"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

 व डिलोपार्जित मिळकतीमधील मुलींच्या समान  हक्कावर अखेर 'सर्वोच्च' एकमत.   ऍड.  रोहित एरंडे © हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्याया...

What's there in New Consumer Protection Act ? .* Adv. ROHiT ERANDE. © The New, Consumer Protection Act, 2019 (CPA) has been put into effect from 20th July, 2020, barring few sections. The old Consumer Protection Act, 1986 has been now repealed.  Let's see the salient features of this Act, :  We all are aware that the CPA is a social legislation and its main aim and object reads as under  "An Act to provide for the better protection of the Interest of Consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith".  A) Inclusion of Online goods  /services ordered : The Definition of Consumer has been changed to include a consumer who buys / procures goods/services, either offline or online through electronic means or by telephoning or multi-level marketing. The new rules have been framed to deal w...

*"प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांचे , त्यांच्या मिळकतींचे"* *"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित  घरामध्ये आई-वडिलांच्या  मर्जीवरच राहता येते"* : ऍड. रोहित एरंडे © 'ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया ' ...  राजकवी भा.रा. तांबे ह्यांनी सुमारे १९३३ साली  लिहिलेल्या  अजरामर गाण्यातील ह्या ओळी आजही तितक्याच सत्य आहेत, हे  कोरोना लॉक डाउन च्या काळात घडलेल्या काही गोष्टींवरून आपल्याला नक्की पटेल.  *"ज्या देशात, आपल्या वृद्ध  आई-वडिलांना कावडीत  बसवून  खांद्यावरून काशीयात्रेला नेणारा श्रावण बाळ होऊन गेला, त्या देशात वृद्ध आई- वडिलांना स्वतःच्याच  घरातून मुलांनी बाहेर काढू नये म्हणून कोर्टाची दारे ठोठावयाला लागणे, हे दुर्दैवी आहे"* ह्या शब्दात नुकत्याच एका केसमध्ये  मा. मुंबई उच्च न्यायालायने एका ज्वलंत प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले आणि एका ७० वर्षीय महिलेला आपल्या पोटच्या पोरीकडून बेघर होण्यापासून वाचविले.  (संदर्भ : रजनी सोमकुंवर विरुद्ध सरिता सोमकुंवर, व्ही.सी. पिटिशन क्र . २८/२०२०), १९/०६/२०२०) ह्या ७० वर्...

लॉक-डाउनमुळे  भाडे माफी ? ऍड.  रोहित एरंडे. © कोरोना लॉक डाउन मुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये भाड्यावरून आणि जागेच्या ताब्यावरून वाद निर्माण झाले आहेत.भाड्याची मागणी केली म्हणून घरमालक विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची घटना देखील नुकतीच  वाचनात आली.   केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे.  अर्थात  वरील दोन्ही आदेश हे  राहत्या जागेबद्दल आहेत , व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत . दोन्ही सरकारने  भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही.  बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो ह्याची दखल सरकारने घेणे नक्कीच गरजेचे वाटते.  समजा  सरकारने  निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते  तर त्याने कदाचित  संतुलन साधले गेले असते. *बेकायदेशीरपणे जागा खाली करून घेता येत नाही किंवा जागेचा वापर थांबविता येत नाही* :. कुठल्याही जागेचा ताब...

मृत्युपत्राबद्दल थोडक्यात,  पण महत्वाचे  .  ऍड. रोहित एरंडे ©  मृत्यु निश्चित असतो, परंतु त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित असते. अश्या अनिश्चिततेचा अनुभव आपण सर्व जण कोरोनाच्या  काळात घेत आहोत. त्यातच  लॉक-डाऊनचा  लोकांच्या आर्थिकस्थिती प्रमाणेच  मानसिक स्वास्थ्यावर देखील परिणाम होत आहे. कारण पुढे अजून काय परिस्थिती येणार आहे हे कोणी सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे "आमचे मृत्युपत्र करता येईल का  " अशी विचारणा लोकांकडून व्हायला सुरुवात झाली आहे. ह्या महत्वाच्या विषयावर कितीही वेळा लिहिले तरी ते कमीच आहे असे जाणवते.  सबब ह्या महत्वाच्या विषयाबद्दल आपण  थोडक्यात माहिती घेवू. १. भारतीय वारसा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही सज्ञान आणि ज्याची मानसिक स्थिती सुदृढ आहे अश्या व्यक्तीस स्वतः च्या स्वकष्टार्जित मिळकती संदर्भात मृत्युपत्र / इच्छापत्रं म्हणजेच WILL करता येते. तर वडिलोपार्जित मालमत्ते मधील आपला अविभक्त हिस्सा देखील मृत्युपत्र द्वारे देता येतो. अजूनतरी इच्छामरणा -संदर्भातील इच्छापत्र करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. देहदान, नेत्रदान कर...

खासगी हॉस्पिटल्स आणि उपचार : इकडे आड तिकडे विहीर. नाण्याच्या दोन्ही बाजू समजून घेताना.. ऍड. रोहित एरंडे © कोरोना आणि उपचार ह्या गोष्टींबरोबरच लाखोंच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्न देखील सर्व देशभरात उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच देश भरातील विविध उच्च न्यायालयांनी स्वतः जनहीत याचिका दाखल करून घेऊन वेळोवेळी संबंधित राज्य सरकारांना सूचना केल्या आहेत. मा. गुजराथ उच्च न्यायालायने  देखील अशीच याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालायने स्पष्ट शब्दांत  हे नमूद केले कि  "पोटाची भूक हे फार वाईट असते, अश्या परिस्थितीमध्ये जेथे मजुरांना खायला अन्न -पाणी नाही, त्यांना सोशल- डिस्टंसिंग म्हणजे काय हे शिकविण्याचा हा काळ नाही, त्यांना २ वेळचे अन्न  -पाणी आणि निवारा नीट मिळते का  नाही हे बघणे राज्य  सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. कोरोनावर मात करून पेशंट वाचला, पण दुसरीकडे अन्नावाचून मजूर मरण पावला हे खूप दुःखदायक आहे आणि हे घडणे अपेक्षित नाही.  कोरोना उपचार खर्चाचे त्रांगडे : हॉस्पिटल आणि बिलाचे पैसे जास्त का...

लग्न- नोंदणी  (Registration of Marriage) : थोडक्यात पण महत्वाचे . " रजिस्टर्ड मॅरेज ( नोंदणी विवाह) आणि रजिस्ट्रेशन आफ्टर मॅरेज (विवाहानंतर नोंदणी) " हे दोन वेगळे प्रकार आहेत.  ऍड . रोहित एरंडे .© लग्न आणि लग्नाची नोंदणी हा फार महत्वाच्या विषयाची थोडक्यात माहित घेण्याचा आपण या लेखद्वारे  प्रयत्न करू. लग्नानंतर नोंदणी आणि नोंदणीकृत लग्न अश्या २ प्रकारात ढोबळमानाने वर्गीकरण आपल्याला करता येईल. हिंदू विवाह कायदा,१९५५  आणि स्पेशल विवाह कायदा १९५४ असे २ कायदे अनुक्रमे ह्या प्रकारांना लागू होतात.  हिंदू विवाह कायद्यांअंतर्गत  विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत  "लग्नानंतर नोंदणी" ह्या प्रकारात  मोडतात. म्हणजेच लग्न झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे लग्नाची रीतसर  नोंदणी करणे.  पुण्यासारख्या ठिकाणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ह्याचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत. लग्नानंतर किती दिवसात नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये नाही. मात्र ह्या फॉर्म्स मध्ये लग्नानंतर किती  दिवसांनीं नोंदणी केल्यास...

कोरोना लॉक-डाउनमुळे  उद्भवले जागांच्या भाडे वसुलीचे  आणि ताब्याचे  वाद. ऍड.  रोहित एरंडे. © अनिश्चितता ह्याचा समानार्थी शब्द म्हणजे कोरोना असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. हि परिस्थिती किती दिवस राहणार, लॉक डाउन कधी संपणार ह्याचे भाकित कोणीही करू शकत नाही. सर्वांचे अर्थकारणाचे चाक अडकून पडले आहे. ह्याचा सर्वात फटका बसतोय तो घरमालक आणि भाडेकरू ह्यांना. कोरोनाच्या भीतीने निर्वासित कामगारांना /विद्यार्थांना  जागा खाली करून घेण्याचे काही प्रकार घडले.  अखेर  केंद्रीय  मनुष्य बळ  विकास मंत्रालयाने दिनांक २९ मार्च रोजी परिपत्रक काढून असे नमूद केले कि ज्या ठिकाणी निर्वासित कामगार -मजूर राहत असतील, अश्या जागेचे एक महिन्याचे भाडे घरमालकाने मागू  नये, त्याचप्रमाणे लॉक  डाउनच्या काळात कामगारांचे वेतन कापू नये असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे.   अर्थात  ...

जुनी जागा विकत घेताना स्टँम्प ड्युटी माफ नाही.  कृपया   खोट्या मेसेजेसला बळी पडू नका.  ऍड. रोहित एरंडे. पैसे वाचण्याचे किंवा मिळण्याचे मेसेजेस असतील तर त्यावर लोकांचा चटकन विश्वास बसतो. सध्या ' व्हॉटसअप युनिव्हर्सिटी ' ह्या बाबतीत अग्रेसर आहे. एखादी गोष्ट वणव्यासारखी पसरली हा शब्दप्रयोग आता मागे पडून सोशल मिडियासारखी पसरली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अश्या मेसेज ची खरी - खोटी पडताळणी न करताच "मी आधी" म्हणून  असे मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. कोरोनाच्या बाबतीत आपण हा अनुभव नक्कीच घेतला असेल.  हे सर्व  सांगण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपासून "जुन्या घरांच्या विक्री करण्यासाठी आता कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही" , "जुनी घरे लवकर विका,  आता स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली" अश्या आशयाच्या बातम्या किंवा अफवाच "व्हायरल" होत आहेत. फुकट ते  पौष्टीक  असे मानणाऱ्या गंमतीदार मानवी स्वभावाप्रमाणे अनेकांनी ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून मनातल्या मनात स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे वाचल्याचा आनंदही साजरा केला. अर्थात ह्या सर्व अफवाच होत्या आणि ह्या अफ...

Loan Waiver and Loan Write Off : Two different concepts, but portrayed as 'One' by Media. Adv. Rohit Erande. Hon. Supreme Court while coming heavily on fake news relating to Corona, observed "In Particular, we expect the Media (print, electronic & social)  to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated....." But just after 30 days from the above order, the media in its 'Sabse Tej' manner published the news in such a fashion that as "RBI has waived off loans worth Rs.68,000/- Crores !!".  As expected it has stirred up the hornet's nest. Political accusations from both the sides are on. Something different than Corona News ?   The number no doubt is such big that perhaps only a super computer can calculate.  But was it Waiver or Write Off ? and the answer is "write-off". Let's see the difference in nutshell.   1. Loan Write Of...

Virus of Fake  News is as  dangerous as Corona. -Adv. ROHiT Erande © We all witnessing the battle between Life and Livelihood, thanks to COVID-2019, commonly known as Corona Pandemic. The pandemic has created panicky amongst people and social media has it's  share in it.     In these days three rumors  are in Top-3 list. 1) Everyone's phones are going to be Tapped. 2) Whatsapp will be shut down as per Hon. Supreme Court's order. & 3) Whatsapp Admin will be arrested  for the offending  messages.  However the Law says something else, we'll try to study it in nutshell. Telephone Tapping has not been ordered : Most of have seen Telephone Tapping in Hindi Movies, but in reality it's not at all easy and it may be done only after going through the Stringent rules and regulations, as envisaged in Indian Telegraph Act. Long back, Hon. Supreme Court in the case of Peoples Union of Civil Liberty V/s. Union of India - AIR 19...

कोरोनापेक्षाही घातक आहे फेक न्यूजचा विषाणू..  ऍड.  रोहित एरंडे. © सोशल मिडीयाच्या  वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे.  बरेचवेळा ह्या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय ह्याची खात्री न करताच  मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात.   कोरोना बाबतीत ह्याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमान पत्र घ्यायचे  कि नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, किती लोक मरण पावले, असे अनेक पोस्ट्स 'मी पहिला' म्हणून हिरीरीने पाठवले जातात. ह्यात नुकतीच भर पडली ती - आपले सर्वांचे फोन आता  टॅप होणार आणि   सर्वोच्च न्यायालयाने व्हाट्सऍप मेसेजेस वर बंदी घातली आहे.  एक निरीक्षण असे आहे कि ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरयाला लागलेत, त्यांचा तर अश्या बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो.   टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग हे सहजसाध्य नाही.  टेलिफोन टॅपिं...