ट्रान्सफर-फी पोटी अवास्तव रक्कम उकळणे बेकायदेशीर - ऍड. रोहित एरंडे. ©

 ट्रान्सफर-फी पोटी अवास्तव रक्कम उकळणे बेकायदेशीर 

आमच्या सोसायटीमधील आमचा प्लॉट आणि त्यावरील बंगला आम्ही विकणार आहोत आणि त्याची बोलणी चालू आहेत. मात्र आमची सोसायटी  ट्रान्स्फर फी पोटी जी रक्कम मागत आहे ती काही लाख रुपये एवढी होत आहे  व परत पावती मात्र  डोनेशनची देऊ असे सांगत आहेत. या बद्दल इंटरनेट वरील माहिती घेतली असता नीटसा बोध होत नाही. तरी याबद्दल कृपया मार्गदर्शन करावे. 

एक वाचक, पुणे  .

उत्तर : प्रश्नावर ह्या पूर्वीही अनेकवेळा लिहून आले आहे तरीही सोसायटीमध्ये असा मनमानी कारभार चालत असेल तर याला  कायद्याचे अज्ञान म्हणायचे का कायद्याची भिती उरली नाही हेच समजत नाही. जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करणे असाच  काहीसा हा प्रकार आहे.  सोसायटीमधील सदनिका विकताना सभासदत्व हस्तांतरण शुल्क  म्हणजेच ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता येईल असे स्पष्ट केले आहे आणि सदरील अध्यादेश आजही लागू आहे ह्याची नोंद घ्यावी. 

आपल्यासारख्याच प्रश्नावर २ वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट उत्तर दिले आहे.  पहिली केस आहे न्यू इंडिया को .ऑप . सोस . विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. (२०१३) २ Mh .L .J . ६६६. या केस मध्ये  सोसायटीने  त्यांच्या मान्यताप्राप्त उपविधींप्रमाणेच ट्रान्सफर फी पोटी फ्लॅट च्या किमतीच्या १० टक्के रकमेची मागणी केली होती आणि मुंबईसारख्या ठिकाणची  जागा असल्यामुळे ती तब्बल  रु. २ कोटी इतकी होत होती.  अर्थात मा. उच्च न्यायायलाने सदरील अध्यादेशाप्रमाणे सोसायटीची कृती बेकायदेशीर ठरवताना स्पष्ट  नमूद केले कि जरी उपविधी हे मान्यताप्राप्त असले तरी कायद्यपेक्षा किंवा सरकारी अध्यादेशापेक्षा वरचढ होत नाहीत 

दुसरी केस पुण्यामधील एका सोसायटीसंर्भातील होती.त्यावर निकाल देताना मा.न्या. मृदुला भाटकर ह्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये नमूद केले होते कि "डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही आणि त्या नावाखाली सभासदांची अडवणूकही करता येणार नाही आणि  ट्रान्सफर फी जास्तीत जास्त रू.,२५,०००/- ट्रान्सफर फी इतकीच आकारता येईल" (संदर्भ अलंकार गृहरचना सोसायटी विरुद्ध अतुल महादेव भगत - याचिका क्र . ४४५७/२०१४)

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच 'सिंध सहकारी सोसायटी विरुद्ध इनकम टॅक्स ऑफिसर' ह्या केस मध्ये २००९ साली  दोन सदस्यीय खंडपीठाने  निकाल देताना यापूर्वीच  नमूद केले आहे की  "कुठल्याही सहकारी सोसायटीला नियमांच्या अधीन राहूनच सभासदांकडून पैश्यांची मागणी करता येते आणि सभासदांना वेठीस धरून नफा कमावणे हे बेकायदेशीर आहे आणि अश्या  नफेखोरीवर  कायद्याप्रमाणे  इनकम टॅक्स लागू  होईल." 

 कुठल्याही सभासदास डोनेशन देण्यास बंदी नाही, मात्र ते स्वखुषीने  आणि कुठल्याही दबावाला बळी न पडता दिलेले असावे, त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये डोनेशनच्या नावाखाली अवाच्या सवा ट्रान्सफर फी सोसायटीला उकळता  येणार नाही असे शेवटी कोर्टाने नमूद केले.

  सोसायट्यांच्या बाजूने विचार करता सुमारे  2  दशकांपूर्वीच्या  रू.२५,०००/-  च्या नियमाचा पुनर्विचार करण्यास हरकत नाही. कारण आता त्या वेळचे जागांचे भाव आणि आत्ताचे भाव ह्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मात्र जो पर्यंत कायद्यात बदल होत नाही तो पर्यन्त सोसायट्यांना उत्पन्नाचा दुसरा  वैध स्रोत शोधावा लागेल.

ट्रान्सफर  फी कधी माफ होते ?

तसेच  एक महत्वाची माहिती जी इतरांना उपयोगी पडू शकेल कि आदर्श उपविधींप्रमाणे (38(ix) note)  सभासदाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना / कायदेशीर वारसांना / नॉमिनीला शेअर ट्रान्सफर करताना किंवा सभासदांनी आपापसांमध्ये एकमेकांच्या सदनिका तबदील केल्या तर ट्रान्सफर फी आकारता येणार नाही.  तसेच अपार्टमेंटमध्ये  ट्रान्स्फर फी लागत नाही.

अर्थात तुम्ही सोसायटीला रीतसर लेखी कळवा आणि सोसायटीला त्यावर लेखी उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे, अन्यथा सोसायटी उपनिबंधकांकडे दाद मागावी लागेल. त्याचप्रमाणे इंटरनेटवरील अर्धवट समजलेल्या माहितीमुळे प्रसंगी नुकसान होऊ शकते  सबब तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला  घेणे कधीही श्रेयस्कर  ठरते. 

ऍड. रोहित एरंडे. ©