आई-वडिलांना त्यांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय करायचे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार.. ॲड. रोहित एरंडे. ©

 आई-वडिलांना त्यांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय  करायचे  हे ठरविण्याचा  पूर्ण अधिकार.. 

ॲड. रोहित एरंडे. ©

"सर, मी आई- वडिलांबरोबर राहतो, त्यांची देखभाल करतो, धाकटा भाऊ दुसरीकडे राहतो त्यामुळे आमच्या सोसायटीचा पुनर्विकास झाल्यावर जो नवीन फ्लॅट मिळेल तो आई-वडिलांनी मलाच द्यायला हवा.. " या सारखे संवाद  सध्या बऱ्याचदा वकीलांच्या ऑफिसमध्ये घडत असतात. 

कोर्ट हे असे ठिकाण आहे जिथे लोकांचे मुखवटे दूर होऊन खरे   चेहरे समोर येतात आणि प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास, अश्या परस्पर विरोधी घटना कोर्टात बघायला मिळतात. "वंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखःदायकः " म्हणजे "एकवेळ संतती नसली तरी  चालेल, पण कुपुत्र (कुपुत्री ) अत्यंत दुःख देणारा ठरतो" अश्या आशयाचे वचन श्रीभागवत महापुराणामध्ये आढळून येते.  त्यामुळे असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुले' किंवा सख्ख्या भावंडामध्ये  असतील आणि प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून मुले जर आई-वडिलांचा छळ करत  असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. 

आई-वडील आणि मुले एकत्र राहतातआणि जो पर्यंत हे "आपले" घर आहे असे मुळते मानतात तो पर्यंत सर्व ठीक असते पण, आपलेपणा जाऊन "मी-माझे" सुरु होते तेव्हा खटके उडतात. जेव्हा असे वाद आपल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांशी होतात तेव्हा  संताप आणि मानसिक क्लेश या दोन्ही भावना एकाच वेळी दाटून येतात याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल. असे अनेक प्रकार कोर्टात दिसून येतात  त्यामुळे, आई-वडिलांच्या मालकीच्या घरात त्यांच्या हयातीमध्ये मुलांना हक्क पोहोचतो का ? असे प्रश्न अनेकवेळा उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाले आणि त्यावरील निकाल हे आई-वडिलांच्या बाजूने असून त्यांची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.

 जुना फ्लॅट आई- वडिलांनि त्यांच्या तरुणपणात कष्टाने  घेतला असतो आणि आता ३०-४० वर्षांनंतर जेव्हा बिल्डिंग पुनर्विकासासाठी  जाते, तेव्हा मात्र आई-वडील 'ढळला रे ढळला दिन सखया..' अश्या स्थितीत आलेले असतात आणि याच वेळी सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे  मुला-मुलींमध्येच  मध्ये नवीन फ्लॅट कोणी घ्यायचा यावरून वाद होत सुरु होतात आणि प्रत्येकाला आपलीच बाजू बरोबर वाटत असते.  

  एक गोष्ट येथे लक्षात ठेवली पाहिजे कि आई-वडिलांच्या  हयातीमध्ये आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये मुलाबाळांना   कोणताही मालकी हक्क-अधिकार येत नाही आणि या विषयावर खरे तर आता पर्यंत आपल्या मुंबई उच्च न्यायालयाबरोबरच इतरही  विविध उच्च न्यायालयांचे निकाल आले आहेत. 

मा.  मुंबई हायकोर्टाने   कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. लॉ  जर्नल , पान  क्र . २०८) या  याचिकेवर  महत्वपूर्ण  निकालामध्ये   नमूद केले कीं ,"कुठला ही मुलगा / मुलगी   त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच  लायसेन्सी असल्याचा  अधिकार -मुलगी  सांगू शकत नाही". 

" आई-वडिलांच्या  स्वकष्टार्जित  घरात राहण्याचा हक्क  मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो हक्क  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून  असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा  ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे " या  शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालायने कानपिचक्या दिल्या आहेत. (संदर्भ : सचिन आणि इतर विरुद्ध  झब्बू लाल आणि इतर याचिका क्र. १३६/२०१६, निकाल दि. २४/११/२०१६). अर्थात या केसमध्ये आई-वडिलांनीच स्वतःच्या मुलाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. 

याच पार्श्वभूमीवर  "एकतर पालकांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना पालकांच्या हयातीमध्ये कुठलाही  हक्क मिळत नाही. त्यामुळे वेळ पडल्यास मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क पालकांना आहे". असा निकाल  मा. न्या. जी.एस. पटेल आणि मा. माधव जामदार ह्यांच्या  खंडपीठाने " श्वेता शेट्टी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार आणि इतर,  रिट याचिका क्र.९३७४/२०२० (एल)" या याचिकेवर दिला आहे. 

सांगण्याचे तात्पर्य हेच कि जो फ्लॅट-आईवडिलांचा स्वकष्टार्जित असतो  त्याचे विभाजन कसे करायचे किंवा कायद्याच्या भाषेत त्याची "विल्हेवाट" कशी लावायची  हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार असल्यामुळे मुलांची इच्छा काय आहे हे कायद्याच्या दृष्टीतून गौण आहे. खरे तर प्रत्येक घराची एक शिस्त असते आणि त्या त्या प्रमाणे आई-वडील देखील आपल्या मिळकती बाबत निर्णय घेत असतात किंबहुना त्यांनी ते भावनिक न होता घ्यावेत. भविष्यात दुर्दैवाने जर हे वाद मिटले नाहीत आणि पुनर्विकास प्रकियेमध्ये अडसर ठरू लागले, तर मग अंतर अश्यावेळी इतर सभासदांच्या रोषाला सामोरे तर जावे लागतेच, पण कोर्ट प्रकरण होऊ शकते. अश्याच एका केसमध्ये  घरगुती वादांमुळे  इतर सभासदांना वेठीस  धरून रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया थांबविता येणार नाही असा निकाल काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील सहकार अपिलीय कोर्ट (श्रीमती पवार साहेब) यांनी एका केसमध्ये दिला आहे. 

अर्थात 'सब घोडे बारा टक्के' ह्या न्यायाने सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचेच ठरेल.  टाळी एका हाताने वाजत नाही,  त्यामुळे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस महत्वाच्या राहतील.  बऱ्याचदा असे दिसून येते की मोठेपणच्या    दुरावलेल्या संबंधांमध्ये  सुरुवातीच्या काळातले तुमचे एकमेकांबरोबरचे  "बॉण्डिंग" कसे  होते ते महत्वाची भूमिका बजावते. संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेऊन  घेऊन कोणीतरी "संवाद" सुरु करणे गरजेचे आहे. नाहीतर बरेचदा "हमसे आया न गया , तुमसे बुलाया न गया " असे होऊन प्रश्न तसाच राहतो.       त्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची किंवा घरातील अजून कोणी मोठी व्यक्ती असेल त्यांची मध्यस्थ म्हणून मदत घेता येते.  घरगुती वाद असोत वा  सोसायटीचे,  "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " हे समर्थ रामदास स्वामींचे वचन सदैव उपयोगी येते. 

 ऍड. रोहित एरंडे.

पुणे.