नॉमिनीला मालकी हक्क नाही. -सर्वोच्च न्यायालय
नॉमिनीला मालकी हक्क नाही. - सर्वोच्च न्यायालय
घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका या सर्वांमध्ये सामाईक प्रॉब्लेम कोणता येत असेल तर तो आहे, नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते, का इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क असतो ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा लागू होतो का ? या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम करताना परत एकदा "कंपनी कायदा हा काही वारस ठरविण्याचा कायदा नसल्यामुळे त्याखालील नॉमिनेशन पध्दत वारसा कायद्यापेक्षा वरचढ नाही आणि नॉमिनी हा मालक होऊ शकत नाही" असा निकाल न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध जयानंद साळगावकर (सिव्हिल अपील क्र. २१०७/२०१७) नुकताच दिला आहे. या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी बघूयात. साळगावकर कुटुंब प्रमुख असलेले श्री. जयंत साळगावकर यांनी त्यांचे मृत्युपत्रकरून ठेवले होते. मात्र मृत्युपत्राशिवाय सुमारे काही कोटी रुपयांच्या फिक्सड डिपॉजिटसाठी आणि म्युच्युअल फंडासाठी त्यांनी याचिकाकर्ते आणि एका ट्रस्टला नॉमिनी म्हणून नेमले होते. दरम्यान श्री. साळगावकर यांच्या मृत्यूनंतर श्री. जयानंद साळगावकर यांनी मृत्युपत्राप्रमाणे मिळकतीची विभागणी व्हावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. कंपनी कायदा कलम १०९ए आणि १०९बी आणि डिपॉजिटरी कायदा १९९६ मधील नियम ९.११.७ अन्वये नॉमिनीलाच सगळी मिळकत मिळत असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनाच सर्व रक्कम मिळावी असे त्यांचे म्हणणे असते आणि त्यासाठी ते निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या न्या. रोशन दळवी यांच्या निकालाचा आधार घेतात ज्याप्रमाणे " कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच नॉमिनी केलेली व्यक्तीच अश्या शेयर्स ची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर कुठलाही हक्क उरत नाही आणि इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतल्या तरतुदी येथे लागू शकत नाहीत".
मात्र दुसरीकडे सदरील निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे मत न्या. गौतम पटेल ह्यांनी दुसऱ्या एका याचिकेत व्यक्त केले. त्यामुळे असे २ परस्पर विरोधी निकाल आल्यामुळे साळगावकर प्रकरण न्या. अभय ओका आणि न्या. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे गेले. त्यावेळी नॉमिनेशन बद्दलच्या वेगवेगळ्या कायद्याबाबद्दल सखोल करताना नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशन मुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन ह्या निकालात न्यायमूर्तींनी केले आणि कोकाटे केसमधील निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि यापूर्वीच्या विविध निकालांचे विवेचन करून सर्वोच्च न्यायालयाने परत एकदा नमूद केले कि नॉमिनी हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचे वारस कोण हे वारसा कायद्याप्रमाणे ठरते, कंपनी कायदा किंवा डिपॉजिटरी कायद्यामुळे नाही त्यामुळे या तरतुदींप्रमाणे जरी नॉमिनीला शेअर्स इ. मिळत असले (vesting) तरी ते मालकी हक्काने मिळत नाहीत .
या पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील १९८४ मध्ये सरबती देवीच्या निकालात इन्शुरन्स पॉलीसी बाबतीत देखील असेच प्रतिपादन केले होते आणि इतर वारसांचे पॉलीसीच्या पैश्यांवरचे हक्क अबाधीत ठेवले होते. अर्थात वारसा कायदा किंवा नॉमिनेशन ह्यांच्या पेक्षा मृत्यूपत्र श्रेष्ठ असते म्हणजेच मृत्यूपत्र असल्यास त्याप्रमाणेच मिळकतींची विभागणी होते.
याबाबत केंद्र सरकारने,भारतीय कायदे मंडळाच्या १९०व्या अहवालाला अनुसुरून २०१५ साली इन्शुरन्स ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून 'बेनिफिशरी नॉमिनी' हा नवीन प्रकार अस्तित्वात आणला. ज्यायोगे जर पॉलिसि धारकाने त्याच्या हयातीमध्ये त्याचे पालक, वैवाहिक जोडीदार, किंवा मुले ह्यांना 'बेनिफिशरी नॉमिनी' म्हणून नेमले असेल, तर त्यांनाच पॉलिसीचे पैसे मिळतील. मात्र हि दुरुस्ती प्रचलित निकालांच्या विरुध्द आहे आणि इन्शुरन्स ऍक्ट देखील वारस ठरविण्याचा कायदा नाही. मात्र या दुरुस्तीवर वरील निकालात स्पष्टपणे भाष्य केल्याचे आढळून येत नाही. दुसरीकडे गृहनिर्माण सोसायटींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ साली 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल' , ह्या गाजलेल्या निकालात सोसायट्यांचे काम सोपे करताना स्पष्ट केले आहे की मूळ सभासद मयत झाल्यावर वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त कोर्टालाच आहे, सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर्स हस्तांतरण करावे. इतर वारसांनी सक्षम कोर्टात जाऊन मालकी हक्क ठरवून घ्यावा.
सबब आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत ह्या वर शिक्का मोर्तब झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. काही वेळेला काही बँका इ. नॉमिनीलाच सगळे पैसे देतात असे दिसून येते, परंतु तेथेसुध्दा इतर वारसांचा हक्क जात नाही. अर्थात बँका, कंपन्या वादाचे प्रसंग उदभवल्यास त्यांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणण्यास सांगू शकतात. सबब मृत्युपत्र करून ठेवल्यास वरील त्रास वाचू शकतात.
अॅड. रोहित एरंडे
(लेखक कायद्याचे जाणकार आहेत.)
Comments
Post a Comment