"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे  हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही.  Adv. रोहित एरंडे.. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या हक्कांमधील तफावती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सदरील कलम  ६ मधील   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही  परसपर विरोधी निकाल आले. ह्या पार्श्वभूमीवर  सर्वोच्च...

सर्वोच्च घसरण ....  12 जानेवारी 2018 हा दिवस   भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस म्हणून इतिहासात नोंदला जाईल ह्यात काही शंकाच नाही. एकूण २५ पैकी ४  विद्यमान ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांविरुद्ध आणि सर्वोच्च न्यायालयातील तथाकथित अनागोंदीबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली ही   अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. विद्यमान न्यायमूर्तीनी प्रसारमाध्यांसमोर येऊन न्यायालयीन कामकाजबद्दल बोलू नये हा १५० वर्षांपासूनचा  संकेत मोडून काल पत्रकार परिषद घेऊन "मीडिया-राजम शरणं प्रपद्ये" ह्या सध्याच्या परवलीच्या मंत्राचाच जाप केला. मीडिया ट्रायल चुकीची आहे हे सर्वोच्च न्यायालयच आधी ओरडून सांगत होते, मात्र त्यांच्या कथनी  आणि करनी  ह्यामधले अंतरच काल दिसून आले.  महत्वाच्या याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे द्यायच्या हा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या अखत्यारीतला प्रश्न असतो आणि हाच विषय कालच्या पत्रकार परिषदेचा गाभा होता.ह्याची पार्श्वभूमी आहे  नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये कामिनी जैस्वाल ह्या ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओडिशाच्या एका माज...

मृत्यूपत्र  करणे का  हिताचे ? Adv. रोहित एरंडे "मृत्यूस  न  ये चुकवितां | कांहीं  केल्या " असे समर्थ रामदास स्वामींनी मृत्यूचे वर्णन केले आहे. मात्र  मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते. ह्या एका वाक्यामुळेच मृत्यूपत्राचे  महत्व विशद होते.   खरेदी खत, बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र ह्यांसारख्या मिळकत ट्रान्सफर करता येणाऱ्या दस्तानपेक्षा तुलनेने करावयास सोपे आणि कमी खर्चीक असलेल्या मृत्यूपत्राबद्दल आपल्याकडे  गैरसमजच  जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते.   अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्...

राज्य घटनेमधून "धर्मनिरपेक्षता" वगळता येईल ? केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे ह्यांनी राज्यघटनाबदलून धर्मनिरपेक्ष हा शब्दच काढण्याचे तथाकथित वक्त्यव्य केल्यामुळे परत एकदा सोशल मीडिया ला खाद्य मिळाले आहे. अर्थात स्वतः हेगडे आणि  त्यांच्या  समर्थकांनी, त्यांच्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे नमूद केले आहे.  २६ जानेवारी १९५० रोजी आपली राज्यघटना अस्तित्वात आली. विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश घटना समितीने आपल्या राज्यघटनेत केला.  आपल्या राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या  सरनाम्यामध्ये म्हणजेच प्रीऍम्बल  मध्ये "सार्वभौमत्वता"  आणि "लोकशाही" या तत्वांचाच सुरुवातीला समावेश केला होता. "धर्मनिरपेक्षता"  आणि "समाजवाद " या तत्वांचा  प्रीऍम्बल मध्ये सर्वप्रथम अंतर्भाव १९७६ साली "विवादास्पद" म्हणून समजलेल्या गेलेल्या घटना दुरुस्तीने केला गेला.  मात्र आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ...

परस्पर संमतीने घटस्फोट :  ६ महिन्यांचा कालावधी माफ, पण कधी ? Adv. रोहित एरंडे लग्नाच्या गाठी वर ठरतात आणि काहीजणांच्या त्या इथेच सोडवाव्या लागतात असे घटस्फोटाबद्दल म्हंटले जाते. हल्लीच्या काळात जर आपण विचार केला तर आपल्या ओळखीच्या- नात्यातील कुठल्यातरी घरामध्ये घटस्फोटाची एखादीतरी केस दिसेल एवढे ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. हिंदू  विवाह कायद्यामध्ये कोणत्या कारणाने घटस्फोट घेता येतो या-बद्दल विविध तरतुदी आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखल फेक न करता परस्पर संमतीने म्हणजेच mutual consent ने घटस्फोट घेण्याची महत्वपूर्ण तरतूद कलम १३-ब मध्ये नमूद केली आहे. ह्या तरतुदीप्रमाणे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ जर नवरा बायको हे एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील आणि त्या दोघांनी उभयता त्यांचे लग्न संपुष्टात आणायचे ठरवले असेल तर  त्यांना सदरील तरतुदीखाली घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. असा अर्ज केल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर घटस्फोट मंजूर केला जातो.  हा जो ६ महिन्यांचा कालावधी आहे तो मँडेटरी आहे  ? का त्याच्या आधीच घटस्फोट मंजूर करण्याचा अधिकार  न्यायालया...

सोसायटी आणि ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क .. - नेहमीचे त्रिवाद  सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये पहिल्या तीनामध्ये  स्थान असते  ट्रान्स्फर फी, मेंटेनन्स आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ,  हे आपल्यापैकी अनेकांना मान्य होईल. सभासदत्व  हस्तांतरण फी  म्हणजेच ट्रान्सफर फी हि जास्तीत जास्त रु. २५,०००/- इतकीच घेता येते असे असून देखील काही लाख  रुपये आकारले  म्हणून आणि इतर कारणांसाठी  नुकतेच मुंबईमधील एका उच्चभ्रू सोसायटीवर प्रशासक नेमल्याची आणि सोसायटीची बँक खाती सील केल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली.  खरे तर ह्याबाबतीतला कायदा आता "सेटल" झाला असे असून देखील  अजूनही असे प्रकार होतात  ह्याचे सखेद आश्चर्य सदरची बातमी वाचून वाटले. ह्या संबंधीच्या कायद्याची थोडक्यात माहिती घायचा आपण प्रयत्न करू.  ट्रान्सफर फी किती असावी ? सोसायटीमधील  प्लॉट/फ्लॅट/दुकान विकताना सभासदत्व ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक...

Important Judgment on Sec.8 of Arbitration Act. "Mere filing of an application for extension of time to file written statement before a judicial authority does not constitute‘submitting first statement on the substance of the dispute" - Hon. Apex Court. The Apex Court in its recent judgment  in the case of Greaves Cotton Limited  V/s. United Machinery and Appliances, has observed as above. http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=44393 Facts in short : 1. An agreement containing arbitration clause was executed between the parties for supply of diesel engines by the appellant to the respondent for using the same in the diesel gensets. Incase of any dispute, the matter was to be referred to the Sole Arbitrator, at Mumbai. 2. The plaintiff-respondent filed civil suit in Calcutta High Court  thereby seeking decree for an amount of Rs.4,92,76,854/- towards the loss and damages suffered by it on account of alleged breach of contract on the part...

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास सर्वोच्च संरक्षण ..  "पद्मावती", "दशक्रिया", "न्यूड", "सेक्सी दुर्गा" या चित्रपटांवरून सध्या सर्व प्रकारच्या मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक भावना ह्यावर  रणकंदन माजलेले आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालायने काही दिवसांपूर्वी दिलेला निकाल हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारा आणि महत्वपूर्ण आहे.  नचिकेत वाल्हेकर नामक याचिकाकर्त्याने अरविंद केजीरवाल यांच्या जीवनावर देशभर  प्रदर्शित होत असणाऱ्या  "an  इनसिग्निफिकन्ट मॅन " ह्या चित्रपटावर बंदी घालावी ह्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली.  याचिकाकर्त्याने पूर्वी केजरीवाल, प्रशांत भूषण आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर मा. अण्णा हजारेंची तसेच जनतेची दिशाभूल केली म्हणून शाई फेकायचा प्रयत्न केला होता अशी बातमी व्हायरल झाली होती.  याचिकाकर्त्यांचे कथन होते कि ह्या चित्रपटात  त्याच्या संदर्भात जी एक व्हिडीओ क्लिप दाखवली आहे, ती पूर्वी मीडिया मध्ये दाखवली गेली होती, मात्र त्या विरुद्ध दिल्ली येथील पतियाळा कोर्ट...

Doctors, Closed Shop (Act) is open for you again ? The Doctors which were pulled out from the canopy of Shop Act, have been again brought under the 4 corners of said Act ? The recent Bill L. A. BILL No. LIV OF 2017, introduced in Maharashtra Legislative Assembly on 8 th August, 2017 has categorically included Doctors and Hospitals in the definition of establishment of said  Bill to amend Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017.. Sec. 2(4) of the said Bill defines “establishments” to which this Act is applicable and it further includes Doctors as, “……. and includes establishment of any medical practitioner (including hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others)..” So In previous Act hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home were not categorically included, which find place in new Legislation. Applicability of new Act : The Applicability of this Act has also b...

" Liquor Ban Judgment "does not prohibit ' licensed establishments '   within municipal areas ?" 2nd Clarification on the Judgment a Boon ?...  1 . "T here is no "Fundamental right to trade in liquor"  their Lordships observed in t he Landmark judgment of Hon. Apex Court dated 15/12/2016 in the case of State of Tamilnadu V/s. K. Balu, which literally closed majority of the liquor vends on national and state highways across the country.   2. The Court adverted to the consistent policy of the Union Government, evolved for the first time in 2004 to curb drunken driving and, as an incident of the policy, to remove liquor vends on national highways.  3. The crux of the judgment was that throughout all over India, directions were been issued for stopping the grant of licences for the sale of liquor along national and state highways and over a distance of 500 metres from the outer edge of the highway or a service lane alongside, including ...