जात आणि धर्म बदलता येतात ?

जात आणि धर्म   बदलता येतात ?

Adv . रोहित एरंडे ©

एखाद्या  खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तीने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का , असा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्या. अरुण मिश्रा आणि मा. न्या. एम.एम.शांतनगौडार ह्यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्वपूर्ण निकाल दिला.  ( सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार , सिविल अपील क्र .. ४८७/२०१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया .

  "अग्रवाल" कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा  विवाह  "जातव"  ह्या अनुसूचित जातीमधील श्री. वीर सिंग ह्यांच्या बरोबर झाला. १९९१ मध्ये त्यांना देखील अनुसउचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्याच्यावर आणि अन्य शैक्षणिक पात्रतेवर सुनीता सिंग ह्यांना केंद्रीय विद्यालय , पठाणकोट येथे नोकरी मिळाली. 
मात्र  २०१३ च्या सुमारास  कोणीतरी तक्रार केली की सुनीता सिंग ह्या जन्मतः अनुसूचित जातीच्या नसून देखील त्या जातीचे लाभ घेत आहेत. ह्या वर चौकशी होऊन न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांनी सुनीता सिंग ह्यांचे जात प्रमाण पात्र रद्द ठरविल्याचे पत्र देखील केंद्रीय विद्यालयास कळवले. त्यामुळे सुनीता सिंग ह्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांचे सर्व सेवा-फायदे देखील रद्द झाले. ह्या विरुद्ध उच्च न्यायायालात देखील दिलासा न मिळाल्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालायने निकाल देताना  परत एकदा अधोरेखीत केले की जन्मतः प्राप्त झालेली एखाद्या व्यक्तीची "जात" ही अन्य जातीमध्ये लग्न केले म्हणून बदलत नाही. त्यामुळे अग्रवाल जातीत जन्मलेल्या सुनीता सिंग ह्यांना त्यांच्या नवर्याच्या जातीचे प्रमाणपत्र रुजू करणे हेच मुळात चुकीचे होते. मात्र हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुनीता सिंग ह्यांनी फसवणूक केली नाही.  तसेच त्यांनी २१ वर्षे सचोटीने नोकरी केली आणि  त्यांची  कारकिर्द स्वच्छ राहिली हे सिद्ध झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालायने त्यांच्या विशेष अधिकारामध्ये सौम्य दृष्टिकोन ठेवून सुनीता सिंग ह्यांना "नोकरीवरून काढून टाकले" ह्या ऐवजी "सक्तीची सेवानिवृत्ती" असा बदल उच्च न्यायालयाच्या निकालात केला, ज्यामुळे सुनीता सिंग ह्यांना निवुर्त्ती पश्चातचे सर्व फायदे मिळतील.
ह्या निर्णयाचा  परिणाम आंतरजातीय विवाहांवर होतो का हे बघावे लागेल.

ह्या निमित्ताने  मा. सर्वोच तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जात-धर्म ह्या बाबतीतले विविध निकाल आहेत, त्यातील काही महत्वपूर्ण निकालांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने  देखील  २०१० मध्ये  राजेंद्र श्रीवास्तव विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेवर निकाल देताना असे नमूद केले की अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये जन्मलेल्या स्त्रीने जर खुल्या प्रवर्गातील पुरुषाशी लग्न केले तरी त्या स्त्रीची जात बदलत नाही आणि तिला अनुसूचित जातीनिहाय मिळणारे फायदे केवळ लग्न झाले म्हणून हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.


धर्म बदलता येतो, पण जात नाही :
ह्या आधी देखील मोहोम्मद सादिक विरुद्ध दरबार सिंग ह्या याचिकेमध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायने २०१६ मध्ये स्पष्ट केले  होते की एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर  केले तरी त्याची जात बदलत नाही. या याचिकेमध्ये जन्माने मुस्लिम परंतु  डुम ह्या अनुसूचित जातीमध्ये जन्मलेल्या मोहोम्मद सादिक शीख धर्म स्वीकारतो, मात्र त्याचे आई-वडील, बायको धर्मांतर करीत नाहीत.  कालांतराने तो डुम जातीसाठी राखीव असलेल्या भादूर , पंजाब येथून काँग्रेस तर्फे विधानसभा निवडणूक लढवतो आणि जिंकतो. तेव्हा त्याच्या निवडणुकीस आव्हान दिले जाते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायने असा निकाल दिला कि धर्म बदलला म्हणून जात बदलत नाही आणि कुटुंबातील बाकीच्या सदस्यांनी धर्मांतर केले नाही म्हणून मोहोम्मद सादिकचे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरत  नाही.
हिंदू -अनुसूचित जातीमधील पालकांनी जर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्या नंतर त्यांच्या मुलाने परत हिंदू धर्म स्वीकारला आणि अश्या पुनरधर्मप्रवेशास समाजानेही मान्यता दिली तर त्या मुलास जातीनिहाय फायदे मिळू शकतात असा निकाल २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालायने के.पी. मनू ह्या गाजलेल्या याचिकेवर दिला आहे.

लग्नानंतर महिलेचा धर्म बदलत नाही. :
लग्नानंतर महिलेचा धर्म बदलत नाही असे सर्वोच्च न्यायालायने २०१७ सालच्या अखेरीस दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालात  प्रतिपादन केले आहे, अश्या असायची बातमी इंटरनेट वरील एका ब्लॉग मध्ये वाचण्यात आली. .  गुलरूख गुप्ता ह्या पारशी मुलीने अन्य धर्मीय मुलाशी लग्न केल्यामुळे तिला  तिच्या आई-वडिलांच्या अंत्यविधीला जाऊन दिले नव्हते. त्यावर सर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. जर पारशी मुलाने अन्य धर्मातील मुलीशी लग्न केले तर त्याला अंत्यविधीला जाण्याची बंदी नसेल, तर हाच न्याय मुलींच्या बाबतीत का नाही असा सवाल  सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. थोडक्यात लग्नानंतरही स्त्रियांची जात आणि धर्म बदलत नाहीत , हे चांगले का वाईट हे जायचे त्याने ठरवावे.

ह्या पार्श्व भूमीवर हिंदू वारसा कायद्याचे कलाम २६ देखील तपासून पाहावे लागेल. ह्या कलमाप्रमाणे जर एखाद्या हिंदू व्यक्तीने धर्मांतर केले तर त्याला  धर्मांतरनंतर होणाऱ्या संततीला किंवा वारसांना अन्य हिंदू वारसांच्या मिळकतीमध्ये हक्क मिळणार नाही.  धर्मांतर म्हणजे काय ? अन्य धर्मीयांशी लग्न केले म्हणून धर्मांतर होते का ? ह्या बाबतीत सदरील कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही.

दत्तक संतती :
मात्र जर एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील मुला -मुलीला मागासवर्गीय समाजातील पालकांनी दत्तक घेतले तरी त्यांचे जाती-निहाय फायदे अश्या मुला -मुलीला मिळणार नाहीत असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९६० मध्येच व्ही.व्ही. गिरी ह्यांच्या याचिकेवर दिला आहे.


 धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग :
"धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग असा होऊ शकतो.  राज्य घटनेमधील कलाम २५ अन्वये एखाद्या धर्माचे आचरण करणे ह्या अधिकारांमध्ये आचरण न करणे हाही अधिकार अंतर्भूत असतो. सबब एखादी व्यक्ती मी कुठल्याच धर्माला मानत नाही असा ठराव सरकारी ग्याझेट द्वारे  घेऊ शकते. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा धर्म सांगण्याची सक्ती करता येणार नाही" असा अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल मुंबई  उच्च न्यायालायने डॉ.रणजीत  मोरे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेवर २०१४ मध्ये दिलेला आहे.  मात्र अश्या "निधर्मी" व्यक्तींच्या बाबतीत कोणता वारसा कायदा लागू होतो किंवा लग्न-घटस्फोट ह्यासाठी देखील कोणता कायदा लागू होतो , ह्या बाबबीत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. कारण हे कायदे अजून तरी आपल्याकडे धर्मा प्रमाणे बदलतात

जात, धर्म हे  २१व्या शतकात देखील आपल्याकडे समाजाचे अविभाज्य अंग राहिले आहे. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्व राजकारणाचा तो प्रमुख मुद्दा असतो. जाती-धर्मांवर आधारित विषमतेचे निर्दालन झाले पाहिजे आणि जाती-धर्मांवर आधारित सोयी-सवलती पाहिजेत ह्या २ परस्पर विरोधी मागण्या आहेत. आर्थिक विषमता नष्ट होणे  जास्त गरजेचे आहे.   जाती-पातींवरून भांडणारे कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असतात आणि भांडण घडविणारे "स्टडी -रूम " मध्ये असतात,  हे समजण्याची गरज आहे. शेवटी जोपर्यंत जातींचा त्याग करता येतो असा कायदा होत नाही  तोपर्यंत "जात" नाही ती जात असे न्यायालयांनादेखील म्हणावेच लागेल.

Adv . रोहित एरंडे ©
©