जागामालकांनो, भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा : ऍड. रोहित एरंडे . ©

जागामालकांनो, भाडेकराराची नोंदणी करा, तुरुंगवास टाळा :

ऍड. रोहित एरंडे . ©

जागा भाड्याने, लिव्ह-लायसेन्स देणे हा जागा मालकांसाठी उत्पन्न मिळवून देण्याचा चांगला पर्याय आहे आणि सध्या जागांच्या वाढलेल्या किंमती  बघता जागा भाड्याने घेऊनच राहण्याकडे किंवा व्यवसाय करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. अर्थात हे सगळे कायदेशीर कोंदणात बसले असेल तरच अर्थ आहे. हे सांगण्याचे कारण असे की अजूनही भाडे-करार करताना लोकांचा कल त्याची नोंदणी न करण्याकडे दिसून येतो आणि अश्या कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही. ह्या मागे मानवी स्वभावाचा एक गंमतीशीर पैलू दिसून येतो, तो म्हणजे पैसे वाचविणे आणि त्याचे कौतुक इतरांना सांगणे. वाचायला  थोडेसे कठोर वाटेल, परंतु वस्तुस्तिथी अशीही आहे. अश्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास ती चूक घरमालकाला थेट तुरुंगवास घडवू शकते. भाडे करार लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असते आणि असा भाडेकरार न नोंदविल्यास घरमालकाला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम  ५५ अन्वये तीन महिन्यांची शिक्षा आणि/अथवा रु. ५०००/- इतका दंडाची शिक्षा होऊ शकते  , अशी महत्वपूर्ण तरतूद कायद्यात केलेली आहे. 

ह्या तरतुदी कोणाला लागू होतील ?

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा,१९९९ चा अस्तित्वात आल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ३१ ,मार्च २००० नंतर केल्या गेलेल्या सर्व भाडे करारांना वरील तरतुदी लागू होतील. "जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी जरी घरमालकाने दावा लावला तरी भाडेकरार नोंदविण्याची त्याची जबाबदारी संपुष्टात येत नाही आणि सबब भाडेकरूने केलेली तक्रार योग्य आहे" असा निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालायने रोहित दिनेश फोटोग्राफर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (२०१४(५) महाराष्ट्र law जर्नल पान क्र . ३१७ ) ह्या याचिकेवर दिला. ह्या केसमध्ये तर करार २००१ मध्ये अस्तित्वात आणला गेला होता, आणि तो नोंदविला नाही अशी पोलीस  तक्रार भाडेकरूने २००७ मध्ये  केली. 

करार अस्तित्वात आणणे  आणि तो नोंदविणे : २ भिन्न गोष्टी :

कुठलाही करार अस्तित्वात आणणे (एक्झिक्युट  करणे) म्हणजेच  त्यावर सर्व पक्षकारांनी सह्या करणे आणि त्या कराराची नोंदणी म्हणजेच रजिस्ट्रेशन करणे ह्या पाठोपाठ होणाऱ्या गोष्टी असल्या तरी दोन भिन्न गोष्टी आहेत. म्हणजेच केवळ करारावर सह्या  केल्या म्हणजेच तो नोंदवूनही झाला असे होत नाही.   नोंदणी कायद्याप्रमाणे एखादा करार अस्तित्वात आणल्यापासून ४ महिन्यांमध्ये त्याची नोंदणी करणे गरजेचे असते. त्यामुळे एखाद्यावेळी करार एक्झिक्युट केल्यानंतर काही कारणाने लगेच नोंदणी करणे शक्य नसेल, तर ह्या तरतुदीचा लाभ घेता येईल. 

करार लेखी असणे गरजेचे : 

करार न नोंदविल्यास वरीलप्रमाणे शिक्षा होऊ शकतेच, परंतु असा कुठल्याही प्रकारचा भाडेकरार जर लेखी नसेल, तर कलम -५५ अन्वये अश्या   वेळी भाडेकरू ज्या अटी  आणि शर्ती सांगेल त्या गृहीत धरल्या जातील अशी तरतूद आहे. एकंदरीत घरमालकांना जाचक वाटेल अश्याच ह्या तरतुदी आहेत

तुलनेने कमी खर्च :

 भाडेकरू कितीही माहितीमधील  असला, कुठल्या  तरी ओळखीतून आला असला तरी व्यवहार आणि नाते संबंध ह्यांमध्ये गल्लत करू नये. 

भाडे कराराची नोंदणी करण्यासाठी येणार स्टॅम्प-रजिस्ट्रेशन ह्याचा खर्च हा त्यातील मिळणाऱ्या उत्पन्नापुढे,  जागेच्या किंमतीपुढे आणि अर्थातच नोंदणी न केल्यास उद्भवू शकणाऱ्या त्रासापुढे क्षुल्लकच  असतो आणि बहुतांशी वेळा असा खर्च घरमालक-भाडेकरू निम्मा-निम्मा उचलतात , त्यामुळे असा खर्च वाचवून काहीच फायदा नाही हे लक्षात घ्यावे. हल्ली भाडेकराराची ऑनलाईन नोंदणी देखील करता येते, त्याचाही फायदा लोक घेताना दिसतात. मात्र ऑनलाईन करारनाम्याचा दस्ताचा नमुना हा ठरलेला असतो , त्यामुळे प्रत्येकाला  आपापल्या गरजेप्रमाणे अटीं-शर्तींमध्ये  बदल करता येतात  की नाही  ह्याची खात्री करूनच पुढे जावे.   तसेच करार नोंद्विल्यास भाडेकरूंच्या दृष्टीने देखील ते फायद्याचे असते. कारण असा नोंदणीकृत करार त्यांना राहण्याचा पुरावा म्हणून  तसेच गॅस, फोन कनेक्शन इ. घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

पोलीस स्टेशनला कळविणे :

 भाडेकरार नोंदविल्यानंतर जवळच्या पोलीस स्टेशन मध्ये अश्या कराराची माहिती देणे आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांपासून बंधनकारक केले आहे. पूर्वी  विहित नमुन्यातील  फॉर्म ऑनलाईन भरून देखील पोलीस स्टेशनला त्याचा प्रिंटआऊट प्रत्यक्ष जाऊन देणे गरजेचे असायचे . मात्र काही दिवसांपूर्वीच   फक्त  ऑनलाईन फॉर्म भरणे गरजेचे आहे , पोलीस स्टेशनला जायची  गरज नाही, अश्या आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. 

सबब जागामालकांनी ह्यातून योग्य तो बोध घ्यावा आणि "सरकारी पाहुणचार" टाळावा.. 

ऍड. रोहित एरंडे ©