पुनर्विकास - जागा मालक - बिल्डर च्या वादात रहिवाश्यांनी काय करायचे ? - ॲड. रोहित एरंडे ©

  मुंबईतील ताडदेव परिसरातील जरिवाला चाळ व बिल्डींग , शंभर वर्षे जुन्या पाच चाळी आणि तीन मजली इमारत आहे. सन २००३ मध्ये जागामालक आणि बिल्डर यांच्यामध्ये सुमारे दोन कोटींचा जमीन खरेदी व्यवहार झाला. बिल्डरने देऊ केलेली ही रक्कम मालकाने स्विकारली नाही आणि करार मोडला. मालकाविरुद्ध बिल्डर उच्च न्यायालयात गेला आणि याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बिल्डरला करारामध्ये ठरलेली रक्कम कोर्टात जमा करण्यास सांगण्यास आले.

बिल्डर आणि मालकातील हा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. जीर्ण झालेल्या खोल्यांमध्ये रहिवाशी अनेक समस्यांचा सामना करीत जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. रहिवाशांना पुर्नविकास हवा आहे मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मार्ग सुचत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

एक रहिवाशी, ताडदेव..

 या सर्व प्रकरणामध्ये बिल्डर आणि जागा मालक यांच्यामधील करारनामे आधी बघणे गरजेचे आहे आणि हि कागदपत्रे तुमच्याकडे असतील असे गृहीत धरतो. समजा नसल्यास,  हे (विकसन) करारनामे नोंदणीकृत करावे लागत असल्यामुळे ते  पब्लिक डॉक्युमेंट होतात आणि  त्याची सही-शिक्क्याची (सर्टिफाईड) प्रत तुम्हाला सहज मिळेल. अशी कागदपत्रे मिळाल्यावर बिल्डर -जागा मालक यांच्यातील प्रमुख अटी शर्ती आणि तुमच्या रहिवाश्यांबद्दल  काय तरतुदी केल्या  आहेत हे   समजून येईल. 

आता   २००३ ते २०२४ एवढ्या कालावधीनंतर त्यावेळच्या किंमती आणि  या मध्ये खूपच तफावत असणार आहे. एक गोष्ट  तुम्हा रहिवाश्यांना नवीन इमारतीमध्ये जागा देणे त्यांना क्रमप्राप्त आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तुमच्या कडे कसाही असला तरी जागेचा ताबा आहे आणि ताब्याला १० पैकी ९ मार्क असतात असे कायद्याचे तत्व आहे. कोर्टातले बहुतांशी वाद हे ताबा वाचविण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी केलेले असतात. त्यामुळे  तुमचे कायदेशीर हक्क  कायदेशीर प्रक्रियेच्या मार्गानेच तबदील केले जाऊ शकतात किंवा हिरावून घेतले जाऊ शकतात. परंतु आज अशी जागा जर धोकादायक झाली असेल तर तुम्हाला महानगरपालिकेकडे देखील तक्रार करता येईल आणि जरी जागा पडली तरी तुमचे हक्क अबाधीत राहतील. परंतु जीवापेक्षा मोठे काही नाही आणि आपण असू   तरच  जागेला अर्थ आहे. त्यामुळे आता प्रकरण कोर्टात आहे, तिथे तुम्हाला त्रयस्थ पण गरजेचे पक्षकार म्हणून सामील होता येईल आणि तुमची परिस्थिती सांगता येईल तयासाठी एखाद्या सरकारी मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट कडून सध्याची परिस्थिती नकाशा आणि फोटोंसहित कोर्टात दाखल करता येईल.  कदाचित कोर्ट सुध्दा बिल्डर-मालक यांना मिडिएशन माध्यमातून तडजोडीचा मार्ग सुचवू शकते किंवा तुम्हाला जागा किंवा भाडे देण्याचा हुकूम करू शकते कारण कोर्टात भांडून कोणाचाच येथे फायदा दिसत  नाही आणि गेलेल्या काळामुळे मुंबईसारख्या ठिकाणी जागांच्या किंमतीमध्ये  जी वाढ झाली आहे त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल.  अर्थात  यासाठी तुम्हा सर्व रहिवाश्यांमध्येही एकी  असणे गरजेचे आहे आणि यासाठी  वेळ आणि पैसा खर्च  करण्याची तयारी पाहिजे आणि  केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे, या समर्थ उक्तीप्रमाणे तुम्हाला जलद पाऊले उचलणे  गरजेचे आहे.

ऍड. रोहित एरंडे ©