"पुनर्विकास करार आणि करमुक्त रकमा.. " ॲड. रोहित एरंडे ©
"पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना मिळणाऱ्या कोणत्या रकमा करमुक्त ?"
ॲड. रोहित एरंडे ©
आमच्या सोसायटीची रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया सुरु झाली आहे. विकसनकराराचा मसुदा वकीलांकडून तपासावा का ? आम्हाला बिल्डर ज्या रकमा देणार आहे, त्या रकमा करमुक्त आहेत का ? या बद्दल उलटसुलट चर्चा चालू आहेत. याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.
एक वाचक, पुणे
विकसन करारनामा अत्यंत महत्त्वाचा :
पुनर्विकासामधील डेव्हलपमेंट ऍग्रिमेंट -विकसन करारनामा आणि सोबत येणारे कुलमुखत्यारपत्र हे अत्यंत महत्वाचे दस्तऐवज आहेतच. अशा करारनाम्यामधील अटी किती महत्वाच्या असतात आणि त्यासाठी सोसायटीने स्वतःचे वकील, सी. ए, आर्किटेक्ट अश्या तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे किती महत्वाचे आहे याकडे पुढील निकाल निर्देश करतो. या करारनाम्यामध्ये बिल्डर आणि सभासद यांचे हक्क- अधिकार लिहिले जातात, जे बिल्डर आणि सोसायटी -सभासद यांच्यावर बंधनकारक असतात. तसेच करारनामा झाल्यावर टेंडर, एम.ओ यू, ई-मेल द्वारे वा तोंडी आश्वासने इ. आपोआप संपुष्टात येतात. जर तज्ञ व्यक्तींच्या मदतीशिवाय करार केला तर नंतर पस्तावण्याची वेळ येऊ शकते. " जेनुं काम तेनुं ठाय, बिजा करे सो गोता खाय " हि म्हण लक्षात ठेवा. या करारामध्ये सभासदांना मिळणारे आर्थिक लाभ उदा. पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, एजंट कमिशन , घर सामान हलविण्यासाठीचा ट्रान्सपोर्ट खर्च, कॉर्पस फंड इ. गोष्टींचा उल्लेख केला जातो. अर्थात प्रत्येक केसनुसार हि रक्कम बदलते. या पैकी पर्यायी जागेसाठीचे भाडे किंवा ज्याला हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स म्हंटले जाते.
आपण विचारल्याप्रमाणे अशी रक्कम महसुली उत्पन्न - Revenue receipt म्हणून करपात्र धरली जाईल का असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच 'सर्फराज फर्निचरवाला विरुध्द अफशान अशोक कुमार' (रिट याचिका क्र. ४९५८/२०२४, नि . ता. ०२ मे २०२४) या केसच्या निमित्ताने उपस्थित झाला होता, ज्याची थोडक्यात माहिती घेऊ, .
पुनर्विकास आणि वाद हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हणतात त्याप्रमाणे या केसमध्ये मूळ भाडेकरू मयत झाल्यावर त्याचे वारस कोण ? नवीन जागेवर आणि बिल्डरने दिलेल्या ट्रान्सजीट रेंटवर (Transit rent) हक्क कोणाचा आणि टीडीएस भरायचा असल्यास कोणी किती भरावा, हे वाद त्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या बायकोच्या मुलांमध्ये निर्माण झाले. अंतरिम हुकुमाद्वारे उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना निम्मे-निम्मे पैसे घ्यायची परवानगी दिली, याचीही नोंद संबंधितांनी घ्यावी.
टीडीएस संदर्भात उच्च न्यायालयाने इन्कम टॅक्स कायदा कलम १९४ -I मधील "रेंट (भाडे) याची व्याख्या व इन्कम टॅक्स अपिलीय प्राधिकरणाच्या २ निकालांचा संदर्भ देऊन , "पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना भाड्यापोटी - ट्रान्सजीट रेंट, मिळणारी रक्कम करपात्र नाही त्यामुळे त्यावर टीडीएस कापता येणार नाही", असा निकाल दिला . यासाठी 'ट्रान्सजीट रेंट' असे स्पष्ट शब्द करारामध्ये लिहिल्यास उत्तम.
तसेच "सभासदांना हार्डशिप / रिहॅबिलिटेशन / डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स पोटी आणि जागा शिफ्टिंग करण्यासाठीचे मिळालेले पैसे/भरपाई (कॉम्पेनसेशन) हे महसुली उत्पन्न - Revenue receipt होत नसल्याने करप्राप्त होत नाहीत" हा इन्कम टॅक्स अपिलीय प्राधिकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने कोर्टाने उद्धृत केला आहे.
या निकाल सभासदांसाठी दिलासादायक आहे कारण प्रत्येक सभासदाला वरील प्रमाणे मिळणारी रक्कम हि काही लाखांच्या घरात जाते आणि त्यामुळे अश्या रकमेवरचा टॅक्स वरील निकालामुळे वाचला असे म्हणण्यास हरकत नाही. तरीही अश्या प्रश्नांसाठी सी.ए. चा सल्ला घेणे श्रेयस्कर राहील.
ॲड. रोहित एरंडे ©
Comments
Post a Comment