'३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण ! ऍड. रोहित एरंडे ©

 '३७०' अंशाचे वर्तूळ पूर्ण !

ऍड. रोहित एरंडे ©

जम्मु -काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी अनुच्छेद ३७० हि आपल्या राज्यघटनेतील एकमेव "तात्पुरती" तरतूद होती. ह्या तरतुदीमुळे जम्मू काश्मीरची स्वतःची सार्वभौमत्वता भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही अखंड होती आणि त्यामुळे या विशेष दर्जाला असणारे घटनात्मक संरक्षण काढून घेण्याच्या मोदी सरकारला अधिकार नव्हता याकारणासाठी त्या निर्णयाला    विरोध करणाऱ्या एकूण २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. अखेर मा.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या अध्यक्षेतेखालील  न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या   ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने या सर्व याचिका फेटाळताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घटनातम्क दृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा नुकताच दिला आणि अश्या रितीने १९५० सालापासून सुरु झालेले  ३७० अंशाचे वर्तूळ पूर्ण झाले. ह्याच निकालाद्वारे लडाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय देखील वैध असल्याचे नमूद केले गेले. आपल्या तब्बल  ४७६ पानी निकालपत्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या सर्व प्रश्नाचा विस्तृत आढावा घेतला आहे.  न्या.  चंद्रचूड ,  न्या. बी. आर. गवई आणि  न्या. सूर्य कांत ह्यांनी एकत्रपणे निकाल दिला असून न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना ह्यांनी दुसरे निकाल पत्र दिले असले तरी निर्णय एकाच आहे आणि अशी  वेगवेगळी निकालपत्रे देण्याची पध्दत पूर्वीपासून आहे आणि तो प्रत्येक न्यायमूर्तींचा अधिकार आहे. . 

ह्या निकालाची थोडक्यात माहिती करण्यापूर्वी थोडी पूर्वपीठिका समजून घेणे गरजेचे आहे. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या महाराजा हरी सिंग यांनी  सुरुवातीला काही अटी  आणि शर्तींवरच  भारतामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रमाणे २७/१०/१९४७ च्या कराराप्रमाणे फक्त परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण एवढेच विषय भारत सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले.

मात्र एवढे होऊन देखील ह्या प्रकरण्राची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढतच होती म्हणून १९५० साली आपल्या राज्य घटनेत ३७० हे "तात्पुरत्या" स्वरूपाचे कलम / अनुच्छेद  आणले गेले आणि त्यायोगे जम्मू-काश्मीर राज्यांना विशेष दर्जा दिला गेला.  केंद्र सरकारला त्यांच्या अख्त्यारीतल्या विषयांवर कायदे करायचे झाल्यास इतर कुठल्याही राज्य सरकारची परवानगी लागत नाही, पण या विशेष दर्जामुळेच  जम्मू-काश्मीर मध्य कायदे करायचे  झाल्यास तेथील राज्य  सरकारची परवानगी लागत असे.

हे कलम रद्द करण्याचा किंवा ह्या बाबतीतील तरतुदी शिथील करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना दिला होता , मात्र त्यासाठी जम्मू काश्मीर विधानसभेची पूर्व परवानगी मिळवणे गरजेचे होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत  जम्मू-काश्मीर केंद्रापेक्षाही अधिक स्वायत्त होते आणि परराष्ट्र व्यवहार, सरंक्षण आणि माहिती-दळणवळण सोडता  इतर बाबतीत केंद्र चा हस्तक्षेप होऊ शकत नव्हता. 

अनेकांना आश्चर्य वाटेल कि स्वतःची  स्वतंत्र राज्य घटना अस्तित्वात (२६ जानेवारी १९५७) असणारे जमु-काश्मीर हे एकमेव राज्य होते. ह्या राज्यघटनेमुळे  भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यास इतर राज्यांप्रमाणे  ती दुरुस्ती जम्मू-काश्मीर मध्ये लगेचच लागू होत नसे, तर  जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने त्यास मान्यता दिल्यासच अशी दुरुस्ती लागू होत असे. त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील "राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे" ह्या तरतुदी देखील जम्मू -काश्मीर मध्ये लागू होत नसत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, काही अपवाद वगळता जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू होते.सर्वात महत्वाचे म्हणजे आणीबाणी घोषित करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारची परवानगी घेणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक असायचे  मात्र जम्मू-काश्मीर मध्ये आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नव्हता !

या सर्व याचिकांमध्ये ३७० अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रक्रियेबद्दलच याचिकाकर्त्यांच्या विशेष रोख दिसून येतो. अनुच्छेद ३७० रद्द होण्याआधी संसदेमध्ये जी काही वादळी चर्चा झाली त्यामध्ये इतक्यावर्षानंतरहि ३७० ची तरतुद का ठेवायला हवी ? या गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रश्नावर विरोधकांना  नेमके उत्तर देता आले नव्हते.   अनुच्छेद रद्द झाल्यावर  लगेचच मा. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती आणि  "या  प्रश्नावर  संयुक्त राष्ट्रसंघात जाता  येईल  आणि म्हणून या घटना दुरुस्तीला स्थगिती दयावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी " अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती आणि अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे .  "संयुक्त राष्ट्रसंघाला भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्याचा  अधिकार आहे का?" असा प्रतिप्रश्न विचारून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकार्त्याना क्रमवारीप्रमाणे याचिकेवर सुनावणी होईल असे सांगितले. 

"अनुच्छेद ३७० रद्द करणे घटनाबाह्य नाही   "

 कलम - ३७० हे १९५० साली तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे  "तात्पुरते" म्हणून अस्तित्वात आणले गेले आणि १९५४ साली त्याचाच पुढचा भाग म्हणून कलम ३५ A दाखल केले गेले.  कलम ३७० मध्येच ते रद्द करण्याचा  किंवा त्यात बदल (modifications) करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपती ह्यांना आहेत.आता जो देतो त्याला ते परत घेण्याचाही अधिकार असतो, ह्या नात्याने मा. राष्ट्रपतींनी ५ ऑगस्ट २०१९ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी   दोन घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता आणि १९५० चा अध्यादेश रद्द ठरविण्यात आला.  त्यानंतर संसदेने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मंजूर केला. त्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला आणि लडाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

सरकारची कायदेशीर खेळी..

संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य ह्या याचिकेवर निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालायने १९६१ साली असे नमूद केले होते की ३७० कलम रद्द करण्यासाठी तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीची पूर्व परवानगी असणे क्रमप्राप्त होते, पण  तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्ली हि १९५४ सालीच विसर्जित झाली होती. म्हणून   सरकारने काय केले तर त्यांनी आधी अनुच्छेद  -३६७ मध्ये दुरुस्ती केली आणि "तेथील कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्लीचा    ह्या पुढे त्याचा उल्लेख जम्मू-काश्मीर विधानसभा असे करण्यात येईल आणि यापुढे जम्मू--काश्मीर विधानसभा म्हणजे तेथील मा. राज्यपाल असे संबोधले  जाईल आणि मा. राज्यपाल योग्य ते निर्णय घेतील " अश्या आशयाची घटना दुरुस्ती  केली, मात्र अनुच्छेद ३६७ चा वापर करून  ३७० मध्ये दुरुस्ती करणे हे सरकारची कायदेशीर खेळी असली  घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे,  मात्र तरीही अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी ३७० (१)(ड) प्रमाणे  राष्ट्रपतींना जम्मू काश्मीर विधानसभेची किंवा केंद्र सरकारच्या  परवानगीची गरज नाही असे कोर्टाने नमूद केले. 

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये   जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभाच विसर्जित केली गेली  आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू  केली गेली.   राष्ट्रपती राजवटीच्या वटहुकूमाला कोर्टामध्ये  आव्हान देता येते आणि जेव्हा सकृतदर्शनी असा वटहुकूम हा राजकीय स्वार्थासाठी प्रेरित असल्याचे दिसून आल्यास असे आरोप फेटाळण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे, परंतु तसे येथे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती राजवट लागू असताना राज्य  सरकारचे सर्वाधिकार हे केंद्राकडे येतात पण  हे अधिकार फक्त कायदा करण्यापुरतेच मर्यादित आहेत असा संकुचित दृष्टीकोन ठेवता येणार नाही असेही कोर्टाने नमूद केले. 

सरकारतर्फे प्रतिपादन करण्यात आले कि अनुच्छेद ३७० हि एकमेव तात्पुरती तरतुद आपल्या घटनेमध्ये आहे आणि त्याचे प्रयोजन आता उरलेले नाही आणि स्वतःची राज्यघटना असलेले दुसरे कोणतेही राज्य भारतात नाही आणि ३७० अनुच्छेद रद्द झाल्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाशी आणि अखंडतेशी निगडीत असलेल्या देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदेशीर संधी- अधिकार मिळतील आणि जम्मू- काश्मीरला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम हा बदल करेल. त्याचप्रमाणे ३७० अनुच्छेदमध्येच बदल करण्यासाठी  मा. राष्ट्रपतींनी  जो अध्यादेश काढला असे  योग्य ते बदल करण्याचा अधिकार मा. राष्ट्रपतींना आहेच. असे  थोडे-थोडके बदल  नाही, तर "मूलभूत बदल" " radical  transformation " करण्याचा अधिकार देखील  मा. राष्ट्रपतींना आहेच आणि ह्या अधिकारांवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने १९६१ साली 'पुरनलाल लखनपाल  विरुद्ध मा. राष्ट्रपती' ह्या केसमध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि ह्याच अधिकारांवर परत एकदा या निकालातही शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसून येते. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात येईल असे सरकारतर्फे प्रतिपादन करण्यात आले त्याचीहि  नोंद निकालात घेण्यात आली आहे. 

पुढे  सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि महाराजा हरी सिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व नाहीसे झाले आणि अनुच्छेद ३७० हे  संघराज्याचे (रिपब्लिक) वैशिष्टय आहे, सार्वभौमत्त्वाचे नाही.  

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यावर काय बदल झाले ?

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आले त्यायोगे तेथील अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, काही जुने कायदा रद्द करण्यात आले आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय राज्य घटना तिथे लागू झाली आणि पर्यायाने इतर कायदे देखील. ह्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करून कायमस्वरूपी अधिवासाची आत रद्द केली त्यामुळे तेथे  जमीन घेणे इतरांनाही सुकर होईल.  . त्याचप्रमणे केंद्राने जम्मू आणि काश्मीर केडरचे  भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC ) अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) केडरमध्ये विलीनीकरण केले गेले.  त्याचप्रमाणे जिल्हा विकास परिषदांची स्थापनाही २-३ वर्षांपूर्वी केली गेली. जम्मू  काश्मीर मतदारसंघांची संख्या पुनर्रचना करण्यासाठी आयोगही स्थापला गेला आणि मतदारसंघाची संख्या ८३ वरून ९० झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरपर्यंत तेथील विधानसभेच्या निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे. 

शेवटी, 'काही लढाया (याचिका) ह्या   हरण्यासाठीच असतात" हे याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल ह्यांचे विधान  "आमच्या बाजूने निकाल आला  तरच  न्याय यंत्रणा निष्पक्ष" असा सध्या जो नवीन 'ट्रेंड" आला आहे त्याचे द्योतक आहे. 

असो. आता ३७० अंशाचे किंवा त्याभोवतीचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे हेही खरेच आणि परत एकदा पुन्हा एकदा "पृथ्वीवरील स्वर्ग" त्याचे मूळ स्वरूप प्राप्त करेल अशी आशा करू यात ! 

ऍड. रोहित एरंडे. ©