विवाह नोंदणी आणि कायदा.. थोडक्यात पण महत्वाचे. .. ऍड .रोहित एरंडे .©

विवाह नोंदणी आणि कायदा.. थोडक्यात  पण महत्वाचे. 

 विवाहानंतर नोंदणी करणे आणि नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे या एका वाक्यात आपल्याला फरक लक्षात येईल

ऍड .रोहित एरंडे .©

लग्न (विवाह) पाहावे करून आणि घर पाहावे बांधून असे आपल्याकडे म्हणतात, कारण यातून आपण अनेक गोष्टी शिकत असतो ज्या शाळा-कॉलेज मध्ये शिकवल्या जात नाहीत ! तर विवाह नोंदणी या महत्वाच्या विषयाची आपण थोडक्यात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू.. 

(विधिवत) विवाहानंतर नोंदणी करणे आणि नोंदणी पध्दतीने विवाह करणे या एका वाक्यात आपल्याला फरक लक्षात येईल.  हिंदू विवाह कायदा,१९५५  आणि स्पेशल मॅरेज ऍक्ट  १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे या विषयांशी संबंधित आहेत. 

विधिवत विवाह : नोंदणी करणे अनिवार्य 

हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत  विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत  "विवाहानंतर  नोंदणी" ह्या प्रकारात  मोडतात. म्हणजेच धार्मिक /वैदिक पध्दतीने विवाह  झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे विवाहाची  रीतसर  नोंदणी करणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ह्याचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत.विवाहानांतर  किती दिवसात नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये आढळून येत नाही नाही,  मात्र ह्या फॉर्म्स मध्ये विवाहानंतर  किती  दिवसांनीं नोंदणी केल्यास किती शुल्क आकारले जाते ह्याची माहिती दिलेली असते. पूर्वी विवाह नोंदणी सक्तीची नव्हती. परंतु बाल -विवाहाची अनिष्ट प्रथा  रोखण्यासाठी, तसेच बहुपत्नीकत्व सारख्या प्रथांना आला घालण्यासाठी विवाह नोंदणी  सक्तीची करावी अशी सूचना महिला राष्ट्रीय आयोगाने २००५ साली दिली होती. तदनंतर  २००६ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमार (A.I.R. 2006 SC 1158) ह्या केसमधील  निकालानंतर आता भारतामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य  झाले आहे आणि ते सर्वांच्या फायद्याचे  देखील आहे. आता काही ठिकाणी ऑनलाईन नोंदणीदेखील सुरु झाली आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या वेब-साईट वर ह्याची माहिती दिसून येते. 

नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage )

 २ भिन्न लिंगी व्यक्तींना आपला धर्म, जात न सोडताही अन्यधर्मीय - जातीतील व्यक्तीशी विवाह करता यावा म्हणून  स्पेशल मॅरेज  ऍक्ट, १९५४ चा अंमलात आणला गेला.  कायद्याखाली झालेल्या लग्नालाच  "नोंदणी पद्धतीने/रजिस्टर्ड मॅरेज" विवाह  किंवा "बोली-भाषेत"  "कोर्ट-मॅरेज" असेही म्हंटले जाते. वस्तुतः ह्या प्रकारात कुठेही कोर्टाचा संबंध येत नाही.  चित्रपटांचा पगडाच  एवढा असतो की लोकांना खरेच असे वाटते की  चित्रपटात दाखविल्याप्रमाणे कोर्टामध्ये लग्न देखील होतात. मात्र विरोधाभास असा की  डिव्होर्स घेण्यासाठी  कोर्टातच यावे लागते. 

या कायद्याखाली विवाह  नोंदविण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची  पूर्तता होणे अत्यावश्यक असतेच. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणेच इथेही वधू आणि वर ह्यांचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ असणे गरजेचे आहे आणि दोघेही लग्नाच्या दिवशी  अविवाहित  असणे गरजेचे आहे. तसेच दोघांमध्ये सपिंड नाते नसावे आणि दोघेही मानसिक दृष्टया सक्षम असावेत. 

स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली लग्न नोंदविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारतर्फे केलेली असते आणि वधू किंवा वर जेथे ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले असतील अश्या अधिकारक्षेत्रामधील  ऑफिस मध्ये जाऊन नोंदणीचे काम करावे लागते. ह्या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी म्हणजेच 'रजिस्टर्ड मॅरेज " करण्यासाठी वधू आणि वरांना सदरील ऑफिस मध्ये जाऊन विहित नमुन्यामधील नोटिसीचा फॉर्म भरून देणे गरजेचे असते. अशी नोटीस संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ठ ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते. 

जर कोणाला वर नमूद केलेल्या कायदेशीर अटींची  पूर्तता झाली नाही म्हणून ह्या नोंदणी विवाहाला हरकत  घेण्याची असेल तर त्यांनी अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकत घेण्याची तरतूद आहे. समजा कोणी हरकत नोंदविली तर त्याची शहानीशा करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्यावर ३० दिवसात निर्णय द्यावा लागतो. जर का हरकत मान्य झाली आणि विवाह नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्याने नकार दिल्यास त्याविरुद्ध वधू किंवा वर ह्यांना संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येते आणि ह्या बाबतीतील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असून तो संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो. 

जर का अशी कुठल्याही प्रकारची हरकत आली नाही, तर नोटिशीपासूनचे ३० दिवस संपल्यानंतर लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यापूर्वी वधू -वर ह्यांना  तसेच ३ साक्षीदार ह्यांना विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे गरजेचे असते. तदनंतर संबंधित ऑफिस मध्ये जाऊन किंवा ऑफिसपासून फार लांब नसलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून रजिस्टर म्यारेज संपन्न होते, म्हणजेच सामान्य भाषेत रजिस्टर वर सह्या केल्या जातात. त्यानंतर अधिकारी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रुजू करतात. त्यावर वधू , वर, तसेच ३ साक्षिदार ह्यांच्या देखील सह्या  असतात. साक्षीदार हे कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे असते. ह्या सर्व फॉर्म्स, घोषणापत्र, सर्टिफिकेट्स ह्यांचा नमुना सदरील कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तसेच अन्य धार्मिक पद्धतीने झालेले विवाह देखील ह्या कायद्याखाली नोंदणीकृत करता येतात. त्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. 

अशी नोटीस देणे अनिवार्य ?

अशी नोटीस देणे अनिवार्य आहे का असा वैध प्रश्न मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे  'साफिया सुलताना विरुद्ध उत्तर प्रदेश  सरकार' या याचिकेच्या निमित्ताने जानेवारी २०२१ मध्ये उपस्थित झाला. या केसच्या फॅक्टस लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. सोफिया सुलतान हि मुस्लिम महिला  हिंदू धर्म स्वीकारून तिच्या प्रियकराशी - अभिषेक कुमार पांडे हिच्याशी लग्न करते, परंतु तिचे वडील तिला त्यांच्या मनाविरुध्द परधर्मीय व्यक्तीशी विवाह  केला  म्हणून  डांबून ठेवतात . सबब  तिचा नवरा तिच्या सोडवणुकीसाठी तिच्यातर्फे  अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्पस ' याचिका दाखल करतो. त्यांचे प्रतिपादन असते कि त्यांनी स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली नोटीस देऊन नोंदणीकृत विवाहच  केला असता परंतु त्यातील १ महिन्याची पूर्व नोटीसची  अट असल्यामुळे तिच्या वडिलांनी त्यास हरकत घेतली असती आणि खरेतर आम्ही सक्षम वयाचे असल्यामुळे आमचा विवाह दुसऱ्या कोणाच्या हरकतीवर  का अवलंबून असावा आणि इतर कुठल्याही धार्मिक कायद्यामध्ये अशी अट दिसून येत नाही आणि यामुळे आमच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन  होते. 

यावर  निकाल  देताना न्यायालयाने  नमूद केले कि कुठल्याही प्रगत समाजामध्ये  दोन सज्ञान   व्यक्तींना त्यांच्या मर्जी प्रमाणे वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असतो , त्यामुळे   ह्या कायद्याखाली  लग्न करण्याच्या आधी नोटीस देणे  (कलम -६) आणि हरकती  मागविणे (कलम -७) ह्याची सक्ती   करताच येणार नाही आणि अशी नोटीस द्यायची कि नाही हे विवाह करणाऱ्या व्यक्तींच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.   परंतु या  अद्याप तरतुदी रद्दबातल केल्याच्या आढळून  नाहीत. त्यामुळे इतर  राज्यांमध्ये अजूनही ह्या तरतुदींचा केला  शकतो. 

विवाह, घटस्फोट आणि वारसा या गोष्टींसाठी धर्माप्रमाणे वेगवेगळे कायदे लागत असल्यामुळे या गोष्टींसाठी एकाच कायदा असावा हे  समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्टय आहे, परंतु ते प्रत्यक्षात येणे याचा मार्ग सोपा नाही 

नोंदणीकृत विवाह आणि वडिलोपार्जित मिळकतीतील हक्क  :

२ भिन्न धर्मीय व्यक्तींनी नोंदणीकृत विवाह केल्यास स्पेशल मॅरेज ऍक्ट १९५४ च्या कलम १९ प्रमाणे  अशी   व्यक्ती एकत्र कुटुंबापासून वेगळी झाली असे समजण्यात येते आणि त्यायोगे त्या व्यक्तीचा वडिलोपार्जित मिळकतीमधील हक्क आपोआप संपुष्टात येतो.  मात्र जर का वर आणि वधू  हे दोघेही हिंदू असतील तर त्यांना  आणि त्यांच्या मुलांना हिंदू वारसा कायदाच लागू होतो. अर्थात वधू -वरांचा आपापल्या आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमधील हक्क शाबूत असतो. 

 (हल्ली केले जाणारे) दोन्ही पद्धतीने लग्न... 

सध्या  काही गंमतीशीर प्रकार दिसून येतात.    बऱ्याचवेळा वधू - वरांना  परदेशी जाण्याची घाई असल्यामुळे आधी "रजिस्टर्ड लग्न" केले जाते, म्हणजे व्हिसा  वगैरेची कामे सोपी होतात  आणि मग नंतर परत हौसेसाठी विधिवत  लग्न केले जाते. हा  प्रॅक्टिकल तोडगाही  असेल.   परंतु  कायद्याच्या दृष्टीने असे लग्न हे "स्पेशल मॅरेज ऍक्ट" खालीच झालेले असते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे जर का पुढे दुर्दैवाने डिव्होर्सची वेळ आली तर कोणता कायदा लागू होणार हे लग्न कोणत्या प्रकारे झाले त्यावर ठरेल.  उदा. वर नमूद केलेले प्रॉपर्टीमधील हक्क. तसेच फक्त हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्येच नवऱ्याला देखील पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, बाकी इतर कुठल्याही कायद्यात नाही.

असो. एकंदरीत विवाह कोणतयाही पध्दतीने केला तरी विवाह नोंदणी  अनिवार्य आहे.  विवाह नोंदणी केल्यामुळे  नवरा-बायको म्हणून कायदेशीर ओळख  प्राप्त होते आणि त्यामुळे प्रॉपर्टी, बँक, परदेश दौरा, नोकरी  अश्या अनेक ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो.  

ऍड .रोहित एरंडे ©

पुणे