चेक न वटल्यास संयुक्त खातेदाराची जबाबदारी किती ? : ऍड. रोहित एरंडे. ©

चेक न वटल्यास संयुक्त खातेदाराची जबाबदारी किती ?   : 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

नवऱ्याने दिलेला चेक वटला नाही म्हणून बायकोवरही फौजदारी कारवाई करता येणार ?

मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे काही महिन्यांपूर्वी एक रंजक कायदेशीर उपस्थित झाला. . (संदर्भ : अलका खंडू आव्हाड  विरुद्ध  अमर मिश्रा, फौजदारी अपील क्र. २५८/२०२१). ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघू या.  योगायोग म्हणजे हा वाद होता वकील आणि त्याच्या पक्षकारामधला . एका सॉलिसिटर फर्म मध्ये भागीदार  वकीलाकडे, याचिकाकर्ती आणि तिचा नवरा असे दोघेही काही कायदेशीर कामासाठी गेले  होते. ह्या कामाच्या फी पोटी संबंधीत वकीलाने रु.८,६२,०००/- एवढ्या रकमेचे बिल पाठवले. ह्या बिलापोटी दिलेला चेक, जो नवऱ्याच्या एकट्याच्या खात्यावरील होता, तो, "खात्यावर पुरेसे  पैसे नाहीत" ह्या कारणाकरिता न वटता परत आला. त्यामुळे संबंधीत वकीलाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याखाली  आवश्यक असलेली नोटीस दिली आणि नोटीस मिळूनही विहित मुदतीमध्ये  पैसे दिले नाहीत म्हणून बोरिवली येथील कोर्टात दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ह्या तक्रारीमध्ये कोर्टाने दोघाही आरोपींविरुद्ध नोटीस काढली. ह्या नोटिशीला याचिकाकर्त्या - पत्नीने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.   तक्रारदार  वकीलातर्फे असे प्रतिपादन करण्यात आले कि जरी चेक वर फक्त नवऱ्याची सही असली, तरी ते दोघेही माझ्याकडे सल्ल्याला आले होते आणि त्यामुळे कलम १४१ अन्वये  पैसे देण्यासाठी ते   संयुक्तरित्या बांधील होते (जॉईंट लायाबिलिटी). ह्या उलट याचिकाकर्त्या - पत्नीतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला कि एकतर त्या चेक वर तिची सही नाही, संबंधित बँक खाते देखील तिच्या नवऱ्याचे एकट्याचे आहे आणि म्हणून कलम - १३८ चा गुन्हा तिच्या विरुद्ध होऊ शकत नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे प्रकरण मा .सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून मा.न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि मा. न्या. एम.आर. शहा ह्यांच्या खंडपीठाने याचिका  मंजूर करून याचिकाकर्त्या - पत्नीच्या बाजूने निकाल देऊन तिच्या विरुद्धची तक्रार रद्द केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि एखाद्या व्यक्तीवर कलम १३८ प्रमाणे  चेक न वटण्याचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी तो चेक त्या व्यक्तीने त्याच्या खात्यावरून दिलेला आणि सही केला असला पाहिजे, तसेच सदरचा चेक कुठल्यातरी वैध कायदेशीर देण्यापोटी दिला असला पाहिजे आणि असा चेक "खात्यावर पुरेसे पैसे नाहीत" अश्या कारणाकरिता न वटता परत आला पाहिजे. कलम १३८ मध्ये कुठेही "जॉईंट लायबिलिटी" हा शब्द येत नाही  नाही.  ह्या केसमध्ये एकतर याचिकाकर्ती पत्नी आणि तिचा नवरा ह्यांचे संयुक्त खाते नव्हते आणि त्या चेकवर पत्नीची सही देखील नव्हती. कलम  १४१ अन्वये फर्म , कंपनी ह्यांच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराशी संबंध असलेल्या भागीदार, संचालक ह्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, परंतु ह्याच कलमामधील 'असोशिएशन ऑफ इंडिव्हीज्युअल ' ह्या संज्ञेमध्ये  नवरा - बायको, जे स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, त्यांचा समावेश होऊ शकत नाही आणि मुंबई उच्च न्यालयायाने असे न करून मोठी चूक केली आहे   असे कोर्टाने शेवटी नमूद केले. हा खूप महत्वाचा निर्णय आहे. ह्या पूर्वी देखील संयुक्त खात्यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अपर्णा शहा विरुद्ध शेठ डेव्हलपर्स (२०१४ (१) एम एच एल जे १) ह्या याचिकेवर निकाल देताना असे स्प्ष्ट शब्दांत  नमूद केले आहे कि "केवळ चेकवर नाव छापले आहे म्हणून नव्हे तर चेक वर सही केली असेल, तरच संयुक्त खातेदारा  विरुद्ध कलम -१३८ अन्वये कारवाई होऊ शकते." 

खाते संयुक्त असले तरी बऱ्याचवेळा व्यवहार दुसऱ्या खातेदाराला माहिती असतीलच असे नाही. कायदेशीर बाजूच्या पलीकडेही  अशी खाती, मालमत्ता इ. बद्दलची एकमेकांची माहिती करून घेणे किती गरजेचे आहे, हे कोरोनातील अनिश्चिततेने   शिकवले आहे. 

धन्यवाद..काळजी घ्या..

ऍड. रोहित एरंडे. ©