"हॉटेल बिलावर सेवा शुल्क (Service Charge ) आकारता येणार नाही " - Hon. दिल्ली उच्च न्यायालय. : ॲड. रोहित एरंडे ©

 "हॉटेल बिलावर    सेवा शुल्क (Service  Charge ) आकारता येणार नाही " - दिल्ली उच्च   न्यायालय. 

ॲड. रोहित एरंडे © 

हॉटेल बिलामध्ये तुम्ही घेतलेल्या पदार्थांचे बिल आणि सीएसटी /जीएसटी टॅक्सेस मिळवून अंतिम बिल इन अपेक्षित आहे.  असे बिल दिल्याबरोबरच स्वखुशीने वेटरला टीप /बक्षिसी म्हणून द्यायचा अलिखित नियम आहे.  मात्र गेल्या  काही वर्षांपासून  बिलामध्ये  Service charge म्हणजेच सेवा शुल्क या नाव्हाखाली बिलाच्या काही टक्के रक्कम हॉटेल चालकांकडून  होती. सुरुवातीला अनेक ग्राहकांना हि गोष्ट लक्षातच आली नाही, मात्र हळू हळू हा प्रकार उघडकीस यायला लागला आणि या विरुद्ध तक्रारी यायला लागल्या. याचाच  परिपाक म्हणून Central  consumer  Protection  Authority - CCPA द्वारे केंद्र सरकारने ४ जुलै २०२२ रोजी  नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली  हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या त्या थोडक्यात बघू 

-कोणत्याही हॉटेल चालकाला पदार्थांचे बिल आणि जीएसटी या व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सेवा शुल्क आकारता येणार नाही. 

- कोणत्याही ग्राहकाला असे सेवा शुल्क देण्याची सक्ती करता येणार नाही आणि असे शुल्क देणे हे ग्राहकासाठी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. 

- सेवा शुल्क दिले कि नाही यावर ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

 - असे सेवा शुल्क आकारल्याचे आढळल्यास ग्राहकाला ती रक्कम बिलामधून काढण्याचा हक्क आहे. 

- तसे न केल्यास संबंधित हॉटेल विरुध्द तक्रार दाखल करता येईल. 


मात्र हॉटेल व्यावसायिकांच्या दोन राष्ट्रीय संघटनेने या सूचनांना दिल्ली उच्च न्यायालयात लगेच आव्हान देऊन त्याला स्थगिती मिळवली होती. मात्र दिनांक २८ मार्च २०२५रोजी न्या. प्रतिभा सिंग यांच्या खंडपीठाने हॉटेल व्यावसायिकांची याचिकाच   फेटाळली आणि  त्यांना अश्या  याचिकेकरिता प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड देखील केला. कोर्टाने पुढे नमूद केले कि  CCPA ला ग्राहकांच्या हितासाठी अश्या  सूचना करण्याचा  पूर्ण अधिकार आहे.  . कोर्टाने पुढे नमूद केले कि  हॉटेल मध्ये  ग्राहक स्वतःहून टीप देतातच आणि पदार्थांच्या किंमतीमध्ये सर्व खर्च अंतर्भूत केलेले असतातच  मग परत सेवा शुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांकडून जास्त पैसे उकळण्याची काय गरज आहे आणि असे करणे कायदेशीर नाही.  एखाद्या ग्राहकाला सेवाशुल्क द्यायचेच  असेल तर तो ते स्वेच्छेने देऊ शकेल. पण त्याच्यावर  सक्ती किंवा अप्रत्यक्षपणे वसुली अजिबात करता येणार नाही. 

ग्राहकांसाठी हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. सगळ्या हॉटेल्स मध्ये नाही, पण बऱ्याचदा मोठ्या किंवा "पॉश" वाटणाऱ्या हॉटेलमध्ये अश्या  सेवा शुल्काची आकारणी कल्याचे आढळून येईल  आणि तिथे जाणारा 'ग्राहक वर्ग' बरेचदा बिल तपासण्याची तसदी घेतोच असेही नाही ! असो. तुम्ही मात्र जेव्हा हॉटेल मध्ये जाल तेव्हा बिल तपासून घेणे फायद्याचेच राहील.. 


(संदर्भ : नॅशनल रेस्टोरंट असोशिएशन ऑफ इंडिया व इतर  विरुद्ध भारत सरकार, रिट याचिका क्र. १०६८३/२०२२) 


ऍड. रोहित एरंडे 

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©