हयातीचा दाखला - बँकेला दणका.. - ॲड. रोहित एरंडे.©

पेन्शनसाठी हयातीचा दाखला - बँकेला दणका.

बँकेतर्फे घरी जाऊन दाखला घेणे कधी अनिवार्य ?. - ॲड. रोहित एरंडे.©

नोव्हेंबर महिना आला कि दरवर्षी पेन्शनर लोकांना "हयातीचा  दाखला - लाईफ -सर्टिफिकेट" बँकेत स्वतः जाऊन  देणे अनिवार्य असते. कारण पेन्शनच्या नियमांप्रमाणे असा दाखला दिला नाही तर पेन्शन मिळणे  बंद होऊ शकते. मात्र असा दाखला एखाद्या पेन्शनर व्यक्तीने दिला नाही तर बँक ऑफिसरने   स्वतः संबंधित पेन्शनर व्यक्तीच्या घरी जाऊन असा दाखला का नाही दिला ह्याची खातरजमा केली पाहिजे  असा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच कर्नाटका उच्च न्यायालयाने  दिला. ह्या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात बघू या. (संदर्भ : एच. नागभूषण राव विरुध्द भारत सरकार आणि इतर, याचिका क्र. ४०५/२०२३) . स्वातंत्र्य सैनिक असलेल्या   १०२ वर्षीय एच. नागभूषण राव ह्यांना भारत सरकारकडून स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान गौरव धन (पेन्शन) १९८० ह्या योजनेअंतर्गत प्रतिवादी क्र. ४ - कॅनरा बँकेमार्फत पेन्शन मिळत असते.  मात्र  ०१/११/२०१७ रोजी श्री. राव ह्यांचे पेन्शन अचानकपणे  थांबविले जाते आणि याबाबतीत चौकशी केल्यावर त्यांना असे उत्तर मिळते कि २०१७-२०१८ ह्या काळासाठी हयातीचा  दाखला न दिल्याने पेन्शन थांबवले गेले. नंतर २४ डिसेंबर -२०१८ मध्ये श्री. राव असा दाखला  सादरहि  करतात. मात्र सरकारतर्फे कोणतीच पाऊले न उचलली गेल्याने श्री. राव २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात आणि त्या आदेशाप्रमाणे  सरकारतर्फे   डिसेंबर २०१८ ते ऑक्टोबर २०२० ह्या कालावधीकरिता द्यायचे राहिलेले पेन्शन अदा केले जाते, परंतु ०१/११/२०१७ ते २४/१२/२०१८ ह्या कालावधीचे  रु. ३,७१,२८०/- एवढे पेन्शन  दिले जात नाही. त्याबाबतीत  श्री. राव २०२१ मध्ये परत उच्च न्यायालयात दाद मागतात आणि सरकारला पेन्शनची काही रक्कम देण्याचा आदेश दिला जातो, मात्र  सरकारकडून,  परत एकदा हयातीचा दाखला न दिल्याचे कारण सांगून त्या कालावधीकरताचे पेन्शन देण्यास नकार दिला जातो म्हणून अजून  एकदा उच्च न्यायालयात श्री. राव ह्यांना दाद मागावी लागते.  सरकार आणि बँकेतर्फे युक्तिवादादरम्यान पेन्शन गाईडलाईन्स वरच भर दिला जातो ज्यायोगे हयातीचा दाखला देणे प्रत्येक पेन्शनवर अनिवार्य केले आहे अन्यथा पेन्शन आपोआप बंद होते आणि ह्यासाठी २०२१ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखलाही दिला जातो. 

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने सदरील पेन्शन गाईड-लाईन्स ह्यांचा विस्तृत उपहापोह केला आहे. ह्या गाईडलाइन्स प्रमाणे (२. १) प्रत्येक पेन्शनरला दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये विहित नमुन्यामध्ये जिवंत असल्याचा दाखल स्वतः जाऊन बँकेत देणे अनिवार्य आहे. जर का पेन्शनरचे वय ८० किंवा जास्त असेल तर हाच दाखला  दरवर्षी दोनदा - मे   आणि नोव्हेंबर अखेरपर्यंत देणे गरजेचे आहे. जर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत दाखल आलं नाही तर बँकेने त्वरित पेन्शन थांबवावे आणि जर का  पुढील ऑक्टोबर पर्यंत देखील दाखल आला नाही तर पेन्शन रद्द झाले असे समजण्यात यावे. ह्यानंतर समजा पेन्शनरने बँकेकडे किंवा सरकारकडे अर्ज केला तर परत नवीन आदेश आल्यावरच पेन्शन सुरु होऊ  शकते, मात्र कोणीतही थकबाकी मिळू शकणार नाही असेही गाईड-लाईन्स मध्ये  म्हंटले आहे. ह्याच गाईड-लाईन्स (२.४) मध्ये पुढे नमूद केले आहे वरीलप्रमाणे केवळ पेन्शन थांबविणे गरजेचे नाही तर पेन्शनरने जिवंत असल्याच्या दाखला का दिला नाही व्हायची खातरजमा करण्यासाठी पेन्शनर कडे त्वरित  जाणे बँकेचे कर्तव्यच  आहे आणि त्यामुळे  बँकेची  माहितीहि  अद्ययावत होईल. उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले कि श्री. राव हे  स्वातंत्र्य सैनिक असून १०२ वर्षांचे आहेत आणि ह्या पूर्वी स्पष्ट आदेश  देऊन देखील सरकार आणि बँक केवळ एकमेकांकडे बोटे दाखवत आहेत. ह्याआधीच्या खंडपीठानेहि  नमूद केले होते कि स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन हे तहहयात दिले जाते आणि केवळ  हयातीचा दाखला दिला नाही हे वगळता  श्री. राव हे पेन्शन मिळण्यासाठी इतर कोणत्याही कारणासाठी अपात्र आहेत असे  सरकार किंवा बँकेचे असे अजिबात म्हणणे नाही. त्यामुळे एवढ्या वयोवृद्ध व्यक्तीच्या  घरी जायची कायदेशीर जबाबदारी असूनही  बँकेने ती पार पाडली नाही  आणि म्हणून श्री. राव ह्यांना पेन्शनची सर्व रक्कम वार्षिक ६% व्यजसह २ आठवड्यांच्या आत द्यावी तसेच रु. १ लाख नुकसानभरपाई म्हणूनही द्यावी असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. पेन्शन वेळेत मिळाले नाही तर कित्येक पेन्शनर लोकांना अनेक  अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि  वयोमानाप्रमाणे आणि शारीरिक व्याधींमुळे वेळेत हयातीचा दाखला देणे कित्येकांना शक्य होत नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.  

अर्थात प्रत्येक केसमध्ये बँकेने पेन्शनरच्या घरी जाणे अपेक्षित नाहीच  पण ह्या केस सारखी जिथे परिस्थिती असेल तिथे बँक ऑफिसरने स्वतः पेन्शनरच्या घरी जाऊन हयातीचा दाखल भरून घेणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने नमूद केले. हा खूप महत्वाचा निकाल आहे.  आता जीवन प्रमाण या  केंद्र सरकारच्या योजने प्रमाणे   हयातीचा दाखला  ऑनलाईन देखील देता येतो असे    वाचण्यात आले. त्यावर जाणकारांनी खुलासा करावा. असो. 

मात्र नियमाला अपवाद का असतो ह्याचे हि केस म्हणजे  उत्तम उदाहरण आहे. 

ऍड. रोहित एरंडे ©