मेंटेनन्स देणे सभासदाचे कर्तव्यच. - ॲड. रोहित एरंडे ©

 प्रश्न : कोव्हीड काळात माझी आर्थिक परिस्थिती घसरल्याने  त्याकाळात आणि नंतरही काही महिने मी सोसायटीचा देखभाल खर्च  देऊ शकलो नाही आणि तसा खर्च माफीचा  अर्ज सोसायटीकडे मी केला होता, परंतु तो फेटाळला गेला.  मात्र आता सोसायटीने  थकित देखभाल खर्चाच्या मूळ रकमेवर तसेच त्यावरील व्याजावर आता सोसायटीने व्याज लावले आहे. अशी व्याज आकारणी सोसायटीला करण्याचा अधिकार आहे का ? तसेच मी पैसे दिले नाहीत तर पाणी तोडू अशी धमकी दिली आहे.

एक सभासद, मुंबई. 

उत्तर : बऱ्याचदा असे दिसून येते कि  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाले कि सभासद ठरवतात आम्ही मेंटेनन्स देणार नाही. मात्र असे कायद्याने करता येत नाही. सोसायटीचा मेंटेनन्स देणे हे प्रत्येक सभासदाचे कर्तव्य आहे. तुमचे जे काही सोसायटीशी वाद असतील त्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर कारवाई सुरु  करण्याचा  अधिकार आहे. मेंटेंनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, तर जो काही मेंटेनन्स असेल तो सर्व गाळेधारकांना सामान असावा असे कायदा सांगतो त्यामुळे  फ्लॅटचा एरिया किती आहे किंवा फ्लॅट ऐवजी दुकान आहे याचाहि काही संबंध येत नाही. कोव्हीड  काळात अनेकांना आर्थिक फटके बसले हे खरे आहे. परंतु त्यासाठी सोसायटीची मेंटेनन्सच्या रकमेमधून सवलत द्यावी अशी मागणी करणे नियमाला   धरून होणार नाही  नाही अपेक्षा करणे संयुक्तिक होणार नाही. उच्च न्यायालयाने  तर कोव्हीड काळातील भाडे माफी करावी अश्या आशयाच्या याचिकाही फेटाळून लावल्या होत्या.  भावना आणि कर्तव्य ह्यामध्ये  कायदा कर्तव्याला प्राधान्य देतो ! कारण समजा  अशी मागणी प्रत्येकानेच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने केली तर सोसायटीचा कारभारच चालू शकणार नाही. तसेच तुम्ही मेंटेनन्स दिला नसला तरी सोसायटीच्या सोयी सुविधा वापरात असालच. 

त्यामुळे सोसायटीचे कोणतेही देणे देण्यास कसूर झाल्यास अशा थकबाकीवर उपविधी क्र. ७१ अन्वये, २१% किंवा जनरल बॉडी ठरवेल त्या पैकी जो कमी असेल त्या दराने 'सरळ' व्याज घेता येते.  मात्र इंटरेस्ट ऍक्ट, १९७८ अन्वये व्याजावर व्याज आकारता  येणार  नाही. शक्य असल्यास  सोसायटी कमिटीशी बोलून   जादा व्याज वजा करून बाकिची कायदेशीर थकबाकी  देऊन टाकावी. आपण थकबाकी न दिल्यास सोसायटीला आपणाविरुद्ध वसुली कारवाई करण्याचा हक्क आहे. मात्र अशा कोणत्याही वसुलीसाठी संबंधित सभासदाचे पाणी, वीज इ. अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा तोडण्याचा अधिकार सोसायटीला अजिबात नाही आणि असे वर्तन हे बेकायदेशीर ठरेल. 

ऍड. रोहित एरंडे