गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च" दिलासा . सोसायटी आणि स्पोर्ट्स क्लब यांसाठी महत्वाचे असणारे म्युच्युऍलिटी तत्व : ऍड रोहित एरंडे. ©

 गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्राप्तिकरात "सर्वोच्च"   दिलासा .

सोसायटी आणि स्पोर्ट्स क्लब यांसाठी महत्वाचे असणारे म्युच्युऍलिटी तत्व  : 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा ट्रान्स्फर फी (हस्तांतरण शुल्क), मेंटेनन्स शुल्क (मासिक देखभाल खर्च)   आणि नॉन - ऑक्युपन्सी चार्जेस ( ना-वापर शुल्क) या  आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात. ह्या बाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला आहे की ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त २५,०००/- इतकीच घेता येते. तसेच  सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स किती असावा हे कायदा सांगत नाही, पण मेंटेनन्स सर्वांना समान असावा आणि ना-वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येते.   परंतु जेव्हा अश्या आणि कॉमन फंड इ.  रकमा सोसायट्यांना सभासंदाकडून  मिळतात  तेव्हा त्यांच्यावर सोसायट्यांनी परस्परसंबंधांच्या  म्हणजेच डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युऍलिटी  (doctrine of mutuality) या तत्वानुसार  इन्कम  टॅक्स भरणे कायद्याने गरजेचे आहे  कि नाही या संदर्भात सोसायट्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे दिसून येतो. खरेतर हा प्रश्न या पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे इनकम टॅक्स ऑफिसर मुंबई विरुद्ध व्यंकटेश प्रिमायसेस को. ऑपेराटीव्ह सोसायटी ह्या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. (दिवाणी अपील क्र. २७०६/२०१८). अखेर  या निमित्ताने विषयाच्या अनेक याचिकांवर  एकत्र सुनावणी घेऊन मा. न्या.  आर.एफ. नरिमन आणि मा. न्या. नवीन सिन्हा ह्यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देऊन हौसिंग सोसायट्यांना मोठा दिलासा दिला, याची  थोडक्यात माहिती करून घेऊ. .

ह्या केसची पार्श्वभूमी परत एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या दि. ०९/०८/२००१ रोजीच्या अध्यादेशाकडे  जाते.  सोसायटीमधील  प्लॉट /फ्लॅट/दुकान विकताना सभासदत्व ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी अध्यादेश काढून    जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- इतकीच सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. तसेच ना -वापर शुल्क हे मेंटेनन्स शुल्काच्या १०% इतकेच घेता येईल असेही स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायायालयाने वेळोवेळी  ह्या अध्यादेशाला वैध ठरवून सोसायट्यांना चपराक दिली आहे. 

मात्र इथे मुद्दा होता इन्कम  टॅक्सचा. येथे सोसायटी आणि इन्कम  टॅक्स विभाग यांच्यामध्ये एकमत नव्हते. सोसायट्यांचे   म्हणणे होते की वरील रकमेपेक्षा जास्त रक्कम आकारली असेल तर तेवढ्यावरच इन्कम टॅक्स आकारता  येईल, सर्व रकमेवर नाही. एका याचिकेमध्ये   इन्कम टॅक्स विभागाने पवित्रा  घेतला  की १०% ह्या विहित मर्यादेपेक्षा सोसायटीने ना-वापर शुल्क जास्त घेतले तसेच  ट्रान्स्फर फी देखील अतिरिक्त आकारली असल्यामुळे त्यास 'डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युऍलिटी' लागू होणार नाही आणि सोसायटीला टॅक्स सवलत मिळणार नाही . इनकम टॅक्स ट्रिब्युनलने देखील ह्याच कारणास्तव सोसायटीला टॅक्स सवलत देण्याचे नाकारताना  पुढे असेही नमूद केले कि सदरचा अध्यादेश फक्त सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना लागू होतो आणि जो नवीन (प्रपोज्ड) खरेदीदार-सभासद  असतो तो अद्याप सभासद झाला नसल्यामुळे त्याने दिलेल्या ट्रान्सफर फी वर टॅक्स सवलत देता येणार नाही. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने  हा आदेश रद्द करताना नमूद केले कि नवीन खरेदीदार सभासदाने जरी ट्रान्सफर फी भरली असली तरी त्यास वरील तत्व लागू होते  आणि सोसायटीला टॅक्स मध्ये सवलत मिळाली पाहिजे, मात्र नियमाबाहेर घेतलेल्या अतिरिक्त  शुल्कावर टॅक्स आकारणी होईल. या  निकालास  इन्कम टॅक्स विभागातर्फे  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना प्रतिपादन केले जाते  की ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स शुल्क, ना-वापर शुल्क, कॉमन फंड इ. पोटी सोसायट्यांनी स्वीकारलेल्या रकमा हे  त्यांचे बिझिनेस उत्पन्नामध्ये मोडीत   असल्यामुळे त्यातुन त्यांना   नफा मिळतो आणि हे त्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न होते, सबब ते इन्कम टॅक्स लागू होण्यास पात्र होते आणि त्यांना टॅक्स सवलत मिळू शकत नाही  . 

सोसायटी आणि स्पोर्ट्स क्लब यांसाठी महत्वाचे असणारे म्युच्युऍलिटी तत्व  : 

या  निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'डॉक्टरीन ऑफ म्युच्युऍलिटी' ह्या इन्कम टॅक्स मधील महत्वाच्या संकल्पनेचा उहापोह केला आहे. कारण ह्या संकल्पनेभोवतीच हा निकाल फिरतो आहे. पाश्चात्य देशांची देण असलेल्या ह्या संकल्पनेचा  सर्वोच्च न्यायालयाने    "Where a number of persons combine together and contribute to common fund for financing of some venture or subject and in this respect have no dealing or relation with any outside body, then any surplus returned to those persons cannot be regarded in any sense as profit" असा केला आहे. (संदर्भ : सी.आय.टी . विरुद्ध मे. बंकीपुर  क्लब लि . (१९९७)५ एस.एस. सी. ३९४) 

. थोडक्यात जेव्हा काही लोक एकत्र येऊन स्वतःसाठी काहीतरी योजना, उपक्रम सुरु करतात , त्यासाठी काही योगदान देतात आणि त्यातून मिळणारा  फायदा हा त्यांच्याच योगदानाचे एक स्वरूप असते. सोसायटींबाबतीत ढोबळ मानाने  बोलायचे झाले तर सर्व सभासद एकत्र येऊन सोसायटी स्थापन  करतात आणि सोसायटीचे कामकाज चालण्यासाठी वरील प्रमाणे वेगवेगळ्या स्वरूपाने पैसे स्वीकारतात आणि त्यातून खर्च करतात. खर्च वजा जाता जर का काही रक्कम उरली तर त्याला सोसायटीचे अतिरिक्त उत्पन्न म्हणता येणार नाही, उलट अशी रक्कम ही कठीण प्रसंगी किंवा आकस्मिक खर्चासाठी उपयोगी पडते. जेव्हा एखाद्याचे सभासदत्व कुठल्याही कारणाने रद्द होते तेव्हा आपोआपच त्याला असे फायदे मिळणे बंद होते, असेही न्यायायालने पुढे नमूद केले. 

स्पोर्ट्स क्लबसाठीही महत्वाचा निकाल : 

 स्पोर्ट्स क्लब बाबतीत असे अनेक  प्रसंग येत असतात . त्यामुळे अश्या क्लबसाठीही हा निकाल अभ्यास करण्यासारखा आहे. एखाद्या स्पोर्ट्स क्लब मध्ये खेळा  बरोबरच मद्य विक्री करणारे रेस्टोरंट, कॅन्टीन ह्या सारख्या सुखसोयी सभासदांकरिता सशुल्क पुरविल्या जातात. तसेच क्लबची एखादी बिल्डिंग भाड्याने देऊन त्याचेही उत्पन्न मिळते, तसेच प्रवेश फी सुद्धा आकारली जाते. या  सर्व सोयी सुविधा ह्या सभासदांच्या सोयीकरिता असतात आणि त्यातून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून नफा कमविणे हा उद्देश क्लबचा नसतो, त्यामुळे खर्च वजा जाता जरी अतिरिक्त उत्पन्न शिल्लक राहिले तरी  असे उत्पन्न हे टॅक्स सवलतीस पात्र ठरते, कारण ह्याचा फायदा सर्व सभासदांना होत असतो, या  'बंकीपुर'  केसच्या निकालाचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.   तसेच 'सी आय.टी . विरुद्ध कॉमन एफ्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ठाणे-बेलापूर) असोशिएशन' ह्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१० सालच्या निकालाचा देखील आधार घेतला. ठाणे-बेलापूर पट्ट्यामधील काही औद्योगिक कारखान्यांनी एकत्र येऊन औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन करून मध्यवर्ती यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला ज्याचा फायदा सर्वांना होईल कारण प्रत्येक कारखान्याला अशी यंत्रणा उभी करणे शक्य नसते. अश्या कंपनीचे उरणारे अतिरिक्त उप्तन्न हेदेखील वरील तत्वाप्रमाणे टॅक्स सवलतीस पात्र राहील कारण कंपनीचे उद्दिष्टच हे सर्वांना कॉमन यंत्रणा पुरविण्याचे आहे आणि त्यासाठी लागणारा खर्च हे सभासदाच करतात  आणि ह्यासाठी कुठल्याही त्रयस्थ पार्टीबरोबर व्यवहार होत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालायने दिला. 

ट्रान्सफर फीज  बाहेर पडणाऱ्या सभासदाने द्यावे : 

 पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की ट्रान्सफर चार्जेस हे जरी बाहेर पडणाऱ्या सभासदाने द्यायचे असले तरी समजा सोयीकरिता आत येणाऱ्या नवीन सभासदाने त्यातील काही भाग दिला, ह्याचा अर्थ तो सोसोयटीचा नफा होत नाही कारण नवीन सभासदत्व मान्य झाल्यावरच त्या रकमेचा उपयोग केला जातो , जर का सभासदत्व मान्य नाही झाले, तर अशी रक्कम परत करावी लागते. त्याच प्रमाणे एखादा सभासद स्वतः जागा न वापरता दुसऱ्याला भाड्याने देतो म्हणून   ना-वापर शुल्क आकारले जाते, ज्याचा उपयोग हा सोसोयटीच्या देखभालीकरीताच केला जातो. तसेच एखादा सभासद जागा विकताना त्याच्याकडून जर नियमाप्रमाणे कॉमन फंडासाठी काही रक्कम आकारली जात असेल, तर अश्या फंडाचा उपयोग हा देखील आपत्कालीन खर्चाकरिता केला जातो. थोडक्यात अश्या रकमा घेण्यामागे सोसायटीचा देखभाल खर्च चालावा आणि सर्व सभासदांनाच त्याचा अंतिम फायदा व्हावा हा उद्देश असतो आणि सबब अश्या रकमा या टॅक्स सवलतीस पात्र आहेत. तसेच ज्या कारणाकरिता सोसायट्यांनी पैसे घेतले, त्याचा वापर अन्य कारणांकरिता केला अशीही केस इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंची  नसल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले. तसेच सदरील २००१ चा अध्यादेश हा फक्त सहकारी गृह रचना सोसायट्यांनाच लागू होईल ह्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मताशी देखील मा. सर्वोच्च न्यायालायने संमती दाखवली. 

सद्य परिस्थितीमध्ये वरील निकाल हा सोसायट्यांसाठी नक्कीच दिलासादायक आहे ह्यात शंका नाही. अपार्टमेंट बाबतीत हस्तांतरण शुल्क, ना-वापर शुल्क द्यावेच लागत नसल्याने तिथे हे प्रश्न उपस्थित होत नाहीत.  जर का कायदेशीर पद्धतीने  पैसे वाचणार असतील तर त्यास कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. अर्थात  इन्कम टॅक्स सारख्या  किचकट कायद्याशी हा विषय संबंधित असल्यामुळे त्यातील तज्ज्ञ मंडळींचाच  सल्ला घेण्याशिवाय पर्याय नाही. तसेच प्रत्येक केसच्या फॅक्टस वेगळ्या असल्याने   एखाद दुसऱ्या किरकोळ फरकाने  देखील सवलती मिळणे - न मिळणे  हे ठरू शकते. सबब तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्याच. 

ऍड.  रोहित एरंडे.