण्यात आले. 

वरील २ ट्विट्स मुळे न्यायालयाचा अवमान का झाला, हे सांगण्याआधी कोर्टाने अवमान कायदा म्हणजे काय, न्यायाधीशांचा अवमान म्हणजे कोर्टाचा अवमान होतो का ? न्यायाधीशांचा , एक  व्यक्ती म्हणून आणि न्यायाधीश म्हणून भिन्न प्रकारे अवमान होऊ शकतो का,? अश्या अनेक प्रश्नांचा उहापोह केला आहे. 

कोर्टाने पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले कि जरी विचार स्वातंत्र्य, मत स्वातंत्र्य हे अधिकार राज्य घटनेने दिले असले तरी असे कुठलेही अधिकार अनिर्बंध अजिबात नाहीत आणि काही मर्यादा ह्या पाळल्या गेल्याच पाहिजेत. 

पहिल्या ट्विटचा बचाव  करताना ऍड.  भूषण ह्यांनी प्रतिपादन केले कि त्यांनी मा . न्या. शरद बोबडे ह्यांना  एकट्याला उद्देशून हे ट्विट केले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणजे सर्वोच्च न्यायायलय  नव्हे. मात्र कोर्टाने त्यांचे सर्व आक्षेप खोडून  काढताना नमूद केले कि एकतर असे ट्विट करण्याची गरजच  काय होती आणि अश्या ट्विटमुळे   जनमानसामध्ये असा (गैर) संदेश  पसरला जातो कि सर्व काम-धाम सोडून सर न्यायाधीश ५० लाख रुपयांच्या गाडीवरून फेर फटका मारत आहेत. वस्तुस्थिती अशी होती कि मा. सरन्यायाधीशांनी केवळ फोटो काढले होते आणि मोटर सायकलमुळे त्यांच्या तरुणपणच्या आठवणी जागा झाल्या असेही त्यांनी नमूद केले होते. त्याचबरोबर दुसरी  वस्तुस्थिती अशी होती कि एकतर त्यावेळेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी असून  सुद्धा उन्हाळी न्यायालयीन  खंडपीठांचे काम  चालूच  होते . तश्यातच कोरोना लॉक डाउनमुळे  बोटावर मोजण्याइतक्या सेवा वगळता बाकी सर्व गोष्टी पूर्णपणे बंद होत्या आणि त्यामुळेच  नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष सहभाग (फिजिकल कोर्ट्स  ) असलेले कोर्टाचे कामकाज चालू ठेवणे केवळ अशक्य होते. कोर्ट सुरु असते तेव्हा   किती गर्दी होते आणि  सोशल डिस्टंसिंग पाळणे वगैरे किती अशक्य आहे, हे कोर्टात एकदा  तरी गेलेल्या व्यक्तीला लगेचच समजून  येईल आणि त्यामुळे "फिजिकल कोर्ट्स" सुरु करणे कितीही इच्छा असली तरी अजून शक्य झाले नाही. कोर्ट पूर्णपणे का ऑनलाईन  होऊ शकत नाहीत हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. 

 फिजिकल कोर्ट्स चालू करण्यामधील  धोके लक्षात घेऊन   मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कामकाज २३ एप्रिल पासूनच चालू ठेवले होते. २३ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट ह्या काळात एकूण ८७९ वेळा विविध खंडपीठाचे कामकाज झाले आणि त्यामध्ये सुमारे १२७४८ प्रकरणाचा निपटारा झाला आणि ह्यामध्ये एकूण ६८६ याचिका ह्या केवळ मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीतल्या होत्या आणि विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे स्वतः ऍड, भुषण ह्यांनी देखील अनेक याचिकांमध्ये  वकील म्हणून आणि एका याचिकेमध्ये तर स्वतः याचिकाकर्ता म्हणून  काम पहिले होते,   त्यामुळे सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवल्यामुळे लोकांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवले, असे म्हणणे हे पूर्णपणे खोटे आणि बेजाबदार विधान होते, असे खंडपीठाने पुढे नमूद केले. स्वतः याचिकाकर्ता असलेल्या याचिकेमध्ये तर ऍड. भुषण ह्यांनी त्यांच्याविरुद्ध राजकोट, गुजराथ  येथे दाखल झालेल्या एफआयआर अन्वये अटक होऊ नये  अशी मागणी केली होती , ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य  देखील केली होती, हे सर्व  माहिती असताना, स्वतः केसेस चालवताना ऍड. भुषण ह्यांनी असे ट्विट का करावे ?.  "प्रत्यक्ष कोर्टाचे कामकाज चालू होत नाही म्हणून मी उद्विग्नतेमधून हे विधान केले" हे ऍड. भुषण  ह्यांचे स्पष्टीकरण अजिबात सयुत्क्तिक नाही आणि उलटपक्षी जाणून-बुजून केलेले आहे , असे कोर्टाने पुढे नमूद केले. 

दुसऱ्या ट्विट बद्दल बोलताना खंडपीठाने नमूद केले कि देशात अघोषित आणीबाणी वगैरे आहे, ह्या राजकीय  विधानाबद्दल आमचा संबंध नाही, पण उगाचच पुढच्या विधानामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला आणि माजी सरन्याधीशांना  ह्या मध्ये ओढायचे  ऍड. भुषण यांना काहीच कारण नव्हते. ह्या ट्विट ने देखील असा (गैर) समज समाजात पसरवला जात आहे, कि गेल्या ६ वर्षांमध्ये  देशामध्ये जी कथित अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे, ती वाढण्यास सर्वोच्च न्यायालायने आणि माजी सरन्याधीशांनी हातभारच लावला. अश्या प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये, ती सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ३० वर्षे वकिली करण्याऱ्या ज्येष्ठ वकिलांकडून होणे हे अजिबात अपेक्षित नाही. ट्विटर हे माध्यम असे आहे कि क्षणार्धात लाखो लोकांपर्यंत मजकूर पोहोचतो आणि अश्या प्रकारच्या बेजबाबदार  आणि खोट्या वक्तव्यांमुळे  सामान्य जनतेच्या मनात लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ असलेल्या न्यायपालिके बद्दलची विश्वासार्हता डळमळीत होते. खंडपीठाने पुढे नमूद केले कि कोर्टावर किंवा न्यायाधीशांवर संयत टीका करणे  ह्यात काहीच गैर नाही. परंतु टीका करताना तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. ऍड. दुष्यन्त दवे ह्यांनी ज्या " एस. मुळगावकर " ह्या १९७३ सालच्या निकालाचा आधार घेतला आहे, त्याच निकालामध्ये न्या. कृष्णा अय्यर ह्यांनी स्पष्ट  शब्दात नमूद केले आहे कि, न्यायालयांवर  खोटे , बदनामीकारक  आरोप करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याचा  बडगा उगारणे हे व्यापक  जनहिताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, नाहीतर न्यायालयांची विश्वासार्हताच पणाला लागेल आणि न्यायालयांचा धाकच उरणार नाही. अश्या अनेक गोष्टींचा विचार करता ऍड. प्रशांत भूषण ह्यांनी खोटे  आणि तथ्यहीन आरोप केल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा फौजदारी स्वरूपाचा  अवमान केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत आहे असं शेवटी खंडपीठाने  नमूद केले. एक व्यक्ती म्हणून आणि तीच न्यायाधीश म्हणून तो वेगळ्या भूमिकेत असते. व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी केल्यास त्या व्यक्तीला वेगळे कायदेशीर मार्ग आहेत ,परंतु न्यायाधीश म्हणून बेलगाम टीका-टिप्पणी केल्यास ते कोर्टाच्या अवमान केल्याच्या कक्षेत येते, असे खंडपीठाने नमूद केले. ह्या केसमध्ये ट्विटर ह्या कंपनीला देखील पक्षकार केले होते, अर्थातच त्यांच्या विरुद्धची केस कोर्टाने काढून टाकले.  हा निकाल पूर्णपीठाचा असल्यामुळे आता तो बदलणे हे घटनापीठालाच शक्य आहे, तो पर्यंत तो कोणाला आवडो न आवडो, बंधनकारक राहणार आहे. 

येथे आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे  हि केस केवळ कंटेम्पट ऑफ कोर्ट ऍक्ट अन्वये नव्हती तर थेट मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि तेथील न्यायाधीश ह्यांचा अवमान केला म्हणून घटनेतील कलम १२९ आणि १४१ अन्वये दाखल झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालय, आणि इतर न्यायालये ह्यांच्या अवमानाधील एक मोठा फरक आहे कि सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय हि  "कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड' म्हणून ओळखली  जातात आणि त्यामुळे त्यांचा अवमान झाल्यास त्याबद्दल शिक्षा देण्याचे अधिकार ह्या दोन कोर्टाला असतातच, जे इतर कोर्टांना नसतात. इतर कोर्टांना  देखील अवमान प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी उच्च   न्यायालयाकडे पाठवावी लागतात.   कोर्टाच्या निर्णयांवर टिका करणे हे काही नवीन नाही आणि निकोप न्यायव्यवस्थेसाठी ते गरजेचे आहे परंतु  त्याऐवजी न्यायाधीशांवरच  सर्व मर्यादा ओलांडून  टीका करणे हे खचीतच न पटणारे आहे. शब्द हे शस्त्र आहे, ते जपून वापरावे हे आपल्या पूर्वजांनी म्हणूनच लिहून ठेवले  आहे. 

१ रुपया दंडाची 'सूचक'  शिक्षा :

आत्ता  पर्यंतचे  अवमान कायद्याबद्दलचे निकाल बघितले तर खूप कमी वेळेला अवमान करणाऱ्याला जेल मध्ये जायची वेळ आली असेल.  कोर्ट बहुतांशी वेळा माफी मागणायची संधी देते आणि लोक देखील माफी मागून मोकळे होतात. बोललेले शब्द तसेच राहत असले तरी प्रकरण संपते. पण ह्या प्रकरणात माफी मागायची संधी अनेक वेळा देऊन सुद्धा ऍड. भुषण हे  माफी मागायला अजिबात तयार नाहीत आणि त्यांनी माफी का मागणार नाही, ह्या बद्दल जो खुलासा दिला आहे, तो अजून उद्दामपणाचा आहे तसेच भुषण ह्यांना ह्या प्रकाराबद्दल काहीच वाटत नसून उलट ते मिडियामध्ये मुलाखती देत सुटले आहेत असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.    प्रशांत भूषण ह्यांना माफ करावे अशी मागणी खुद्द  महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी केली होती . माफ करावे अशी मागणी म्हणजे काहीतरी चूक घडली आहे हे निश्चित नाही का ? असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे  समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  न्यायालयाची प्रतिमा मालिन करणाऱ्यांविरुद्ध काहीच दाखल घेतली नाही, तर चुकीचा संदेश जाईल, परंतु मनाचा मोठेपणा दाखवत आम्ही जबर दंड कारण्याऐवजी ऍड. प्रशांत भूषण ह्यांना केवळ १ रुपया दंड करत आहोत आणि तो दंड भरायला १५ दिवसांची मुदत असून मुदतीत दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कैद आणि ३ वर्षे वकीली करण्यास बंदी राहील असा आदेश   ३१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या ८१ पानी निकाल पत्रामध्ये मा .सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

अनके लोकांना १ रुपया दंड करणे हि कृती हास्यास्पद वाटत आहे. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. एखाद्या 'सिनिअर काउंसिल ' वकीलाला फक्त १ रुपया दंड ठोठावणे आणि तो भरण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देणे  ह्यातून  न्यायालयाच्या लेखी  ऍड. भूषण ह्यांची  योग्यता काय आहे ह्याचा सूचक संदेश दिला  गेला आहे.  मला फक्त १ रुपयांचीच शिक्षा झाली, असे ऍड. भुषण तरी ऐटीत सांगू शकतील काय ?  ऍड. भुषण ह्यांनी त्यांचा  'माफी मागणार नाही', हाच पवित्रा शेवटपर्यंत कायम ठेवला असता तर वेगळे झाले असते, उलट १ रुपयाचा  दंड भरून ऍड. भुषण ह्यांनी शिक्षा आणि दोषरोप मान्य केल्यासारखेच आहे.समजा ह्या प्रकरणामध्ये  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शिक्षा दिली असती, तरीहि  लोकांनी ओरड केली असतीच. दुसरीकडे,  दंड भरला परंतु लढा चालूच ठेवणार, ह्या वक्तव्यातून  ऍड. भुषण ह्यांनी त्यांची वादग्रस्त प्रतिमा तशीच जोपासायची ठरविल्याचे दिसते.     

आपण मात्र  तारतम्य बाळगणे केव्हाव्ही हिताचेच.. 

 "आम्ही काहीही   बोलू, पण  आम्हाला मात्र कोणी काही बोलायचे नाही आणि बोलले तर लगेच आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा  येते" अशी ओरड सुरु होते.    सोशल मीडियामुळे तर टीका करण्याला काही ताळतंत्र राहिलेले नाही. कोणीही उठून कोणालाही कुठल्याही थराला जावून काहीही बोलावे असे प्रकार सर्रास चाललेले दिसून येतात आणि  अश्या प्रत्येक केस मध्ये कोणी तक्रार करत नाही आणि केल्यास त्यावर कारवाई करणे देखील अशक्य झाले आहे.गेले काही वर्षांपासून न्यायपालिकेवर विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत असे दिसून येते  कि आपल्या मनासारखा निकाल दिला कि तो न्यायाधीश उत्तम, निष्पक्ष, नाहीतर मग टीका करणे सुरु. एक प्रकारचा  "इंटलेक्चुअल आरोगन्स' असा प्रकार सध्या आपल्याकडे सुरु झालेला दिसून येतो.

"आपणास चिमोटा घेतला । तेणें  कासावीस जाला । आपणावरून  दुसऱ्याला । राखत जावे ।। हे समर्थ रामदास स्वामींचे दुसरे वचन सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरताना  लक्षात घ्यावे. भाषेचे एक सोपे उदाहरण देतो. "लायकी" आणि "योग्यता" ह्या दोन शब्दांचा साधारण  अर्थ एकच आहे, परंतु दोन्ही शब्दांचा परिणाम वेगळा होतो.  त्यामुळे    तारतम्य म्हणजे काय हे प्रत्येकाला कळत असते, फक्त ते वळले देखील पाहिजे. आज प्रशांत भुषण ह्यांचाजागी अन्य दुसरी कोणी व्यक्ती किंवा वकील असता तर, कदाचित एवढा हा विषय चिघळला गेला असता का, हेही तितकेच खरे आहे. असो.  आपण तारतम्य बाळगणे आपल्या हिताचे आहे.   हे प्रकरण आता संपले असले तरी  झाला प्रकार कोणासाठीच  'भूषणावह' नाही  हेही तितकेच  खरे. 

ऍड. रोहित एरंडे.