फक्त मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच प्रोबेट अनिवार्य : ऍड . रोहित एरंडे ©

 फक्त  मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता येथेच     प्रोबेट अनिवार्य. 

आमच्या वडिलांनी त्यांच्या सर्व मिळकतीसाठी पुण्यामध्ये  रजिस्टर्ड मृत्यूपत्र करून ठेवले होते. त्यांच्या मृत्युपश्चात आम्ही जेव्हा बँकेतल्या एफ.डी. मिळण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा आम्हाला बँकेने त्यांच्या नियमांप्रमाणे प्रोबेट आणण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटीसुध्दा प्रोबेट आणल्याशिवाय आमच्या नावे शेअर सर्टिफिकेट देणार नाही असे सांगत आहे. सर्व प्रॉपर्टी पुण्यातील आहे. पुण्यात प्रोबेट लागत नाही असे ऐकले होते, तरी कृपया मार्गदर्शन करावे. 

एक वाचक, पुणे.  

सर्वप्रथम सर्व वाचकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा . प्रोबेट बद्दल खूप गैरसमज दिसून येतात आणि विनाकारण प्रोबेट सक्ती मुळे ग्राहकांना नाहक आर्थिक आणि मानसिक त्रास होतो.  सर्व प्रथम प्रोबेट  कायद्याची थोडक्यात माहिती घेऊ.  प्रोबेट सर्टिफिकेट कोर्टाने   देणे म्हणजे संबंधित मृत्यूपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे होय आणि असे सक्षम कोर्टाने दिलेले प्रोबेट हे "भारतामधील सर्वांवर" बंधनकारक असते.

प्रोबेट घेणे कुठे अनिवार्य ?

भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या कलम  ५७ अन्वये  मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकोता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच सक्तीचे आहे, इतर ठिकाणी  प्रोबेट घेण्याची सक्ती करता येत नाही. एखादी गोष्ट कायद्याने अनिवार्य असणे आणि एखादी गोष्ट कायद्याने करता येते यात फरक आहे. थोडक्यात ह्या तीन शहरांमध्ये मृत्यूपत्र केले असल्यास किंवा मिळकत असल्यास प्रोबेट घेणे अनिवार्य आहे, इतरत्र नाही.   "पुण्यात मृत्यूपत्र केले असल्यास आणि मिळकत देखील पुण्यात असल्यास प्रोबेटची गरज नाही" असे मुंबई उच्च  न्यायालायने  श्री. भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता ( AIR 2003 BOM387 = 2003(5) BOMCR 228 = 2004(1)MHLJ 62 ) ह्या निकालात नमूद केले आहे. 

प्रोबेट कोणाला देता येते ? 

प्रोबेट हे फक्त मृत्यूपत्रामधील व्यवस्थापक म्हणजेच executor ह्यांनाच मागणी करून देता येते. व्यवस्थापक एक किंवा जास्त नेमता येतात.  त्यामुळे आपल्या वडिलांनी मृत्युपत्रामध्ये व्यवस्थापक नेमला नसेल तर प्रोबेट घेता येणार नाही .  मृत्यूपत्र करणाऱ्याच्या मृत्युनंतर  ७ दिवसांनीच   कोणत्याही एका व्यवस्थापकास किंवा सर्वांना  एकत्रितरित्या  देता येते. मात्र एकमेव व्यवस्थापकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना तो अधिकार प्राप्त होत नाही. समजा  व्यवस्थापकाने काम करण्यास नकार दिल्यास किंवा  व्यवस्थापक नेमलाच नसेल तर लाभार्थींना "लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन' मिळण्या करिता अर्ज करावा लागतो. प्रोबेट मिळविल्यावर मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्यवस्थापकाला करता येते. अर्थात प्रोबेट कोर्ट हे मालकी हक्क ठरवू शकत नाही , तर फक्त मृत्युपत्र  पुरावा  कायद्याप्रमाणे सिद्ध झाले आहे कि  नाही एवढेच  प्रोबेट कोर्टात बघितले जाते, हाही एक श्लेष आहे. 

एखादी गोष्ट कायद्याने ज्या पध्दतीने करावी लागते ती त्याच पध्दतीने करावी अन्यथा करू नये, असे कायद्याचे तत्व आहे. तसेच जी गोष्ट त्यामुळे जिथे मृत्यूपत्राबद्दलच  वाद  निर्माण झाला असेल, अश्या वेळी सक्षम  कोर्टाकडून मृत्यूपत्र सिध्द करून आणण्यास सांगणे एकवेळ आपण   समजू शकतो. सबब  जिथे प्रोबेट कायद्यानेच लागत नाही किंवा वादही नाहीत तिथे त्याची सक्ती करणे  चुकीचे आहे आणि अशी सक्ती करणारे  बँकांचे  कुठले नियम असले तरी ते कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत . त्यामुळे ह्या उपर   देखील कुठलीही सोसायटी  अथवा अधिकारी स्वतःच्या अखत्यारीत किंवा कार्यालयीन नियमांच्या आधारे   प्रोबेट किंवा लेटर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ची मागणी करत असेल, तर तो न्याय निर्णयांच्या विपरीत ठरेल.  उलट  वरील कोर्ट निर्णय हे तर अश्या अधिकाऱ्यांसाठी किंवा सोसायटीसाठी इष्टापत्तीच आहेत कारण मृत्युपत्र खरे-खोटे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना नाही. सबब कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन लाभार्थ्यांना फारतर  "बंध पत्र " (indemnity bond ) द्यायला सांगितल्यास लाभार्थी देखील कोर्टातील वेळ आणि पैसे वाचणार असल्याने  असे बंधपत्र सहजरित्या देतील आणि भविष्यात कोणीहि  मृत्यूपत्रास हरकत घेतल्यास अश्या अधिकाऱ्यांना कोणतीच तोशीस पडणार नाही आणि सर्व जबाबदारी लाभार्थ्यांवर राहील.          

सबब तुमची अडवणूक करणाऱ्या   सबंधितांविरुद्ध आपल्याला कायदेशीर कारवाई करता येईल. . . 

ऍड . रोहित एरंडे ©