सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी वर्गणी आकारण्याचा सोसायट्यांना अधिकार.. ऍड. रोहित एरंडे ©

सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी वर्गणी आकारण्याचा सोसायट्यांना अधिकार.. 

 सर नमस्कार, आमच्या सोसायटीमध्ये दरवर्षी गणपती, नवरात्र इ. उत्सव साजरे केले जातात, त्यामध्ये  सांस्कृतिक  कार्यक्रम होतात आणि त्यासाठी सभासदांकडून ठराविक वर्गणी घेतलीच  जाते. तर अशी वर्गणी देण्याची सक्ती सभासदांना करता येईल का ?

एक वाचक, पुणे. 

सध्या सणाचे दिवस सुरु झाले आहेत आणि आता वर्गण्या मागण्याचीही सुरुवात होईल आणि काही ठिकाणी सभासदांमध्ये अशी वर्गणी देण्यावरून वाद होऊ शकतात. यासाठी आपल्याला आदर्श उपविधींमधील तरतुदी लक्षात घ्याव्या लागतील.  सहकारी   सोसायट्या कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या प्रमाणात सभासदांकडून पैसे (चार्जेस)  आकारू शकतात ह्याचे तपशीलवार वर्णन आदर्श उपविधी विभाग  क्र. IX मध्ये उपविधी क्र. ६५ ते ७१ मध्ये दिलेले आहे.ह्यांची विभागणी संस्थेचा खर्च आणि वेगवेगळे निधी (फंड ) उभारणे  अशी केली जाते.  सोसायटीने वेगवेगळे निधी उभारणे निधीचा उपयोगी गुंतवणूक कशी करावी ह्याचीहि सविस्तर माहिती उपविधी ०७ ते १५ मध्ये केल्याचे दिसून येईल.    

 मात्र वर्गणी संदर्भात निकाल मागच्या वर्षी आल्याचे अनेकांना कदाचित माहिती नसेल.  मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने 'ज्योती  लोहोकरे विरुध्द श्रीजी व्हिले सहकारी सोसायटी - रिट याचिका क्र. ११८७०/२०१९, ' या याचिकेवर दिनांक २५/०९/२०२३ रोजी निकाल देताना असे नमूद केले कि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी वर्गणी / शुल्क गोळा करण्याचा सोसायटयांना अधिकार आहे. या केसमध्ये  याचिकाकर्त्या महिला सभासदाने,  कुठल्याही उपविधींमध्ये  धार्मिक -सांस्कृतिक कार्यक्रमासांठी वर्गणी -शुल्क घेता येईल असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आढळून येत नाही आणि तसे करणे सोसायटीच्या उद्दिष्ट्यांमध्येही नमूद केलेले नाही आणि म्हणून सोसायटीला सांस्कृतिक शुल्क आकारणी करता येणार नाही यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 

मात्र याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (मा.न्या. माधव जामदार) यांनी  आदर्श उपविधी क्र. ६५( q ), ६६(m) आणि ६७( a ) (xvi ) याचा आधार घेतलेला दिसून येतो. त्याआधी न्यायमूर्तींनी असे नमूद केले  कि सोसायटी हि लोकशाही तत्वांवर चालणारी  स्वायत्त संस्था आहे . तसेच मनुष्य हा समाजशील प्राणी असल्यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रम इ. जीवनासाठी गरजेचे आहेत. त्यामुळे  शंभर  पैकी केवळ एका सभासदाने या गोष्टीला विरोध करणे हे दुर्दैवी  आहे. यासाठी त्यांनी ९७व्या  घटनादुरुस्तीला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना जे नमूद केले आहे त्याचा आधार घेतला  कि "once a person becomes a member of   the Co-operative Society, he loses his individuality with the Society and he has no independent rights except those given to him by the statute and bye-laws. The member has to speak through the Society or rather the Society alone can act and speaks for him qua the rights and duties of the Society as a body".  याच तत्वाचा पुनरुच्चार उच्च न्यायालयाने  विविध निकालांमध्ये  पुनर्विकासाला विनाकारण विरोध करणाऱ्या अल्पमतातील सभासदांच्या विरुध्द केलेला दिऊन येतो. 

 उपविधी ६५( q ) मध्ये सदस्यांकडून गोळा करण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांमध्ये  "कोणतेही अन्य आकार   " असे नमूद केले आहे. तर उपविधी ६६(m )मध्ये सर्वसाधारण सभेत मान्य केलेल्या इतर खर्चाच्या बाबी, जे संस्थेचे उपविधी, कायदा इ. च्या विरोधात असणार नाही असे नमूद केले आहे. तर   आणि ६७ मध्ये प्रत्येक सभासदाचा खर्चाचा हिस्सा किती यामध्ये उपकलम ( a ) (xvi )  मध्ये "  सवर्साधारण सभेने मान्यता दिलेले कोणतेही अन्य आकार  " असे नमूद केले आहे. याचा आधार घेऊन न्यायालयाने नमूद केले कि सोसायटीने उपविधींमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्वसाधारण  सभेमध्ये ठराव पास करून सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी शुल्क घेण्याचे ठरविले आहे जे "अन्य आकार " या सदरात मोडते. तसेच , उपविधी १४८ प्रमाणे केवळ संस्थेच्या नफ्यामधूनच निधी निर्माण करून मग अश्या कारणांकरिता खर्च करता येईल, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.  मात्र न्यायालयाने पुढे नमूद केले कि असे शुल्क आकारण्यासाठी आणि  ते किती असावे यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये (जनरल बॉडी) रितसर ठराव पारित होणे गरजेचे आहे आणि असे शुल्काची रक्कम कायद्याच्या आणि उपविधींच्या विरुध्द नसावी . 

त्यामुळे तुमच्या केसमध्ये तुम्हाला वर्गणी देणे भाग आहे मात्र अशी वर्गणी रक्कम घेण्याचा ठराव सवर्साधारण सभेमध्ये पारित झालेला असावा. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे काय हेही ठरवून घ्यावे आणि हे सगळे ज्या सभांमध्ये ठरते त्या सभांना सभासदांनी हजार राहणे अपेक्षित आहे.  नंतर ओरडून काही उपयोग नाही. . शेवटी,  सहकार चळवळीचा गाभा असलेले  'परस्पर सामंजस्य'   असेल तर  कोर्टाची पायरी चढायची वेळ  येणार नाही. 

ऍड. रोहित एरंडे ©