"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणारा ट्रान्झिट रेंट करप्राप्त नाही " ? ऍड. रोहित एरंडे ©
"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणारा ट्रान्झिट रेंट करप्राप्त नाही " ?"
ऍड. रोहित एरंडे ©
पुनर्विकास -रिडेव्हलपमेंट हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. ठीक-ठिकाणी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प चालू झालेले आपल्याला दिसतील. पुनर्विकासामधील सर्वात महत्वाचा दस्तऐवज म्हणजे डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट -विकसन करारनामा. या करारनाम्यामध्ये महत्वाच्या अटी -शर्ती लिहिलेल्या असतात ज्या बिल्डर आणि सोसायटी -सभासद यांच्यावर बंधनकारक असतात. यामध्ये वाढीव जागा किती मिळणार याचबरोबर पुनर्विकास सुरु झाल्यावर सभासदांना मिळणारे अन्य आर्थिक लाभ उदा. पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, घर सामान हलविण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्ट खर्च, पर्यायी जाग शोधण्यासाठीचे एजंटचे कमिशन, कॉर्पस फंड इ. गोष्टींचा उल्लेख केला जातो. या पैकी पर्यायी जागेसाठीचे भाडे किंवा ज्याला हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स म्हंटले जाते तो विषय सभासदांच्या जिव्हाळ्याचा असतो. कारण जुनी जागा पाडल्यावर राहण्यासाठी / व्यवसायासाठी पर्यायी जागा प्रत्येक सभासदाला शोधावीच लागते आणि त्यासाठी नवीन जागेचा ताबा मिळेपर्यंत बिल्डर प्रत्येक सभासदाला जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे भाडे-रक्कम देत असतो. मात्र हि रक्कम किती असावी हे प्रत्येकाच्या अटी -शर्तींवर ठरते. मात्र अशी रक्कम महसुली उत्पन्न - Revenue receipt म्हणून करपात्र धरली जाईल का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच 'सर्फराज फर्निचरवाला विरुध्द अफशान अशोक कुमार' (रिट याचिका क्र. ४९५८/२०२४) या केसच्या निमित्ताने उपस्थित झाला.
या केसची थोडक्यात हकीकत बघू यात. पुनर्विकास आणि वाद/मतभेद या एकाच नाण्याची दोन बाजू आहेत हे याही केसमधून दिसून आले. या केसमध्ये वाद होता मूळ भाडेकरू -सभासदाचे वारस कोण ? मूळ भाडेकरू मयत झाल्यावर त्याच्या पहिल्या बायकोच्या -पिटिशनर आणि दुसऱ्या बायकोच्या - रिस्पॉण्डेण्ट मुलांमध्ये वाद झाले कि नवीन जागेचा ताबा कोणाला मिळणार आणि बिल्डर नि जी दरमहा १,३५,०००/- प्रमाणे जी रक्कम भाड्यापोटी कोर्टात भरली आहे तिच्यावर हक्क कोणाचा?
अंतरीम हुकुमामध्ये न्या. राजेश पाटील यांनी दोन्ही पक्षकारांना निम्मे-निम्मे पैसे घ्यायची परवानगी दिली. त्यावेळी डेव्हलपरतर्फे या भाड्याच्या रकमेवर टीडीएस कापण्यासाठी सर्व पक्षकारांचे पॅन कार्ड मागितले गेले आणि याच्यावर पिटिशनरकडून जोरदार आक्षेप घेतला गेला आणि हा प्रश्न यापूर्वीच इन्कम टॅक्स अपिलीय प्राधिकरणाने दोन वेगळ्या केसच्या निमित्ताने निकालात काढला आहे.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि इन्कम टॅक्स कायदा कलम १९४ -I मधील "रेंट (भाडे) याची व्याख्या व इन्कम टॅक्स अपिलीय प्राधिकरणाच्या २ निकालांचा संबंध देऊन उच्च न्यायालयाने, पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम करपात्र नाही त्यामुळे त्यावर टीडीएस कापता येणार नाही, असा निकाल ०२ मे २०२४ रोजी दिला. पुनर्विकासादरम्यान दुसरीकडे राहण्यासाठी दिलेल्या पैशाला रेंट असा शब्द जरी वापरला तरी प्रत्यक्षात तो भाडे म्हणजेच "रेंट" याचा जो घरमालक -भाडेकरू याबाबतीतला जो सर्वमान्य अर्थ आहे तसा नसून त्याला ट्रान्सजीट रेंट असे म्हणतात, जो सभासदाला होणाऱ्या "हार्डशिप" साठी मिळतो.
"सभासदांना हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स पोटी आणि जागा शिफ्टिंग करण्यासाठीचे मिळालेले पैसे (कॉम्पेनसेशन) हे महसुली उत्पन्न - Revenue receipt होत नसल्याने करप्राप्त होत नाहीत" हा इन्कम टॅक्स अपिलीय प्राधिकरणाचा निकाल कोर्टाने उद्धृत केला आहे.
या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. अश्या विविध कारणांसाठी प्रत्येक सभासदाला मिळणारी रक्कम हि काही लाखांच्या घरात जाते आणि त्यामुळे अश्या रकमेवर टॅक्स भरणे म्हणजे सभासदांचे आर्थिक नुकसानच झाले असते. त्यामुळे सभासदांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळाला आहे यात शंका नाही. पुनर्विकास करारनाम्यामधील अटी किती महत्वाच्या असतात आणि त्यासाठी सोसायटीने स्वतःचे वकील, सी. ए, आर्किटेक्ट अश्या तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे किती महत्वाचे आहे याकडेही हा निकाल अप्रत्यक्षपणे निर्देश करतो.
ऍड. रोहित एरंडे ©
(लेखक कायद्याचे जाणकार आहेत)
Comments
Post a Comment