हेअरशिप सर्टिफिकिट : थोडक्यात पण महत्वाचे. ऍड. रोहित एरंडे.©

 #हेअरशिप #सर्टिफिकिट : थोडक्यात पण महत्वाचे. 

ऍड. रोहित एरंडे.©

 मागील लेखात आपण वारसा हक्क प्रमाणपत्र जंगम मिळकतींसाठी (movable ) लागणाऱ्या सक्सेशन सर्टिफिकिट बद्दल ,माहिती घेतली. या लेखाद्वारे आता स्थावर मिळकतींबाबत लागणारे हेअरशिप सर्टिफिकिट बद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ.   

बॉम्बे रेग्युलेशन कायदा १८२७ च्या तरतुदींप्रमाणे हेअरशिप सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना, कायदेशीर प्रशासकाला अर्ज करता येतो. त्या अर्जात मयत व्यक्तीचा मृत्यू दिनांक, मृत्यूसमयीचा राहण्याचा पत्ता, सर्व वारसांची नावे आणि पत्ते आणि मयत व्यक्तीच्या मिळकतीचे वर्णन इ. गोष्टींचा उल्लेख अपेक्षित असते. हा अर्ज सक्षम जिल्हा न्यायालयात किंवा निर्देशित न्यायालयात करता येतो. पुण्यासारख्या ठिकाणी हा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिलेला आहे. . 

 

 अर्ज केल्यावर कोर्ट इतर वारसांना नोटीसा काढते, तसेच 'सायटेशन/प्रोक्लमेशन ' नामक नोटीस देखील कोर्टाकडून प्रसिद्ध केली जाते आणि कोर्टाच्या आवारात किंवा मृत व्यक्तीच्या पत्त्याच्या जागी ती चिटकवली जाते. तसेच वर्तमानपत्रामध्ये 'पब्लिक नोटीस' देखील दिली जाते जेणेकरून कोणाला काही हरकत असल्यास त्याची नोंद व्हावी. जर कुठलीही हरकत आली नाही तर कायद्याप्रमाणे पुरावे, कागदपत्रे इ. सिद्ध झाल्यावर कोर्ट 'हेअरशीप सर्टिफिकेट' अर्जदाराच्या नावाने योग्य त्या अटी -शर्तींसह रुजू करते. जर का कोणी हरकत घेतली, तर मात्र असा अर्ज हा एखाद्या दाव्याप्रमाणेच गुणदोषांवर चालतो.

सर्टिफिकिटसाठी कोर्ट फी :

 कुठलेही दावे दाखल करताना दाव्याची संपूर्ण कोर्ट फी हि दाव्याच्या व्हॅल्यूएशन प्रमाणे सुरुवातीलाच भरावी लागते, दाव्याचा निकाल मग काहीही लागो. मात्र 'हेअरशीप सर्टिफिकेट' बाबतीत अंतिम ऑर्डर झाल्याच्या दिवशी त्या मिळकतीची जी बाजारभावाप्रमाणे किंमत असेल, त्यावर कोर्ट फी भरावी लागते आणि सध्या महाराष्ट्रपुरते बोलायचे झाल्यास जास्तीत जास्त रु. ७५,०००/- इतकी कोर्ट फी भरावी लागू शकते. इतर कोर्ट प्रकरणांमध्ये मूळ प्रत कोर्टात राहते आणि त्याची सही शिक्क्यांची प्रमाणित प्रत अर्जदाराला मिळते . मात्र 'हेअरशीप सर्टिफिकेट' हे स्टॅम्पवर टाईप होऊन मूळ प्रत अर्जदाराला दिली जाते.

समजा एखाद्या व्यक्तीला कोणीही वारस नसतील, तर कोर्टाला अश्या व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात सक्षम प्रशासकाची (ऍडमिनिस्ट्रेटर) योग्य त्या अटी आणि शर्तींवर नेमणूक करण्याचा अधिकार ह्या कायद्याखाली आहे. 

सर्टिफिकिटचा उपयोग :

सक्षम कोर्टाने दिलेले 'हेअरशीप सर्टिफिकिट' हे सबंध भारतभर बंधनकारक असते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. 

सर्टिफिकिट ज्या व्यक्तीच्या नावाने दिलेले असते त्या व्यक्तीस संबंधित मिळकतीबाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येतात. मात्र अश्या सर्टिफिकिट मुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही.

सर्टिफिकिट रद्द होऊ शकते :

असे सर्टिफिकिट हे अर्जदाराने खोटेपणा करून, कोर्टाची फसवणूक करून प्राप्त करून घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्टाला ते रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ह्याकरिता "सक्सेशन सर्टिफिकेट" बद्दलच्या इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ च्या (उदा. कलम ३७२ ते ३९०) तरतुदींचा वापर केला जातो. 

  वारसा हक्क अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभांगामध्ये करता येत नाही, त्यासाठी सक्षम कोर्टातच रीतसर अर्ज करावा लागतो आणि कोर्टात किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. सबब प्रॅक्टिकली, बँका किंवा टॅक्स पावती किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरती नाव लावण्यासाठी इ. ठिकाणी जेथे वारस कोण आहे असा प्रश्न निर्माण होतो तेथे मयत व्यक्तीच्या वारसांकडून ऍफिडेव्हिट किंवा इंडेम्निटी बॉण्ड / हमीपत्र घेऊन व्यवहार केल्यास लोकांचा त्रास, पैसे आणि वेळही वाचेल. अर्थात त्यांनी ही पद्धत अवलंबावी का नाही हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो, कारण ह्या बाबतीत पूर्वी फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. सबब हा त्रास वाचवायचा असेल तर तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन आपल्या हयातीमध्ये मृत्यूपत्र (विल) करून ठेवणे हे इष्ट.

ऍड. रोहित एरंडे.©