"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी : Adv.  रोहित  एरंडे  महाराष्ट्र्भर बहुचर्चित प्लॅस्टिक  बंदी  लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या अनेकांच्या लक्षात आले असेल की  प्लास्टिक पासून बनवलेल्या कितीतरी वस्तू ह्या  आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. रस्त्याने दुतर्फा पडलेला प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने आपल्यादेखील विषण्ण व्हायला होते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीवर बहुतांशी लोकांचा विरोध नाही. मात्र बंदी अध्यादेशाच्या काही तरतुदींवर तसेच त्याच्या लोकांमध्ये संभ्रम आणि चीड आहे.  ह्या अनुषंगाने प्रथम आपण ह्या अध्यादेशाच्या तरतुदी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. सर्वात प्रथम हे लक्षात घेण्यास हवे की प्लँस्टीक बंदीवरची  दि. २३ मार्च २०१८ रोजीची     अधिसूचना  ही   २००६ सालच्या महाराष्ट्र विघटनशील आणि अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदींवर बेतलेली  आहे. म्हणजेच २००६ पासून प्लास्टिक बंदीसाठी सुरुवात झाली होती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी अध्यादेश राज्य सरकारने (उदा. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लस...

Society and Common Problems relating to Maintenance, Non Occupancy charges and Transfer Fees: Adv. ROHiT ERANDE.  © On and average most of the disputes, problems in the Co.operative societies revolve around monetary issues and that too relating to Monthly maintenance, Non-Occupancy Charges and Transfer Fees. In Spite of the Law being very clear on these points, still AGMs are witnessing heated discussions on these topics.  Let's try to study in brief these legal issues. Transfer Fees - Maximum Rs.25,000/- is the limit : 1. As there were lot of complaints regarding Societies making profits under the garb of Transfer Fees, the Govt. of Maharashtra long back  vide its GR dated 09/08/2001 have clarified that Maximum Transfer fees for  transfering the membership in a society can be charged Rs.25,000/- and not more than that. Inspite of this fact, there have been cases where Societies are charging Transfer F...

मालमत्ते मध्ये मालकी हक्क कसा मिळतो ? ७/१२  किंवा प्रॉपर्टी कार्डचे उतारे   जागेचे  मालकी हक्क का ठरवत  नाहीत  ? Adv.  रोहित एरंडे. © "मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले. बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उतरायांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.   एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क मिळतो म्हणजे काय, ७/१२ च्या उत...

*गाडी विकताय ? मग हे लक्षात ठेवाच...*  ऍड. रोहित एरंडे © आपली स्वतःची गाडी असणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. काही लोक नवीन गाडी घेऊन सुरुवात करतात किंवा काही लोक सेकंड हॅन्ड गाडी घेतात. तर काही लोक नवीन गाडी घेताना आपली जुनी गाडी विकतात. ह्या सर्व प्रकारात केवळ गाडीचे पैसे दिले-घेतले म्हणजे प्रश्न संपत नाही, तर गाडीची मालकी कायद्याने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर होणे किती महत्वाचे आहे हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने अलीकडेच "नवीन कुमार विरुद्ध विजय कुमार आणि इतर, (अपील क्र . १४२७/२०१८)" या याचिकेवर दिलेल्या निकालावरून स्पष्ट होईल. *ह्या केसची पार्श्वभूमी विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि आपल्यापैकी अनेकांची ह्याच प्रकारची चित्तरकथा असू शकते.* कोणा एका विजय कुमार ह्यांच्या मालकीची मारुती-८०० गाडी ते २००७ मध्ये एका व्यक्तीला विकतात आणि अश्या प्रकारे ३-४ वेळा ती गाडी विकली जाऊन सरते शेवटी ती पिटीशनर - नवीन कुमार हे २००९ साली विकत घेतात. मे-२००९ च्या सुमारास गाडी मागे घेताना अपघात होऊन जाईदेवी आणि नितीन ह्या चुलती-पुतण्यांना अपघात होतो , ज्या मध्ये जाई-देवी ह्या...

*नॉमिनेशन आणि मालकी हक्क : समज कमी, गैरसमज जास्त.*   *ऍड. रोहित एरंडे . ©*  काही कायदेशीर गैरसमज घट्ट रुजलेले आढळतात. उदा. ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड मुळे मालकी ठरते, नुसता अर्ज देवून जागा आपल्या नावावर करता येते. तसाच विषय आहे नॉमिनेशन चा. नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का ? , इतर कायदेशीर वारसांना देखील अश्या मिळकतींमध्ये हक्क नसतो  ? घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना नॉमिनी बद्दलचा वेगवेगळा कायदा   लागू होतो का ? असे कॉमन   प्रश्न घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका यांसारख्या वेगवेगळ्या  संदर्भात आपल्यापैकी अनेकांना कायम पडत असतात.   या सर्वप्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर या याचिकेवर  निर्णय देताना दिली आहेत.   यापूर्वी निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बँक, या २०१० सालच्या निकाल पत्रात मा.न्या. रोशन दळवी ह्यांनी असे प्रतिपादन केले कि ,"कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या  तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसाहक्का...

जात आणि धर्म   बदलता येतात ? Adv . रोहित एरंडे © एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला.  ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .   "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा  विवाह  "जातव"  ह्या अनुसूचित जातीमधील श्री. वीर सिंग ह्यांच्या बरोबर झाला. १९९१ मध्ये त्यांना देखील अनुसउचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्याच्यावर आणि अन्य शैक्षणिक पात्रतेवर सुनीता सिंग ह्यांना केंद्रीय विद्यालय , पठाणकोट येथे नोकरी मिळाली.  मात्र  २०१३ च्या सुमारास  कोणीतरी तक्रार केली की सुनीता सिंग ह्या जन्मतः अनुस...

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे  हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही.  Adv. रोहित एरंडे.. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या हक्कांमधील तफावती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सदरील कलम  ६ मधील   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही  परसपर विरोधी निकाल आले. ह्या पार्श्वभूमीवर  सर्वोच्च...

सर्वोच्च घसरण ....  12 जानेवारी 2018 हा दिवस   भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी काळा दिवस म्हणून इतिहासात नोंदला जाईल ह्यात काही शंकाच नाही. एकूण २५ पैकी ४  विद्यमान ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांविरुद्ध आणि सर्वोच्च न्यायालयातील तथाकथित अनागोंदीबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली ही   अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. विद्यमान न्यायमूर्तीनी प्रसारमाध्यांसमोर येऊन न्यायालयीन कामकाजबद्दल बोलू नये हा १५० वर्षांपासूनचा  संकेत मोडून काल पत्रकार परिषद घेऊन "मीडिया-राजम शरणं प्रपद्ये" ह्या सध्याच्या परवलीच्या मंत्राचाच जाप केला. मीडिया ट्रायल चुकीची आहे हे सर्वोच्च न्यायालयच आधी ओरडून सांगत होते, मात्र त्यांच्या कथनी  आणि करनी  ह्यामधले अंतरच काल दिसून आले.  महत्वाच्या याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे द्यायच्या हा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या अखत्यारीतला प्रश्न असतो आणि हाच विषय कालच्या पत्रकार परिषदेचा गाभा होता.ह्याची पार्श्वभूमी आहे  नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये कामिनी जैस्वाल ह्या ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओडिशाच्या एका माज...

मृत्यूपत्र  करणे का  हिताचे ? Adv. रोहित एरंडे "मृत्यूस  न  ये चुकवितां | कांहीं  केल्या " असे समर्थ रामदास स्वामींनी मृत्यूचे वर्णन केले आहे. मात्र  मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते. ह्या एका वाक्यामुळेच मृत्यूपत्राचे  महत्व विशद होते.   खरेदी खत, बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र ह्यांसारख्या मिळकत ट्रान्सफर करता येणाऱ्या दस्तानपेक्षा तुलनेने करावयास सोपे आणि कमी खर्चीक असलेल्या मृत्यूपत्राबद्दल आपल्याकडे  गैरसमजच  जास्त दिसून येतात. इतकेच काय तर त्याबद्दल विषय काढणे म्हणजे जणू काही मृत्यूलाच निमंत्रण दिले आहे असे समजले जाते.   अश्या मृत्यूपत्राबद्दलची आपण थोडक्यात माहिती करून घेऊ  मृत्यूपत्र कोण करू शकते ? मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्...

राज्य घटनेमधून "धर्मनिरपेक्षता" वगळता येईल ? केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे ह्यांनी राज्यघटनाबदलून धर्मनिरपेक्ष हा शब्दच काढण्याचे तथाकथित वक्त्यव्य केल्यामुळे परत एकदा सोशल मीडिया ला खाद्य मिळाले आहे. अर्थात स्वतः हेगडे आणि  त्यांच्या  समर्थकांनी, त्यांच्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे नमूद केले आहे.  २६ जानेवारी १९५० रोजी आपली राज्यघटना अस्तित्वात आली. विविध देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील आपल्याला सुसंगत आणि सुयोग्य ठरतील अश्या तरतुदींचा समावेश घटना समितीने आपल्या राज्यघटनेत केला.  आपल्या राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या  सरनाम्यामध्ये म्हणजेच प्रीऍम्बल  मध्ये "सार्वभौमत्वता"  आणि "लोकशाही" या तत्वांचाच सुरुवातीला समावेश केला होता. "धर्मनिरपेक्षता"  आणि "समाजवाद " या तत्वांचा  प्रीऍम्बल मध्ये सर्वप्रथम अंतर्भाव १९७६ साली "विवादास्पद" म्हणून समजलेल्या गेलेल्या घटना दुरुस्तीने केला गेला.  मात्र आपली राज्यघटना ही पहिल्यापासूनच "धर्मनिरपेक्षातेच्या" तत्वाचा अंगीकार करते हे राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ...

परस्पर संमतीने घटस्फोट :  ६ महिन्यांचा कालावधी माफ, पण कधी ? Adv. रोहित एरंडे लग्नाच्या गाठी वर ठरतात आणि काहीजणांच्या त्या इथेच सोडवाव्या लागतात असे घटस्फोटाबद्दल म्हंटले जाते. हल्लीच्या काळात जर आपण विचार केला तर आपल्या ओळखीच्या- नात्यातील कुठल्यातरी घरामध्ये घटस्फोटाची एखादीतरी केस दिसेल एवढे ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. हिंदू  विवाह कायद्यामध्ये कोणत्या कारणाने घटस्फोट घेता येतो या-बद्दल विविध तरतुदी आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची चिखल फेक न करता परस्पर संमतीने म्हणजेच mutual consent ने घटस्फोट घेण्याची महत्वपूर्ण तरतूद कलम १३-ब मध्ये नमूद केली आहे. ह्या तरतुदीप्रमाणे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ जर नवरा बायको हे एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील आणि त्या दोघांनी उभयता त्यांचे लग्न संपुष्टात आणायचे ठरवले असेल तर  त्यांना सदरील तरतुदीखाली घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. असा अर्ज केल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर घटस्फोट मंजूर केला जातो.  हा जो ६ महिन्यांचा कालावधी आहे तो मँडेटरी आहे  ? का त्याच्या आधीच घटस्फोट मंजूर करण्याचा अधिकार  न्यायालया...