दिवाणी स्वरूपाच्या वादांमध्ये ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर करणे गैर ! - मा. सर्वोच्च न्यायालय - ऍड. रोहित एरंडे ©

 प्रश्न : सोसायटीमधील एका सभासदावर कारवाई केल्यास तो दुसऱ्या सभासदाकडे बोट दाखवून स्वतःची कातडी वाचवू शकतो का ? एखादा सभासद जातीवाद मध्ये आणू शकतो का ?

एक वाचक :

वरील दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे  'नाही' अशी आहेत. "सहकारी" सोसायटी मधील सहकार ह्या प्रमुख उद्देशालाच आपल्या सोसायटीमध्ये हरताळ फसला जात आहे असे दिसते. जातीयवादाचे  लोण आता निवासी सहकारी सोसायटीमध्ये पोहचणे दुर्दैवी आहे. सोसायटीमधील सभासदावर कारवाई केल्यास अश्या सभासदाला त्या कारवाईविरुद्ध सक्षम कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु 'दुसऱ्या सभासदावर कारवाई केली नाही म्हणून माझ्यावरही करायची नाही' हा लंगडा बचाव असून कोर्टात टिकणार नाही. सोसायटीची चूक असल्यास कोर्ट सोसायटीला देखील जाब विचारू शकते. सोसायटीमध्ये नियमाप्रमाणे कारवाई केली म्हणून केवळ या कारणाकरिता एखाद्या संबंधित  सभासदाला जातीवादाचा किंवा ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर करता येणार नाही कारण 'अश्या प्रकारच्या 'दिवाणी स्वरूपाच्या वादांमध्ये ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर  करणे  म्हणजे सरळ सरळ ह्या कायद्याचा गैरवापर आहे',  अश्या स्पष्ट शब्दांमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बी. वेंकेटेश्वरन वि. पी. बक्तवत्सलम या याचिकेमध्ये नुकताच एक निकाल दिला आहे (फौजदारी अपील १५५५/२०२२). या केसमध्ये अनुसूचित जातीमधील पी. बक्तवत्सलम ह्या तक्रारदाराने मोकळ्या जागेत घर बांधले. तदनंतर याचिकाकर्त्या -आरोपीने ह्या घरालगत असलेल्या जागेमध्ये मंदिर बांधले आणि म्हणून दोघांमध्ये हद्दीवरून वाद सुरु झाले. याचिकाकर्त्या -आरोपीने, तक्रारदाराने नियमांचे  उल्लंघन करून आणि  अवैधरित्या घर बांधले आहे  अशी तक्रार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली. त्याला उत्तर म्हणून तक्रारदाराने आरोपीविरुद्ध ऍट्रॉसिटी कायद्या अन्वये तक्रार करताना आरोप केला कि आरोपीने तक्रारदाराला केवळ  त्रास देण्याच्या हेतूने आणि त्याचा   जायचा यायचा रस्ता अडवून  त्यावर मंदिर बांधण्यास सुरुवात केली आहे . 

विशेष कोर्टाने या तक्रारीची दाखल घेऊन  ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला नोटीस काढली. ह्या नोटिशीस आरोपीने  मद्रास उच्च न्यायालयायत दिलेले आव्हानही फेटाळले जाते आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयायत पोहोचले. "दोन व्यक्तींमधल्या   दिवाणी स्वरूपाच्या खासगी वादाला जातीवादाचा रंग देणे पूर्णपणे गैर आहे आणि खरेतर  उच्च न्यायालयानेच ह्याची दाखल घेणे गरजेचे होते" असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  नमूद केले. 

 अर्थात सदरील  वाद दिवाणी स्वरूपाचा होता, हेही लक्षात घ्यावे. त्यामुळे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस तपासणे पण खूप गरजेचे असते. सर्वांनी मिळून मिसळून आणि एकोप्याने राहणे हे सहकार कायद्याला अपेक्षित आहे. शेवटी असे सांगावेसे वाटते कि 'तुटे वाद, संवाद तो हितकारी' हे समर्थ रामदास स्वामींचे वचन सोसायट्यांच्या वादांमध्ये खूप उपयोगी आहे हे आचरणात आणल्यावर नक्की कळू शकेल. 

 प्रश्न : आमच्या गोरेगांव मुंबई येथील एका सदनिकेत वडील, आई, मुलगा, व मुलगी राहत आहेत. वडील मेंबर असून आई सहयोगी सभासद आहे. दोघांनी मुलाला वारसदार केलेले असून वडिलांचे निधन झाले आहे. आई अजूनही सहयोगी सभासद आहे. मुलगा व मुलगी ह्यांची लग्न झालेली असून ते अमेरिकेत स्थाईक झालेले आहेत. सोसायटीने मुलाला "प्रोविजनल मेंबर" केलेले आहे. (१) वारसदार म्हणून मुलाचे काय अधिकार येतात? (२) मुलीचे त्या सदनिकेत काय अधिकार आहेत? (३) मुलगा व आई दोघेच सदनिका भ्याड्याने अथवा विकू शकतात का? (४) मुलगा व आई मुलाच्या पत्नीला वारसदार करू शकतात का? (५) वारसदार मुलाच्या नावावर सदनिका येण्यासाठी आई व मुलगी ह्यांनी  कोणते कागदपत्र करणे जरुरीचे आहे. 

सौ.  मीनल दळवी.

उत्तर :आपल्या सर्व प्रश्नांची  एकत्रित उत्तरे थोडक्यात देत आहे. वडील   मृत्यूपत्र न करता मरण पावले असे गृहीत धरून वडिलांनंतर सदरील फ्लॅटची मालकी त्यांचे कायदेशीर वारस म्हणून त्यांची बायको, मुलगा आणि मुलगी ह्यांचा त्यावर  समान  हक्क- अधिकार राहील, अन्यथा मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क मिळेल.   ह्या तिघांपैकी कोणीही सदनिका भाड्याने देऊ शकते आणि येणाऱ्या भाड्यावर तिघांचा सामान हक्क असेल. परंतु सदनिका विकण्यासाठी तिन्ही वारसांची सही असणे गरजेचे आहे. मुलाच्या एकट्याच्या नावाने जर सदनिका करण्याची असेल तर आई आणि बहीण ह्यांनी मुलाच्या नावे नोंदणीकृत हक्कसोड पत्र किंवा बक्षीस पत्र करणे गरजेचे आहे, ज्यामध्ये स्टँम्प ड्युटी खर्च कमी येईल. मुलाच्या पत्नीला वारसदार म्हणजेच नॉमिनी नेमायचे असेल तर तसा रीतसर फॉर्म भरून द्यावा लागेल. परंतु तिला जर जागेत मालकी हक्क द्यायचा  असेल तर तिच्या नावे  नोंदणीकृत बक्षीस पत्र मुलाला /किंवा आईला योग्य ती स्टँम्प ड्युटी भरून करावे लागेल.   सहकार कायद्यात दिनांक  ९ मार्च २०१९ पासून  झालेल्या  कलम १५४(बी)१३ मधील नवीन तरतुदीनुसार नॉमिनीस  प्रोव्हिजनल म्हणजेच  तात्पुरते सदस्यत्व देता येते , जे आपल्या केसमध्ये झालेले दिसते. परंतु "सभासदत्व" व  "मालकी हक्क"  ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात आणि नॉमिनी हा मालक होत नसल्यामुळे इतर वारसांचे हक्क हे अबाधित असतात, हे कायम लक्षात घ्यावे. 

(ऍड. रोहित एरंडे)©