आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कोरोनाने शिकवलेले धडे. ॲड. रोहित एरंडे.©

 आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कोरोनाने शिकवलेले धडे. 

ॲड. रोहित एरंडे.©

कोरोना काळात जीवनाची अनिश्चितता आपल्याला उमगली आहे.   आपल्या प्रत्येकाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ओळखीचे कोणीनाकोणीतरी कोरोनाला बळी पडले आहे. मात्र ह्या बाबतीत काही गोष्टी कॉमन जाणवल्या त्या म्हणजे जोडीदारांना किंवा घरातल्या जवळच्या सदस्यांना एकमेकांच्या प्रॉपर्टी बद्दल, बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते. बऱ्याच वेळा एकमेकांचे फोनचे पासवर्ड देखील माहिती नसतात आणि कारण काय तर खासगीपणा आणि स्वातंत्र्य. भले ते काही अंशी बरोबर देखील असेल, पण ह्याचा फटका कसा बघतो हे कोरोना काळात आम्हाला बघायला मिळाले आहे आणि  दुर्दैवाने असा अनुभव आहे की बरेचदा महिला मंडळींना ह्या बाबतीत फारच कमी माहिती असते. ह्याचा तोटा पुढे जेव्हा अघटीत घडते तेव्हा जाणवतो. 

 

 आपण गुंतवणूक करतो ती आपला पॆसा सुरक्षित  राहावा आणि त्यावर चांगला परतावा मिळावा म्हणून, जेणे करून त्या गुंतवणुकीचा उपभोग घेता यावा.  परंतु ज्यांनी गुंतवणुकीची नीट सोय करून ठेवली नव्हती आणि अचानक (कोरोनाला) बळी पडले, त्यांची   ह्या  धक्क्याने घराची, धंद्याची तसेच गुंतवणुकीची  पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून आली. खात्यामध्ये पैसे आहेत, पण एकही रुपया वापरता  आला नाही अशी अनेकांची स्थिती झाली. ह्याचे कारण आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ नीट समजला नसल्याचे दिसून आले. 

"पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" 

ह्या सर्व गोष्टी पैश्याशी निगडित आहेत. "पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" फिल्मी वाक्य असले तरी तितकेच खरे आहे. शेवटी सर्व ठिकाणी पैसा लागतो आणि त्या बाबतीत आपण आणि आपल्या जोडीदाराने, कुटुंबाने स्वयंपूर्ण असणे गरजेचे आहे. त्या मुळे ह्या काळात ' विश्वासाने ' एकमेकांच्या अश्या माहितीची देवाण - घेवाण करा. कुठे investments आहेत, कुठे काय आहे ह्याची माहिती द्या आणि शक्य असल्यास एखाद्या वहीमध्ये ते लिहून ठेवा.

खाते / एफ.डी. शक्यतो 'आयदर ऑर   सर्व्हायवर'  ठेवा :

बऱ्याचदा आम्ही बँक खाती  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' (Either or survivor(E&s) ) या इंस्ट्रक्शन्स ने उघडण्यास सांगतो, जेणे करून जो हयात राहील त्यास रक्कम मिळते. त्यामुळे आपण जर आपल्या हयातीमध्येच आपल्या जोडीदाराबरोबर किंवा मुला -मुलींबरोबर  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' पद्धतीने खाती उघडली, तर आपल्यानंतर जो  खातेदार  हयात राहतो  त्याला /तिला  आपसूकच खात्यावरील सर्व रक्कम मिळेल आणि मग मृत्यूपत्र, मग त्याचे प्रोबेट आणा  किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर   वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणा  ह्या त्रासापासून सुटका होऊ शकते. मात्र जर खाते "जॉईंट" पद्धतीने ऑपरेट होत असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने दोन्ही  खातेदारांना सामान हक्क असतो आणि एका खातेदाराच्या मृत्यूनंतर  त्याचा हिस्सा हा त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे किंवा मग वारसा हक्काने इतर वारसांना मिळतो. हा प्रकार  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' ह्या प्रकारामध्ये होत नाही. त्यामुळे खाते उघडताना "जॉईंट" आहे का 'आयदर ऑर   सर्व्हायवर'  आहे ह्याची नीट माहिती करून घेणे हिताचे आहे. पण खाते " जॉइंट " असेल तर मात्र प्रत्येक खातेदाराचा ५०% हिस्सा असतो, जो मृत्युनंतर विल प्रमाणे अथवा वारसा कायद्याप्रमाणे वारसांना मिळतो. अजून एक सांगावेसे वाटते, कि उगाचच भारंभार अकाउंट्स वेगवेळ्या बँकेमध्ये काढण्यापेक्षा मोजक्याच बँकांमध्ये ती ठेवावीत. जेणेकरून   पुढे जाऊन वारसांचा त्रास आणि वेळ  वाचू शकतो 

सबब शक्यतो आपल्या हयातीमध्ये E&S करून घ्यावे, जेणेकरून पुढील त्रास वाचतात.  कोरोना काळात तर पैसे खात्यामध्ये आहेत पण सही करणारा जोडीदार मरण पावल्यामुळे लोकांचे हाल झाले आहेत. आता अश्या परिस्थितीमध्ये वारसा हक्क प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय पर्याय नाही आणि हे वेळ खावू काम आहे आणि शिवाय त्याला आजच्या घडीला जास्तीतजास्त रु. ७५,०००/- एवढी नुसती कोर्ट फी भरावी लागू शकते, बाकीचा खर्च वेगळा.  म्हणूनच आपले अकाऊंट वरील प्रमाणे एकत्र करून घ्यावे, भले ऑपरेट करणारा एकच असेल.

आपल्या पश्चात गुंतवणुकीची योग्य विल्हेवाट लावावी यासाठी मृत्यूपत्र करणे इष्ट : 

वर नमूद केल्याप्रमाणे जीवनाबाबत अनिश्चितता कळल्यामुळे कि काय, पण  कोरोना नंतरच्या काळात वकील मंडळींकडे मृत्यूपत्राबाबत विचारणा करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. इतर कोणत्याही दस्तांच्या तुलनेत मृत्यूपत्र हा करायला तुलनेने सोपा असा दस्त आहे. कोणतीही सज्ञान व्यक्ती स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत आपल्या हयातीत मृत्यूपत्र करू शकते. असे मृत्यूपत्र कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचे मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते.  मृत्यूपत्राला   कोणताही स्टँम्प द्यावा लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक नाही. परंतु प्रॅक्टिकली आम्ही रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगतो जेणेकरून पुढील त्रास वाचतात. तसेच  लाभार्थ्यांना ते मान्य आहे असे लिहून द्यावे लागत नाही. मात्र दोन  साक्षीदारांची सही त्यावर असणे गरजेचे आहे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देखील असणे इष्ट आहे.  ह्या साठी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्या. मृत्यूपत्र केले नसेल आणि खात्यांमध्ये  E&S पण नसेल तर मात्र वारसांना  "वारसा हक्क प्रमाणपत्र" आणावे लागू शकते. 

नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाही :

बँका, शेअर्स, अश्या ठिकाणी नुसते नॉमिनेशन केले म्हणजे भागत नाही, कारण नॉमिनेशन  हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्यामुळेच जरी नॉमिनेशन केले असले तरी मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो आणि हाच कायदा  घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना देखील लागू होतो    असा निर्णय   मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, २०१६ सालच्या 'शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर' या याचिकेवर दिला आहे.  त्यामुळे केवळ नॉमिनेशन केले आहे ह्यावर विसंबून राहू नका.  नॉमिनीला समजा सर्व पैसे मिळाले तरी बाकीचे वारस त्यांचा हिस्सा मागू शकतातच. त्याचप्रमाणे सोसायटी फ्लॅट बाबतीत   मा. सर्वोच्च  न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल, ह्या निकालामुळे सोसायट्यांचे  काम सोपे   झाले आहे. एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे सभासद मयत झाल्यावर संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  सक्षम न्यायालयालाच आहे. नॉमिनेशन  हि एक "स्टॉप -गॅप" अरेंजमेंट असते. त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत 

सबब आता येथून पुढे  ' विश्वासाने ' वरील प्रमाणे एकमेकांची माहिती एकमेकांना करून द्या आणि आपल्या मृत्यूपश्चात  गुंतवणुकीचा गुंता होऊ नये म्हणून काळजी घ्या, आर्थिक स्वातंत्र्य ह्याचा अर्थ  सर्व व्यवहार  एकट्यानेच आणि आपल्या जोडीदाराला न सांगता करणे असा होत नाही, हा आपल्याला आता लक्षात आले असेल. 

ॲड. रोहित एरंडे.

पुणे.©