"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

फाशी का  माफी ? आणि  विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. © "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना आज ७ वर्ष होऊन देखील  फाशी होऊ शकली नाही. ते मात्र एका मागोमाग एक  सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका  अर्ज आणि राष्ट्रपतींकडे या याचिका करू शकले. म्हणूनच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा  एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेनी केलेले  स्वागत हे आपल्या व्यवस्थेचा दोषाचा परिपक आहे.   "दया याचिका" हा गेल्या काही वर्षांपासून विलंबाचा आणि  वादाचा   विषय बनला आहे.  राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत.  " हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द क...

Zero ( 0 ) FIR - Something we all must know about, because in these days, the victim could be anyone.. Adv. Rohit Erande. © The recent gruesome  incident of rape and murder of a lady Doctor in Hyderabad shook the entire nation. D on't  blame people for rejoicing over Hyderabad Encounter. It's a failure of our investigation and judicial system ?😞 What irked people more was,  reportedly the concerned Police refused to register the FIR of the incident as it was  "beyond their jurisdiction" ! ..  But actually  what's   the Law ? Many of us might have heard similar excuse from Police, but many of also might not be aware of Zero FIR. It's a stop gap arrangement, one may call it. The concerned Police Commissioner after suspending 3 cops issued an order to all the police stations to register FIRs of all the cognizable offenses irrespective of Jurisdiction. It's been followed in other cities too, including Pune..  Now Let...

*इन्शुरन्स कंपन्यांना   वेळेचे  महत्व समजावणारे "सर्वोच्च" निकाल *  *क्लेम दाखल करण्यास  ' केवळ  उशीर'  झाला  ह्या कारणाकरिता क्लेम फेटाळणे चुकीचे. उशीर होण्या मागचे कारण "खरे" असणे महत्त्वाचे* ऍड. रोहित एरंडे. © हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात जनरल आणि वैदयकिय इन्शुरन्स पॉलीसि असणे गरजेचे झाले आहे. चोरी, आग लागणे, पूर येणे यामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून अश्या जनरल इन्शुरन्स पॉलीसि मदतीचा हात देतात. पण समजा प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे झालेल्या  नुकसानाच्या भरपाईसाठीचा    किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा  क्लेम  केवळ दाखल करण्यास उशीर झाला  ह्या कारणाकरिता फेटाळता  येईल का असे प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ वेगळ्या याचिकांच्या निमिताने उपस्थित झाले.   पहिला झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला. (निकाल  तारीख  ७/०४/२०१७).    घटना आहे १९९२ सालातील . ६ ऑगस्ट १९९२ रोजी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हिंदुस्तान सेफ्टी गॅस वर्क्स लि या अर्जदार कंपनीच्या कच...

सामाईक गच्ची आणि अधिकार : समज -गैरसमज  ऍड. रोहित एरंडे © मागील  लेखामध्ये आपण कॉमन पार्किंग आणि कव्हर्ड पार्किंग ह्याबद्दल माहिती घेतली. पार्किंग बरोबरच नेहमी वाद-विवाद होणार विषय म्हणजे  सामाईक गच्ची /टेरेस.  गच्ची हा विषय निघाला की मला पु. ल. देशपांडे ह्यांनी अजरामर केलेला "गच्चीसह झालीच पाहिजे" हा बटाट्याची चाळ ह्या पुस्तकातील लेख आठवतो. पण एवढे फुलके प्रसंग प्रत्यक्षात घडत नाहीत.. येथे एक महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे की टेरेस फ्लॅट म्हणजेच फ्लॅटला स्वतंत्ररीत्या जोडून असलेली टेरेस आणि कॉमन टेरेस ह्यामध्ये खूप फरक आहे. अश्या कॉमन टेरेसबद्दल देखील लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका, समज गैरसमज दिसून येतात.  ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३  रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो. रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्यान...

सोसायटी आणि अपार्टमेंट : मेंटेनन्स  वगैरे.. - समज - गैरसमज ..  ऍड . रोहित एरंडे © सोसायटी आणि मेन्टेनन्स, ट्रान्सफर फिज, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस या बद्दल आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. परंतु सोसायट्यांबरोबरच अपार्टमेंट असोशिएशन संदर्भातल्या ह्या गोष्टींबाबत अजूनहि बरेच गैरसमज दिसून येतात.अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांच्या  सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये मूलभूत फरक आहेत, दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत.   तर ह्या लेखाद्वारे आपण अपार्टमेंटला लागू असणाऱ्या महत्वाच्या कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.  महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा, १९७० आणि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप नियम १९७२ मध्ये फ्लॅटबद्दल म्हणजेच  अपार्टमेंट  /युनिट   बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदींचा उहापोह करण्यात आलेला आहे . प्रमोटर ह्या नात्याने बिल्डिंग बांधून झाल्यावर त्याचा मालकी हक्क सोसायटीच्या किंवा अपार्टमेंट असोसिएशनच्या नावे करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असते. अपार्टमेंट करण्याची असल्यास वरील कायद्याच्या कलम...

पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे नक्की काय ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. ©   एखाद्या सुपर कॉम्पुटरला मागे टाकेल एवढ्या वेगात चालणाऱ्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये 'पक्षांतर बंदी कायदा' लागू करावा लागतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि आपापले आमदार फुटू नयेत म्हणून आमदारांवर पंचतारांकित हॉटेल मध्ये ठेवण्यात आले होते.  पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे स्वंतत्र कायदा आहे का आणखी काही , ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.  "आया  राम गया राम " ही  उपाधी पक्षांतर करणाऱ्या आमदार -खासदारांसाठी नेहमी वापरली जाते. ह्याचा उदय झाला हरियानामधील पतौडी  विधानसभा क्षेत्रामधील श्री. गया लाल ह्या  आमदारामुळे. हे महाशय त्यांची राजकीय निष्ठा बदलण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी इतके वेळा पक्ष् बदलले आणि  एकदा तर म्हणे  त्यांनी एका दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलले आणि त्यामुळे  "आया  राम गया राम " ही उपाधी प्रचलित झाली. मात्र अश्या प्रकारचे राजकारण काही नवीन नाही. आपल्या वैयत्तीक आकांक्षांसाठी आपण ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो, त्याला तिलां...

राष्ट्रपती राजवट  म्हणजे काय  आणि काय नाही ?  . ऍड. रोहित एरंडे. पुणे © निवडणुक निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले बहुमत कोणत्याच पक्षाला यश न आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रामध्ये 'राष्ट्रपती राजवट मागील आठवड्यात लागू झाली आणि एका वेगळ्या पर्वाला  सुरुवात झाली.  आपण ज्यांना बहुमताने निवडून दिले ते राजकिय पक्ष आपापसातील मतभेदांमुळे सरकार स्थापन न करू शकल्यामुळे आणि जे पक्ष एकमेकांचे  कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात ते एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे मतदारांमध्ये नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे आणि परत एकदा राजकारणाचा रंग हा  काळा  किंवा पांढरा   नसून करडा (ग्रे)असतो हे परत एकदा सिद्ध झाले. परंतु सध्या सोशल मिडियाच्या  वेगाने वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे असे म्हणावे लागेल. दुधारी शस्त्र असलेल्या ह्या सोशल मिडीयावर बऱ्याच वेळा चांगल्या किंवा वाईट अश्या दोन्ही गोष्टींमधले गांभीर्यच निघून जाते कि काय असे वाटायला लागते. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे जणू काही आणीबाणीच लागू झाली आहे आणि महाराष्ट्रावर खूप मोठे संकट आले आ...

अब (तक) ३५६ ? राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल ?    ऍड. रोहित एरंडे.  पुणे © महाराष्ट्रामधील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचल्यामुळे आता तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या राज्य घटनेमधील अनुच्छेद ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीबद्दल तरतुदी आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर ह्यांची प्रमुख भूमिका असलेला "अब तक ५६" हा पोलीस  एन्काउंटर वरती चित्रपट आला होता.  एन्काउंटर कसे होतात, त्यासाठी कधी कधी सत्तेचा गैरवापर कसा होतो ह्याचे चित्रण त्या मध्ये केले आहे. ह्या चित्रपटाच्या नावामध्ये थोडा बदल करून अब (तक) ३५६ असा श्लेष करण्याचा मोह होतो.  पार्श्वभूमी : अनुच्छेद ३५६ हि तरतूद सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे, ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याची आपण प्रयत्न करू. भारताची सार्वभौमत्वाता, अखंडता आणि शांती टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारला राज सरकारपेक्षा जास्त अधिकार घटनेमध्ये दिलेले   आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात देखील भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम ३९३ अन्वये तत्कालीन गव्हर्नरला एखाद्या प्रां...

विकास महत्वाचा का पर्यावरण ? ऍड. रोहित एरंडे.  ©   "आरे " प्रकरणामुळे  विकास महत्वाचा का पर्यावरण संवर्धन हा मुद्दा परत  एकदा उफाळून आला. निवडणुकांमध्ये देखील सोशल मिडीयावर राफेल सारखाच हाही मुद्दा तापला होता.  "आरे " वृक्षतोडीमुळे  पर्यावरणाची हानी होऊन प्रदूषण वाढणार, का  तुलनेने कमी संख्यने वृक्ष तोड करावी लागली तरी  त्यामुळे मार्गी लागणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पामुळे आपोआप "कार्बन फूटप्रिंट" कमी होऊन प्रदूषणही  कमी होणार , ह्या भोवती  चर्चा फिरत होते. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने झाडे तोडण्यापुरताच  स्थगिती आदेश देऊन मेट्रोशेडच्या  बांधकामासाठी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि आता  निकालासाठी प्रकरण इतर याचिकांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे  ह्या बद्दल अधिक बोलणे उचीत होणार नाही.  परंतु प्रदूषण आणि कायदेशीर तरतुदी ह्यांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या.    सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या पंचमहाभूतांचा    समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आण...

बिल्डरला पार्किंग विकता  येते का ? ऍड. रोहित एरंडे  © सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेताना 'पार्किंग'  हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही ह्या बद्दल  बरेचसे गैरसमज दिसून येतात.   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया.  ह्या बद्दलची  कायदेशीर माहिती  थोडक्यात  आपण बघूया. पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो.  रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्याने रद्द झालेला नाही आणि मोफा कायद्याच्या  तरतुदी जो पर्यंत रेरा कायद्याच्या विरुद्ध होत नाहीत तो पर्यंत त्या ...

मृत्युपत्र  आणि प्रोबेट : ऍड . रोहित एरंडे  © मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र किंवा इंग्रजी मध्ये ज्याला Will म्हणतात, त्याबद्दल आपल्याकडे समज कमी आणि गैरसमज जास्त दिसून येतात.  "मृत्यू निश्चित असला तरी त्याची वेळ  ही  सर्वात अनिश्चित असते"   म्हणून 'वेळेवर' मृत्यूपत्र करणे श्रेयस्कर असते. ह्या लेखा  द्वारे आपण "प्रोबेट" ह्या मृत्यूपत्रासंबंधित  महत्वाच्या विहस्याची थोडक्यात माहिती घेऊ. तत्पूर्वी मृत्यूपत्राबद्दलची कायदेशीर माहिती थोडक्यात समजावून घेऊ.  मृत्यूपत्र इतर दस्तांच्या  तुलनेने करावयास सोपा असा दस्तऐवज आहे. मृत्यूपत्राबद्दलच्या तरतुदी ह्या भारतीय वारसा कायदा १९२५ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.  कोणतीही सज्ञान आणि जिचे मानसिक संतुलन ढळलेले नाही अशी कोणतीही व्यक्ती तिच्या स्व-कष्टार्जित (self -acquired ), स्थावर (immovable ) आणि जंगम (movable ) मिळकतींसंदर्भात मृत्यूपत्र करू शकते.त्याचबरोबर हिंदू वारसा कायदा कलम ३० प्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीमधील स्वतः चा अविभक्त हिस्सादेखील मृत्यूपत्राने देता येतो.  सर्वात महत्वाचे म...

जागामालकांनो, भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा : ऍड. रोहित एरंडे .  © जागा भाड्याने, लिव्ह-लायसेन्स देणे हा जागा मालकांसाठी उत्पन्न मिळवून देण्याचा चांगला पर्याय आहे आणि सध्या जागांच्या वाढलेल्या किंमती  बघता जागा भाड्याने घेऊनच राहण्याकडे किंवा व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. अर्थात हे सगळे कायदेशीर कोंदणात बसले असेल तरच अर्थ आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की अजूनही भाडे-करार करताना लोकांचा कल त्याची नोंदणी न करण्याकडे दिसून येतो आणि अश्या कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही. ह्या मागे मानवी स्वभावाचा एक गंमतीशीर पैलू दिसून येतो, तो म्हणजे पैसे वाचविणे आणि त्याचे कौतुक इतरांना सांगणे. वाचायला  थोडेसे कठोर वाटेल, परंतु वस्तुस्तिथी अशीही आहे. अश्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला थेट तुरुंगवास घडवू शकते. भाडे करार लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असते आणि असा भाडेकरार न नोंदविल्यास घरमालकाला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम  ५५ ...