गाडी विकणाऱ्यांना सर्वोच्च दिलासा ! ऍड. रोहित एरंडे ©

गाडी विकणाऱ्यांना सर्वोच्च दिलासा !

ऍड. रोहित एरंडे ©

नवीन गाडी घेताना बऱ्याचदा जुनी गाडी एक्सचेंज केली जाते आणि   गाडीचे पैसे दिले-घेतले जातात. आर. टी.ओ फॉर्म्स वरती सह्या देखील कार-एक्सचेंज करणाऱ्यांकडून घेतल्या जातात, पण एकतर ती गाडी पुढे   कधी विकली जाईल हे माहिती नसते आणि विकली गेल्यावर देखील  आर.टी.ओ  रेकॉर्डमध्ये वाहन मालक म्हणून नवीन मालकाचे नाव बदलले गेले आहे  का हे तपासण्याचे  देखील बहुतांशी लोकांच्या गावी नसते.

कारण   गाडीचा अपघात झाला तर आर. टी.ओ रेकॉर्ड सदरी ज्याचे नाव मालक म्हणून नोंदविले गेले आहे त्याच्यावर ते उत्तरदायित्व येते. मोटर वाहन कायद्याच्या कलम २(३०) प्रमाणे ज्या व्यक्तीच्या नावाने रजिस्ट्रेशन झालेले असते, तीच व्यक्ती गाडीची मालक समजली जाते. याला अपवाद म्हणजे ती व्यक्ती अज्ञान असेल तर किंवा हायर-पर्चेस कराराने गाडी घेतली असेल तर अनुक्रमे त्या व्यक्तीचा पालक आणि ज्याच्या ताब्यात गाडी असेल ती व्यक्ती मालक समजली जाते. नुकसान भरपाई मागणाऱ्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळणे सोपे जावे आणि रजिस्टरला नोंद न झालेल्या वेगवेगळ्या तथाकथीत गाडीमालकांचा शोध घेत त्याला फिरावे लागू नये, हा हेतू ह्या तरतुदीमागे आहे.

या पूर्वी    मा. सर्वोच्च न्यायालयाने    "नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार आणि इतर, (अपील क्र . १४२७/२०१८) या याचिकेवर  असा निकाल दिला होता  की "जरी पैसे दिल्यानंतर आणि गाडीचा ताबा दिल्यानंतर मालकी हक्क बदलत असला तरी, मोटर वाहन कायद्यामधील "मालक" या  व्याख्येप्रमाणे रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव असेल, तीच व्यक्ती मालक म्हणून समजली जाईल"  या केसमध्ये तर मारुती-८०० गाडी  ५ वेळा  विकली जाते आणि गाडीचा अपघात होऊन शेवटच्या गाडी-धारकाकडून अपघात होऊन २ व्यक्ती मरण पावतात,  त्यातच गाडीचा इन्शुरन्स संपलेला असतो. मात्र  आर.टी.ओ. च्या रेकॉर्ड रजिस्टर मध्ये मालक म्हणून पहिल्या  मालकाचेच नाव असते आणि त्यामुळे अपघाताशी काहीही संबंध नसताना  "कोणाच्या खांदयावर कोणाचे ओझे" या प्रमाणे   मूळ मालकावर  संक्रांत येते.

मात्र या निकालापेक्षा वेगळा आणि दिलासादायक निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

या केसची पार्श्वभूमी लक्षात घेण्यासारखी  आहे. केस आहे २००७ मधील.  हिंदुस्थान मोटर्स प्रा . लि. या कार बनविणाऱ्या कंपनीने एक लॅन्सर गाडी हि त्यांच्या डिलरला - वैभव मोटर्स म्हणजेच याचिकाकर्त्याला विकलेली असते. या गाडीची टेस्ट-ड्राईव्ह    हिंदुस्थान मोटर्सचेच दोन कर्मचारी घेत असताना अपघात होऊन दुर्दैवाने त्यातील एक कर्मचारी मरण पावतो. मृत कर्मचाऱ्याचे कुटुंब नुकसानभरपाई करिता डीलर - वैभव मोटर्स आणि हिंदुस्थान मोटर्स  यांच्याविरुद्ध याचिका  दाखल करतात. डीलरचे म्हणणे असते कि आर.टी.ओ. रेकॉर्डला मालक म्हणून हिंदुस्थान मोटर्सचेच नाव असते आणि गाडीचा अपघात देखील कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून होतो, त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्यासाठी  कंपनीच जबाबदार आहे. 

या उलट कंपनीचे म्हणणे असते कि त्यांनी रीतसर  डिलिव्हरी चलन करून गाडी डिलरला विकलेली असते आणि त्यापोटी त्यांना पैसे देखील मिळाले असतात आणि कंपनी-डीलर यांच्यामधील करारनाम्याप्रमाणे कंपनी कुठल्याच अश्या नुकसानभरपाईला जबाबदार राहणार नाही. 

मात्र, ज्या  दिवशी अपघात घडला त्यादिवशी कागदोपत्री   कंपनीच  मालक असते आणि गाडी डिलरच्या ताब्यात असते, म्हणून दोघेही संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असा निकाल मोटर अपघात प्राधिकरण देते, त्याविरुद्ध केवळ डिलरच  सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतो,सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि या पूर्वीच्या निकालांचा अभ्यास करून न्या. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा निकाल देताना नमूद केले कि   'मालक' या व्याख्येचा व्यापक अर्थ लावणे गरजेचे आहे  आणि केवळ आर. टी.ओ सदरी नाव असलेली व्यक्तीच नव्हे तर  प्रसंगी ज्या  व्यक्तीच्या ताब्यात वाहन असेल (control or  command ) अश्या  व्यक्तीला  देखील मालक म्हणून संबोधता येईल आणि नुकसानभरपाईसाठी बांधील धरता येईल.

 एकतर हिंदुस्थान मोटर्सने कंपनीने मालक  असलयाचे नाकारले असले तरी प्राधिकरणाच्या   निकालाला आव्हानच दिलेले नाही.तसेच  गाडी डिलरला विकल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत आणि अपघाताच्या वेळी गाडी कंपनीचेच कर्मचारी चालवत होते  त्यामुळे कंपनी-डीलर मधील करार काहीही असला तरी नुकसानभरपाईचे कायदेशीर (tort ) उत्तरदायित्व कंपनी टाळू शकत नाही आणि हिंदुस्थान कंपनीच जबाबदार आहे ,  असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने दिला.

इथे एक लक्षात घ्यावे की या केसच्या फॅक्ट्स जरा वेगळ्या आहेत, येथे मालक आणि गाडीचा ताबा दोन्ही गोष्टी हिंदुस्थान कंपनीकडे होत्या. पण बऱ्याचदा आपण गाडी विकतो, ताबा दुसऱ्याला देतो आणि अश्यावेळी ताबा असलेल्याने जर अपघात केला तर त्याला दोषी धरता येईल असा या निकालाचा अर्थ आहे आणि ते बरोबर आहे. 

खरेतर जशी आपण स्थावर मिळकत विकताना नोंदणीकृत करार करतो तसा करार, किरकोळ स्टँप ड्यूटी घेऊन, नोंदवणे सुरू केल्यास  त्याचा फायदा होईल आणि ऑनलाईन रेकॉर्ड उपलब्ध होईल..

हा निकाल  नक्कीच दिलासादायक आहे. तरीही प्रत्येक केसच्या फॅक्टस बघणे गरजेचे आहे..

विशेष करून गाडी एक्सचेंज करणाऱ्यांच्या बाबतीत.  तरीही गाडी विकल्याचे कागदपत्रे नीट असणे हेही महत्वाचे आहे. कुठलाही लेखी करार न करता  गाडी विकण्याचे प्रकारही काही महाभाग करतात, ते करू नका.   अर्थात हा निकाल असला तरी   ज्यांनी ज्यांनी गाडी विकली असेल त्यांनी  त्यांचे नाव आर टी ओ रजिस्टरला बदलेले आहे की नाही याचा पाठपुरावा करणे इष्ट आहेच

(संदर्भ : वैभव जैन विरुध्द हिंदुस्थान मोटर्स, सिव्हिल अपील १०१९२/२०२४)