"क्लेम अर्ज दाखल करण्यास उशीर झाला केवळ ह्या कारणाकरिता नुकसान भरपाईसाठीचा किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा इन्शुरन्स क्लेम फेटाळता येणार नाही - मा. सर्वोच्च न्यायालय " - ऍड. रोहित एरंडे

 *इन्शुरन्स कंपन्यांना   वेळेचे  महत्व समजावणारे "सर्वोच्च" निकाल *

 *क्लेम दाखल करण्यास  '  उशीर'  झाला केवळ   ह्या कारणाकरिता क्लेम फेटाळणे चुकीचे. उशीर होण्या मागचे कारण " खरे " असणे महत्त्वाचे :*

ऍड. रोहित एरंडे. ©

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात जनरल आणि वैदयकिय इन्शुरन्स पॉलीसि असणे गरजेचे झाले आहे. चोरी, आग लागणे, पूर येणे यामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून अश्या जनरल इन्शुरन्स पॉलीसि मदतीचा हात देतात. पण समजा प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे झालेल्या  नुकसानाच्या भरपाईसाठीचा    किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा  क्लेम  केवळ दाखल करण्यास उशीर झाला  ह्या कारणाकरिता फेटाळता  येईल का असे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ वेगळ्या याचिकांच्या निमिताने उपस्थित झाले.  

पहिला झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला. (निकाल  तारीख  ७/०४/२०१७).    घटना आहे १९९२ सालातील . ६ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हिंदुस्तान सेफ्टी गॅस वर्क्स लि या अर्जदार कंपनीच्या कच्च्या -पक्क्या मालाचे, मालमत्तेचे खूप नुकसान झाले आणि म्हणून ६ कोटी  रुपयाच्या पॉलीसिंवर  सुमारे ५४ लाख रुपयाचा क्लेम अर्जदार कंपनीने इन्शुरन्स कंपनीकडे ७-८ तारखेला दाखल केला. इन्शुरन्स कंपनीने २४ सप्टेंबर १९९२ ला नेमणूक केलेल्या सर्व्हेअरने   नोव्हेंबर महिन्यात २४ लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचा  रिपोर्ट दिला. मात्र इन्शुरन्स कंपनीने तो रिपोर्टच  फेटाळला आणि दुसरा सर्व्हेअर नेमला आणि त्याने २ वर्षांनी तेवढ्याच रकमेचा रिपोर्ट दिला, पण कंपनीने विम्याचे पॆसे दिले नाहीत आणि क्लेमही फेटाळला . सबब ग्राहक कंपनीने इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात तक्रार गुदरली. पॉलिसीप्रमाणे नुकसान झाल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत  तक्रार केली नसल्यामुळे आम्ही पैसे देण्यास बांधील नाही असा पवित्रा  इन्शुरन्स कंपनीने २००१ साली दाखल केलेल्या बचावामध्ये   घेतला. अर्थात ग्राहक मंचाने आणि सर्वोच्च नायालयाने देखील हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना नमूद केले कि ग्राहक कंपनीने वेळेत क्लेम दाखल केला असताना  इन्शुरन्स कंपनीने स्वत:च  कोणत्याही कारणाशिवाय सर्व्हेअर रिपोर्टसाठी २ वर्षांचा उशीर केला आणि पुढे जाऊन  २००१ साली प्रथमच दुसऱ्यासाहा कारणाकरिता सर्व क्लेमच फेटाळून लावला.. लोकांच्या हितासाठी   ग्राहक सरंक्षण कायदा केलेला असल्यामुळे  इन्शुरन्स कंपनीच्या चुकीचा भुर्दंड ग्राहकाला देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी नमूद केले आणि इन्शुरन्स कंपनीस  व्याजासह क्लेम देण्यास सांगितले.

दुसरा निकाल आहे ४/१०/२०१७ चा, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स  जनरल इन्शुरन्स कंपनीला चांगलाच झटका दिला. हरियानाचा रहिवासी असलेल्या अर्जदार ओमप्रकाशचा ट्रक राजस्थान मध्ये चोरीला जातो. चोरीचा एफआयआर दुसऱ्यादिवशी दाखल होतो आणि इकडे अर्जदार त्याच्या गावी क्लेम दाखल  करण्यासाठी गेल्यावर इन्शुरन्स कंपनीचे ऑफिस बंद असते . दरम्यान  राजस्थान पोलिसांच्या सांगण्यावरून ट्रक शोधण्यासाठी अर्जदाराला ३-४ दिवस राजस्थान मध्येच राहावे लागते आणि अखेर  चोरीनंतर  ८व्या  दिवशी सर्व कागदपत्र जमा करून अर्जदार  त्याच्या गावी येऊन  क्लेम दाखल करतो. परंतु ट्रक चोरी झाल्याबद्दलची खात्री पटली  असली तरी ८ दिवस उशीर झाला म्हणून तो क्लेम कंपनी फेटाळून लावते . ग्राहक न्यायालयात देखील अर्जदाराच्या विरुद्ध निकाल जातो  आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि ज्याची गाडी चोरीला जाईल ती व्यक्ती आधी तिची गाडी मिळतीय का याचाच शोध घेईल. लगेच कंपनीला कळवणे गरजेचे असले तरी काही वेळा प्राप्त परिस्थतीमध्ये नियमावर बोट ठेवून चालत नाही.सबळ कारणांशिवाय इन्शुरन्स क्लेम फेटाळता  येणार नाहीत. विशेषतः ज्या क्लेमची तज्ज्ञांमार्फत छाननी झाली  असेल आणि जे क्लेम "जेनुइन "  असल्याचे निष्पन्न झाले असेल, असे क्लेम केवळ तांत्रिक कारणांवरून  रद्द  व्हायला लागले तर लोकांचा कंपनीवरचा विश्वासच उडून जाईल आणि असे  होणे कायद्याने अभिप्रेत नाही आणि शेवटी कंपनीस रु. ५०,००० दंडही  ठोठावला .  

वरील  निकाल ग्राहक आणि इन्शुरन्स कंपनी या दोघांकरिता  महत्वाचे आहेत. अर्थात वरील निकाल लागू होण्यासाठी  प्रत्येकी केसची पार्श्वभूमी महत्वाची आहे आणि क्लेम उशिरा दाखल झाल्याची कारणे (जेनुइन) ' खरे '  असणे गरजेचे आहे ह्यात शंका नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे. 🙏

पुणे. ©