इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही. ऍड. रोहित एरंडे ©

इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे ©

गुंतवणुकीचे विविध आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून आजही पारंपारिक गुंतवणुकदार पोस्टामधील विविध योजनांचा पर्याय निवडतो. इंदिरा विकास  पत्र आणि किसान विकास पत्र हे त्यातीलच काही प्रकार. १९८६ साली सुरु झालेल्या इंदिरा विकास पत्र ह्या योजेनेमध्ये  रु. २००, ५००, १०००, ५००० अश्या टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक करता यायची. रोख स्वरूपात किंवा चेक /डिमांड ड्राफ्ट ने पैसे भरून हे प्रमाणपत्रे मिळायची, त्यासाठी कुठलाही विहित नमुन्यातील अर्ज भरण्याची गरज नव्हती.  एखाद्या करन्सी नोटेसारख्या किंवा बेअरर चेक सारखेच काहीसे ह्यांचे स्वरूप असते. परंतु असे प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे हे एक मोठे  जिकीरीचे काम असते. असे प्रमाणपत्र हरवले , चोरीला गेले किंवा फाटले तर नवीन प्रमाणपत्र देता येते का आणि अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्राची रक्कम देण्यास पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील राहील काय ? असा प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुपेरिटेंडंट पोस्ट ऑफिस वि. जंबू  कुमार जैन (२०२०) २ एसएससी २९५ ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. प्रत्येकी ५००० रुपयांची अशी एकूण  ८८ इंदिरा विकास पत्रे मूळ तक्रारदार श्री. जैन ह्यांच्या वडीलांनी सुमारे १९९६-१९९८ ह्या रोख रक्कम देऊन काळात विकत घेतली आणि ती सुमारे २००१ - जून मध्ये हरविली म्हणून श्री. जैन ह्यांनी पोलीस तक्रार देखील दाखल केली आणि पोस्टल डिपार्टमेंट कडे देखील पैश्याची मागणी केली. परंतु एकतर मूळ  प्रमाणपत्रे रोखीने विकत घेतल्यामुळे ती तक्रारदार ह्यांच्या वडिलांनीच विकत घेतल्याचा कसलाही पुरावा नाही आणि नियमाप्रमाणे अशी प्रमाणपत्रे हरविल्यास त्याचे पैसे देण्यास पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील नाही ह्या कारणास्तव  पोस्टल डिपार्टमेंटने अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्रांची मॅच्युरिटी रक्कम रु.८,८०,०००/- देण्यास नकार दिला. त्यामुळे  श्री. जैन ह्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली आणि ग्राहक मंचाने पोस्टल डिपार्टमेंटला तक्रारदारकडून बंध पत्र लिहून घेऊन मॅच्युरिटी रक्कम देण्याचा आदेश दिला आणि हाच आदेश  राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांनीही  कायम ठेवला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र पोस्टल डिपार्टमेंटच्या बाजूने निकाल देताना नमूद केले कि रोख पैसे दिल्यास अशी प्रमाणपत्रे लगेचच दिली जातात, तर चेक /डि .डि. ने विकत घेतल्यास ते पैसे जमा झाल्यावरच प्रमाणपत्रे दिली जातात आणि त्याचे काहीतरी रेकॉर्ड असते. तसेच इंदिरा विकास पत्राच्या नियमावलीमधील नियम ७ अन्वये, जर प्रमाणपत्र फाटले असेल दुसरे प्रमाणपत्र देता येते, परंतु जर का प्रमाणपत्र ओळखताही येणार नाही एवढे खराब झाले किंवा फाटले असेल तसेच  प्रमाणपत्र हरविल्यास किंवा चोरीला गेल्यास  दुसरे प्रमाणपत्र देता येत नाही. ह्या केसमध्ये देखील समजा चेक/डि .डि ने प्रमाणपत्र विकत घेतली असती तर कदाचित  तक्रारदाराचा हक्क असल्याचा  काहीतरी पुरावा मिळाला असता किंवा  समजा प्रमाणपत्रे देऊन सुद्धा पोस्टाने पैसे देण्यास नकार दिला असता किंवा कमी पैसे दिले असते, तर पोस्टल  डिपार्टमेंट नक्कीच दोषी धरले  गेले असते. परंत ह्या केसमध्ये प्रमाणपत्रे  रोखीने घेतल्यामुळे मालकी हक्काचा कोणताही पुरावा समोर येत नाही,   केवळ तक्रारदाराने बंध पत्र दिले आणि अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीने त्यांच्यावर हक्क सांगितला नाही, म्हणून ह्या केसमध्ये पोस्टल डिपार्टमेंट पैसे देण्यास बांधील होत नाही आणि त्यांच्या सेवेत  कोणतीही त्रुटी नाही  आणि हे नियम विचारात न घेतल्यामुळे   ग्राहक मंचांचे निर्णय   रद्द होण्यास पात्र आहेत, असे पुढे न्यायालयाने नमूद केले.  हा खूप महत्वाचा निकाल आहे. अश्या प्रमाणपत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जरी आता कमी असले तरी १-२ वर्षांपूर्वी आलेल्या एका बातमीनुसार  'अन-क्लेम्ड' प्रमाणपत्रांची ' रक्कम काहीशे कोटी रुपयांच्या घरात होती. सध्या किसान विकास पत्रच चालू असल्याचे दिसून येते आणि त्याच्या नियमाप्रमाणे मात्र किसान विकास पत्र हरविल्यास, चोरीला गेल्यास किंवा अगदी खराब झाल्यास देखील बदलून मिळते. शेवटी काय रेकॉर्ड नीट ठेवण्याला पर्याय नाही. कायद्यामध्ये  "नो रेकॉर्ड इज नो प्रूफ अँड पुअर रेकॉर्ड इज  पुअर प्रूफ' असे म्हणूनच  म्हटले जाते. 

धन्यवाद.. 🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे.

पुणे. ©